गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, असार २६, २०७५
1106

हालैमात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपाली अर्थतन्त्रको कुल आकार करिब ३० खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको र सोही आधारमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय पनि १ हजार अमेरिकी डलरबराबर रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि सरकारका आर्थिक अधिकारीहरूले खुलेर उत्सव मनाउन मात्र बाँकी राखेनन्, नभए सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्री तथा आर्थिक अधिकारीहरूले ‘देश अब विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुगिसकेको’ भन्नेसमेतका अभिव्यक्ति दिन भ्याए । अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुँदै जाँदा उपभोगको अंश भने घटेको देखियो । चालू आर्थिक वर्षमा खुद राष्ट्रिय खर्चयोग्य आयमध्ये अन्तिम उपभोग करिब ८५ प्रतिशत रहेको देखियो भने गत आर्थिक वर्षमा यो ८८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।
मानिसको आय बढेसँगै उपभोग बढ्छ । सामान्य चक्रमा उपभोग बढ्नुलाई अर्थशास्त्रीहरूले सकारात्मक मान्ने गर्छन्, किनकि त्यसले उत्पादन पनि बढाउँछ, तर हाम्रो हकमा उपभोग बढ्दा उल्टै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि यसले आयात बेपत्तै बढाएर लगेको छ । निर्यातको डालो कमजोर हुनु, विदेशी मुद्रा प्राप्तिका मुख्य स्रोत बनेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदरसमेत घट्दै जानुले देशको शोधनान्तर घाटा पनि चुलिएर गएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिना (जेठ मसान्तसम्ममै) ११ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात हुँदा देशबाट केवल ७४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र निर्यात भएको छ, जसका कारण कुल व्यापारघाटा १० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च व्यापारघाटा हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम आँकडा आउँदा व्यापारघाटा १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने भन्सार अधिकारीहरूको आकलन छ । यो देशको हालको वास्तविक बजेटभन्दा पनि बढी हो (चालू आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा असार २४ गतेसम्म जम्मा ९ खर्ब ६६ अर्ब अर्थात् ७५.५६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ, वर्षान्तमा काटिने चेक जोड्दा कुल बजेटको ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ) ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पहिलो १० महिनाको शोधनान्तर घाटा १८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जेठ मसान्तसम्मको बाह्य व्यापारको विवरणका आधारमा रेमिट्यान्स र भ्रमण आयको हालसम्मको वृद्धिदरलाई समायोजन गर्दा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल शोधनान्तर घाटा २० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ । शोधानन्तर घाटाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) गुहार्ने कि नगुहार्ने भन्ने विषयमा अझै प्रस्ट जानकारी आइसकेको छैन ।
विगत केही वर्षयता नेपालका रेमिट्यान्सको वृद्धिदर निकै उच्च रहँदै आएकाले सरकारले त्यसलाई नै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मानेको देखिन्छ । त्यसैले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा औसत ३–४ प्रतिशतको सुस्त वृद्धिदरमा झरिसकेको रेमिट्यान्स पहिलो १० महिनामा आइपुग्दा १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेपछि सरकारी अधिकारीहरू केही आश्वस्त भएका देखिन्छन् । तर, यो वर्षको कुल रेमिट्यान्स प्राप्ति ७ खर्ब ४०–५० अर्ब रुपैयाँ (७ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरबराबर) मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
पर्यटकको आगमन बढेको भए पनि औसतमा पर्यटनबाट प्राप्ति रकम खासै बढेको छैन । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ मा कुल ९ लाख ४० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकामा उनीहरूको प्रतिव्यक्ति औसत खर्च ५४ अमेरिकी डलरमात्र छ भने बसाइ अवधि औसतमा १२.६ दिन छ । यस वर्षको खुद पर्यटन आय ६५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
देशको निर्यात गर्ने वस्तुहरू र निर्यात बजार पनि सानो छ । भएको बजारबाट लाभ लिन सकेकै छैनौं । भन्सार विभागकै विवरणलाई आधार मान्दा अहिले देशको आयात निर्यात अनुपात १४ः९ छ । यो अनुपात लगातार फराकिलो हुँदै जानु भनेको बाह्य व्यापारमा देशको कमजोर उपस्थितिको संकेत हो ।
देशमा हामी आत्मनिर्भरताका निकै ठूला कुरा गर्छौं, तर लगभग ९ हजार किसिमका (भन्सारको हार्मोनाइजेसन कोडअनुसार वर्गीकृतमात्र) वस्तु आयात गछौंं । नेपालमा के आयात हुन्छ भन्दा केचाहिँ आयात हुँदैन भन्नेमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । पिउने पानी (स्विटवाटर) मा विश्वकै उच्चतम मानिने देशमा पानी (मिनरल वाटरदेखि गुलियो मिश्रित र आइससमेत) नै साढे १५ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ ।

