कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष २५, २०७५

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा कुनै पनि निर्धारित लक्ष्यमा पुग्नुलाई सफल भएको मानिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति आफूले तोकेको उद्देश्य पूरा गर्न सकेको अवस्थालाई सफलता प्राप्त गरेको भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।

483
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष २५, २०७५

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको तथा संविधानका अन्य विभिन्न दफामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई समेत कानुनबमोजिम हुने गरी सामाजिक सुरक्षाकोे प्रत्याभूति गरेको छ ।

605
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष २४, २०७५

विगत वर्षहरूमा निराशाजनक उत्पादन भएको धान उत्पादनमा यस वर्ष भने सुखद खबर आएको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि सोचेजस्तो उत्पादन नभएको नेपालमा बर्सेनि ३० अर्ब रुपैयाँको चामल मात्र बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको यथार्थ छ । बर्सेनि खाद्यान्नको माग बढ्ने तर उत्पादनमा चाहिं गिरावट आउने समस्याले नेपालको कृषिक्षेत्र विगत केही वर्षदेखि थला नै परेको छ ।

582
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, पुष २४, २०७५

एकपटक कल्पना गरौं, नेपाल आउँदो दशकमा कहाँ पुग्ला ? आशावादी नजरले हेर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल’ होला, यथास्थितिवादी दृष्टिले कहीँ पनि पुग्दैन र निराशावादी दृष्टिले भन्छ, अझ खस्किन्छ । विश्व अर्थतन्त्रका प्रक्षेपणहरू हेर्ने भने पछिल्ला दुई आकलनहरूको वास्तविक धरातल भेटिँदैन ।

589
खेमराज निरौला
सोमवार, पुष २३, २०७५

सामान्य अर्थमा पर्यटन भन्नाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विभिन्न उद्देश्य राखेर भ्रमणमा सहायता गर्ने कार्यलाई जनाउछ । विश्व पर्यटन संगठन (डब्लूटीओ) को परिभाषा अनुसार आफ्नो नियमित वासस्थानबाट बिदा मनाउने, व्यापार गर्ने वा त्यस्तै अन्य कुनै उद्देश्यले २४ घण्टाभन्दा बढी समय र लगातारको एक वर्षभन्दा कम समय बाहिर बिताउन निस्किने व्यक्तिलाई पर्यटक भनिन्छ ।

597
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष २३, २०७५

मुुलुकभित्र रहेका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकबीच जीवनस्तरमा समानता छैन । आर्थिक रूपमा होस् वा सामाजिक, राजनीतिक रूपमै पनि मुलुकभित्रका सबै नागरिकको समान र सन्तुलित पहुँच छैन ।

568
सागर परियार
आइतवार, पुष २२, २०७५

ततोपानी–२ की शीतली दमाईं, एसईई परीक्षाको तयारी कक्षा अध्ययनका लागि सदरमुकाम खलंगामा भाडाको कोठामा बस्छिन् । पारिवारिक अवस्था निकै कमजोर भएकी उनलाई तीन महिना तयारी कक्षाको खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छ । घरबाट मात्र २० हजार बोकेर ल्याएकी दमाईको खल्तीमा अहिले एक सुक्को पनि बचेको छैन । तीन महिनाको पढाइ शुल्क ५ हजार, कोठा भाडा ४ हजार ५ सय, अन्य खाद्यान्न खरिद गर्दै ५ हजार खर्च भएको उनले बताइन् ।

