ढुनबहादुर बुढाथोकी
सोमवार, असार २५, २०७५
434

मुलुकको आर्थिक जीवनमा पुँजीगत खर्चको महत्व अहम् हुन्छ । यथेष्ट पुँजीगत खर्चबिना मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । पुँजीगत खर्चले बढावा पाउँदा राज्यमा उत्पादन, रोजगारी र आयस्तर वृद्धि हुन्छ । सडक सञ्जाल, जलविद्युत् आयोजना, पिउनेपानी, विमानस्थल, रेल्वे, खानी, उद्योगधन्दाजस्ता सार्वजनिक निर्माणहरू हुन्छन् । पुँजीगत खर्च हुँदा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरोन्नतिको आधार निर्माण हुन्छ । राज्यको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । राज्यको भावी आम्दानी आधार मजबुत हुन्छ । यसर्थ पुँजीगत खर्च आफैंमा लगानी हो । विकास पनि हो । अतः मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च अपरिहार्य छ ।

कुल विनियोजनमा पुँजीगत शीर्षकको हिस्सा
पछिल्लो पाँच वर्षमा कुल विनियोजनमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा घटबढ हुँदो छ । कुल विनियोजनमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा ०७०-७१ मा १६.४५ प्रतिशत रहेकोमा ०७१-७२ मा १६.६ प्रतिशत, ०७२-७३ मा २५.५ प्रतिशत हुँदै ०७३-७४ मा २९.७ प्रतिशत पुगेकोमा ०७४-७५ मा २६.२ प्रतिशत हँुदै ०७५-७६ मा २३.९ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । भलै ०७१-७१ को तुलनामा ०७५-७६ मा ७.४५ प्रतिशत अधिक रहेको छ । अर्थात् ०७१-७२ देखि ०७५-७६ को अवधिमा पुँजीगत शीर्षकमा कुल बजेटको औसत २४.३८ प्रतिशत हिस्सा मात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।

पुँजीगत विनियोजनमध्ये खर्चको अवस्था
पुँजीगत शीर्षकमा ०६९-७० मा ६६.१३ अर्ब विनियोजन भएकोमा ५४.५९ अर्ब अर्थात् ८२.५४ प्रतिशत, ०७०-७१ मा ८५.१० अर्ब विनियोजन भएकोमा ६६.६९ अर्ब अर्थात् ७८.३६ प्रतिशत, ७१-७२ मा ११६.७५ अर्ब विनियोजन भएकोमा ८८.७५ अर्ब अर्थात् ७६.०१ प्रतिशत, ०७२-७३ मा २०८.८७ अर्ब विनियोजन भएकोमा १२२.३५ अर्ब अर्थात् ५८.५७ प्रतिशत, ०७३-७४ मा ३११.९४ अर्ब विनियोजन भएकोमा २०८.७४ अर्ब अर्थात् ६६.९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसरी ०६९-७० देखि ०७३-७४ को पाँचवर्षे अबधिमा औसत यथार्थ खर्च ७२.४७ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये पुँजीगत खर्चको यथार्थ अवस्था
पुँजीगत शीर्षकमा ०६९-७० मा ४०४.८२ अर्ब विनियोजन भएकोमा ५४.५९ अर्ब अर्थात् १३.४८ प्रतिशत, ०७०-७१ मा ५१७.२४ अर्ब विनियोजन भएकोमा ६६.६९ अर्ब अर्थात् १२.८९ प्रतिशत, ७१-७२ मा ६१८.१० अर्ब विनियोजन भएकोमा ८८.७५ अर्ब अर्थात् १४.३५ प्रतिशत, ०७२-७३ मा ८१९.४६ अर्ब विनियोजन भएकोमा १२२.३५ अर्ब अर्थात् १४.९३ प्रतिशत, ०७३-७४ मा १ हजार ४८ अर्ब विनियोजन भएकोमा २०८.७४ अर्ब अर्थात् १९.९० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसरी ०६९-७० देखि ०७३-७४ को पाँचवर्षे अवधिमा औसत यथार्थ खर्च १५.११ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ ।

