रमेश घिमिरे
सोमवार, पुष १७, २०७४

जतिसक्दो धेरै प्रकारका काम निजी क्षेत्रबाट गराउने र निजी क्षेत्रको नाफा बढाउने सरकारी नीति हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी र मुनाफाको वातावरण तयार गरिदिने सरकारी नीतिलाई छाडातन्त्र भनिँदैन । छाडातन्त्र भनेको उपभोक्ता, सेवाग्राही र सरकारलाई ठग्ने, अपराध गर्ने, सिन्डिकेट, मोनोपोली गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नबनाउने वा कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको रवैया हो ।

743
कमल रेग्मी
सोमवार, पुष १७, २०७४

उत्पादनका साधनमध्ये सबभन्दा बलवान् साधनका रूपमा मानव संसाधन रहेको कुरा सबैलाई जानकार भएकै विषय हो । पुँजी, कच्चा सामान, प्रविधि र संरचनालाई उच्चतम सदुपयोग गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न मानव संसाधनको अहम् भूमिका रहन्छ । मानव संसाधनको उत्पादन हुने निकायमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम प्रतिष्ठान, सीप विकास केन्द्र आदि रहेका हुन्छन् । नेपाली बिमा बजारमा बिमा कम्पनी (बिमक) को सुरुवात वि.सं. २००४ देखि हँदै आएको छ ।

904
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष १६, २०७४

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले हालै सम्पन्न संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत निकाल्दै गर्दा तथा आगामी पाँच वर्षका निम्ति स्थिर सरकारको सम्भावना देख्दै गएको छ । देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ गएको देखिन्छ, तर पुँजीबजार भने ओरालो लागेको देखियो ।

1149
दिलीपकुमार मुनकर्मी
आइतवार, पुष १६, २०७४

धितोपत्र कारोबार शुल्कमध्ये दलालको सेवाशुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक वा भ्याट) लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्योल नेपाली सेयर बजारको बल्झिरहने समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ महिनापहिले निकै जबरजस्त रूपमा देखा परेको सेयर कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी समस्या निर्वाचनपछि पुनः ब्युँतिएको छ । उतिबेला एक दिन कारोबार बन्दका कारण बनेको मूअक यतिबेला बजार घटाउने एउटा बहाना बनेको छ ।

1145
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष १४, २०७४

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रोबर्ट सालोले १९८७ मा लेखेका थिए, “कम्प्युटर हरेक क्षेत्रमा उपयोगी छ तर उत्पादकत्वको तथ्यांकमा यसको उपयोगिता छैन ।” त्यस समययता कथित उत्पादकत्व विरोधाभास सबैभन्दा चर्को समस्या बन्न थालेको छ । अटोमेसनले धेरै रोजगारी खोसिसकेको छ ।

934
हरिकृष्ण उप्रेती
शुक्रवार, पुष १४, २०७४

सरकारी आँकडाअनुसार यतिबेला मुलुकको ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ओगटेको छ । संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासले संरक्षित क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुनु र लो कार्बन इकोनोमीलाई बढावा दिनु निश्चय नै सकारात्मक पक्ष हो । तथापि हालसम्म भएका संरक्षणका प्रयासले पूर्वाधार विकासका आयोजनालाई असहज बनाउनु हुँदैन भन्ने आम सरोकारवालाको बुझाइ र ठम्याइप्रति सो क्षेत्र भने अनभिज्ञ पो छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ र ‘संरक्षण र विकाससँगै हिंड्न सक्छन् र एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्’ भन्ने स्थापित मान्यता नै धर्मराउने पो हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

1160
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
बिहिवार, पुष १३, २०७४

पाँच वर्षको अन्तरालपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीले तरलता संकुचन झेल्यो, जसले गर्दा निक्षेप तथा कर्जाका ब्याजदरहरू बढे । निक्षेपकर्ताहरूलाई धेरै वर्षपछि केही राहत भयो भने आर्थिक गतिविधिमा जुर्मुराउन लागेका ऋणीहरूलाई मर्का पर्यो , कतिपयले महँगो ब्याजमा पनि ऋण पाएनन् ।

2715
वामदेव गौतम
बुधवार, पुष १२, २०७४

नेपाली अर्थतन्त्रको प्राथमिक र अत्यन्त महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विद्युत् ऊर्जा रहेको छ । विद्युत् ऊर्जा अर्थतन्त्रका अरू सम्पूर्ण पक्षको पनि मुख्य आधार हो । अहिलेसम्म संसारमा विद्युत् विकास गर्न जीवाश्म इन्धन (कोइला, डिजेल, पेट्रोल र ग्यास), जल, जैविक वस्तु, हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र आणविक शक्ति आदि प्रयोग भएका छन् ।

