कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १७, २०७४

निर्वाचनपछि नेप्सेमा के हुन्छ ? सेयर बजार कता जान्छ ? लोकतन्त्रवादी वा वामपन्थी सरकार आए सेयर बजारमा कस्तो असर पर्छ ? बजारका लागि कसको सरकार राम्रो ? कुन दलको सरकार अर्थतन्त्रका लागि राम्रो ? जस्ता प्रश्नहरूले लगानीकर्ताहरूसँगै कारोबारीहरूलाई निकै पछ्याएको छ । कतिपय लगानीकर्ताहरूलाई निर्वाचनपछि स्थायी सरकार आउने र त्यसले अर्थतन्त्र थप गतिशील हुने हुँदा सेयर बजारमा सकारात्मक असर पर्ने मनोभावनाले गर्दा थप सकारात्मक देखिएका छन् भने केहीको विचारमा अबको सरकार वामपन्थी बन्ने र त्यसले खुला अर्थतन्त्रविरुद्धका आर्थिक नीति लिने सम्भावनाका कारण अर्थतन्त्रसँगै सेयर बजारले समेत नकारात्मक दिशा लिने मनोभावले गर्दा बजारप्रति नकारात्मक सोच राखेका छन् ।

223
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४

खाना पकाउने ग्यासको कारोबार गर्ने कम्पनीबाट उपभोक्तासम्म पुर्यौनी माध्यम विक्रेता (डिपो डिलर, डिस्टिब्युटर्स) ले गर्छ । सरसर्ती हेर्दा नेपालभर करिब २६ देखि ३२ हजार ग्यास डिलर छन् ।

194
कमल रेग्मी
शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४

सामान्य अर्थमा कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक जानकारी दिने प्रतिवेदनका रूपमा बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई बुझिन्छ । यो प्रतिवेदन बिमा कम्पनीका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको र अन्यको हकमा ऐच्छिक नै रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएका छन् । बिमा कम्पनी (बिमक) ले बिमित (बिमालेख खरिद गर्ने) सँग बिमालेखका सर्तहरूको पालनाबाट भविष्यमा उत्पन्न हुने वा हुन सक्ने आर्थिक जोखिमको भुक्तानी गर्न बिमकसँग वर्तमानमा पर्याप्त रूपमा सम्पत्ति रहे÷नरेहको जानकारी दिन सर्वप्रथम बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । बिमकको आर्थिक हैसियतको लेखाजोखा गर्न प्रचलनमा ल्याएको वित्तीय विवरण नै बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन हो ।

214
रमेश भट्टराई
बिहिवार, मंसिर १४, २०७४

स्वदेशी पुँजीको लगानीबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयलाई जलस्रोतविद्लगायत धेरै नेपालीले प्रशंसा गरिरहेका छन् । चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीपछि तेस्रो बन्ने उत्कृष्ट यो आयोजनाप्रति जनउत्साह उत्तिकै छ । नेपालले विकासका सम्भावनालाई छातीमा राखेर विकासोन्मुख बन्नुपरिरहेको पीडालाई ग्रहण गरिरहँदा अलिकति राहत मिल्ने आशा जलविद्युत्का यस्ता विकासबाटै पलाउँदा रहेछन् ।

220
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
बिहिवार, मंसिर १४, २०७४

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको स्थितिलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षता रहेको खुला बजार सञ्चालन समितिले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत जारी हुने उपकरणहरूको परिमाण र सीमा तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सञ्चालनका लागि परिष्कृत रूपमा ब्याजदर करिडोर प्रणाली सुरु गरेको छ । हुन त आर्थिक वर्ष ०६८-६९ को अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सञ्चालन सम्बन्धमा ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।

263
विनोद नेपाल
बुधवार, मंसिर १३, २०७४

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । सोही क्रममा संविधानअनुरूप स्थानीय तहहरूको गठनपश्चात् हाल प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा गठनको प्रक्रियामा छन् । यसका लागि पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि ३२ जिल्लामा मंसिर १० मा मतदान भएको छ भने मंसिर २१ गते बाँकी ४५ जिल्लामा मतदान हुनेछ ।

