वसन्तप्रसाद कोइराला
बिहिवार, असार २८, २०७५
442

सबैका लागि शिक्षा र सोही कार्येक्रमकै निरन्तरताका रूपमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा छात्रवृत्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ ।

नेपालमा छात्रवृत्तिको इतिहास आदिकालदेखि रहेको पाइन्छ । गुरु तथा शिष्यहरूलाई घरपरिवार तथा समाजबाट खाद्यान्नको जोहो गरी निःशुल्क शिक्षादीक्षाको प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ । राज्य एकीकरणको समयमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले केही मानिसलाई राज्यबाटै छात्रवृत्ति प्रदान गरी अध्ययन गर्न विदेश पठाएको इतिहासमा पाउन सकिन्छ । आधुनिक शिक्षाको सुरुवातसँगै कुनै न कुनै रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको पाइन्छ । नयाँ शिक्षाको थालनीकै समयमा छात्राहरूलाई शिक्षक पेसामा आकर्षित गर्न फिडर छात्रावासको पनि व्यवस्था भयो । शिक्षामा राज्यले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँगै छात्रवृत्तिको बाढी नै आएको पाइन्छ । हाल आएर करिब २०–२२ प्रकारका छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । मूलतः आधारभूत तहदेखि सुरु भएर उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागिसमेत सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा प्राप्त गर्नु नागरिकको हक भएको र शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्यका रूपमा राखिएको छ । सोहीअनुसार कानुनहरूको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ, तर पनि संविधानले बोलेजस्तो शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दै जानु, राज्यको शिक्षामा प्राथमिकता कम हुँदै गएको हो कि भनी आकलन गरिँदै आएको छ । आव ०७५/७६ को बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा करिब १ खर्ब ३४ अर्ब छुट्याइनुबाटै यो कुराको सिद्ध हुन्छ ।

