कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १०, २०७४

पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुपर्र्दा, यति बेला नेपालका मुख्य संस्थाहरू अत्यन्त अविश्वसनीयका रूपमा स्थापित हुन लागेका छन् । हरेक क्षेत्रका सरकारी निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायतका निकायहरूमा अविश्वास देखिन थालेका छन् । क्रमशः जनविश्वास कम हुँदै गएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अब सुविधाभोगी उन्मुख भएको भ्रान्ति हुन थालेको छ । सामाजिक रूपान्तरणको नाउँमा हामी अत्यन्त विकृतिजन्य संस्कृतिलाई हामीले भित्र्याइराखेका छौं ।

680
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ९, २०७४

नेपालका लागि संघीयता विशुद्ध नवीन प्रयोग हो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक संक्रमणका समस्या आइपर्छन् । यसका बाबजुद पनि संघीयता कार्यान्वयन प्रगतिशील छ । असहमतिका बीच जारी भए पनि संविधानले तोकेकै समयसीमाभित्र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सुसम्पन्न भई सबै तहका सरकार निर्माण भइरहेका छन् । राजनीतिक गतिरोध धेरै हदसम्म साम्य भइसकेको छ भने प्रशासनिक तथा आर्थिक संक्रमण कायमै रहने सम्भावना प्रबल छ ।

1181
रवीन्द्र भट्टराई
बुधवार, फाल्गुन ९, २०७४

निरन्तर घट्दो बजारमा लगानीकर्ताको एउटा आस अनलाइन कारोबारको सुरुवात भए बजारले केही राहत पाउँथ्यो भन्ने छ । धेरैमा के हतारो पनि देखिन्छ भने सेयरको किनबेच आफ्नै हातले गर्न पाए त्यसको मजा अर्कै हुने थियो; ब्रोकरकहाँ धाउनु पनि नपर्ने, आफूले चाहेको मूल्यमा इन्टरनेटको पहुँच भएको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सजिलै कारोबार गर्न सकिने, चाहे त्यो विदेशमा बस्दा होस् वा स्वदेशमा बस्दा होस् । वास्तवमा अनलाइन कारोबारको प्रक्रिया र प्रविधि के हो र कस्तो हुने ? भन्नेबारेमा लगानीकर्ता, नियामक र यसको सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

5312
विस्नु प्रवा सापकोटा
मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४

आर्थिक र जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन अनावश्यक संख्या रहेका मन्त्रालय घटाउन नयाँ सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषयमा आमचासो बढेको छ । विषयवस्तु मिल्ने, कार्यक्षेत्र पनि सजिलो पर्ने गरी मन्त्रालय संख्या निर्धारण गरी विगतमा गठबन्धनकारी पार्टी तथा तिनका नेताहरूको आकांक्षा व्यवस्थापनका नाममा थपिएका मन्त्रालयका संख्याको उचित व्यवस्थापनको लागि चालिने कदमबाटै नयाँ सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । वि.सं २००९ देखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा पटक पटक अनेकौं आयोगले सुझाव दिए तर ती कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

1516
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४

नेपालले सात दशकअघिबाट सुरु गरेको राजनीतिक परिवर्तनको भार पूरा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनको अध्याय पूरा भएको मानिए पनि वास्तविक अर्थमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरू बनेपछि देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तहको सरकारले करिब ६ महिनाअघि नै कार्यारम्भ गरिसकेको भए पनि प्रादेशिक र संघीय सरकारहरूले भर्खर पूर्णता पाएका छन् ।

1059
रमेश भट्टराई
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४

संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बधाई तथा शुभकामनाका दिनेहरूको लर्को छ । सुझाव र कार्यदिशाका सचेतकहरूको सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा घुइँचो छ । उहाँ आफ्नो जीवनकालमा दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेसँगै मुलुकले परिवर्तनको सुन्दर आशा राखेको छ । लामो समयमा विभिन्न तहबाट राजनीतिमा योगदान पु¥याउनुभएका ओलीलाई एउटा ऐतिहासिक अवसर तथा संघीय व्यवस्थापनका अप्ठ्यारा पनि एकैसाथ छन् । अब यो नेतृत्वले लामो संक्रमण, भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीले थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ ।

956
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४

अर्थतन्त्रमा रोजगारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । खास गरी श्रमको रोजगारीले अझ बढी महत्व राख्छ । उत्पादन र वितरणको कार्यमा श्रमको आवश्यकता पर्छ । रोजगार भएर नै एउटा व्यक्तिले आय आर्जन गर्छ भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सहयोग पुग्छ । रोजगारीले मानिसको जीवनस्तर उकास्न र गरिबी निवारण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । श्रम यस्तो शक्ति हो, जसलाई संरक्षण गरेर राख्न सकिँदैन ।

2040
रमेश घिमिरे
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४

विश्वमा कुनै देश धनी र कुनै देश किन गरिब छन् ? विश्वका १ सय ९८ देशमध्ये सबैभन्दा धनी देश कतारको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख २९ हजार ७ सय २६ डलर छ । सबैभन्दा गरिब देश सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ५६ डलर छ । यी दुई देशको प्रतिव्यक्ति आय १ सय ९८ गुणाले फरक छ ।

