कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन २३, २०७५
480

‘नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो, यहाँका दुईतिहाइ जनता कृषिमा निर्भर छन्, दुईतिहाइ अर्थतन्त्र कृषिकै भरमा छ....’ यति वाक्यांश हरेक नेपालीले पुस्तक नपढी भन्न सक्छन् होला सायद । नेता, नीति निर्माता, पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता र किसानलगायत सबै तह र तप्काका जनतालाई यति चेत छ । अझ नेता, मन्त्री र कर्मचारीलाई त आफ्नो जागिर जोगाउने मन्त्रकै रूपमा माथिका वाक्यांशसँगै ‘कृषिको यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण आवश्यक छ’ पनि भन्न भ्याउँछन् । कुरो त ठीकै हो, कृषि विकासका लागि यस्तै धारणा राखेर अगाडि बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि कोल्टो फेर्ला । तर, नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि हुन्छ, गर्छु, गर्छौं नभनेर हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा भने माथिको सुरुको वाक्यांश आफैंमा हास्यको लाइन बन्न थालेको छ । जुन कृषिप्रधान मुलुकका लागि सकारात्मक संकेत होइन । कृषिको विकास र किसानको अधिकारको वकालत गर्न छुट्टै र अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक पर्छ भन्ने आवाज भने पछिल्लो समयमा बढी उठ्न थालेको छ । तर उठिरहेको आवाज हाल अस्तित्वमा रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगमै अलमलिएको पाइन्छ, जसको अधिकार फराकिलो छैन । सरकारले दुई वर्षअघि जारी गरेको कृषि विकास रणनीति (एडीएस) लागू गर्दै कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने यात्रामा सल्लाहकारका रूपमा २०७३/१०/०६ गते ‘राष्ट्रिय किसान आयोग कार्यकारी आदेश २०७३’ जारी भएसँगै कृषिप्रधान मुलुकमा पहिलो किसान आयोगको गठन भएको थियो, तर गठन गरिएको दुई वर्ष नबित्दै आयोग भने विवादमा तानिएको छ । एकातिर आयोगले गरेको सिफारिस कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको छ भने अर्कातिर आयोग गठनको आधार मानिएको एडीएसलाई नै सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । आयोगले बिनाउपलब्धि बजेट मात्र सक्ने गरेको आलोचना पनि खेपिरहेको छ भने मन्त्रालयले पनि आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेको छ । यस्तोमा हालको आयोगको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने जोखिम पनि देखिँदै आएको छ । सरोकारवालाहरू अधिकारसम्पन्न तर संवैधानिक किसान आयोग आवश्यक रहेको र यस्तो आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । आयोगले किसान आयोगसम्बन्धी ऐनको तयारी गरिरहेको पनि जनाएको छ । कारोबारका लागि संवाददाता किरण आचार्यले कृषि सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न आयोगको औचित्यमा केन्द्रित रहेर सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

किसान आयोग ऐनको तयारी गरिरहेका छौं
चित्रबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष
राष्ट्रिय किसान आयोग
हामीले निकै संघर्ष गरेर कृषि विकास रणनीति (एडीएस) ल्याएका हौं । तत्कालीन समयमा विदेशी कन्सल्ट्यान्ट र कर्मचारीतन्त्रले एडीएसको दस्तावेज बनाइरहँदा हामी किसानको प्रतिनिधित्व गरेर एडिएस निर्माण समितिमा सहभागी भएका थियौं । किसानको अधिकार स्थापित गर्नका लागि दूरदर्शी योजना एडीएसमा लेख्न हामीले संघर्ष गर्नुपरेको थियो । त्यसका बाबजुद किसानका हक–अधिकार र कृषि विकासका लागि नेपाली कृषि अनुकूलताको नीति बनाउने कोसिस हामीले गरेका थियौं । एडीएस लागू भइसकेको छ । यो आफैंमा पूर्ण नहुन सक्छ, तर हाललाई यो नै कृषि विकासको मार्गदर्शन दिने मुख्य दस्तावेज हो । यद्यपि आजको युगमा कृषकको प्रतिनिधित्व गर्ने दस्तावेज एडीएस नै हो । एडीएसको कार्यान्वयन नै सरकारको सफलता हो ।
