मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता
नारायण पौडेल
बुधवार, असार २७, २०७५
323

सामान्य अर्थमा मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नका लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो र मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रयी बैंकले निर्माण गर्छ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको १७ वर्ष पूरा भएको छ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०५८ ले मौद्रिक नीतिको आरम्भ गरेको थियो । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटका नीति र कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणलाई त्यसैतर्फ परिलक्षित गर्न मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ र मौद्रिक नीतिले बजेटको वित्तीय नीति पूरा गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिन्छ । विगतलाई हेर्दा सरकारले असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले त्यसको एक हप्तापछि मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको थियो । तर यो वर्ष गत जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत भइसके पनि अहिलेसम्म मौद्रिक नीति आएको छैन । जहाँ कि नयाँ बजेट यही श्रावण १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को मौद्रिक नीति जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताइन्छ ।
वास्तवमा यस वर्षको मौद्रिक नीति विशेष महत्वपूर्ण छ । किनकि यो मौद्रिक नीति तीनै तहको निर्वाचनमार्फत संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो मौद्रिक नीति हो भने यसले एकातिर वित्तीय पहुँचलाई जोड दिनुपर्नेछ र अर्कातिर बजेटले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई समेत सहयोग गर्नुपर्नेछ । साथै गत वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा तरलता र ब्याजदरको तीव्र उतारचढाव आएको छ र नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन आएपछिको पहिलो मौद्रिक नीतिका रूपमा यो आउँदै गरेकाले यसको महत्वसँगसँगै चुनौती पनि व्यापक रूपमा रहेको देखिन्छ । किनकि मुलुकको आर्थिक विकासमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, पछिल्लो समय वित्तीय नीतिको असफलता मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट देखिएको छ । त्यसमाथि आर्थिक विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेटलाई मध्यनजर गरी मौद्रिक नीति नआउने हो भने बजेटको आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन ।
विशेष गरी मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने भएकाले मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाउने गरिन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ र सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दा–किन्दै बजार भाउ सोहीअनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुने गर्छ । त्यसैले बजारमा यस्तो समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित मात्रामा बजारमा रकम पठाउँछ । फलस्वरूप मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र मुद्रास्फीति व्यवस्थापन हुने गर्छ । यी कुराको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । साथै, मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने एक मात्र नीति भएकाले यसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति पनि समावेश गरिएको हुन्छ । जहाँ वित्तीय नीतिअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनसम्बन्धी नीति पर्छ र यस्ता नीतिहरू समयको माग तथा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जनसहितको नीति ल्याउने गर्छ ।
किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पैसाको कारोबार गर्ने संस्था भएकाले ठूला ठूला उद्योगपतिदेखि सर्वसाधारण जनतासम्मले बैंकमा रकम जम्मा गरेका हुन्छन् र यसरी जम्मा हुन आएको रकम परिचालन र सन्तुलनमा राख्नका लागि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा समेत मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ भने अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हुनुका साथै मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग रहेको हुनाले यसको महत्व अझ बढी हुन्छ, जसबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि कस्तो हुन सक्छ भनी अनुमान समेत गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनी लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ, जसअनुसार विगतको मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, यसपटक आउने मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढाउन विशेष जोड दिने बताइएको छ, जसबाट बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन गई मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अर्कातर्फ मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजीसमेत परिचालन हुन गई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न थालेको छ भने मौद्रिक नीतिले लिएको पुँजीवृद्धिको योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबल बनाउँदै लगेको छ र बैंकहरूप्रति जनताको विश्वास बढिरहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय नीतिका आधारमा मौद्रिक नीति बनाउने गर्छ, जुन सरकारले बजेट खर्चका लागि बनाउने वित्तीय नीतिमा निर्भर हुन्छ । तर, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्यता नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिँदै आएको छ र विगतका वर्षमा जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप देखिनु त्यसैको उपज हो । यसैगरी हाम्रो आर्थिक वृद्धि सधैं अनियमित र अनुमान गर्न नसकिने किसिमको छ । यसलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय हाम्रो वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रमुख चुनौती हो । साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग वित्तीय क्षेत्रलाई जोडिएन भने वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व जोखिममा पर्ने अर्को चुनौती पनि छँदैछ । त्यसैले पनि मजबुद मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो जसले सरकारले राखेको आर्थिक लक्ष्य अनुरूप आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
अर्कातर्फ छोटो समयमा बैंकहरूले पुँजीवृद्धि गर्नुपरेका कारण तरलता, लगानीयोग्य पुँजी, ब्याजदरलगायतमा समस्या आएको छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नबढे पनि हाम्रा आवश्यकता निकै बढेका छन् र अहिले ग्रामीण भेगमा बाटोघाटोदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ । तैपनि बसाइँसराइका कारण गाउँहरू खाली हुन गई सहरमा मानिसको चाप अत्यधिक बढिरहेको छ भने सहरबाट पनि मानिस विदेश पलायन भइरहेका कारण हरेक मानिसको खर्च बढ्न गई एकातिर प्रतिव्यक्ति आय जहाँको तहीँ हुने र अर्कातिर प्रतिव्यक्ति खर्चमा निकै वृद्धि भइरहने वर्तमान अवस्थाले विकराल समस्या आउन सक्ने खतरा बढिरहेको छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आय बढाउने तथा त्यसका लागि मुलुकभित्र लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सक्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

वर्तमानमा विगत डेढ दशकभन्दा बढीको हिंसात्मक द्वन्द्व र संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन आवश्यक छ । तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि एकाएक वृद्धि भएको जनअपेक्षा पूरा गर्न र जनतालाई परिवर्तनको लाभांश दिन लगानीमा व्यापक विस्तार गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो आवश्यकता देखिएको छ । त्यसमाथि अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्या भनेको तरलता र कर्जा संकट हो । हाम्रो बजेटले चालू खर्च पनि थेग्न सक्ने अवस्था छैन भने विगतलाई हेर्दा हामीले विकासको काममा बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भनेको बजेटको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोगी बन्ने हो, जसले बजेटका अन्य धेरैवटा लक्ष्यका साथै आर्थिक वृद्धिदर र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिएको हुनुपर्छ । तब मात्र मुलुकले आर्थिक वृद्धिसहितको समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । हुन त हामीसँग लगानीको प्रचुर सम्भावना छ र राजनीतिक स्थिरता कायम भए लगानी गर्न आवश्यक कर्जाको माग उच्च हुन सक्छ । त्यसैले प्रथमतः देशको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि लगानी हुने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । साथै बजेटको उद्देश्य भनेको मूल्य वृद्धिदर घटाउने वा स्थिर राख्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ भने मुलुक अब आर्थिक उन्नतिबाहेक अन्य विषयमा अलमलमा बसिरहने हो र समयसापेक्ष आर्थिक ऐन तथा कानुनहरूको निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने हो भने बजेट र मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता विगतको भन्दा फरक देखिनेछैन, जुन मुलुकको आर्थिक विकासका लागि बाधक मात्र हुनेछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)