भोला शर्मा
बुधवार, असार २०, २०७५

सार्वजनिक संस्थानहरू समाजवादी चिन्तनका उपज हुन्, जसले सरकारको जनहित गर्ने उद्घोषलाई सार्थक बनाउने जमर्को गर्छन् । यो शताब्दीको नवआर्थिक उदारवादमा राज्य आफैंले गर्नुपर्ने कोर कामबाहेक अन्य सबै काममा निजी क्षेत्रलाई रुचि र सामथ्र्यअनुसार प्रदान गर्छ । उक्त रुचि र सामथ्र्य नपुगेको क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानमार्फत सार्वजनिक व्यवहार सञ्चालन गरिन्छ ।

823
वसन्तप्रसाद कोइराला
बुधवार, असार २०, २०७५

नेपालमा आधाभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालयको संख्या करिब ३६ हजार छ । यी विद्यालय नेपालका सतहत्तरै जिल्लाका कुना–कन्तरामा छरिएर रहेका छन् । नेपालको हुलाक सेवाजस्तै शिक्षाको संरचना नेपालभर छरिएर रहेका छन् ।

747
एजेन्सी
मंगलबार, असार १९, २०७५

मे महिनामा जापानको बेरोजगारी दर २५ वर्षकै न्यून बिन्दुमा ओर्लिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यो अवस्थालाई अर्थतन्त्र सबल भएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । तर जनसंख्यामा आएको संकुचनले कामदारको अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

2872
रमेश घिमिरे
मंगलबार, असार १९, २०७५

एउटा चेकलाई नगदमा बदल्न वा केही नगद जम्मा गर्न १० मिनेट समय लाग्यो भने पाका उमेरका धेरै सर्वसाधारणले तीन दशकपहिले सरकारी बैंकमा सेवा लिएको दृश्य सम्झन्छन् ।

706
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, असार १९, २०७५

हालै मात्र विकास अर्थशास्त्रका केही विद्यार्थीले सोधे, “नेपालको विकास मोडल के हो ?” यो प्रश्नको सहजै र एउटै उत्तर भने छैन । देशका नाम चलेका अर्थशास्त्री, विकासविद् तथा योजनाविद्हरूसमेत यो प्रश्नमा अलमलिने गरेका छन् ।

896
मनोरञ्जन शर्मा
सोमवार, असार १८, २०७५

संयोग हो या भारतीय नियत, नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली उत्तरको छिमेकी देश चीनको भ्रमणबाट फर्केलगत्तै भारतबाट हुने इन्धन आयातमा कमी भएको छ ।

991
डा. भरतराम ढुंगाना
सोमवार, असार १८, २०७५

नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले सामना गर्दै आएको एउटा प्रमुख समस्या गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको विषय हो । गरिबी निवारण सरकारको हरेक योजनामा प्राथमिकताको विषय–वस्तु बने पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । नेपालले हालसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको छैन ।

1772
प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
सोमवार, असार १८, २०७५

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर १५ वर्षको खडेरीपछि ठूलो उत्साहसँग चुनाव गरी गठित स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न नसकेको र आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बन्दै गएको छवि देखाउँदै छ ।

807
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार १७, २०७५

नेपाल र भारतको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मिरिक घोषणापत्र जारी भएको छ । विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षण गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले समेत एकजुट भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

479
हरि गोपाल प्रधान
आइतवार, असार १७, २०७५

काठमाडौँबाट हुने पहिलो उडान मौसम, प्राविधिक अथवा अन्य कारणहरूले ढिलाइ भएमा त्यसपछिका उडानहरू पनि स्वतः नियमित हुन सक्तैनन् । हाम्रा अधिकांश आन्तरिक विमानस्थलमा इन्धन आपूर्तिको सुविधा नभएको हुँदा विमानलाई फर्कन चाहिने इन्धनको समेत पहिले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि त्यही अनुपातमा विमानको बोझ घटाउनुपर्छ । जहाजको ढिलाइप्रति निगमको चासो हरि गोपाल प्रधान नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज ढिलो उड्छ, धेरै गुनासो सुनिन्छ । यस्तो गुनासो सुनिनु स्वाभाविकै हो । तर, जहाज किन ढिलो उड्छ भन्ने कुरातिर पनि त्यस्तो गुनासो गर्नेहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो कि !

2888
दिलीपकुमार मुनंकर्मी
आइतवार, असार १७, २०७५

सूचना प्रविधि पनि गाँस, बास र कपासजत्तिकै महŒवपूर्ण आधारभूत आवश्यकता, व्यवसाय, मुनाफा, कूटनीति, राजनीति सबैको अस्त्र भएको छ । समाजको अविभाज्य हिस्सा हुन पुगेको अवस्थामा पुँजीबजार प्रविधिबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।

935
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १५, २०७५

वि.सं. २०१० मा जन्मनुभएका हाम्रो बुबाले वि.सं. २०६६ कात्तिक महिना अर्थात् आजभन्दा झन्डै १० वर्षअगाडि ५५ वर्षकै उमेरमा हामीलाई छाडेर जानुभयो । उहाँलाई श्वास–प्रश्वास नलीको सेल डेथ भएको रे भन्थे, तर त्यो कुन रोग थियो, अझै राम्रोसँग थाहा छैन ।

1002
गौरव पन्थी
शुक्रवार, असार १५, २०७५

सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहेको हाम्रो प्रशासन संयन्त्र पुनर्संरचनाको सँघारमा रहेको छ । यस क्रममा कर्माचारी समायोजनको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष व्यतीत हुँदासम्म कर्मचारी समायोजनको विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यसबीचमा कर्मचारी समायोजन ऐन बन्यो । तर, कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।

1582
भोलामानसिंह बस्नेत
शुक्रवार, असार १५, २०७५

नेपालमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष सन् २००४ (२०६१) मनाउने सिलसिलामा कृषिक्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारका जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो । यस लेखकको विशेष पहलमा नेपाल सरकारको २०६१ साल मंसिर २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अब आइन्दा प्रत्येक वर्षको असार १५ लाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ का रूपमा मनाउने घोषणा पनि भएको थियो ।

1071
एजेन्सी
बिहिवार, असार १४, २०७५

विश्वका दुई शक्तिशाली देश अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध थप बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निशानामा अब चीनको प्रविधि कम्पनीमा गरिने लगानी परेको छ । मिडियामा आएका समाचारअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले छिट्टै अमेरिकी उद्योगहरूमा हुने चिनियाँ लगानीविरुद्धको नयाँ उपायको घोषणा गर्न सक्नेछन् । ट्रम्पको यो कदमले विश्वका दुई सर्वाधिक ठूला अर्थतन्त्रबीच व्यापार युद्ध बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

1444