495
रमेश भट्टराई
आइतवार, पुष २२, २०७५

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ । समृद्धिको सपना र परिवर्तनको तगारो रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ दजबततबचबष्चबmभकजघछघ२नmबष्।िअयm सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका विषयले विशेष स्थान पायो । जाडो मौसमसँगै सेलाउँदै अलिअलि कताकति तातेभैmँ पल्याकपुलुक देखिन्छ पनि । ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’को नारासँग बजेट व्यवस्थापनको चर्चा चले । हिजो अस्थिर सरकारको वहाना थियो, आज निरन्तर नयाँपनमा दौडिरहेकै सारभित्रका व्याख्या सुनिन्छन् । अहिलेको सरकार खत्तमै भयो भन्ने निराशावादी र अर्को हैन केही गर्दै छ भन्ने आशावादी सोचमा मध्यमार्ग पनि अलमलमा छ । भारत, चीन, म्यानमारजस्ता केही देशसँग आर्थिक विकासको सम्बन्धमा सुधार गर्ने गरी रेल्वे सेवासम्मका सम्झौता भए । विदेशी कूटनीतिक सम्बन्ध सम्झौता, व्यापार, पानीजहाजका विषय यदाकदा चर्चामा आए । पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयदेखि स्थानीय कर्मचारी सङ्ठनका प्रयाससम्ममा सरकार चलायमान देखिन्छ । तर, नवीन व्यवस्थाको नीति र कार्यान्वयनको अभ्यासमा सरकारलाई कतै न कतै आन्तरिक र बाह्य जटिलता भइरहन्छन् । नयाँ व्यवस्थालाई गति दिन मूलतः भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा बढी सकस भएको देखिन्छ । सिङ्गो देश संघीय व्यवस्थाको अभ्यासभित्र परीक्षण गर्दै छ तर यो अवस्थामा सरकारले बलियो पिलर बन्न नसके त्यहाँ दुर्घटना नहोला भन्न पनि सकिन्न । हरेक नयाँ व्यवस्थाभित्र स्वीकार र अस्वीकारबीचको द्वन्द्व हुन्छ । व्यवस्थालाई सफलताको सिँढीमा चढाउन सरकारले स्पष्ट पारदर्शिताको सबल नीतिको मार्गचित्रबाट अघि बढ्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ । यो हिउँदको समयमा भौतिक विकास निर्माणको पाटोमा सरकारले तनमन अर्पनु पर्ने हो । किसानलाई कामको होलो भएको झरी बादलको पिरलो नहुने यो समयमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवनादि निर्माणतर्पm कटिबद्ध बन्नुपर्ने हो । सामाजिक सुरक्षाका विषय चर्चामा जेजसरी आए सायदै अनुभवभन्दा अनुमानकै बहस भएको लाग्छ । तर, अबको चर्चामा सरकारले संविधानसँग बाझिएका कानुनको परिमार्जन गर्दै ५५ वटा ऐनलाई एकै पटक संशोधन गर्ने गरी संघीय संसद्को अधिवेशनतर्पm ध्यान दिएका पक्ष विषय छन् । सरकारलाई यतिखेर हिउँदे अधिवेशनको पिरलो छ । नीतिमा अड्किएर योजनामा अन्योल बन्ने हो भने विकासको विषय कुइरोको काग बनिरहन्छ । भाषणे कानुनका पानामा समृद्धिको चर्को विगुल घन्किए पनि व्यावहारिकताको समयलाई बोध गर्न नसके त्यो काल्पनिक सपना बन्छ, तुहिन्छ र समय ढिलो भइसक्छ । सत्ताधारीले सानाझिना विषयमा अड्किरहने, लाञ्छना बेहोरिरहने, आरोपित बन्ने कार्यशैलीले राष्ट्रिय गरिमालाई आँच पुग्छ किनकि जाली राजनीतिभन्दा आदर्श राजनीतिसधैँ बलियो हुन्छ । अबको युगमा सफल सरकारले आत्मनिर्णय र जनताको चाहनाका दुई पाटालाई बोध गरे पुग्छ । कहिले धार्मिक विषयले जेलिएको तानाबाना, स–साना विषयको अल्झनदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्मको दसैँको चर्चो । सर्वहारा वर्गको सम्बोधन गर्ला भनिएको सरकार स्वयम् करोडौँका कारदेखि हेलिकप्टर खरिदसम्ममा पुग्दा विलासितावादी बनेको छ । सरकारले यस्तै गुमराहबाटै यसरी नै राजनीति क्रान्तिसँगै सम्पन्नता पैmलाउँदै आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको चरणमा समाजवादी बनेर सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ला त ? किनकि, आदर्शताको आडमा साम्यवादको सुसङ्गति भेटिन्छ तर विलासिताको दुर्गन्धमा स्वाभिमान र सत्ता नै कमजोर बन्छ । समृद्धिभित्र सम्भाव्यता