डा. सुमनकुमार रेग्मी
बुधवार, मंसिर ५, २०७५

देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर द्विदेशीय पक्षबीच वार्ता तथा निष्कर्षमा पुग्न प्रबुद्ध समूहले कार्य गर्दै आएको छ, अद्यापि टुंगो लागेको छैन । ईपीजीको छैटौं बैठक पनि नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भइसकेको थियो ।

585
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर ४, २०७५

शिक्षालाई हाम्रो संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत राखेर यसलाई राज्यले निःशुल्कसमेत भनेको छ । शिक्षा देशको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देश कति विकसित छ भनेर पहिचान गर्ने मुख्य आधार भनेकै साक्षर प्रतिशत हो । साक्षरतालाई विकासको मानक मानेर हेर्ने गरिन्छ ।

395
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, मंसिर ४, २०७५

कम्तीमा आउँदा दुई वर्षभित्र संघीयताका सबै राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य शासकीय पुनर्संरचनाका कामहरू भइसक्ने अपेक्षाका बीच नेपालले आगामी दशकलाई उच्च र दिगो विकासको महत्वकांक्षी मार्गमा कसरी लैजान्छ भन्ने चिन्तन अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिलेसम्मका विकास बहसमा मुख्यतया दुई धार देखिएका छन्, पहिलो– परम्परागत विकासे सोचबाटै अभिप्रेरित तथा दोस्रो विश्वव्यापी आर्थिक धारका नयाँ गतिअनुसार नेपालको विकास प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ भन्ने सोचका प्रवर्तकहरू ।

418
सुदीप बस्नेत
सोमवार, मंसिर ३, २०७५

कुनै पनि महान् सफलताको सुरुवात सपनाबाट हुन्छ । प्रायः सपना सुरुवातमा अपत्यरिला हुन्छन् र त्यो सपना पुरा गर्छु भन्ने मान्छे पनि । तर, समय परिवर्तनशील छ । मान्छेले गरेको सच्चा मेहनत र लगनअनुसारले समय परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसैले यो दुनियाँमा असम्भवजस्तो कुरा केही नभएको मानिसहरूले बुझ्न थालेका छन् ।

706
ढुनबहादुर बुढाथोकी
सोमवार, मंसिर ३, २०७५

अहिले विश्वका करिब आधा मानिस सहरमा बस्ने गरेका छन् । त्यसमाथि सहरीकरण दिनानुदिन बढ्दो छ । पछिल्लो समयमा बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न स्मार्ट सिटीको अवधारण अगाडि सारेको पाइन्छ । यसो त, कस्तो सहरलाई स्मार्ट सिटी भन्ने अथवा स्मार्ट सिटीमा के कस्ता सेवा–सुबिधा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वमान्य मापदण्डको अभाव छ ।

451
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर २, २०७५

विकासको भोक हामी नेपाली जनतालाई तीव्र छ । भोकपछि भोजनको जरुरी भएजस्तै विकासको फल खान उद्यत हुनु कुनै अनौठो होइन । भोकलाई शान्त गर्न भोजन मात्र होइन, सन्तुलित भोजन शारीरिक बल तथा तन्दुरुस्तीका लागि आवश्यक परेझैँ विकास पनि संवेदनशील र दूरदर्शी भए मात्रै दिगो समृद्धि हासिल हुनेछ ।

450
उदय रानामगर
आइतवार, मंसिर २, २०७५

सन् १९९० भन्दा अगाडि देशको विकासका लागि आर्थिक विकासमा जोड दिइने गरेको थियो । त्यसका लागि मानवलाई साधनका रूपमा मात्र लिएको थियो । सन् १९९० पश्चात् भने मानवलाई विकासका लागि साधन र साध्य दुवैका रूपमा लिएको पाइन्छ । देशका जनता नै मुलुकका लागि सम्पत्ति हो भन्ने मान्यताबाट यो अवधारणा आएको हो । विकासको केन्द्रभाग नै मानिसलाई मानेको छ ।

620
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक ३०, २०७५

आर्थिक परनिर्भरता नेपाली महिलाहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । आफ्नो छुट्टै आयआर्जन र पैतृक सम्पत्तिमा निर्णायक भूमिका नहुँदा आममहिला दोस्रो दर्जाको जीवन भोग्न बाध्य छन् । महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरण नगरिँदा स्वयं महिला, घरपरिवारले मात्र हैन, मुलुकले नै ठूलो आर्थिक लाभ गुमाइरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । यसै तथ्यप्रति स्वीकारोक्ति जनाउँदै विश्व बैंकले समेत महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको अभियान सञ्चालन गर्न राज्यलाई सचेत पार्दै आएको छ ।

