सरस्वती ढकाल
सोमवार, माघ २८, २०७५
471

♦ बक्यौता नतिर्नेलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिसमेत रोक्नू

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले एक महिनाभित्र बक्यौता रकम नतिर्ने दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ समितिको आइतबारको बैठकले बक्यौता रकम नतिर्ने सेवाप्रदायक कम्पनीबाट असुलउपर गर्न र नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको कारबाही अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।समितिले कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न शीर्षकका रकम एक महिनाभित्र असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । बक्यौता रकम नतिर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई थप सुविधाहरू र पुँजीबृद्धि अनुमति नदिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । हाल विभिन्न दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीले तिर्नुपर्ने रोयल्टी, आयकरलगायतका करहरू गरी २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छ । बक्यौता नबुझाउनेमा ९ वटा कम्पनीहरू रहेका छन् । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को ७९ करोड ८२ लाख, नेपाल स्याटलाईटको ७३ करोड ५७ लाख २८ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणलाई यति धेरै रकम तिर्न बाँकी भएको यूटीएललाई कारबाहीको साटो उल्टै अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने परियोजना सुम्पिएको छ । यूटीएलसँग प्रदेश नम्वर ४ र ५ का सवै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने गरी २०७४ वैशाख २५ मा सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले पनि सम्झौता भएको २ वर्षभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने शर्त छ । आफ्नै कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको यूटीएलले ठूलो रकमको परियोजना पाए पनि उसले काम गर्छ भन्नेमा धेरैको आशंका छ ।  यूटीएलमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेस कल्सल्ट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड (टीसीआइएल) र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेड (टीसीएल)  दुवैको २६.६६ का दरले तथा नेपाल भेन्चर प्राली (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । नेपाल तर्फको लगानी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको भएकोेले पनि  कारबाही हुन नसकेको बुझाइ सरोकारवालाको छ । यस्तै, समितिले तात्कालीन स्पाईस नेपाल प्रालि (एनसेल)को १२ औं पटकसम्म भएको सेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण, हरेक पटक सेयर हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभकर भए नभएको भएको भए लाभकर असुली गरेको वा नगरेको विवरण, सेयर हस्तान्तरणको प्ररम्भिक चरणदेखि सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला हँुदा बखतको निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । समितिले अर्थमन्त्री, राजस्व सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले अनुमतिपत्रबमोजिम सेवा नदिने दूरसञ्चार कम्पनीलाई तत्काल खारेजी प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लामो समयदेखि लाइसेन्स होल्ड गर्ने तर ग्राहकलाई सेवा नदिने, बजारमा नयाँ कम्पनी आउन पनि नदिने, सरकारलाई राजस्वसमेत नतिर्नेे त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति कल्याणी साहको सभापतित्वमा बसेको बैठकले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीबाट सरकारलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको हो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिएबमोजिम शर्त पूरा नगर्ने र सुधार पनि नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।