सकस
छानिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख प्रावधान भए पनि कुनै आयोजना प्रमुख पुरस्कृत भएको सुन्न पाइएको छैन । छानिएका ठूला आयोजनाहरूको राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने संयन्त्रद्वारा दुई–दुई महिनामा स्थलगत अनुगमन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहने विशेष समितिमा तीन–तीन महिनामा समीक्षा हुने प्रावधान भए पनि त्यो कामकाजी मात्र भएको छ । वैशाखदेखि असारसम्म वार्षिक विनियोजनको ४० प्रतिशत र असार महिनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था मिलाइए तापनि उक्त प्रावधान कुल्चने गरिएको छ । प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु, बरु कम प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा बजेट रकमान्तर हुनु अथवा पुँजीगत बजेट फ्रिज हुनु सामान्यजस्तै भएको छ । समयमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा बहुवर्षीय आयोजनाहरूको लागत अचाक्ली बढ्ने गरेको छ । सम्पन्न आयोजनाहरूको गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको छ ।

सुधारात्मक पहल
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न बजेट नीति तथा कार्यक्रममा प्रयत्न नभएको होइन । नेपालको संविधान २०७२ को दफा ११९(३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते राजस्व तथा व्ययको अनुमान संघीय संसद्मा पेस गर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रदेशकोे असार १ गते र स्थानीय निकायले असार १५ गते सम्ममा राजस्व तथा व्ययको अनुमान तत्तत् निकायमा बजेट पस्कनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानमै बजेट पस्कने तिथि किटान हुनुले निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत हुने-नहुने द्विविधा अन्त्य भएको छ ।
विनियोजन ऐनबमोजिम विनियोजन भएको रकम प्रचलित कानुनको अधीनमा रही खर्च गर्ने अख्तियारी साउन १ गतेदेखि नै अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई हुने, सोबमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारीको आधारमा कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई विनियोजन भएको रकम निकासा दिने व्यवस्था भएको छ । यसरी बजेट स्वीकृतिका निमित्त विभाग, मन्त्रालय वा राष्ट्रिय योजना आयोगमा धाउनुपर्ने झमेला नीतिगत रूपमै टुंगो लागिसकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको हकमा बजेटसम्बन्धी ऐनहरू (विनियोजन ऐन, पेस्की खर्च ऐन, अध्यादेश) जारी भएपछि अर्थ सचिवले विनियोजित रकमहरू खर्च गर्ने अख्तियारी पत्र खर्च गर्ने निकायलाई पठाउनुपर्छ । यस्तो अख्तिायारी पत्र विनियोजन विधेयक पारित भएलगत्तै वा साउन १ गते सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्ने गरी पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय निकायलगायत निक्षेपण भएका क्षेत्रका निकायलाई प्रदान गरिने अनुदान विनियोजन विधेयक पारित भएलगत्तै वा साउन २ गते पठाउने प्रावधान छ । त्यस्तै, बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ जारी तर्जुमा गरिएको छ । जहाँ बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी दिई खर्च गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

सोच्नुपर्ने कुरा
पुँजीगतखर्चको बढोत्तरीबिना आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आर्थिक समृद्धिमा पुँजीगत खर्चको आयामिक महत्व यस कारण पनि रहन्छ कि पुँजीगत खर्च हुनु भनेको भनेको सडक, विद्यालय, खानेपानी, जलविद्युत् आयोजना, हवाई मैदानलगायतका सार्वजनिक निर्माणले बढावा पाउनु हो; अर्थात् कृषि क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा कृषिउपज वृद्धिमा बढोत्तरी हुन जान्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि हुन हुन्छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा जलविद्युत्, सडक, रेल्वे, बन्दरगाह, दूरसञ्चार परियोजनाहरू निर्माण हुन जान्छन् । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनु भनेको आर्थिक गतिविधिले बढावा प्राप्त गर्नु वा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु पनि हो, जसको सिधा सम्बन्ध कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, उत्पादकत्व र गरिबी निरूपणसँग हुन्छ ।
त्यसमाथि मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको दिगो विकासको लक्ष्यलाई पनि शिरोधार गर्दै सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित मुलकुबाट विकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्ममा मध्ययम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अगाडि सारेको छ । ०७५-७६ चौधौ योजनाकालको अन्तिम वर्ष पनि हो । जहाँ ०७५-७६ मा ७.२ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि, २ हजार ३ सय १ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता, ८७ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच, १५ लाख २० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा, ६५ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच तथा ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । भलै यी लक्ष्य पूरापुर प्राप्त गर्न नसकिएला, तथापि लक्ष्यसमीप पुग्न पुँजीगत खर्चको आकार वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ ।