र दीर्घकालीन अध्ययनसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारी स्वार्थी शैलीले देशलाई भुमरीमा पारिरहेकै छ । जोसिला जनताले सदाचार र सुशासनको अभावमा बेरोजगारिता र अभावको चक्रव्यूहमा अरबमा पसिना पोखिरहनुपरेको छ । जापानले, मलेसियाले नेपालीलाई भिसा खुलायो भन्दा खुसी हुने यो देशको विडम्बना देख्दा छाती चरक्क चिरिन्छ । यहाँ विकासका पृथक्, प्रभावकारी र वैज्ञानिक एजेन्डासँग कानुनी ठोस निक्र्योल र भूधरातलसँग समानान्तर तादात्म्यता पाइन्न । जनताको जीवनस्तर र चेतनास्तरसम्मका चुनौतीले पनि कतै न कतै प्रहार गरिरहन्छ । तब विकासको बाधक सरकारी निकायको खिचातानी र अदूरदर्शिता नै बन्न पुग्छ । सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी पार्टीभित्र आन्तरिक मूक द्वन्द्व र मिलानको झमेलाले समयलाई खर्चिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सबैले समृद्धि शब्दलाई यसो टेकुवा लगाएको सुनिन्छ । चुनावमा भोट माग्दै गर्दा बोलिएका चिप्ला वाणी र घोषणापत्रको मीठो शब्दचित्रको कला नाटक मञ्चनका लागि त होइन ! नेतृत्वमा कतै न कतै आन्तरिक अस्तव्यस्तता र बेलाबेलामा आफ्नै मपाइँत्वको दोहोरीभित्रका स्वार्थमा गन्धमा बहुमतको सरकार र बलियो भनिएको प्रतिपक्षी पनि मज्जाले भुलेका छन् । रुखको हाँगामा मासुको चौटो बोकेको कागलाई देखेर स्यालले कागलाई गीत गाउन लाएको कुटनीतिसम्मका कुरा त निकै व्यवस्थित छन् तर विकासकै विषयमा लागेर जनताको मनभित्र पस्न कुनै पनि पार्टी र नेतृत्व लागेकै छैन । यसर्थ यी आरोप र कमजोरीलाई जोगाउने हो भने आगतका समस्या रप्राविधिक विकासतर्पm लम्कनुपर्छ । स्थानीय पुँजी व्यवस्थापन र यहाँका ४० प्रतिशत युवाको शक्ति, जोस र ज्ञानलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हरेक विकासका विषय युवामैत्री, प्रविधिमैत्री तथा अत्याधुनिक बन्नुपर्छ । समानान्तर विकासका सम्भाव्यताको अध्ययन, उत्खनन गर्दै स्थानीय बजार व्यवस्थापनको खाँचो छ । सरकारले पाँच वर्षमध्येबाट बाँकी रहेको अबको समयलाई कसरी विकासतर्पm मोड्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर हिँड्नुपर्छ । प्रायः एक वर्ष अघिदेखि चुनावी प्रचार गर्ने, आश्वासन देखाउने शैलीभन्दा विकासवादी सोचले जनताको मनमा स्थायी छाप पार्ने नेतृत्व सधैँ विजयी हुन्छ । किनकि, आशाभित्र विश्वासको घात हुुँदा टुटेको मन जोडिन गाह्रो हुन्छ । परिवर्तनको तगारो विकास–निर्माणमैत्री हिउँदको महŒवपूर्ण समयलाई भरपुर सदुपयोग गर्न बिर्सेर जब भयो राति अनि बूढी ताती भन्ने उखानसँग प्रायः नेपाल अभ्यस्त छ । हाम्रो विकासे शैलीचित्रमा ढिलासुस्तीको मनोविकार छ । समयमा अल्मलिने र हतारमा बजेट सिध्याउने ध्याउन्नले विकासलाई भाँजो हालिन्छ । भ्रष्टाचार गर्न च्याँखे थाप्नेको चेपुवामा विकासका योजनाले कछुवा गतिमा आलटाल गर्छन् । बनेका संरचनामा स्थायित्वको परीक्षण हुँदैन । पार्टीबीचमा मिलेमतो गरेर कमिसन खाने र असहमति हुने दुवै विषय विकासमा बाधा बन्छन् । गुणस्तरीय र पारदर्शी परीक्षण गर्ने निकाय नै दूषित हुन्छ । दादा चरित्रको भय, पार्टीवादी शैली, हिनामिनाको तुस, बटेज चुहावटको भूत जाग्न थाल्छ । कालोपत्रे भएको दुई महिनामै भत्किएका खबर, गुणस्तरहीन विकासका समाचार पुराना बनेका छैनन् । आखिर भ्रष्टाचारले समृद्धिको मार्गमा तगारो हाल्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ आँै प्रतिवेदन (२०७४÷७५) ले सबैभन्दा बढी शिक्षा तथा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित १८–१८ प्रतिशत उजुरी परेको तथ्यलाई पेस गरेको छ । आयोगले आफ्नो २ सय ४७ पेजको प्रतिवेदन आ.