1046
डा. सुमनकुमार रेग्मी
मंगलबार, पुष ११, २०७४

सरकारी आर्थिक कार्यक्रम असफलताका कारण देशमा मूल्यवृद्धि हरेक वर्ष नियन्त्रणबाहिर पुगिआएको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिंदै आएको भए पनि हरेक आर्थिक वर्ष आमसर्वसाधारणको आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालले ०.३० प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्रको हिस्सा ओगटेको छ ।

1318
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, पुष ११, २०७४

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिँदा अर्थतन्त्रका केही सूचकले चिन्ताजनक अवस्था देखाएका छन् । सरकारको राजस्व संकलनको स्थिति सन्तोषजनक छैन, देशको भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न भएको छ, कृषिक्षेत्रको उत्पादन संकुचित भएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि यसबीचमा केही ध्यान नै नदिँदा आर्थिक सूचकहरूले देशको अर्थतन्त्र कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने संकेत दिएका छन् ।

1730
राजेन्द्र आचार्य
सोमवार, पुष १०, २०७४

नेपाल टेलिकम भन्नासाथ दूरसञ्चार क्षेत्रको देशकै अग्रणी सेवाप्रदायक संस्था भनेर बुझिन्छ । आर्थिक उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्र अवलम्बनसँगै नेपाल टेलिकम अहिले प्रंतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा स्थापित छ । प्रतिस्पर्धालाई टेलिकमकै भाषामा अवसरका रूपमा लिइएको छ । १ करोड ७५ लाखभन्दा माथि टेलिफोन ग्राहक र करिब ८५ लाख हाराहारीमा डाटा इन्टरनेट ग्राहक नेपाल टेलिकमसँग छन् । भ्वाइस सेवाको टेलिघनत्व ६२ प्रतिशत रहेको छ ।

987
रामेश्वर खनाल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

२०५१ सालतिर राजनीतिक चेत विकास गरेका, मुलुकका घटनाहरू सम्बन्धमा चासो राख्ने र सूचनाहरू आफैं विश्लेषण गर्ने सामथ्यै विकास गर्दै गरेका, नेपाली युवाले त्यसपछि लगातार सुनेको विषय हो—राजनीतिक अस्थिरता ! यस बीचका करिब २४ वर्षको पहिलो आधा अवधि सशस्त्र द्वन्द्व र दोस्रो अवधि ‘संक्रमण’ का समय रहे । उद्यमशील युवामात्र होइन स्थापित व्यवसायीहरू पनि ‘गरी खान देउ !’ भनिरहे । चक्काजाम, बन्द, हडतालको निरन्तर विरोध गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वयं पटकपटक सडक आन्दोलनमा उत्रियो । उद्योग चलाउन सकिँदैन, तालाचाबी तिमी बुझ सरकार लेखेर टाँगिएका काला तुल विराटनगर, वीरगञ्ज औद्योगिक करिडरमा यदाकदा अझै पनि देखिन्छन् ।

2214
जगदीश दाहाल
सोमवार, पुष १०, २०७४

नेपाल अल्पविकसित मुलुकमध्येमा पर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको हिस्सा ०.०१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । स्रोतसाधनको प्रचुरता, भौगोलिक विविधता र आर्थिक विकासको बृहत् सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकासको गति अत्यन्त न्यून रहेको छ नेपालमा । विगतका ६ दशक संक्रमण, राजनीतिक विवाद, द्वन्द्व, शासन परिवर्तनमा नै बित्यो, नेपालीे जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेन । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू कमजोर रहे । यद्यपि २०४८ सालपछिको दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको नीति र त्यसका प्रभावहरू भने उत्साहवद्र्धक थिए । तर, सन् २०५२ देखि सुरु भएको मुलुकभित्रको आन्तरिक संघर्षले अर्थतन्त्रको धरातल नै कमजोर बनायो ।

701
विनोद नेपाल
आइतवार, पुष ९, २०७४

नेपालको पहिलो ‘राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक’ हालै सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजित एक समारोहका बीच यो सार्वजनिक गरिएको हो । यो सूचकांक नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था ‘अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’को सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।

1355
रत्न प्रजापति
आइतवार, पुष ९, २०७४

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार तोकिएकै समयभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मंसिर २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै तीनै तहको निर्वाचन तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न भएको हो । विभिन्न खालका संशयबीच यसरी तीनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन हुनुले अब मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अग्रसर भएको र अब विकास र समृद्धिले गति लिने आकलन भइरहेकै अवस्थामा केही आर्थिक परिसूचकहरूले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा शुभसंकेत गरेको पाइएको छ ।

909