सरस्वती ढकाल
शुक्रवार, चैत्र ८, २०७५
378

सरकारले चाहे जुनसुकै सञ्चारमाध्यमले सहुलियतमा वा निशुल्क छापिदिनुपर्ने 

सरकारले ल्याएको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयकले संविधानले दिएको मौलिक हकको हनन हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधनको माग गरेको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेको विधेयकमा प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरूले संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई विधेयकले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै संशोधनको माग गरेका हुन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भने जसरी पनि विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि कांग्रेस सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रतालाई विधेयकले अंकुश लगाउन खोजेको बताए । उनीहरूले विधेयकको दफा ५ को उपदफा (१) र (२) मा राखिएका ‘विज्ञापन गर्न नहुने’ भन्ने प्रावधानको भविष्यमा दुरूपयोगको खतरा रहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । विधेयकमाथि कांग्रेसका तीनसहित १२ सांसदले ५९ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । विधेयकमाथिको दफावार एवं संशोधनमाथिको छलफल बिहीबार सम्पन्न भएको छ । ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’मा सरकारले चाहेमा जुनसुकै सञ्चार माध्यमले सहुलियत वा निशुल्क विज्ञापन गरिदिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, विज्ञापनमा भ्रम वा अफवाह फैलाएको भनेर समेत सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  तर, यसको व्याख्या सरकारले नै गर्ने भएकाले दुरूपयोग हुनसक्ने खतरा देखिएको सांसदहरूले बताएका छन् । उनीहरूले व्याख्या आफूखुसी हुने भएकोले स्पष्ट व्याख्यासहितको संशोधन गर्नुेपर्ने बताएका छन् । होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने, मन्जुरी नलिइ इमेल वा एसएसएसबाट विज्ञापन गर्न नहुने, आधिकारिक रूपमा जानकारी नभई विज्ञापन गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । यसबाट ‘क्लिन फिड’ अनिवार्य गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरेर प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । क्लिन फीड लागू नगरेमा वा विदेशी विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी, राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा र कानुनले बन्देज लगाएका वस्तुको विज्ञापन गरेमा ५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद गरिने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ ।बैठकमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन र विज्ञापन निर्मातालाई जनता तथा मुलुकप्रति उत्तरदायी बनाउन उक्त विज्ञापन नियमन गर्ने कानुन जरुरी भएको दावी गरेका छन् । विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाएर लैजान पनि विधेयक स्वीकृत हुन जरुरी भएको उनले बताएका छन् । नेपालको विज्ञापन बजार बर्सेनि १५ देखी २० प्रतिशतको हाराहारी बढे पनि नियमन कमजोर हुँदा बजारले सही दिशा र गति लिन नसकेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपालको विज्ञापन बजार झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । बर्सेनि विज्ञापन एजेन्सीहरू थपिएका छन् भने विज्ञापन बजार उत्पादन क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रमा ‘डाइभर्ट’ भएको छ ।