रमेश घिमिरे
मंगलबार, असार २६, २०७५
1088

कुनै समय नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरभन्दा बलियो थियो । अहिले इतिहासकै कमजोर बनेको छ । सामान्यतया अर्थतन्त्र बलियो हुँदा मुद्राको मूल्य बलियो र अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा मुद्राको मूल्य पनि कमजोर हुन्छ । नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग सटही दर पेग्ड (निश्चित) कायम गरेका कारण डलरलगायत अन्य विदेशी मुद्राको सटही दर स्वतन्त्र रूपमा कायम हुँदैन । भारुसँग अन्य मुद्राको सटही दर तलमाथि हुँदा नेपाली मुद्रासँग पनि स्वतः तलमाथि हुने गर्छ ।
पछिल्ला दिनमा १ डलर बराबर १ सय १० नेरु पुगेको छ । चार वर्षअघि डलरको मूल्य बढेर १ सय ८ रुपैयाँको सेरोफेरोमा थियो । केही महिनामा घटेर करिब तीन वर्षसम्म १ सय २ रुपैयाँको सेरोफेरोमा रह्यो । अहिले भारतीय मुद्रा इतिहासमै कमजोर बनेका कारण नेपाली मुद्रा पनि डलरसँग इतिहासमै कमजोर बनेको छ । १ डलर बराबर ६९ भारु सटही दर पुगेको छ । कुनै दिन भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरभन्दा बलियो थियो । सन् १९१७ मा १३ डलर तिरेर १ भारु किन्न पाइन्थ्यो ।

पहिले नेपाल भारतजस्ता मुलुकहरू विश्व मानचित्रमा अन्यको तुलनामा सम्पन्न मुलुकमा गनिन्थे । यी मुलुकको स्थिति यथावत् नै रह्यो, अन्य मुलुकले प्रविधिको विकास र त्यसको अवलम्बनबाट छोटो समयमा तीव्र विकास गरे । यी मुलुकमा भने राजनीतिक नेतृत्वमा कुशलताको अभाव र शासनमा सुशासनको अभाव बढ्दै गयो । फलस्वरूप अन्य देशको तुलनामा अर्थतन्त्र कमजोर र देश अविकसित हुन पुग्यो । अनि मुद्रा पनि कमजोर हुँदै गयो । भारुसँग पेग्ड नभएको भए पनि नेरु यसरी नै कमजोर हुन्थ्यो, किनकि नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको चरित्र उस्तै छ ।
सन् १९७० सम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार बचतमा थियो । त्यसपछि क्रमशः निर्यातको तुलनामा आयात बढ्दै गएको हो । सन् १९९० मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यापारघाटा तीव्र दरमा बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांक विवरणका आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा ११ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । आयात ११ खर्ब ८३ अर्ब र निर्यात ८० अर्ब पुग्ने देखिन्छ ।
कुुनै समय भारुको नाममा विश्वका ९ देशमा मुद्राको नामकरण गरिएको थियो । अहिले पनि मौरिसस, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाललगायत देशमा रुपिया वा त्यस्तै नामकरण गरिएको छ । भारत बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुँदा सन् १९४७ मा १ डलर बराबर १ भारु नै सटही दर थियो । सन् १९५२ मा १ डलर बराबर ४.७५ भारु पुग्यो । क्रमशः भारु कमजोर हुँदै सन् १९९३ मा २८ भारु पुग्यो, जुन सन् २००० मा ४५ भारु पुग्यो । त्यसपछि भारु ४१ देखि ४८ सम्म उतारचढाव हुँदै सन् २०११ मा भारु ४६.६१ कायम रह्यो । त्यसको एक वर्षमै सन् २०१२ मा ५३.३४, २०१३ मा ५८.५३, २०१४ मा ६१ र २०१६ मा ६६.२९ पुग्यो ।
