गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, मंसिर १२, २०७४

अनेकन आशंकाहरू चिर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन बिथोल्नका लागि बम राखेर विप्लव माओवादीले तर्साउनेसमेत काम गरेको भए पनि त्यसका बाबजुद ६५ प्रतिशत मत खसेको छ । आधा गिलासको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदा ६५ प्रतिशत गिलास पानीले भरिएको देखिए पनि ३५ प्रतिशत गिलास किन खाली भयो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । अहिले दिइने रेडिमेड जवाफ हो— युवाहरू विदेशमा भएकाले ३५ प्रतिशत मत नखसेको हो । तर, यो जवाफ पनि सन्तोषप्रद भने छैन । गत जेठ–असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा १० प्रतिशत कम मतदान भएको छ । यसका पछाडिका कारणहरू पहिल्याएर मंसिर २१ को निर्वाचनका लागि तयारी नगर्ने हो भने मतदान नगर्नेको प्रतिशत अझ बढ्न सक्छ । दुवै चरणको निर्वाचन सकिएर पुसको अन्त्यसम्म नयाँ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको स्थापना हुनेछ । वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसले बहुमत हासिल गरे पनि आउँदो पाँच वर्षसम्म नेपालमा स्थिर सरकार बन्ने र त्यसले विकासलाई द्रुतता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