568
हेमन्त बस्याल
बुधवार, मंसिर १३, २०७४

पुँजीबजारमा वित्तीय औजारको मूल्य त्यसले भविष्यमा दिने प्रतिफल र सो प्रतिफलको वर्तमान मूल्यको योग नेै उक्त धितोप्रत्रको वर्तमान मूल्य हो । धितोपत्रको मूल्यांकनमा सम्भावित प्रतिफल र सो प्रतिफलमा निहित जोखिम, प्रतिफलको सम्भावित वृद्धिदर र बजारको दीर्घकालीन ब्याजदरको पूर्वानुमानलगायतका तत्वो वहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ । अर्थतन्त्रमा आउने विभिन्न परिवर्तनले धितोपत्रको सम्भावित प्रतिफल, प्रतिफलमा हुने वार्षिक बढोत्तरी र सो प्रतिफलमा निहित जोखिम तथा बजारको दीर्घकालीन ब्याजदर परिवर्तनमा विशेष भूमिका खेल्छ ।

245
भगवान खनाल
मंगलबार, मंसिर १२, २०७४

निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई स्वागत गरेको छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू सरुवा, बढुवा तथा निवृत्त हुनु कर्मचारी प्रशासनको नियमित प्रक्रिया हो । नयाँ सचिव÷मन्त्री नियुक्त हुँदा पुष्पगुच्छा लिएर, दोसल्ला ओढाएर स्वागत किन गर्नु ? यसको अर्थ के रहला ?

342
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, मंसिर १२, २०७४

अनेकन आशंकाहरू चिर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन बिथोल्नका लागि बम राखेर विप्लव माओवादीले तर्साउनेसमेत काम गरेको भए पनि त्यसका बाबजुद ६५ प्रतिशत मत खसेको छ । आधा गिलासको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदा ६५ प्रतिशत गिलास पानीले भरिएको देखिए पनि ३५ प्रतिशत गिलास किन खाली भयो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । अहिले दिइने रेडिमेड जवाफ हो— युवाहरू विदेशमा भएकाले ३५ प्रतिशत मत नखसेको हो । तर, यो जवाफ पनि सन्तोषप्रद भने छैन । गत जेठ–असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा १० प्रतिशत कम मतदान भएको छ । यसका पछाडिका कारणहरू पहिल्याएर मंसिर २१ को निर्वाचनका लागि तयारी नगर्ने हो भने मतदान नगर्नेको प्रतिशत अझ बढ्न सक्छ । दुवै चरणको निर्वाचन सकिएर पुसको अन्त्यसम्म नयाँ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको स्थापना हुनेछ । वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसले बहुमत हासिल गरे पनि आउँदो पाँच वर्षसम्म नेपालमा स्थिर सरकार बन्ने र त्यसले विकासलाई द्रुतता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