एडीएसको मर्मअनुसार नेपालमा पहिलो पटक गठन गरिएको राष्ट्रिय किसान आयोगका आफ्नै अधिकार र कर्तव्यहरू छन् । काम गर्नका लागि गठन आदेशले हामीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ । यही स्वतन्त्रताको उपयोग गरी देशभर घुमेर कृषकका समस्या बुझेका छौं र सोही अनुसार मन्त्रालयलाई सुझावसमेत पेस गरेका छौं । धेरै सुझावमध्ये एडीएसको कार्यान्वयन पनि हाम्रो मुख्य विषय हो । हामीले मन्त्रालयलाई दबाब पनि दिइरहेका छौं । यही दबाबको विषयलाई लिएर मन्त्रालय र आयोगबीच दरार पैदा भएको भन्ने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ, जुन सत्य होइन । अहिले नै आयोगको समीक्षा गर्ने बेला पनि भएको छैन । मन्त्रालयले हामीलाई सघाइ नै रहेको छ । अझै सघाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । गठनका हिसाबले डेढ वर्ष बिते पनि हामीले काम नै गर्न थालेको धेरै भएको छैन । आवश्यक प्रक्रियागत कामहरूले गर्दा बल्ल हामी फर्ममा आएर काम गर्न थालेका छौं । हाम्रो कामको मूल्यांकन अब गर्दै जान सबै सरोकारवालामा मेरो अनुरोध छ ।
हो, हालको आयोग संवैधानिक आयोग होइन । छुट्टै ऐनबाट नभई गठन आदेशबाट मन्त्रालयको मातहतहमा गठन भएको आयोग हो । तर, हामीले हालसम्म गरेका काम निकै गम्भीरतापूर्वक गरेका छौं । अझै गर्ने नै छौं । आयोगलाई थप बलियो र फराकिलो बनाउनमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । यसका लागि ऐनको तयारी गरिरहेका छौं । प्रक्रियागत हिसाबले ऐनको मस्यौदा तयार गरि आवश्यक सल्लाह सुझावहरू लिने काम भइरहेको छ । सरकार पनि ऐन ल्याउन सकारात्मक छ । संविधानले व्यवस्था गरेको किसानको हक–अधिकार स्थापित गर्न पनि अधिकारसम्पन्न आयोगको व्यवस्थामा हामी पनि स्पष्ट छौं । यो उद्देश्य पूरा गर्ने गरी ऐन अगाडि बढाइएको छ । कृषि र किसानको अधिकार आफैंमा बृहत् विषय हो । यो विषयलाई एक हदसम्म हालै ल्याइएको खाद्य सम्प्रभुता ऐनले पनि समावेश गरेको छ । अब ल्याइने किसान आयोगसम्बन्धी ऐनमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूमा किसानको अग्राधिकार, भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा किसानको अधिकार, पूर्वाधार, बीउबिजन, मूल्य निर्धारणदेखि शिक्षा, रोजगारी, सूचना–प्रविधि र प्रसारको हक, क्षतिपूर्ति, बिमा, स्वास्थ्य, सम्मान र सहभागितालगायतका कृषकका तमाम हक–अधिकारको व्याख्या र तिनको ग्यारेन्टीका विषय ऐनमा छन् । किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्था, किसानको कर्तव्यको व्यवस्था पनि ऐनमा हुनेछ । समग्रमा किसानको अधिकारको रक्षा गर्दै कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणको उद्देश्य आयोगको छ र यो अधिकार स्थापित हुन नयाँ पास हुन जरुरी छ ।

राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्छ
उद्धव अधिकारी
अध्यक्ष
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
सदिऔंदेखि हामी कृषिप्रधान मुलुक हौं । तर, विडम्बना हाम्रा रैथाने बाली मासिँदैछन् । आयातको भरमा अर्थतन्त्र चलेको छ । कृषिमा पनि पूरै परनिर्भर हुुनुपर्ने अवस्था छ । यसो हुनुमा सरकार र सरोकारवालाले कृषिलाई वास्तविक अर्थमा प्राथमिकता नदिनुले हो । अर्थात् हामीले कृषि गर्ने किसानलाई सम्मान दिन सकेनौं, आत्मबल बढाउन सकेनौं र उत्पादन वृद्धि र प्रवद्र्धनका काममा चुक्यौं । कृषि आफंैमा भवसागर नै छ । कृषिक्षेत्रलाई बुझेर सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउने बलियो निकाय वर्षौंदेखि आवश्यक थियो र अझ पनि छ । यसबीच राष्ट्रिय किसान आयोगको गठनलाई हामी किसानहरूले हर्षका रूपमा बुझेका छौं र बुझ्छौं पनि । किनकि किसानको अधिकारको पैरवी गर्दै कृषि विकासको मार्गनिर्देश गर्न सक्ने निकायका रूपमा हामीले आयोगलाई बुझेका छौं । तर, पछिल्ला समयमा किसान आयोगको विषयमा आउन थालेका टीका–टिप्पणी भने राम्रा छैनन् । कृषिक्षेत्र यति फराकिलो छ । धेरैले आस गर्छन् । जनता अपेक्षा धेरै, आयोग पावरफुल नहुँदा गर्न सक्दैन । अहिले यस्तै समस्या परेको छ ।