286
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ११, २०७४

विद्यमान एनालग टिभीलाई डिजिटलमा लैजान सरकारी दबाबस्वरूप आमजनताका घरका टेलिभिजन सेटमा च्यानल आउन छाडे । धारामा पानी र घरमा बिजुली नआउँदा त ढुक्कसँग बस्ने चुक्क नबोल्ने नेपालीलाई टिभी नआउँदा खासै चासो भएन । २०३९ सालमा नेपाल टेलिभिजन आएपछि नेपालीहरूमाझ टेलिभिजनको महत्व बढ्यो । हालका दिनमा नेपालमा करिब सेटेलाइटसहित ६० को हाराहारीमा टेलिभिजन च्यानल छन्, जसमध्ये करिब १० को हाराहारीमा केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएका छन् । नेपालका केबल टेलिभिजन प्रदायकहरूकै भनाइमा नेपालमा करिब ८ सय ५० को संख्यामा यस्ता केबलवालाहरू छन्, जसमध्ये १३ वटाले डिजिटलमा जाने लाइसेन्स लिइसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि यो जानकारी दिएको छ । एनालग टिभीमा एनालग सिगनल लिएर अडिओ भिडिओ प्रसारण हुन्छ । टेलिभिजनको दुनियाँमा यो प्रविधि पुरानो हो जसमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौं । १९ औं शताब्दीको अन्त्य र २० आंै शताब्दीको प्रारम्भमा टेलिभिजन सुरु भयो । मेकानिकल टेलिभिजन १८४३ मा, इलेक्ट्रोनिक टेलिभिजन १८९७ मा, १८९७ मा कलर टेलिभिजन र १९५० डिजिटल टेलिभिजनको सुरुवात भयो । सन् १९९८ पछि टेलिभिजन निर्माता कम्पनीहरूले डिजिटल टेलिभिजन बनाउन सुरु गरे, जसमा एनालग प्रविधिको अन्त्य भयो । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले गरेका डिजिटल प्रविधिको रूपान्तरण गर्ने अभियानको चपेटामा नेपाल पनि प¥यो, जुन ठीक वा बेठीक के हो, बिस्तारै समयले बताउँछ । सन् २००९ देखि एनालगबाट डिजिटलमा लैजाने प्रविधि आयो तथापि हामीभन्दा विकसित मुलुकमा यो एनालग प्रविधि नै चलिरहेकै छ । सन् २००६ देखि नेदरल्यान्ड, २००९ अमेरिका, २०११ जापान र क्यानाडा, २०१२ युएई, जर्मनी र आयरल्यान्ड तथा २०१३ देखि अस्ट्रेलियामा अपनाइसकेका छन् भने भारतले २०१७ सम्ममा लागू गर्दैछ । कोस्टारिका र फिलिपिन्सले क्रमशः २०१८ र २०२० मा लागू गर्दै छन् । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को संशोधित नियमावली ४ ‘क’ अन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुरलगायतका महानगरमा यो नियम बाध्यकारी गर्दै छ, जसमा केबलवालाहरू डिजिटलमा जान बाध्य हुनेछन् । भारतमा २०१५ मा २ करोड ३४ लाख घरवालामध्ये १ करोड ६७ लाख टेलिभिजन सेट छन्, जसमा १ करोड ६१ लाख घरवालाले केबल टेलिभिजनको प्रयोग गर्छन् । भारत सरकारले केबल टिभीलाई १८ प्रतिशत जीएसटी लगाएको छ । नेपालमा पनि ५० लाखको हाराहारीमा टेलिभिजन सेट छन्, जसमा २५ देखि ३० प्रतिशतले डिजिटल प्रविधि अपनाइसकेका छन् । घरवालाले टिभीमा डिजिटल प्रविधि राख्न मासिक शुल्कका अतिरिक्त सेटअप बक्सका लागि करिब रु. २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म तिरेका छन् । मासिक ३ सय ५० रुपैयाँ केबल शुल्क तिनुपर्छ, जसमा १ सयदेखि १ सय ५० सम्म च्यानल हेर्न सकिन्छ, तर घरमा कोठैपिच्छे टिभीसेट छ भने रु. ३ सय ५० मासिक शुल्कका अतिरिक्त रु. १ सय ५० थप दरले केबल अपरेटरलाई बुझाउनुपर्छ । एक घरले कम्तीमा पनि रु. ३ सय ५० र अन्य थप दुई टिभी गर्दा रु. ५ सय ५० मासिक रूपमा केबलवालालाई बुझाउनुपर्नेछ । संयुक्त परिवारको धारणाबाट बिस्तारै खण्डित परिवारमा गइसकेकाले पनि यो प्रविधि महँगो छ । यसबाट पर्ने आर्थिक भारको विषय एउटा हो भने अर्को विषय कर उठाउने नाममा राज्यले जनतालाई बोझ बोकाएको छ । ८ सय ५० केबलवालामध्ये सबै डिजिटल लाइसेन्स लिन सक्षम छैनन् । त्यसैले कतिपय केबलवालाले यो पेसाबाट हात धुनुपर्छ । साथै, डिजिटल प्रणालीमा जान हाल कार्यरत केबल व्यवसायीले १ करोड राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । अहिले यसका लागि एकतिहाइ कम्पनीले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । हालसालै काठमाडौंमा सञ्चार मन्त्रालयको सक्रियतामा केही