व. २०७४÷७५ मा १९ हजार ४८८ उजुरीहरूमध्ये ११ हजार ७ सय ६९ उजुरी सोही वर्षमै थप भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको स्थितिलाई बढी संवेदनशील स्थितिमा रहेको देखाएको छ । घुसखोरीको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक सम्पत्तिका हिनामिना, झुटा विवरण, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नीतिगत भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङलाई आयोगले पस्किरहँदा वर्तमान राजनीतिक व्यक्ति तथा समूह, प्रशासक समूह र सिङ्गो समाजको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको खाँचो छ । निष्पक्षताको कसीभित्र सदाचार र सुशासनलाई कायम गर्ने राजनीतिगत चासोको आवश्यकता बढ्दो छ । गलत नियतका भ्रष्टाचारीको चर्को मारमा सर्वसाधारणले विवसतालाई खेपिरहनुपरेका पीडा छन् । चाहे भूमिसुधार, वन तथा गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थमन्त्रालयलगायतका उजुरीको चाङ होऊन् वा सो प्रकारका समस्याको न्यूनीकरणका प्रयासको चुस्तताको अभाव उत्तिकै सोचनीय छन् । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा कूल उजुरीको १२ हजार ४ सय वटा अर्थात् ६४ प्रतिशतको फछ्र्योट भएको विवरणलाई पेस गरेको छ । यसमध्ये २ सय ६२ वटा उजुरीलाई सुझावका साथमा तामेलीमा पठाएर ६ हजार ४ सय ५८ वटा उजुरीलाई प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको बुझिन्छ । आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये १ सय ७४ वटा मुद्दाको पैmसला हुँदा करिब ६८ प्रतिशतको सफलतालाई पेस गरिएका समाचार छन् । नेपालले राजनीतिक दुर्गन्धलाई सफाइ गर्दै आर्थिक विषयको सुव्यवस्थापन गर्न नजान्दा गरिबीको दुष्चक्रमा जेलिनुपरेको छ । विगतका अनुभव र बाहिरका ज्ञानबाट आवश्यक र अनुकूलताका आधारमा सुधार गर्न नसक्दा नेपालले व्यवस्था परिवर्तनसँगै आर्थिक समुन्नतिमा पाइलो चाल्नै सकेन । अतः अब भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै भ्रष्टाचाररहित प्रदेश सरकारको रणनीति बनोस् । प्रत्येक स्थानीय तहसम्मको प्रतिबद्धताभित्र सुशासनको मार्गमा भ्रष्टाचारी चरित्रको अन्त्य होस् तब हाम्रा कार्यनीतिको प्रदूषण पखालिन सक्ला । भ्रष्टचरित्रको सङ्क्रमणले ग्रसित मनोग्रन्थिहरू माथिदेखि नै प्रपञ्च रचेर जाल फिँजाइरहने प्राचीन रोगका विरुद्धमा वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानात्मक वस्तुपरक मूल्याङ्कनको खाँचो महसुस हुन्छ । अनियन्त्रित खर्चको अपारदर्शी र अवैधानिक चरित्रले अर्थराजनीतिको व्यवस्थापनलाई कँज्याएको पनि छ । राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनसँग जोडिएको आर्थिक विकासमा सामाजिक धरोहरको यथास्थिति तर जनचेतनाको स्तरवृद्धिको सपना र समृद्धिको नातो गाँसिन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारमा देशले जटिलतासँग सिँगौरी खेल्नुपर्छ । एउटा कारण गरिबी हो, अर्को समाजमनोविज्ञानले नेतृत्वले, प्रशासकको महŒवाकाङ्क्षाको पीडा हो । अधिकारको स्वच्छतालाई अत्याचार गर्नेले कर्तव्य बिर्सेर भ्रष्टाचार गर्छ । सन् २०१८ को एक अध्ययनले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा बढी खुसी हुने देश भनिरहँदा हामी सधैँ भविष्य र भावी सन्ततिका लागि धन सङ्ग्रह गर्दै अशान्त हुन्छौँ । अर्थशास्त्रीय मान्यतामा धन उत्पादनका लागि खर्च गर्नुपर्छ तर हामी सञ्चयको सारमा अर्थलाई चलायमान बनाउन जान्दैनौँ । नर्वे, डेनमार्क लगायतका केही विकसित मुलुकका उदाहरणलाई नियाल्दा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात र खाद्यान्नमा सुविधा दिएर कर लिने हो भने धन सञ्चयको आवश्यकतै पर्दैन । जनताले भविष्यभन्दा वर्तमानमै खुसी पाउने अभिलाषा राख्छन् । तब मुलुकले नवीन आर्थिक क्रान्तिलाई समृद्धिसँग जोड्न सक्छ । भनौँ, कमाइको ४० प्रतिशत कर तिरेर पनि दुःखी बन्नै पर्दैन ।