मुलुकको आर्थिक जीवनमा पुँजीगत खर्चको महत्व अहम् हुन्छ । यथेष्ट पुँजीगत खर्चबिना मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । पुँजीगत खर्चले बढावा पाउँदा राज्यमा उत्पादन, रोजगारी र आयस्तर वृद्धि हुन्छ । सडक सञ्जाल, जलविद्युत् आयोजना, पिउनेपानी, विमानस्थल, रेल्वे, खानी, उद्योगधन्दाजस्ता सार्वजनिक निर्माणहरू हुन्छन् । पुँजीगत खर्च हुँदा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरोन्नतिको आधार निर्माण हुन्छ । राज्यको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । राज्यको भावी आम्दानी आधार मजबुत हुन्छ । यसर्थ पुँजीगत खर्च आफैंमा लगानी हो । विकास पनि हो । अतः मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च अपरिहार्य छ ।

कुल विनियोजनमा पुँजीगत शीर्षकको हिस्सा
पछिल्लो पाँच वर्षमा कुल विनियोजनमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा घटबढ हुँदो छ । कुल विनियोजनमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा ०७०-७१ मा १६.४५ प्रतिशत रहेकोमा ०७१-७२ मा १६.६ प्रतिशत, ०७२-७३ मा २५.५ प्रतिशत हुँदै ०७३-७४ मा २९.७ प्रतिशत पुगेकोमा ०७४-७५ मा २६.२ प्रतिशत हँुदै ०७५-७६ मा २३.९ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । भलै ०७१-७१ को तुलनामा ०७५-७६ मा ७.४५ प्रतिशत अधिक रहेको छ । अर्थात् ०७१-७२ देखि ०७५-७६ को अवधिमा पुँजीगत शीर्षकमा कुल बजेटको औसत २४.३८ प्रतिशत हिस्सा मात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।

पुँजीगत विनियोजनमध्ये खर्चको अवस्था
पुँजीगत शीर्षकमा ०६९-७० मा ६६.१३ अर्ब विनियोजन भएकोमा ५४.५९ अर्ब अर्थात् ८२.५४ प्रतिशत, ०७०-७१ मा ८५.१० अर्ब विनियोजन भएकोमा ६६.६९ अर्ब अर्थात् ७८.३६ प्रतिशत, ७१-७२ मा ११६.७५ अर्ब विनियोजन भएकोमा ८८.७५ अर्ब अर्थात् ७६.०१ प्रतिशत, ०७२-७३ मा २०८.८७ अर्ब विनियोजन भएकोमा १२२.३५ अर्ब अर्थात् ५८.५७ प्रतिशत, ०७३-७४ मा ३११.९४ अर्ब विनियोजन भएकोमा २०८.७४ अर्ब अर्थात् ६६.९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसरी ०६९-७० देखि ०७३-७४ को पाँचवर्षे अबधिमा औसत यथार्थ खर्च ७२.४७ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये पुँजीगत खर्चको यथार्थ अवस्था
पुँजीगत शीर्षकमा ०६९-७० मा ४०४.८२ अर्ब विनियोजन भएकोमा ५४.५९ अर्ब अर्थात् १३.४८ प्रतिशत, ०७०-७१ मा ५१७.२४ अर्ब विनियोजन भएकोमा ६६.६९ अर्ब अर्थात् १२.८९ प्रतिशत, ७१-७२ मा ६१८.१० अर्ब विनियोजन भएकोमा ८८.७५ अर्ब अर्थात् १४.३५ प्रतिशत, ०७२-७३ मा ८१९.४६ अर्ब विनियोजन भएकोमा १२२.३५ अर्ब अर्थात् १४.९३ प्रतिशत, ०७३-७४ मा १ हजार ४८ अर्ब विनियोजन भएकोमा २०८.७४ अर्ब अर्थात् १९.९० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसरी ०६९-७० देखि ०७३-७४ को पाँचवर्षे अवधिमा औसत यथार्थ खर्च १५.११ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ ।