सबैका लागि शिक्षा र सोही कार्येक्रमकै निरन्तरताका रूपमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा छात्रवृत्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ । शिक्षाकै बजेटलाई केलाउने हो भने करिब २ प्रतिशत रकम छात्रवृत्तिमा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । शिक्षामा प्रदान गर्दे आएको छात्रवृत्ति केही भेगीय लक्षित त केही जाति लक्षित रहेको पाइन्छ । जस्तो कर्णालीका लागि प्रदान गरिने कर्णाली छात्रा छात्रवृत्ति, तराईका २० जिल्लामा लक्षित गरी वितरण गरिने रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति भेगीय तथा विशेष जाति लक्षित छात्रवृत्ति हुन । केही छात्रवृत्ति मानवीय संवेदनामा आधारित राजनीतिक प्रतिबद्धताका कारणले आएको पाइन्छ, जस्तो कि शहिद छात्रवृत्ति, द्वन्द्वपीडित छात्रवृत्ति आदि । केही छात्रवृत्ति सामाजिक दायित्वअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने किसिमका छन्, जस्तो कि १० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्ति । यस्ता धेरै प्रकारका छात्रवृत्तिहरू कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ ।
छात्रवृत्तिको रकम पनि फरक फरक छ । जस्तो कि आधारभूत तहमा दलित छात्रवृत्ति पाउनेले वार्षिक रु. ४ सयका दरले छात्रवृत्ति पाउँछन् । छात्रावासमा बसी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले मासिक रु. ४ हजारका दरले १० महिनाको छात्रवृत्ति पाउँछन्, अर्थात् छात्रवृत्ति रकम पनि वार्षिक ४ सयदेखि मासिक ४ हजारसम्म छ । छात्रवृत्ति रकममा पनि विविधता छ । छात्रवृत्ति रकममा भएको विविधताले समग्र छात्रवृत्तिमा सेवाग्राहीहरूको आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । छात्रवृत्तिको रकम नपुग भयो । थोरै छात्रवृत्तिले गरिबलाई पुगेन, कमसेकम वर्षभरि शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न पुग्ने रकमको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भनी आवाज उठ्ने गरेको पनि छ, तर शिक्षाक्षेत्रमा छात्रवृत्तिका लागि करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि खर्च हुन्छ ।
देश संघीयतामा रूपान्तरण भइसकेको अवस्था छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार निर्वाचित तथा मनोनीत भई पूर्णता पाइसकेको अवस्था छ । हिजो एउटा भावाशेषमा दिँदै आएको छात्रवृत्ति अहिलेको परिवेश अनुसार क्रमश बदल्दै जानु आवश्यक देखिएको छ । वास्तवमा छात्रवृत्ति जातीय आधारमा दिने कि विपन्नताको आधारमा दिने ? छात्रवृत्तिको रकम कनिका छरेजस्तो गरी दिने कि ? वास्तविक विपन्नलाई सबै प्रकारको शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न सक्ने गरिदिने ? यो हाल बहसको विषयका रूपमा आएको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा आएको दलित छात्रवृत्ति, छात्रा छात्रवृत्तिजस्ता छात्रवृत्तिलाई राजनीतिक प्रतिबद्धताबाटै विस्थापन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । कर्मचारीतन्त्रबाट यो छात्रवृत्ति हटाउन सकिने अवस्था छैन ।
छात्रवृत्तिकै कारणले गर्दा आधारभूत तहको कक्षा १ मा खुद भर्नादर ९७.२ प्रतिशत भइसकेको छ, तर अब बाँकी २.८ प्रतिशत विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनु र टिकाउनु सजिलो विषय होइन । विद्यालय शिक्षा त निःशुल्क नै छ, तर पनि कुनै न कुनै बहानामा विद्यार्थीका अभिभावकहरूले विद्यालयमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । शैक्षिक सामग्रीमा पनि उत्तिकै रकम खर्च हुन्छ । अब विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउन छात्रवृत्ति नै एक कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ, तसर्थ बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउन प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई संघीयताको मोडलअनुसार निम्नानुसारमा परिवर्तत गर्नु जरुरी भइसकेको छ :
(क) छात्रवृत्तिको धार फेरिनुपर्छ । भौगोलिक कारण तथा जातीयतालाई लक्षित गरी प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई विपन्नता लक्षित बनाइनु जरुरी भइसकेको छ । हुनत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्षबाट नेपालका २५ जिल्लाको माध्यमिक तहमा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सुरुवात गरिसकेको छ । अब आधारभूत तहमा पनि छात्रवृत्तिलाई विपन्न लक्षित बनाउँदै सबै गरिबले छात्रवृत्ति पाउने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने देखिएको छ ।
(ख) हाल विद्यालय तहमा प्रदान गरिँदै आएको २०–२२ प्रकारका छात्रवृत्तिलाई सम्भव भएसम्म विपन्न लक्षित मात्रै नभएर वर्गलाई आधार मानी वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । विपन्नतालाई मात्र आधार मान्दा अपाङ्गता भएकाहरू छुट्न सक्ने भएकाले तिनलाई पनि उच्च प्राचमिकतामा राखी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ ।
(ग) छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई निजको वर्षभरिको शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न सक्ने गरी रकमको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । ४–५ सय रुपैयाँ प्रदान गर्नुभन्दा वर्षभरिको शैक्षिक सामग्री खरिद गर्दा आवश्यक पर्ने रकम भूगोलअनुसार फरक पर्ने भएकाले सोही कुरालाई विचार गरी छात्रवृत्ति रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उत्तम हुन्छ ।
(घ) कुन विद्यार्थी विपन्न हो वा कुन विद्यार्थी विपन्न होइन भन्ने विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । विपन्नताको निश्चित आधार केन्द्रले तयार गरी सोही आधारमा विद्यार्थी छनोट गरिने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने र स्थानीय तहले नै छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने । यसका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई छात्रवृत्तिका लागि स्थानीय कोषमा रकम निकासाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
(ङ) राज्यले हाल प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति रकम अपुग छ भनी यत्रतत्र आलोचना भइरहँदा यो छात्रवृत्तिका लागि करिब साढे २ अर्ब राज्यको रकम बर्सेनि सकिराखेको छ भनि हेर्न भुल्नु हँुदैन । कसरी यो रकम दुरुपयोग हुनबाट बचाउने र लक्षित वर्गले नै छात्रवृत्ति पाउने गरी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयलाई मूल चुनौति मान्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई मात्र आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न सकिए विपन्न विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न पर्याप्त रकम प्रदान गर्दा पनि राज्यकोषमा करिब डेढ अर्बभन्दा बढी व्ययभार नपर्ने निश्चित छ ।
(च) छात्रवृत्ति रकम किस्ताबन्दीमा वर्षको दुई पटक प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । छात्रवृत्ति लिनको लागि मात्र विद्यालय आउने परिपाटी अन्त्य गर्न प्रथम किस्ता र दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न कम्तीमा ८० प्रतिशत हाजिरी सुनिश्चित गर्न सकिएको अवस्थामा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन सजिलो हुने देखिन्छ ।
(छ) माध्यमिक तहसम्म विपन्नतामा आधारित छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षामा जेहेनदार छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु राज्यका लागि उत्तम हुन्छ । प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर र सबैलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको अवसरले नै राज्यको समुन्नत विकासमा सहयोग गर्छ ।
(ज) विभिन्न निकायले पनि विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको सन्दर्भमा अबउप्रान्त कुनै पनि संघसंस्थाले आफ्नो मनगढन्ते रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था रोकी निश्चित कार्यविधि तर्जुमा गरी दाता वा संस्थाको इच्छा, चाहनालाई कदर गरी राज्यसंयन्त्रबाट एकद्वार छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्दा दोहोरो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अवस्थालाई कटौती गरी अधिकतम विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
यस वर्ष जसरी विद्यार्थी भर्ना अभियानमा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र लागिपर्यो, यसले आममानिसमा एक किसिमको सन्देश प्रवाह गरेको छ । केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने भावना अभिभावकहरूमा जागृत भएको छ । केही समाजसेवीलाई एउटा बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने मौका मिलेको छ । कठिन परिवेशमा बाँचेका बालबालिकाले कुनै निश्चित तहसम्म अध्ययन गर्न अभिभावक पाएका छन्, मौका पाएका छन् । यसरि विद्यालयमा आएका बालबालिकाको पठनपाठनका लागि राज्यले केही ध्यान दिनैपर्छ । जातिविशेषभन्दा विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिले यसरी भर्ना हुन आएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन मद्दत गर्छ भन्ने विषयमा कसैको दुईमत हुँदैन ।
के थाहा, यिनै बालबालिकामध्ये कुनै बालबालिका हाम्रो देशको नेतृत्वपङ्त्तिमा पनि पुग्न सक्ने क्षमता राख्छन् । देशका कर्णधारहरूलाई बलिया र सबल बनाउन राज्यको दायित्व अहम् हुन्छ । राज्यले प्रदान गर्दै आएको अवसरको समानुपातिक वितरणबाट ती बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटन हुन मौका प्रदान ग¥यो भने तिनै भावी कर्णधारले यो देशलाई समुन्नत बनाउनेछन् ।
(लेखक शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हुन् ।)