1559
हेमन्त बस्याल
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४

देशको तरल राजनीति, सरकारी खर्चमा आएको कमी, विकास–निर्माणका कार्यमा आएको सुस्ती तथा विप्रेषणमा आएको कमीका साथै नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा भएको अधिमूल्यनजस्ता कारण कुल विप्रेषणमा आएको कमी आदि कारणले कुल मुद्राप्रदायमा अनपेक्षाकृत कमी भएकाले मुद्रा बजारको संकुचन भई समग्र पुँजीबजारमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । नेपालको पुँजीबजारमा प्रभाव पार्ने प्रमुख समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका रूपमा तरलता त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे लगानीयोग्य पुँजीको अंश रहेको छ ।

922
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ४, २०७४

निकै लामो प्रतीक्षा र चुनौतीहरूका बाबजुद २६ वर्ष पुरानो सहकारी ऐन, २०४८ लाई सहकारी ऐन, २०७४ ले हालसालै प्रतिस्थापन गरेको छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि नेपालमा अब यो ऐन संशोधनका बहस दुईवटा प्रमुख पक्षबाट बढी तीखो हुने देखिएको छ : एक, स्वनियमनका नाममा स्वेच्छाचारिताको निरन्तरता चाहने कतिपय सहकारीकर्मी र दुई, गाँस कटाएर सहकारीमा बचत संकलन गरी केही आर्थिक सुरक्षाको अपेक्षा गर्ने सदस्य वा सर्वसाधारण ।

2843
प्रकाश शर्मा ढकाल
शुक्रवार, फाल्गुन ४, २०७४

न्यून गार्हस्थ्य बचतका कारण पुँजी निर्माणमा देखिएको अपर्याप्तता पूर्ति गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न, आधुनिक प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सीप भित्र्याई औद्योगिक विकासको माध्यमबाट बाह्य बजारमा पहुँच बढाउँदै निर्यात प्रवद्र्धनका माध्यमबाट चुलिँदो व्यापारघाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न मात्र होइन; दिगो, फराकिलोे र समावेशी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील बनाउँदै आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जनामार्फत गरिबी घटाउन पनि विदेशी लगानीको आवश्यकता रहेको छ ।

1347
अनन्त सदाबहार
बिहिवार, फाल्गुन ३, २०७४

विगत केही दिनदेखि एक चर्चित बैंकरको नियुक्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकार टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । यस विषयमा मुख्यतः ‘एक व्यक्तिविरुद्ध प्रणाली’ तथा ‘प्रणालीविरुद्ध एक व्यक्ति’ को कोणबाट बहस भइरहेको छ । तर, यस प्रकरणले उठाएको अर्को गम्भीर प्रश्नमा कमै मात्र चर्चा भएको छ । त्यो विषय हो– के नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व तह (कार्यकारी प्रमुख) मा जनशक्तिको अभाव भएकै हो त ?

1738
प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
बिहिवार, फाल्गुन ३, २०७४

समृद्धि अचेल हरेकको मुखमा झुन्डिएको शब्द बनेको छ । प्रदेश र केन्द्रमा जितेका सबै प्रतिनिधिको एउटै चाहना सुनिन्छ, ‘आफ्नो क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउने’ । अचेल यही शब्द जप्नाले आफू लोकप्रिय हुन सक्ने सबैले अनुमान गरेको देखिन्छ । तर, समृद्धि ल्याउने कसरी, भन्नेचाहि थोरैले मात्र सोचेका होलान् । किनकि यसका लागि ज्ञान र अनुभवबाहेक इमान्दारीपूर्ण कर्मठता चाहिन्छ जो देशमा अचेल अधिकांशमा सकिन लागेको संकेत देखिँदै छ ।

1106
सुनिता भण्डारी घिमिरे
बुधवार, फाल्गुन २, २०७४

महिला सशक्तीकरण अभियानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विभिन्न उपकरणमध्ये लघुवित्त पनि एक हो । कतिपय अवस्थामा महिला सशक्तीकरण अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भनेर आलोचना खेप्नुपरे पनि लघुवित्तले समाजमा महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन खेलेको भूमिकालाई बेवास्ता भने गर्न सकिँदैन ।

833
प्रल्हाद गिरी
बुधवार, फाल्गुन २, २०७४

“नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै उद्योगको फाइल धमाधम अगाडि बढ्छ,” आइतबार नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष तथा ‘पीएम इन वेटिङ’ केपी शर्मा ओलीले भने । उनको यो भनाइले अहिले समग्र औद्योगिक जमात हौसिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने चर्चा चलिरहेकै बेला स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि कसरी उद्योग खोल्ने वितृष्णा र अन्यमनस्कतालाई चिर्ने भन्ने टड्कारो आवश्यकतामाझ ओलीको उक्त भनाइले सार्थकता पाउन वाम गठबन्धनको आर्थिक मार्गचित्रले कसरी काम गर्ने हो भन्नेतिर सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।

858