श्रृङ्गारमै ३ अर्ब
देशमा विलासिताका वस्तुहरूको आयात बढिरहेको चर्चा भइरहेका बेला हामीले आवश्यक र अनावश्यक दुवै खालका वस्तुको आयातमा हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय आयको कत्रो हिस्सा खर्च गरिरहेका छौं भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा लिपिस्टिक, गाजलसहित अन्य श्रृङ्गारका वस्तु आयातमा मात्र देशबाट झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ, यसमा अझ नेलपोलिससहित श्रृङ्गारकै प्रयोजनमा प्रयोग हुने वस्तुको तथ्यांक जोडिएको छैन ।
यस्ता वस्तुको सूची निकै लामो छ, जसमा तत्कालै नियन्त्रण पनि सम्भव छैन र नेपालीहरूको आयमा हुँदै गएको वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण एवं बदलिँदो जीवनशैलीका कारण आगामी दिनहरूमा यस्तो आयात अझै बढ्दै जाने स्पष्ट संकेतहरू छन् । कतिसम्म भने कुर्करे, कुर्मुरे, लेज र त्यस्तै खानेकुरा मात्रै साढे ५२ करोड रुपैयाँको आयात हुँदो रहेछ भने साढे २८ करोड रुपैयाँको त चुइगममै आयात हुने रहेछ । यस्ता वस्तुहरू के नभइनहुने हुन् ? यो त औपचारिक प्रणालीबाट भन्सार तिरेर गरिएको आयातको विवरण हो । भारतबाट झन्डै ४० प्रतिशत वस्तु चोरीपैठारीबाट भित्रन्छ, जसमा पानपरागदेखि कुर्कुरेसम्म थुप्रै वस्तु पर्छन् । आयातलाई हामी तत्काल नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं भने हाम्रो उपभोगको प्रवृत्तिमा विचार गर्नैपर्छ ।

भयावह परनिर्भरता
सबैभन्दा लाजमर्दो तथ्यांक त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ (करिब २८ प्रतिशत) हिस्सा ओगट्ने, कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशतजति आश्रित कृषि क्षेत्रकै आयात दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । ठूल्ठूला मेसिनरी, उपकरण, प्राविधिक वस्तु, औद्योगिक वस्तु त हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने नै मान्न सकिए पनि स्वदेशभित्रै उत्पादन र उपभोग गर्न सकिने सामान्य वस्तुको आयातमा समेत हामी पराश्रित भएका छौं । तथ्यांकले देखाउँछ– चालू आवको पहिलो ११ महिनामा नै सबै किसिमका कृषिजन्य वस्तुको आयातको राशि नै १ खर्ब ७२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ, यसमा चिनीबाट बनेका प्रशोधित वस्तु र केही कृषिमा आधारित औद्योगिक सम्मिश्रणको राशि घटाउँदा पनि यो १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ ।
अझ यो तथ्यांकमा पनि खाद्यान्नको तथ्यांकमात्र अलग गरेर हेर्दा झनै लाजमर्दो अवस्था छ । चालू आवका ११ महिनामा नै ४१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँबराबरको अन्न आयात भएको छ, त्यसमध्ये धान–चामल मात्र २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । माछा, मासु, अण्डादेखि तरकारी, फलफूल, मरमसला सबै चिजमा हामी पराश्रित भएका छौं । यो वर्षमात्र २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबराबरको जिउँदो खसी नै आयात गरेछौं, तयारी मासुको आयातमा पनि उत्तिकै धनराशि बाहिरिएको छ, जसमा कुखुरादेखि सुंगुर÷बंगुरको मासुसमेत छ । दूध, अण्डा पनि आयात गर्नु परेकै छ । के हामी, हाम्रा लागि अन्न, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल र माछा–मासुसमेत उत्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौं त ? यो हाम्रो अत्याधिक निर्भरताले हामीलाई कहाँ लैजाला ?
धेरै वस्तुमा नसकिए पनि कृषिलाई मात्र प्राथमिकता दिएर यसमा रूपान्तरण गर्न सकिएको खण्डमा वर्षमा सवा खर्ब रुपैयाँबराबरको आयात कम गर्न सक्छौं । कृषिका रूपान्तरणका लागि राज्यले तत्काल धेरै ठूलठूलो योजना र कार्यक्रम नै अगाडि बढाउनु पर्दैन । कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण तत्कालै रोक्ने, चक्लाबन्दी गर्ने, एकै पटक धेरै भूमि (बल्कमा) भाडामा लिई भाडामा लिइ व्यावसायिक कृषिकर्म गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, बजार प्रबन्ध, सहुलियतपूर्ण कृषिऋण, कृषि औजारमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क मिनाह वा छुट, उन्नत बीउबिजन, विषादी, मलको उपलब्धता, सिंचाइका लागि उपयुक्त व्यवस्था, कृषिप्रयोजनका विद्युत्मा महसुल छुट लगायतका व्यवस्थामात्र गर्ने हो भने पनि यस क्षेत्रको रूपान्तरण हुन सक्छ । खासगरी, निष्क्रिय बसेका÷बाँझो सरकारी एवं निजी जग्गामा व्यावासायिक कृषि वा व्यवस्थित पशुपालन गर्न चाहनेहरूका लागि राज्यले उदार भएर विशेष लक्षित कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पटक–पटक नेपाल आउँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार खेतीयोग्य भूमिको माटो परीक्षणका प्रबन्ध पनि गरिहाल्नु जरुरी छ ।
कृषिबाहेक देशमै उत्पादन बढाउन सकिने, आत्मनिर्भर उन्मुख र निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सकिने के के वस्तुहरू छन् भन्ने विषयमा अब राज्य र निजी क्षेत्रले दुवैले विस्तृत तहगत अध्ययन गरेर तिनको उत्पादन वृद्धि एवं बजार संरक्षणका लागि के–के उपाय अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बृहत् राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भएको छ । वर्तमान् खुला बजार विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै वस्तु विशेषको आयातलाई हामीले रोक्न वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनौं भन्ने तर्क अब पुरानो भइसक्यो । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले नै ‘एन्टी डम्पिङ’ र ‘काउन्टर भेलिङ’ भन्ने दुईटा हतियार दिएको छ, जसले देशभित्र उत्पादन हुने कुनै पनि वस्तुमाथि अन्य देशबाट सस्तो मूल्यमा प्रवाहित हुने वस्तुले चुनौती सिर्जना गरेको खण्डमा अस्तित्व रक्षाका लागि कोटा लगाउनेदेखि प्रतिरक्षा कर लगाउनेसमेत सहुलियत दिन्छ ।