555
नारायण पौडेल
शुक्रवार, कार्तिक ३०, २०७५

वि.सं. २००७ पछिको हरेक दशक नेपालको राजनीतिमा क्रान्ति भयो र ठूलाठूला उथलपुथलहरू पनि भए । फलस्वरुप निरंकुश राणाशासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा हामीले नै तय गर्येउ । यसरी राजनीतिक व्यवस्था मात्र फेर्ने हरेक रक्तपातपूर्ण आन्दोलनको उद्देश्य पक्कै थिएन, तर पटक–पटकको जनआन्दोलनदेखि जनयुद्धसम्मको घटनाले राजनीतिक व्यवस्था मात्रै फेरियो, जनताको आर्थिक अवस्था फेरिएन र सम्पन्न जनता तथा सुशासनसहितको व्यवस्था नारामा मात्रै सीमित हुनपुग्दा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण हुनै सकेन भने मुलुकलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्नुका सट्टा परनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको अनुसरणले देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन धराशायी बन्दै गइरहेको छ ।

601
हरिकृष्ण उप्रेती
बिहिवार, कार्तिक २९, २०७५

सर्वसाधारणमाझ साख गुमाएका एकाध कम्पनीबाहेक कुनै जलविद्युत् आयोजनाले प्रारम्भिक सेयर जारी गर्दा आह्वान गरेभन्दा कैयन् गुणा बढी आवेदन पर्नुले मुलुकभित्रै राज्यलाई चाहिने लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त छ भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर, सबै लगानीकर्तालाई एकैचोटि उनीहरूले चाहेको आयोजनामा सकेजति सेयरमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन सक्ने हो भने मात्र हामीसँग मौज्दात रहेको पुँजीको सही आकलन गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो ।

523
पोष्ट केसी
बिहिवार, कार्तिक २९, २०७५

नेपालमा संघीयता लागू भएको तीन वर्ष पुगेर चार वर्षमा घस्रिरहेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र १ संघीय सरकार जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट चलिरहेका छन् । अहिले संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । अहिले संघीयता नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नौलो र आयातित भए पनि शासन गर्ने पद्धति, शैली, व्यवहार र सोच भने पुरानै तरिकाले चलेको छ भन्ने जनगुनासो व्यापक छ र जसले पनि त्यही महसुस गर्न सक्छ । जनताका आशा र अपेक्षा पनि खरायोको गतिमा वृद्धि भएका छन्, तर स्रोतसाधन भने कछुवा गतिमा छ ।

460
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २८, २०७५

बढ्दो सहरीकरणसँगै भएको जग्गा प्लटिङका कारण तानसेनको प्रभासस्थित ऐतिहासिक प्रभास तालको अस्तित्व संकटमा परेको छ । कमलपोखरी र सूर्यकुण्डको नामबाट समेत परिचित ताल अहिले भूमाफियाका कारण अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो । यस क्षेत्रमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठूला–ठूला भवन र संरचना बनाइएको छ ।

300
ढुनबहादुर बुढाथोकी
बुधवार, कार्तिक २८, २०७५

कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योगधन्दा, वैदेशिक व्यापार र मानव संसाधन हाम्रो अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भहरू हुन् । मुलुुकको दिगो आर्थिक विकास र समष्टिगत आर्थिक समृद्धिका लागि यी क्षेत्रको स्तरोन्नति अनिवार्य सर्त हो । तर, यी आधारस्तम्भहरू दारुण अवस्थामा छन् । त्यसै कारण मुलुक आर्थिक रूपमा दुर्बल बन्न पुगेको हो । उक्त तथ्य तपसिलको दृष्टान्तबाट पुष्टि हुन्छ ।

553
प्रकाश शर्मा ढकाल
बुधवार, कार्तिक २८, २०७५

एउटा असल कर प्रणालीका लागि आवश्यक नियम तथा सिद्धान्तहरू नै करका सिद्धान्त हुन् । अर्थशास्त्रका पिता आदम स्मिथले उनको लोकप्रिय पुस्तक ‘वेल्थ अफ नेसन’ मा आदर्श कर प्रणालीमा हुनुपर्ने प्रमुख चार सिद्धान्तका बारेमा वर्णन गरेका छन् । सन् १७७६ मा व्याख्या गरिएका उक्त सिद्धान्तहरू अहिलेको आधुनिक कर प्रणालीमा पनि उत्तिकै महत्व राख्छन् ।

961
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २७, २०७५

निर्वाचन आयोगले अब हुने आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनी तयारीका लागि गृहकार्यमा जुटेको छ ।

389