केबलवालाहरूको लाइन काटिएकोमा सर्वोच्चको आदेशबाट हाल खुला गरिएको छ । राज्यबाट करको दायरामा नआएका केबलवालालाई दायरामा ल्याउने नाममा र अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनको डिजिटल प्रणाली रूपान्तरणको हवालामा गरिएको यो कदम आवश्यक भए पनि अलिक हतारमा गरिएको भान हुन्छ । डजिटलाजेसनको बाध्यात्मक लहरले नेपालको बामे सर्दै गरेका विज्ञापन व्यवसायलाई समेत प्रभाव पार्छ । विद्यमान केबलवालाहरूले लिने गरेका असमान शुल्क केबल चार्जलाई एकरूपता गर्न सकिने सञ्चार मन्त्रालयको तर्क आफ्नो ठाउँमा ठीक भए पनि आमउपभोक्तालाई पर्ने प्रत्यक्ष असर, आर्थिक व्ययका बारेमा सूचना आयोग र सूचना विभागले सेटअप बक्सको मूल्यका बारेमा वाणिज्य मन्त्रालयलाई समन्वय गरी मूल्य घटाउनेतर्फ पहल गर्न आवश्यक छ । खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण जे भए पनि डिजिटाइजेसनको सुरुवातका दिनमा राज्यले सेटअप बक्सको वास्तविक खरिद मूल्य कर र नाफालाई अध्ययन गीर कुनै निश्चित मूल्य तोकेमा यो अभियान सफल हुनेछ । यो राज्यको दायित्व हो । यो कदमले स्थानीय प्रदेशमा राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ । यो सूचना सञ्चारको हकअन्तर्गत पर्ने भएकाले राज्यबाट सेटअप बक्सको मूल्यका बारेमा निर्णय गर्नु वाञ्छनीय छ । साथै, डिजिटलाइज प्रविधिमा गइसकेपछि हुने फाइदाहरूमा राज्यलाई कर बढ्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । करदाता ग्राहकबाट कर उठाई केबलवालाले तिर्ने हो । त्यसैले राज्यका सर्वसाधारण आमउपभोक्ताको हितका लागि मुठ्ठीभरका आयातकर्तालाई काबुमा राखी सेटअप बक्सको मूल्यमा एकरूपता, सरलता र सुलभता अपनाउनुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउने नाममा मुलुकका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई निचोर्ने सरकारी कदमलाई सरकार र कर्मचारीतन्त्र माफियाको मिलोमतो हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रविधिमा टिभी हेर्दा सफा आउने, आबाज प्रस्ट हुने मल्टिमिडिया इन्टरयाक्टिभिटी पनि हेर्न सकिने फाइदा भए पनि प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७५० डलर हुने नेपालीका लागि यो डिजिटल केबल टिभी शुल्क वार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशत हुन आउँछ । डिजिटलमा गइसकेपछि कम शुल्कमा सेवा लिन सकिन्छ भन्नेमा राज्यले सोच्न जरुरी छ । हामीलाई सबैै च्यानल आवश्यक नहुन सक्छ, त्यसमा कटौती गरेर कम शुल्कमा सेवा दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई लुट्ने मनोवृत्तिलाई बढावा नदिन सकिन्छ । आजको दिनमा कुनै पनि उपभोक्ता प्रविधिमा गुनासो गर्दैन, तर प्रविधिका नाममा लुट गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रतिरोध गर्छ । यसरी राज्यले प्रविधिका नाममा लुट मच्चाउँदा आमउपभोक्ताबाट प्रतिकार, असहयोग र राज्यको विश्वनीयता घट्छ । सर्वसाधारणलाई अनावश्यक प्रविधिका नाममा व्यापारीसँग मिलोमतो गरी ऐन–कानुन थोपारेर उपभोक्ता लुट्ने अधिकार सरकारलाई छैन । बेलायतको बीबीसी टेलिभिजनले सन् २०१० देखि प्रत्येक टेलिभिजनबापत १ सय ४५ डलर वार्षिक शुल्क उठाउने गरेको छ, जसबाट बीबीसी चलेको छ । यस्ता रचनात्मक कदमप्रति राज्यको ध्यान गएमा राम्रो हुनेछ । साथै कतिपय उपभोक्तासँग पुराना टेलिभिजन सेट छ, जस्मा यो नयाँ प्रविधि छैन । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको निरीहता र नालायकीको सजाय सर्वसाधारणले बोक्नुपर्ने हुन्छ । कर लिन नसक्नु सरकारको नालायकी हो । आमउपभोक्ताले सित्तैंमा केबल टिभी त हेरिराखेका छैनन्, शुल्क तिरेका छन् । कर उठाउने राज्यको दायित्व हो । सेवाप्रदायकलाई कारबाही करको दायरामा ल्याउन नसकी आमउपभोक्ता प्रताडित गर्नु अन्यायको पराकाष्ठा हो । साथै सोसल मिडियाबाट बाहिरिने रकमका बारेमा मौन सूचना सञ्चार मन्त्रालय केवल आमनिरीह उपभोक्ताको पछि लाग्दै छ, यो विषय सोचनीय छ ।

