खड्गराज राई
शुक्रवार, श्रावण २५, २०७५
1409

सरकारी कार्यालयले खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिनुपर्छ ।

निर्यातभन्दा आयातको आर्थिक भार वृद्धि भई असन्तुलित हुनु व्यापारघाटा हो । नेपालको सन्दर्भमा व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दो छ । व्यापारघाटा न्यून गर्ने प्रयासहरू भने नभएका होइनन्, तर पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपत, खाद्यपदार्थको समेत आयात भएको अवस्था, विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै बढ्दो उपभोक्ता संस्कृति, निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण प्रभावकारी नहुनु यसका प्रमुख कारणहरू हुन् । व्यापारघाटा शून्य बनाउन सकिँदैन । अमेरिका जस्तो देशले समेत चीनसँगको व्यापारघाटा न्यून गर्न संरक्षणवादी नीति अख्तियार गर्नुप¥यो, जुन स्वतन्त्र व्यापार र विश्वव्यापीकरणको मर्मविपरीत छ ।
विगतदेखिको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा आर्थिक वर्ष ०४९/५० मा रु. २२ अर्बको व्यापारघाटा रहेकोमा २५ वर्षको अवधिमा यस्तो घाटा करिब ५३ गुणाले बढी गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा रु. ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड पुगेको छ । गत वर्ष ९ खर्ब ११ अर्ब २६ करोड रहेकोमा यस वर्ष रु. ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड हुन गई २७.५३ प्रतिशत व्यापारघाटा वृद्धि हुन गएको छ । १ सय ४० मुलुकसँग व्यापार गर्ने नेपालको छिमेकी मुलुक भारतसँग धेरै व्यापार हुने गर्छ । नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटा रु. ७ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रहेको छ । आयातमा भएको वृद्धिको तुलनामा निर्यातको वृद्धि निकै कम भएकाले यस्तो स्थिति आएको हो ।