318
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ११, २०७४

विद्यमान एनालग टिभीलाई डिजिटलमा लैजान सरकारी दबाबस्वरूप आमजनताका घरका टेलिभिजन सेटमा च्यानल आउन छाडे । धारामा पानी र घरमा बिजुली नआउँदा त ढुक्कसँग बस्ने चुक्क नबोल्ने नेपालीलाई टिभी नआउँदा खासै चासो भएन । २०३९ सालमा नेपाल टेलिभिजन आएपछि नेपालीहरूमाझ टेलिभिजनको महत्व बढ्यो । हालका दिनमा नेपालमा करिब सेटेलाइटसहित ६० को हाराहारीमा टेलिभिजन च्यानल छन्, जसमध्ये करिब १० को हाराहारीमा केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएका छन् । नेपालका केबल टेलिभिजन प्रदायकहरूकै भनाइमा नेपालमा करिब ८ सय ५० को संख्यामा यस्ता केबलवालाहरू छन्, जसमध्ये १३ वटाले डिजिटलमा जाने लाइसेन्स लिइसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि यो जानकारी दिएको छ । एनालग टिभीमा एनालग सिगनल लिएर अडिओ भिडिओ प्रसारण हुन्छ । टेलिभिजनको दुनियाँमा यो प्रविधि पुरानो हो जसमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौं । १९ औं शताब्दीको अन्त्य र २० आंै शताब्दीको प्रारम्भमा टेलिभिजन सुरु भयो । मेकानिकल टेलिभिजन १८४३ मा, इलेक्ट्रोनिक टेलिभिजन १८९७ मा, १८९७ मा कलर टेलिभिजन र १९५० डिजिटल टेलिभिजनको सुरुवात भयो । सन् १९९८ पछि टेलिभिजन निर्माता कम्पनीहरूले डिजिटल टेलिभिजन बनाउन सुरु गरे, जसमा एनालग प्रविधिको अन्त्य भयो । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले गरेका डिजिटल प्रविधिको रूपान्तरण गर्ने अभियानको चपेटामा नेपाल पनि प¥यो, जुन ठीक वा बेठीक के हो, बिस्तारै समयले बताउँछ । सन् २००९ देखि एनालगबाट डिजिटलमा लैजाने प्रविधि आयो तथापि हामीभन्दा विकसित मुलुकमा यो एनालग प्रविधि नै चलिरहेकै छ । सन् २००६ देखि नेदरल्यान्ड, २००९ अमेरिका, २०११ जापान र क्यानाडा, २०१२ युएई, जर्मनी र आयरल्यान्ड तथा २०१३ देखि अस्ट्रेलियामा अपनाइसकेका छन् भने भारतले २०१७ सम्ममा लागू गर्दैछ । कोस्टारिका र फिलिपिन्सले क्रमशः २०१८ र २०२० मा लागू गर्दै छन् । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को संशोधित नियमावली ४ ‘क’ अन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुरलगायतका महानगरमा यो नियम बाध्यकारी गर्दै छ, जसमा केबलवालाहरू डिजिटलमा जान बाध्य हुनेछन् । भारतमा २०१५ मा २ करोड ३४ लाख घरवालामध्ये १ करोड ६७ लाख टेलिभिजन सेट छन्, जसमा १ करोड ६१ लाख घरवालाले केबल टेलिभिजनको प्रयोग गर्छन् । भारत सरकारले केबल टिभीलाई १८ प्रतिशत जीएसटी लगाएको छ । नेपालमा पनि ५० लाखको हाराहारीमा टेलिभिजन सेट छन्, जसमा २५ देखि ३० प्रतिशतले डिजिटल प्रविधि अपनाइसकेका छन् । घरवालाले टिभीमा डिजिटल प्रविधि राख्न मासिक शुल्कका अतिरिक्त सेटअप बक्सका लागि करिब रु. २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म तिरेका छन् । मासिक ३ सय ५० रुपैयाँ केबल शुल्क तिनुपर्छ, जसमा १ सयदेखि १ सय ५० सम्म च्यानल हेर्न सकिन्छ, तर घरमा कोठैपिच्छे टिभीसेट छ भने रु. ३ सय ५० मासिक शुल्कका अतिरिक्त रु. १ सय ५० थप दरले केबल अपरेटरलाई बुझाउनुपर्छ । एक घरले कम्तीमा पनि रु. ३ सय ५० र अन्य थप दुई टिभी गर्दा रु. ५ सय ५० मासिक रूपमा केबलवालालाई बुझाउनुपर्नेछ । संयुक्त परिवारको धारणाबाट बिस्तारै खण्डित परिवारमा गइसकेकाले पनि यो प्रविधि महँगो छ । यसबाट पर्ने आर्थिक भारको विषय एउटा हो भने अर्को विषय कर उठाउने नाममा राज्यले जनतालाई बोझ बोकाएको छ । ८ सय ५० केबलवालामध्ये सबै डिजिटल लाइसेन्स लिन सक्षम छैनन् । त्यसैले कतिपय केबलवालाले यो पेसाबाट हात धुनुपर्छ । साथै, डिजिटल प्रणालीमा जान हाल कार्यरत केबल व्यवसायीले १ करोड राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । अहिले यसका लागि एकतिहाइ कम्पनीले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । हालसालै काठमाडौंमा सञ्चार मन्त्रालयको सक्रियतामा केही