247
तुलसी काफ्ले
सोमवार, मंसिर ११, २०७४

कर छुटका बारेमा बेला–बेलामा विवाद आउने गरेको छ, तर यसबारे कानुनी व्यवस्था धेरै मात्रामा स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा भने बढी विवाद हुने गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा २ (ध) मा कर छुट पाउने संस्था र दफा १० मा कर छुट हुने रकमको शीर्षकअन्तर्गत पृथक्–पृथक् रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

257
रमेश घिमिरे
आइतवार, मंसिर १०, २०७४

प्यारासिटामोल (अमेरिकामा असिटामेनोफेन) विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने एलोपेथिक औषधि हो । दुखाइ र ज्वरो कम गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ । यो डाक्टरको सिफारिसबिना नै किन्न पाइन्छ । यो सबैभन्दा सुरक्षित र उपयोगी औषधि मानिन्छ । सबैभन्दा सुरक्षित भनिएको औषधिका समेत कति साइड इफेक्ट हुन सक्छन् भन्ने मेडिकल साइन्सकै लिटरेचर हेरौं ।

300
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १०, २०७४

छरिएर रहेका स्रोतहरूबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि विश्वमा पुँजीबजारको अवधारणा सत्रौं शताब्दीबाट सुरु भएको मानिन्छ । सन् १८०१ मा खुलेको लन्डन स्टक एक्सचेन्ज पहिलो औपचारिक स्टक एक्सचेन्ज हो भने सन् १८१७ को न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज दोस्रो । यस्तो एक्सचेन्ज उत्तर कोरिया तथा अन्य २६ अफ्रिकी साना राष्ट्रहरूबाहेक अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी राष्ट्रदेखि रूस, चीनजस्ता कम्युनिस्ट विचारधाराका देशहरूमा समेत विद्यमान छ र पुँजी परिचालनका हिसाबले अहम् भूमिका खेलिरहेका छन् ।

201
भेष नारायण श्रेष्ठ
शुक्रवार, मंसिर ८, २०७४

२० औं शताब्दीमा तीनवटा दर्शन बहुत चर्चामा रह्यो, पुँजीवाद, समाजवाद र सम्यवाद । यो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विचारधारामा आधारित छ र यसलाई संसारका विभिन्न देशले अलग–अलग तरिकाले व्याख्या र लागू गर्दै आएको पाइन्छ ।

2182
प्रा. डा. हरि शर्मा
बिहिवार, मंसिर ७, २०७४

मुलुकमा पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाहरू अझै पनि एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । सरसर्ती हेर्दा झन्डै ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका यस्ता संस्था छन् जो केवल पर्यटनको विकास र संवद्र्धनप्रति समर्पित भनी टोपल्न पछि पर्दैनन् । सबैका आ–आफ्ना कार्यविधि र विधान पनि छन् । सरकारका सम्बन्धित निकायले ती विधानलाई मान्यतासमेत प्रदान गरेको छ । पेसागत रूपमा हेर्ने हो भने त्यस्ता केही संस्थाको स्वायत्ततालाई स्वीकार्नैपर्छ, तर एउटै प्रकृतिका र समान उद्देश्य लिएर एउटै पेसागत वर्गको प्रतिनिधित्व भने एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय संस्थाले नै गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई नकार्न सकिन्न ।

305
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर ६, २०७४

राज्यले घरेलु विद्युतीय प्लान्टको व्यवस्थापन गर्दै र अपुग ऊर्जा भारतमा कोइला (जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक बाट उत्पादित बिजुली (हाल ३ सय मेगावाटको हाराहारी) ल्याएरै भए पनि लोडसेडिङ क्रमशः घटाइरहेको छ । हिउँदयाममा थप विद्युत् कटौती गर्न नपरोस् भनेरै भदौ ७ देखि ११ सम्म सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला १ सयदेखि १ सय २० मेगावाटसम्म थप बिजुली ल्याउन मिल्ने गरी सुधार गरिएको रक्सौल–परवानीपुर र कुशाह–कटैयाबीचको प्रसारण लाइन सुचारु गर्न दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेर हिउँदको संकट टार्ने प्रयास गरेको भए पनि ढल्केबरको सबस्टेसन पूरा नहुने परिस्थिति सिर्जना हुनुले कोइलाकै बिजुलीको वैशाखी पनि कतै भाँचिने पो हो कि भन्ने डर बढेको छ ।

176
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर ५, २०७४

विश्वमा मान्यताप्राप्त ८ हजारमिटर अग्ला हिमाल १४ वटा छन् । ८ हजार मिटरभन्दा माथिका अरू ६ वटा हिमाल थप हुँदै छन् । सौभाग्यवश ती ६ वटै हिमाल नेपालमै रहेका छन् । ८ हजार मिटरभन्दा माथिका सबै अर्थात् १४ वटै हिमचुचुरा एसिया महादेशको हिमालय पर्वतमाला भएर पश्चिमदेखि पूर्व फैलिएको छ । एकतिहाइ भाग नेपाल भएर जान्छ । हिमालय पर्वतमालाको एकतिहाइ भागमै विश्वका अग्ला हिमचुचुरा सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमादेखि लिएर हालसम्मको कान्छो हिमाल सिसापाङ्मा (कम उचाइ ८ हजार १३ मिटर भएको) सम्म रहेका छन् ।