546
दिलीपकुमार मुनंकर्मी
आइतवार, पुष २२, २०७५

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ९९ कम्पनी सूचीकृत छन् र अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार ती कम्पनीहरूमा करिब १२ लाख नागरिकले लगानी गरेका छन् । यसरी लगानी गर्नेमध्ये सञ्चालकका रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने ५ देखि ७ जनाको मात्र व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा पहुँच हुन्छ भने अत्यधिक लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा, लाभांश क्षमताजस्ता व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरणको सूचना तथा जानकारी पाउने पहिलो आधार भनेको त्रैमासिक विवरण र त्यसपछि वार्षिक साधारण सभा अनि वार्षिक प्रतिवेदन हो ।

422
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष २०, २०७५

चन्द्रागिरि नगरपालिका–१६ सतुङ्गलमा बिहीबार साँझ ७ बजेदेखि लागेको आगो आज बिहान ४ बजे नियन्त्रणमा लिइएको छ । नेपाली, सेना, सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

339
शेखर गोल्छा
शुक्रवार, पुष २०, २०७५

नेपालमा एउटा मध्यम वर्गले आफ्नो सीमित आम्दानीबाट बचत गरेर भविष्यमा केही बचतमा थप आम्दानी प्राप्त गर्ने वित्तीय उपकरण मुद्दती खाता हो । तर, हाल मुद्दती खाताको ब्याज पनि मूल्यवृद्धिभन्दा कम हुँदा सामान्य मानिसले त बैंकमा पैसा राखेर पैसा गुमाउने नै भयो । नेपालीहरू बैंकमा बचत गर्दा झन् गरिब हुने देखियो ।

629
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष १९, २०७५

विश्व पर्यटनको इतिहास धेरै लामो (लगभग १ सय ८० वर्ष) भए पनि नेपाली पर्यटनको इतिहास त्यति लामो छैन, किनभने औपचारिक रूपमा विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्न थालेको भनेको सन् १९४९/५० पछि हो ।

536
बाबुकाजी कार्की
बिहिवार, पुष १९, २०७५

शिक्षामा लगानीको औचित्यका बारेमा बेलाबखत बहस हुँदै आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापनको अपरिहार्यता पहिलो सर्त हो ।

476
शेखर गोल्छा
बिहिवार, पुष १९, २०७५

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चर्को ब्याजदरको समस्या तथा सेयर बजारमा देखिएको निराशा सम्बोधन गर्ने सरकारको सोचअनुरूप गत बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा तथा पुँजीबजार सुधारका लागि केही निर्देशन जारी ग-यो ।

1887
अमरराज आचार्य
बुधवार, पुष १८, २०७५

दाङ जिल्लामा विकासको कार्यले गति लिन सकेको छैन । चालू आर्थिक ०७५÷७६ को करिब ६ महिना हुँदासम्म पनि विकास बजेट न्यून मात्रामा खर्च भएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । अहिले उपभोक्ताहरू योजना सम्झौता गर्न आउने क्रम सुरु भएको जिल्लाका स्थानीय तहहरूको भनाइ छ । केही उपभोक्ताले योजना सम्झौता गरेर कामसमेत सुरु गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म जति विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने हो त्योअनुसार खर्च हुन नसकेको बताइएको छ ।

421