सकस
छानिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख प्रावधान भए पनि कुनै आयोजना प्रमुख पुरस्कृत भएको सुन्न पाइएको छैन । छानिएका ठूला आयोजनाहरूको राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने संयन्त्रद्वारा दुई–दुई महिनामा स्थलगत अनुगमन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहने विशेष समितिमा तीन–तीन महिनामा समीक्षा हुने प्रावधान भए पनि त्यो कामकाजी मात्र भएको छ । वैशाखदेखि असारसम्म वार्षिक विनियोजनको ४० प्रतिशत र असार महिनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था मिलाइए तापनि उक्त प्रावधान कुल्चने गरिएको छ । प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु, बरु कम प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा बजेट रकमान्तर हुनु अथवा पुँजीगत बजेट फ्रिज हुनु सामान्यजस्तै भएको छ । समयमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा बहुवर्षीय आयोजनाहरूको लागत अचाक्ली बढ्ने गरेको छ । सम्पन्न आयोजनाहरूको गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको छ ।

सुधारात्मक पहल
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न बजेट नीति तथा कार्यक्रममा प्रयत्न नभएको होइन । नेपालको संविधान २०७२ को दफा ११९(३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते राजस्व तथा व्ययको अनुमान संघीय संसद्मा पेस गर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रदेशकोे असार १ गते र स्थानीय निकायले असार १५ गते सम्ममा राजस्व तथा व्ययको अनुमान तत्तत् निकायमा बजेट पस्कनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानमै बजेट पस्कने तिथि किटान हुनुले निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत हुने-नहुने द्विविधा अन्त्य भएको छ ।
विनियोजन ऐनबमोजिम विनियोजन भएको रकम प्रचलित कानुनको अधीनमा रही खर्च गर्ने अख्तियारी साउन १ गतेदेखि नै अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई हुने, सोबमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारीको आधारमा कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई विनियोजन भएको रकम निकासा दिने व्यवस्था भएको छ । यसरी बजेट स्वीकृतिका निमित्त विभाग, मन्त्रालय वा राष्ट्रिय योजना आयोगमा धाउनुपर्ने झमेला नीतिगत रूपमै टुंगो लागिसकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको हकमा बजेटसम्बन्धी ऐनहरू (विनियोजन ऐन, पेस्की खर्च ऐन, अध्यादेश) जारी भएपछि अर्थ सचिवले विनियोजित रकमहरू खर्च गर्ने अख्तियारी पत्र खर्च गर्ने निकायलाई पठाउनुपर्छ । यस्तो अख्तिायारी पत्र विनियोजन विधेयक पारित भएलगत्तै वा साउन १ गते सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्ने गरी पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय निकायलगायत निक्षेपण भएका क्षेत्रका निकायलाई प्रदान गरिने अनुदान विनियोजन विधेयक पारित भएलगत्तै वा साउन २ गते पठाउने प्रावधान छ । त्यस्तै, बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ जारी तर्जुमा गरिएको छ । जहाँ बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी दिई खर्च गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

सोच्नुपर्ने कुरा
पुँजीगतखर्चको बढोत्तरीबिना आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आर्थिक समृद्धिमा पुँजीगत खर्चको आयामिक महत्व यस कारण पनि रहन्छ कि पुँजीगत खर्च हुनु भनेको भनेको सडक, विद्यालय, खानेपानी, जलविद्युत् आयोजना, हवाई मैदानलगायतका सार्वजनिक निर्माणले बढावा पाउनु हो; अर्थात् कृषि क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा कृषिउपज वृद्धिमा बढोत्तरी हुन जान्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि हुन हुन्छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा जलविद्युत्, सडक, रेल्वे, बन्दरगाह, दूरसञ्चार परियोजनाहरू निर्माण हुन जान्छन् । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनु भनेको आर्थिक गतिविधिले बढावा प्राप्त गर्नु वा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु पनि हो, जसको सिधा सम्बन्ध कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, उत्पादकत्व र गरिबी निरूपणसँग हुन्छ ।
त्यसमाथि मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको दिगो विकासको लक्ष्यलाई पनि शिरोधार गर्दै सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित मुलकुबाट विकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्ममा मध्ययम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अगाडि सारेको छ । ०७५-७६ चौधौ योजनाकालको अन्तिम वर्ष पनि हो । जहाँ ०७५-७६ मा ७.२ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि, २ हजार ३ सय १ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता, ८७ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच, १५ लाख २० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा, ६५ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच तथा ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । भलै यी लक्ष्य पूरापुर प्राप्त गर्न नसकिएला, तथापि लक्ष्यसमीप पुग्न पुँजीगत खर्चको आकार वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ ।