सरस्वती ढकाल
मंगलबार, असार १२, २०७५
671

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगत २ महिनादेखि दैनिक कार्य सम्पादनबाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन । वैशाख अन्तिम साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न निर्देशन दिएपछि त्यसयता प्राधिकरणका कामकारबाही ठप्प भएको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको कामप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै सरकारले तत्काल कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नगरी यथावस्थामा काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र जारी गर्ने, कुनै पनि सेवा थपघट गर्ने, फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने, ग्रामीण दूरसञ्चारको काम तथा रकम निकासा गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि दूरगामी प्रभाव पर्ने काम अघि नबढाउन निर्देशन छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि कुनै पनि नयाँ काम नभएको बताए । सोमबार प्राधिकरण र ईआईसिटी नेपालले गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युतीय शासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको बढावा दिने सम्वन्धमा गरिएको एक रिसर्च पेपरमाथि सरोकारवालाको सुझाव संकलन कार्यक्रममा अध्यक्ष झा स्वयम्ले अहिले प्राधिकरणले केही काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन् ।
“दुई महिनादेखि कुनै काम भएको छैन, नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन,” अध्यक्ष झा भन्छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिजस्तो छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने क्षेत्रलाई लामो समयसम्म नीतिगत रूपमा बन्दी बनाइनु यस क्षेत्रलाई नै संकुचन गर्न खोजिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणलाई नीतिगत बन्देज लगाउनुभन्दा असन्तुष्ट पक्षसँगको विवाद समाधान गर्नुपर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवलाको जोड छ । यसरी समग्रक्षेत्रलाई बन्दी बनाउनु सरकारको त्रुटि भएको सूचना प्रविधि क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूले बताए । सरकारको निर्णयपछि सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य सदर गराउन आवेदन दिएपनि प्राधिकरणले निर्णय गर्न पाएको छैन । यसले गर्दा समग्र सेवाप्रदायक, उपभोक्ता प्रभावित भएका छन् ।
यसैबीच, कार्यक्रममा सहभागिहरूले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र शुल्क उच्च भएको भन्ने गुनासोप्रति प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले अन्य देशको तुलनामा नेपालको इन्टरनेट सेवा महँगो रहेको भन्न नमिल्ने दावी गरेका छन् । उनले भारतको जीओ तथा रिलायन्ससँग नेपालको इन्टरनेट सेवा तुलना गर्न नमिल्ने एवं भोडाफोन, आइडियालगायतका कम्पनीहरूको तुलनामा खासै फरक नरहेको बताए । बंगलादेश तथा पाकिस्तानमा उपलब्ध मोबाइल इन्टरनेट सेवा र नेपालमा उपलब्ध मोबाइल इन्टरनेट सेवा एकै किसिमको रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणको सहयोगमा ईआइसिटी नेपालले तयार गरेको ‘रिसर्च पेपर’माथि छलफल गर्दै सरोकारवालाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युतीय शासनमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गुणस्तर बढाउन सम्बन्धित निकायले विभिन्न योजनाहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको सूचना समाजको लागि विश्व सम्मेलन (डब्लूएसआइएस)ले राखेका उद्देश्यअनुरूप रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा आगामी दिनका कस्ताकस्ता योजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा गरिएको अध्ययनमाथि सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रको लागि यो सम्मेलन विश्वव्यापी अभियान हो । यसमा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि सबै प्राथमिक तथा माध्यमिक तहमा कनेक्टिभिटी पु¥याउने तथा सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी पढाई र सिकाइलाई सहज बनाउने बारेमा आगामी चार वर्षको लागि योजना बनाइएको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल र सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सूचना प्रविधिमा जोड्ने तथा बिरामीको रेकर्डहरू डिजिटल रूपमा राख्ने योजना छ । त्यसैगरी विद्युतीय सुशासनअन्तर्गत केन्द्रीय निकायहरूले सूचना र प्रबिधिको माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा सुविधासम्बन्धी योजनाहरूको विस्तृत खाका, समयसीमा तय गरिएको छ । अध्ययनले शिक्षा क्षेत्रका सातवटा, स्वास्थ्यका नौ वटा तथा विद्युतीय सुशासनमा १३ वटा योजनाहरू निकायमा सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, छलफल कार्यक्रमम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ९० प्रतिशत विद्यालमा कम्प्युटर पुगिसकेको र ३० प्रतिशत विद्यालय इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको भन्दै अन्य विद्यालयमा समेत इन्टरनेटको पहुँच बढाइने बताए । अहिले ७७ जिल्लाका ९० प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् । इन्टरनेटको पहुँचमा ३० प्रतिशत विद्यालय छन् । छलफलमा सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहरप्रसाद भट्टराईले नेपालमा इन्टरनेट तथा ब्रोडब्याण्डको सहज पहुँचका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा ऐनहरू बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वमन्त्री गणेश साहले शिक्षा, स्वास्थ जस्ता विषयहरू सुचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट अगाडि बढाउन राम्रो विषय भएको तर, नेपालको इन्टरनेट सेवा केही महँगो भएको बताए ।