कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २७, २०७५
629

स्थानीय तहको आम्दानीमा अंकुश लगाउने प्रपञ्च

सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारी गरिरहँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । यसअघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रावधानलाई संशोधन गरी सम्पत्ति करको नयाँ व्यवस्था थालिएपछि स्थानीय सरकारमा अन्योल बढेको हो । एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका लागि तालिमलगायतका अभिमुखीकरण घनिभूत बनायो । तर अन्तिममा सम्पत्ति कर लगाइने भएपछि त्यो तयारी भताभुंग भएको छ । रूपन्देहीका स्थानीय तहले संशोधित ऐनलाई पूर्ववत् बनाई एकीकृत सम्पत्ति करकै रूपमा कर उठाउने गरी सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गरेका हुन् । स्थानीय सरकारका अधिकारीले एकीकृत सम्पत्ति करमा अन्योल भएपछि मंगलबार प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेटर सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकारी अधिकारीले केन्द्र सरकारले भूमाफियाको चंगुलमा फसेर एकीकृत सम्पत्ति करको प्रावधान खारेज गरेको आरोप लगाएका छन् । जग्गा प्लटिङ गर्ने घरजग्गा व्यवसायीको लविङले एकीकृत सम्पत्ति कर हटाइएको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरू भन्छन्, केन्द्रीय सरकार यसैगरी एक–एक गरी दलाल, माफिया, ठेकेदार र गलत मनसायका व्यक्तिको फन्दामा पर्ने हो भने सुशासन आउँदैन ।
सम्पत्ति कर घरले चर्चेको जमिनमा मात्रै लगाउँदा पुरानै स्वरूपमा लिइँदै आइएको मालपोत उठाएर स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी नबढ्ने पनि उनीहरूको तर्क छ । “मालपोतलाई तीनचार गुणा बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ,” उनीहरूले भने, “यसरी एकाएक मालपोत बढाउन पनि सकिन्न ।”
यसअघि नै यहाँको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर पाँच वर्ष अघिदेखि नै अभ्यासमा ल्याएको छ । अहिले संशोधित ऐनअनुसार एकीकृत शब्द हटाएर सम्पत्ति कर मात्रै उल्लेख गरिएको छ । सम्पत्ति करमा घरले चर्चेको जमिनमा मात्रै लगाइने बताइएको छ । जसअनुसार ५ हजार ४ सय ७६ वर्गफुटमा मात्रै सम्पत्ति कर लगाउन पाइने र अन्य जग्गामा मालपोत कर उठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने ऐनमै व्यवस्था गरेकोमा अहिले एकाएक ऐन परिवर्तन गरी नयाँ नियम ल्याएपछि स्थानीयतहमा अन्योलता देखिएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले बताए ।
स्थानीय तहको माग पहिलाअनुसारनै सबैमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन पाउनुपर्ने भन्ने हो । संशोधित ऐनअनुसार सम्पत्ति कर उठाउँदा राजस्व संकलन कम हुने उनीहरूको ठम्याइँ छ । “हामीले पहिलेदेखिनै सबै घरजग्गामा एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आएका थियौं, अब संशोधित ऐनअनुसार सबैमा उठाउन पाइँदैन,” सिद्धार्थनगरका प्रमुख हरि अधिकारीले भने, “यसले प्रत्यक्षरूपमा राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्छ भने सेवाग्राहीलाई पनि एकै लालपुर्जामा पनि २ किसिमको कर बुझाउनु पर्ने अवस्था आएकाले यो झन्झटिलो भएको छ ।”
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेब घिमिरेले साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको संशोधनसहितको ऐनले स्थानीय तहको राजस्व संकलन प्रभावित हुने र यसले सबै ठाउँमा असर पु¥याउने बताए । सेवाग्राहीलाई झन्झट हुने भएकाले संशोधित ऐनपूर्र्वकै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले भर्खरै ल्याएको बजेटमा आन्तरिक स्रोतको एउटा आधारका रूपमा एकीकृत सम्पत्ति करलाई पनि बनाएकाले एकाएक ऐन संशोधन गर्दा राजस्व संकलन प्रभावित हुने देखिएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका अध्यक्ष मनमोहन चौधरी बताउँछन् ।
यसैगरी स्थानीय तहमा रहेको अधिकार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)मा हस्तान्तरण गराउने प्रपञ्च पनि रचिएको रूपन्देहीका स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूको आरोप छ ।
मनोरञ्जन शर्मा