203
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, मंसिर ५, २०७४

जसै निर्वाचन नजिकिँदो छ, विकासका अनेकथरी प्रलोभन देखाएर मत फकाउने क्रम जारी छ । मत फकाउनका लागि तथ्यांक–मिथ्यांकहरू पेस गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । सबैभन्दा झुक्याउने र भ्रमित तुल्याउने तथ्यांक हो, सन् १९९० को विवरणसँग अहिलेको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै जारी हुने तथ्यांक । यस २७ वर्षको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र २५ गुणाले बढेको फेहरिस्त पस्किने गरिएको छ । अब यस तथ्यांकलाई विश्व अर्थतन्त्रको तथ्यांकसँग समायोजन गरेर हेरौं ।

244
जगदीश दाहाल
सोमवार, मंसिर ४, २०७४

नेपालमा बिमा व्यवसायको विकास एवं विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका उतार–चढाव देखिएका छन् । एकातिर बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ भने अर्कातिर ग्रामीण भेगका जनतासम्म मात्र होइन, सहर बजार तथा शिक्षित जनसंख्यामा पनि बिमाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । आमनागरिकमा बिमासम्बन्धी ज्ञानको अभाव एउटा पाटो हो भने बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेसँगै बिमा व्यवसाय सञ्चालकहरू स्वयं तथा दक्ष जनशक्तिको कमीलगायत बिमाक्षेत्रमा विद्यमान अन्योल र अस्थिरता पनि बढेको छ ।

441
राजविक्रम थापा
आइतवार, मंसिर ३, २०७४

सेयर बजार गतिशील प्रकृतिको हुने भएकाले बजारमा सेयरको मूल्य उतारचढाव हुनुलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । सर्वसाधारणले सूचीकृत कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीलाई जुनसुकै परिस्थिति र समयमा बजारी प्रक्रियाबाट तय भएको मूल्यमा खरिदबिक्री हुने कुराको प्रत्याभूति चलायमान सेयर बजारबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । नेपालको सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रका नाफामूलक कम्पनीहरू सूचीकृत हुन नसकी लगानीको क्षेत्रमा विविधीकरण हुन नसकेकै कारण लगानीकर्ताले प्रभावकारी पोर्टफोलियो व्यवस्थापनकोे विकल्प प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन । कुनै एक क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसक्दा वा समस्या बेहोर्दा समग्र सेयर बजार र यसका लगानीकर्ता पीडित हुने गरेको अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाली सेयर बजारको कुल कारोबारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र अवस्था एवम् वित्तीय क्षेत्रमा बदलिँदो परिदृश्यका कारण सेयर बजारमा परेको प्रभावबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।

187
रुप खड्का
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४

आज १ मंसिर २०७४, मूल्य अभिवृद्धि कर एक्काइसौं वर्ष प्रवेश गरेको दिन । आज छैटौं राष्ट्रिय कर दिवस पनि । आजै हो, संघीय नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुने महिनाको पहिलो दिन । मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको कर प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्न वि. सं. २०५० भदौदेखि तयारी कार्य सुरु गरिएको थियो र यससम्बन्धी विस्तृत तयारी गरिएपछि यस करलाई मंसिर १, २०५४ देखि लागू गरिएको थियो ।

481
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४

नेपालका स्रोतसाधनको उपयोग विवेकशील ढंगले भएको छ कि छैन भन्ने कुराको निष्कर्ष यसको विनियोजनको झुकावको अध्ययनले मात्र निकाल्न सक्दछ । माथि उल्लेख गरेजस्तै नेपालको कुल आम्दानी दुई शीर्र्षक चालू खर्च र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको हुन्छ । चालू खर्चको अनुपातको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात कम वा बेसी हुँदा देशको विकास पनि कम वा बेसी हुने गर्छ । सरकारी खर्चको झुकाव यी दुईमध्ये एक शीर्षकतिर हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने सक्ने असरका बारेमा लेखाजोखा गर्ने उद्देश्य यो लेखको रहेको छ ।

257
रमेश घिमिरे
बुधवार, कार्तिक २९, २०७४

कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अनन्त कालसम्म वृद्धि हुँदै जाँदैन । कुनै बेला तल झर्नैपर्छ । माथि जाने र तल झर्ने समय र बिन्दु पूर्वघोषणा गर्न सकिँदैन । सेयरको माग बढ्यो भने मूल्य बढ्ने र माग घट्यो भने मूल्य पनि घट्ने हो । तसर्थ सेयरको माग बढ्ने या घट्ने सही प्रक्षेपण गर्न सकियो भने सेयर बजार सूचक नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्ने वा उकालो लाग्ने पनि पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

14340