नेरुको भारुसँग सटही दर नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा परिवर्तन गर्दै आएको छ । अहिले कायम १ सय ६० रुपैयाँको दर नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४९ फागुन १ गते निर्धारण गरेको हो । त्यसअघि २०४३ जेठ १७ देखि १ सय ६८ रुपैयाँ कायम रहेको थियो । २०४२ मंसिर १५ मा अझ १७० रुपैयाँ पेग्ड गरिएको थियो । त्यसअघि २०३४ साल चैत ९ देखि १ सय ४५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । नेपालमा कागजी नोटको प्रकाशन २००२ सालमा सुरु भए पनि नेपाली नोटभन्दा भारु नै चलनचल्तीमा थियो । त्यतिबेला भारु र नेरुको मूल्य एउटै थियो । बजारबाट भारु नोट खिचेर नेपाली नोटको चलन बढाउने उद्देश्यले सरकारले २०१७ साल वैशाख १ गते भारुको सटही दर १५९.७५ रुपैयाँ तोक्यो । २०२३ साल जेठ २४ गते यसलाई पुनः १०१.२५ रुपैयाँमै झारियो । २०२४ मंसिर २२ मै बढाएर १ सय ३९ रुपैयाँ पुर्याइयो ।
मुद्रा कमजोर हुनु निरपेक्ष रूपले नराम्रो होइन । चीन आफ्नो मुद्रा कमजोर बनाउन प्रयत्न गर्छ । अमेरिकाले कृत्रिम रूपले मुद्राको मूल्य कमजोर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय खुला बजार नीतिको उल्लंघन गरेको आरोप चीनमाथि लगाउँदै आएको छ । चिनियाँ मुद्रा कमजोर हुँदा चीनलाई फाइदा छ । जुन मुलुकको मुद्रा कमजोर हुन्छ, त्यहाँको उत्पादन विदेशमा सस्तो हुुन्छ, जसका कारण निर्यात बढाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा डलरको मूल्य ७० रुपैयाँ हुँदा १ सय ४० रुपैयाँको हस्तकला सामान विदेशीलाई २ डलरमा बेच्न सकिन्थ्यो । अहिले डलरको मूल्य १ सय १० रुपैयाँ पुगेको हुनाले १ सय रुपैयाँमै बेच्न सकिन्छ । सस्तोमा पाएपछि विदेशीले बढी किन्न सक्छ ।
मुद्रा कमजोर हुनु चीनका लागि फाइदाजनक भए पनि नेपालका लागि हुँदैन । किनकि चीनसँग अझ धेरैभन्दा धेरै सामान उत्पादन गरेर बेच्न सक्ने क्षमता छ तर, नेपालसँग अरू सामान उत्पादन गरेर बेच्न सक्ने क्षमता छैन । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकलाई पनि मुद्रा कमजोर भएर फाइदा छैन, किनकि उनीहरूको साधनस्रोत लगभग पूर्ण रूपले उपयोग भइसकेको छ, चीनले जस्तो थप धेरै मात्रामा उत्पादन गर्न प्रयोग नभएका साधनस्रोत विकसित मुलुकमा बाँकी नै छैनन् ।
नेपाल, भारतजस्ता मुलुकले मुद्रा कमजोर हुँदा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ । विदेशमा रहेका कामदारले परिवारजनले बढी पैसा पाउँछन् भनेर बचत भएको पैसाका साथै आफ्नो खर्च घटाएर स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको विशेषता भने त्यस्तो नभएको अहिलेसम्मको अनुभवबाट देखिन्छ । त्यस्तै, सिद्धान्ततः नेपाली सेवा सस्तो भई विदेशी विदेशी पर्यटक बढ्ने सम्भावना भए पनि त्योसमेत देखिएको छैन ।
नेपालमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरूले यो बेला आफ्नो नाफा स्वदेश लैजाने सम्भावना कम हुन्छ, किनकि अहिले यहाँ कमाएको पैसा डलरमा साट्दा थोरै डलर मात्र प्राप्त हुुन्छ । साथै विदेशी कम्पनीले यहाँ लगानी गर्ने सम्भावना बढ्छ, किनकि थोरै डलर लिएर आउँदा पनि धेरै नेपाली पैसा बन्छ । यसरी विदेशी लगानी र रोजगारीको सम्भावना सिद्धान्तमा देखिए पनि व्यवहारमा भने देखिँदैन । लगानीमैत्री वातावरण नबनी विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्दैन ।
नेपालजस्ता मुलुकलाई पर्ने नकारात्मक असरको सन्दर्भमा कुरा गर्दा आयातमुखी देश भएका कारण समग्र मूल्यवृद्धि बढ्न जान्छ । प्रायः सबै वस्तु डलरमा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले डलर महँगो हुँदा सबै वस्तु महँगो पर्न जान्छन् । विदेशी परामर्शदाताहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी दिनुपर्ने सरकारी निकाय तथा अन्य संस्थाको खर्चमा वृद्धि हुन जान्छ । केही परियोजनामा डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पनि खर्च बढ्न जान्छ । सरकारले विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्दा पनि खर्च बढ्न जान्छ ।