धेरै उद्योगपतिहरू अहिले उद्योगबाट ट्रेडिङतर्फ गएको अवस्था छ । तिनीहरूलाई कसरी उत्पादनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । उत्पादनमूलक उद्योग ट्रेडिङलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । स्वदेशी उपभोगका लागि सरकारी नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयले खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिनुपर्छ । वस्तुसँगै सेवाक्षेत्रका सबल पक्षलाई उजागर गर्नु जरुरी छ । यसैगरी नेपाली वस्तु निर्यातको बजारीकरणमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । वैदेशिक व्यापारमा देशगत र वस्तुगत विविधीकरण गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा नीति निर्यातजन्य उद्योगमैत्री बनाउन व्यावहारिक बनाई लागू गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यावसायिक दक्षता र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । लामो समय कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरताले उत्पादन र लगानीको वातावरण प्रतिकूल बनाउनुका साथै विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध, कच्चापदार्थको उत्पादनमा क्षय, औद्योगिक–श्रम सम्बन्धलगायतका संरचनात्मक समस्याले गर्दा निर्यातजन्य उद्योगहरू धराशायी बन्न पुगेको हो । फलस्वरूप निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनमा ह्रास आई निर्यातमा वृद्धि हुन नसकेको हो ।
हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले कसरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने, व्यावहारिक प्रश्न उब्जिएको छ । चौधौं योजना र सो प्राप्तिका लागि तर्जुमा गरिएका वार्षिक विकास कार्यक्रमले बर्सेनि व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लक्ष्य निर्दिष्ट गरेका छन्, तर व्यापारघाटा न्यून हुनुको विपरीत बढिरहेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ । हालै उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न सम्बद्ध निकायको संलग्नतामा व्यापारघाटा न्यूनीकरणको कार्ययोजनासमेत तर्जुमा गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको कार्यलाई सराहना गर्दै आगामी दिनमा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न देहायका कदमहरू चाल्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ : व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार, उत्पादन, बजार र पद्धतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । व्यापारघाटा कम गर्ने प्रभावकारी उपायका लागि पूर्वाधारको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार भन्नाले पारवहनको पूर्वाधार र वाणिज्यका लागि आवश्यक भन्सार, क्वारेन्टाइन, उत्पत्तिको प्रमाण आदि जारी गर्ने कार्यालय पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने उल्लिखित सेवाको प्रवाह एकद्वार प्रणालीमार्फत गरेको पाइन्छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्दा धेरै कार्यालय पुग्नुपर्ने झन्झट कम हुनुका साथै प्रशासनिक खर्च पनि न्यून हुन्छ । वाणिज्य पूर्वाधारको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा भैरहवामा स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र यथाशीघ्र सञ्चालन गरिनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको प्रावधानअनुरूप ७५ प्रतिशत विदेश निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यवधानका रूपमा रहेकोमा त्यसको सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्छ । साथै, सिमराको गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी अन्तरसिमाना आर्थिक क्षेत्र सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । नेपाल–भारत सिमानाका विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी र डिपोको निर्माण निर्दिष्ट समयमा गरिनुपर्छ । सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन र निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गरिनुपर्छ ।
उत्पादनको प्रसंगमा दैनिक उपभोग गरिने खाद्यान्नसमेतको बढ्दो आयात हुनु चिन्ताजनक अवस्था हो । करिब २५ अर्बको चामल बर्सेनि आयात गर्ने गरिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरूको निर्यातमा विशेष केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । कुल निर्यातको करिब ४८ प्रतिशत हिस्सा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरूको रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्छ । साथै, खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गर्ने गरी सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । सो हुन सके पेट्रोलियम पदार्थका कारण हुने व्यापारघाटा कम गर्न योगदान पुग्दछ । यस्तै, दैनिक खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । खाद्यान्न वस्तुको पर्याप्त उत्पादन नगरी हाम्रो जस्तो देशले व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन । किनभने हामीले वर्षौंदेखि अभ्यास गरेको जीवन पद्धति नै किसानको हो । आजसम्म पनि जनसंख्याको दुईतिहाइ हिस्सा कृषिमा नै संलग्न रहेको पाइन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र दुईतिहाइ जनसंख्या संलग्न रहेको क्षेत्रमा नै वस्तुहरू उल्लेख्य आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा यथेष्ट गृहकार्य गरी निर्यातलाई बढावा दिनुपर्छ । यसो हुन सके विदेशी मुद्रा आर्जन र कृषकको जीवनमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ ।
बजार र पद्धति सुधारका लागि ई–कमर्सको माध्यमबाट गरिने व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्न पेमेन्ट मोडल सरलीकृत गरिनुपर्छ । इ–कमर्सका लागि सीमाक्षेत्रमा गोदाम घरको निर्माण गरी भन्सार सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण र एकीकृत भन्सार प्रणालीको अभ्यास गर्न सके प्रक्रियागत झन्झट कम गर्न सकिन्छ । यसैगरी, नेपालले निर्यातका लागि अल्पविकसित राष्ट्रले पाउने सुविधा पनि उपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ । अमेरिकालगायतका विकसित देशले दिने ड्युटी फ्री र कोटा फ्री व्यवस्थाको उपयोग गर्न सकिएको छैन । चीनले ८ हजार ३० वस्तुका लागि दिने भनेको ड्युटी फ्री र कोटा फ्रीकोे नगण्य सुविधा लिइएको छ । भारतद्वारा प्रदान गर्ने सुविधाको समेत फाइदा लिन सकिएको छैन । साथै दीर्घकालीन उपायका रूपमा आफू अनुकूल विभिन्न देशसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न सकिन्छ ।
वर्तमानमा, नेपालको समृद्धिको अवरोधका रूपमा मूलतः पुँजीगत खर्च र व्यापारघाटा देखिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को गन्तव्य हासिल गर्न व्यापारघाटालाई यथाशक्य न्यून गर्नुपर्छ । अब सरकारले कृषि र उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि कागजी कार्ययोजना मात्र प्रभावकारी बन्न सक्दैन । अतः व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि ठोस समस्या पहिचान र प्रभावकारी कार्यसंस्कृतिको जरुरी देखिन्छ । कार्यसंस्कृतिलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्थाले मात्र हुँदैन, अधिकारसम्पन्न र एकै ठाउँबाट सम्बद्ध सेवा प्रवाह गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । साथै, कानुनी सुधारका पक्षमा एन्टिडम्पिङ कानुन, श्रम ऐन, एन्टिकाउन्टरभेलिङ कानुनको तर्जुमा र संशोधनको समेत जरुरत देखिन्छ ।