केबलवालाहरूको लाइन काटिएकोमा सर्वोच्चको आदेशबाट हाल खुला गरिएको छ । राज्यबाट करको दायरामा नआएका केबलवालालाई दायरामा ल्याउने नाममा र अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनको डिजिटल प्रणाली रूपान्तरणको हवालामा गरिएको यो कदम आवश्यक भए पनि अलिक हतारमा गरिएको भान हुन्छ । डजिटलाजेसनको बाध्यात्मक लहरले नेपालको बामे सर्दै गरेका विज्ञापन व्यवसायलाई समेत प्रभाव पार्छ । विद्यमान केबलवालाहरूले लिने गरेका असमान शुल्क केबल चार्जलाई एकरूपता गर्न सकिने सञ्चार मन्त्रालयको तर्क आफ्नो ठाउँमा ठीक भए पनि आमउपभोक्तालाई पर्ने प्रत्यक्ष असर, आर्थिक व्ययका बारेमा सूचना आयोग र सूचना विभागले सेटअप बक्सको मूल्यका बारेमा वाणिज्य मन्त्रालयलाई समन्वय गरी मूल्य घटाउनेतर्फ पहल गर्न आवश्यक छ । खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण जे भए पनि डिजिटाइजेसनको सुरुवातका दिनमा राज्यले सेटअप बक्सको वास्तविक खरिद मूल्य कर र नाफालाई अध्ययन गीर कुनै निश्चित मूल्य तोकेमा यो अभियान सफल हुनेछ । यो राज्यको दायित्व हो । यो कदमले स्थानीय प्रदेशमा राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ । यो सूचना सञ्चारको हकअन्तर्गत पर्ने भएकाले राज्यबाट सेटअप बक्सको मूल्यका बारेमा निर्णय गर्नु वाञ्छनीय छ । साथै, डिजिटलाइज प्रविधिमा गइसकेपछि हुने फाइदाहरूमा राज्यलाई कर बढ्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । करदाता ग्राहकबाट कर उठाई केबलवालाले तिर्ने हो । त्यसैले राज्यका सर्वसाधारण आमउपभोक्ताको हितका लागि मुठ्ठीभरका आयातकर्तालाई काबुमा राखी सेटअप बक्सको मूल्यमा एकरूपता, सरलता र सुलभता अपनाउनुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउने नाममा मुलुकका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई निचोर्ने सरकारी कदमलाई सरकार र कर्मचारीतन्त्र माफियाको मिलोमतो हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रविधिमा टिभी हेर्दा सफा आउने, आबाज प्रस्ट हुने मल्टिमिडिया इन्टरयाक्टिभिटी पनि हेर्न सकिने फाइदा भए पनि प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७५० डलर हुने नेपालीका लागि यो डिजिटल केबल टिभी शुल्क वार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशत हुन आउँछ । डिजिटलमा गइसकेपछि कम शुल्कमा सेवा लिन सकिन्छ भन्नेमा राज्यले सोच्न जरुरी छ । हामीलाई सबैै च्यानल आवश्यक नहुन सक्छ, त्यसमा कटौती गरेर कम शुल्कमा सेवा दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई लुट्ने मनोवृत्तिलाई बढावा नदिन सकिन्छ । आजको दिनमा कुनै पनि उपभोक्ता प्रविधिमा गुनासो गर्दैन, तर प्रविधिका नाममा लुट गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रतिरोध गर्छ । यसरी राज्यले प्रविधिका नाममा लुट मच्चाउँदा आमउपभोक्ताबाट प्रतिकार, असहयोग र राज्यको विश्वनीयता घट्छ । सर्वसाधारणलाई अनावश्यक प्रविधिका नाममा व्यापारीसँग मिलोमतो गरी ऐन–कानुन थोपारेर उपभोक्ता लुट्ने अधिकार सरकारलाई छैन । बेलायतको बीबीसी टेलिभिजनले सन् २०१० देखि प्रत्येक टेलिभिजनबापत १ सय ४५ डलर वार्षिक शुल्क उठाउने गरेको छ, जसबाट बीबीसी चलेको छ । यस्ता रचनात्मक कदमप्रति राज्यको ध्यान गएमा राम्रो हुनेछ । साथै कतिपय उपभोक्तासँग पुराना टेलिभिजन सेट छ, जस्मा यो नयाँ प्रविधि छैन । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको निरीहता र नालायकीको सजाय सर्वसाधारणले बोक्नुपर्ने हुन्छ । कर लिन नसक्नु सरकारको नालायकी हो । आमउपभोक्ताले सित्तैंमा केबल टिभी त हेरिराखेका छैनन्, शुल्क तिरेका छन् । कर उठाउने राज्यको दायित्व हो । सेवाप्रदायकलाई कारबाही करको दायरामा ल्याउन नसकी आमउपभोक्ता प्रताडित गर्नु अन्यायको पराकाष्ठा हो । साथै सोसल मिडियाबाट बाहिरिने रकमका बारेमा मौन सूचना सञ्चार मन्त्रालय केवल आमनिरीह उपभोक्ताको पछि लाग्दै छ, यो विषय सोचनीय छ ।

277
तुलसी काफ्ले
सोमवार, मंसिर ११, २०७४

कर छुटका बारेमा बेला–बेलामा विवाद आउने गरेको छ, तर यसबारे कानुनी व्यवस्था धेरै मात्रामा स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा भने बढी विवाद हुने गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा २ (ध) मा कर छुट पाउने संस्था र दफा १० मा कर छुट हुने रकमको शीर्षकअन्तर्गत पृथक्–पृथक् रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

295
रमेश घिमिरे
आइतवार, मंसिर १०, २०७४

प्यारासिटामोल (अमेरिकामा असिटामेनोफेन) विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने एलोपेथिक औषधि हो । दुखाइ र ज्वरो कम गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ । यो डाक्टरको सिफारिसबिना नै किन्न पाइन्छ । यो सबैभन्दा सुरक्षित र उपयोगी औषधि मानिन्छ । सबैभन्दा सुरक्षित भनिएको औषधिका समेत कति साइड इफेक्ट हुन सक्छन् भन्ने मेडिकल साइन्सकै लिटरेचर हेरौं ।

330
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १०, २०७४

छरिएर रहेका स्रोतहरूबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि विश्वमा पुँजीबजारको अवधारणा सत्रौं शताब्दीबाट सुरु भएको मानिन्छ । सन् १८०१ मा खुलेको लन्डन स्टक एक्सचेन्ज पहिलो औपचारिक स्टक एक्सचेन्ज हो भने सन् १८१७ को न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज दोस्रो । यस्तो एक्सचेन्ज उत्तर कोरिया तथा अन्य २६ अफ्रिकी साना राष्ट्रहरूबाहेक अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी राष्ट्रदेखि रूस, चीनजस्ता कम्युनिस्ट विचारधाराका देशहरूमा समेत विद्यमान छ र पुँजी परिचालनका हिसाबले अहम् भूमिका खेलिरहेका छन् ।

223
भेष नारायण श्रेष्ठ
शुक्रवार, मंसिर ८, २०७४

२० औं शताब्दीमा तीनवटा दर्शन बहुत चर्चामा रह्यो, पुँजीवाद, समाजवाद र सम्यवाद । यो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विचारधारामा आधारित छ र यसलाई संसारका विभिन्न देशले अलग–अलग तरिकाले व्याख्या र लागू गर्दै आएको पाइन्छ ।

2517
प्रा. डा. हरि शर्मा
बिहिवार, मंसिर ७, २०७४

मुलुकमा पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाहरू अझै पनि एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । सरसर्ती हेर्दा झन्डै ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका यस्ता संस्था छन् जो केवल पर्यटनको विकास र संवद्र्धनप्रति समर्पित भनी टोपल्न पछि पर्दैनन् । सबैका आ–आफ्ना कार्यविधि र विधान पनि छन् । सरकारका सम्बन्धित निकायले ती विधानलाई मान्यतासमेत प्रदान गरेको छ । पेसागत रूपमा हेर्ने हो भने त्यस्ता केही संस्थाको स्वायत्ततालाई स्वीकार्नैपर्छ, तर एउटै प्रकृतिका र समान उद्देश्य लिएर एउटै पेसागत वर्गको प्रतिनिधित्व भने एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय संस्थाले नै गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई नकार्न सकिन्न ।

345