अहिलेको आयोग भनेको गठन आदेशबाट जारी भएको आयोग हो । प्रक्रियागत हिसाबले मन्त्रीले गठन गरेको आयोगले मन्त्रालयको विरुद्ध जान सक्दैन । अधिकारका कुरा गर्दा विरुद्धमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, आउँछ नै । किनकि कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै हो, आयोेगले झकझक्याउने पनि । पछिल्लो समयमा आयोगले गरेका सिफारिस मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्ने र आयोगले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका कारण पनि मन्त्रालय–आयोगबीच केही नमिलेको जस्तो कुरा बाहिर आएको हुन सक्छ । मुख्य कुरो यो आयोगको जन्म कृषि विकास रणनीति (एडीएस) मा टेकेर भएको हो । एडीएस निर्माण कालदेखि नै विवादको विषय बन्यो र यद्यपि बनिरहेको छ । मन्त्रालयले नै एडीएस कार्यान्वनयका लागि मार्गनिर्देशन बनाउने, बजेट विनियोजन नगर्ने गर्नाले आयोगको अस्तित्व थप संकटमा पर्न सक्ने कुरो पनि छ । यद्यपि आयोग आवश्यक छ, बरु यसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ ।
सचिवले ‘यसो गर्नुस्, उसो गर्नुस्’ भन्न सक्ने आयोगले खुलेर काम गर्न सक्दैन । चाहेर पनि गर्न सक्दैन । यो तरिकाले त आयोग विवादमा जान्छ । यद्यपि अझै आयोगलाई विवादमै तानिहाल्ने समय आएजस्तो पनि मलाई लाग्दैन । अझै समय दिऔं, यसलाई अधिकारसम्पन्न बनाऔं । अधिकारसम्पन्न बनाउन राष्ट्रिय किसान आयोग ऐन नै जारी गर्नुपर्छ । आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार फराकिला बनाउनुपर्छ । ताकि कुनै पनि कृषिका मुद्दा लिएर कृषक आयोगमा पुग्न सकोस् र सम्बोधन पनि होस् । संवैधानिक रूपमा गठन हुने आयोगलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र भने बनाइनुहुन्न । यसो गर्दा कुनै न कुनै स्वार्थ मिसिन्छ र आयोग विवादमा तानिन्छ । विज्ञको नाममा पुराना कर्मचारीलाई भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र पनि बनाइनु हँुदैन । वास्तविक विज्ञ र वास्तविक किसानको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको साझा आयोगका रूपमा अबको नयाँ राष्ट्रिय किसान आयोग बन्नुपर्छ ।

ऐनबाट गठन हुने आयोग बलियो हुन्छ
डा. सुरोज पोखरेल
पूर्व कृषि सचिव
हालको राष्ट्रिय किसान आयोग अधिकारका हिसाबले अधिकार सम्पन्न आयोग नै हो । प्रक्रियागत हिसाबले यो कृषि विकास रणनीति (एडीएस) को पाटो भएकाले थोरै कमजोरजस्तो देखिएको हो । त्यसमाथि गठन आदेशबाट आएको भएर सरकारले चाहेमा यसको भंग गर्ने अधिकारसमेत राख्ने भएकाले बलियो खालको आयोगको खाँचो त छ नै । संविधानमा छुट्टै किसान आयोगको व्यवस्था नभए पनि किसानको अधिकार संविधानले स्पष्ट तोकेकाले किसानको अधिकार स्थापित गर्न आयोगको खाँचो पर्छ । यस्तो आयोग छुट्टै ऐन बनाएर ल्याउन सकिन्छ । गठन आदेशबाट बनाउन सरकारले भंग गर्न सक्ने र ऐन नै आउँदा सरकारले भंग गर्न नसक्ने अवस्था हुने भएकाले ऐनबाट आयोग बनाउनु नै उचित हुन्छ । हालको आयोगका बारेमा टीका–टिप्पणी आउनु स्वाभाविक छ । किनकि आयोगको सक्रियता कम भएको स्पष्ट नै देखिन्छ । सक्रियता बढाउन पनि ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । म बहालवाला सचिव हुँदा नै गत वर्षकै बजेटमा पनि ऐनको दस्तावेज बनाउने कार्यक्रम नै तोकिएको थियो । यसमा आयोगले केही न केही गरेकै होला । सायद यो वर्ष ऐन ल्याउने गरि आयोग लागेको हुनुपर्छ ।
आयोगको अधिकारको विषयभन्दा पनि यसको सञ्चालन प्रक्रियाले यसको महŒव कम वा बेसी हुने हो । हालको आयोगको गठन आदेशको मस्यौदा पनि मैले नै गरेको हुँ । मैले सरोकारवालासँग सल्लाह–सुझाव लिएर यो आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थामै जोड दिएको हुँ । तत्कालीन समयमा एडीएस लागू गर्नुपर्ने र किसान अधिकारका लागि छिट्टै कदम चाल्नुपर्ने भएकाले पनि गठन आदेशबाट आयोग गठन गरिएको हो । हैन भने त्यतिबेला पनि ऐनबाटै आयोग ल्याउनुपर्नेमै जोड थियो हाम्रो । कम्तीमा आयोगमा एक कृषि विज्ञ र एक सहकारीका प्रतिनिधि मात्र भए पनि समावेश हुनु ठूलो कुरा हो । कम्तीमा ती सदस्यले प्राविधिक कुरा गर्लान् भन्ने हो । अब बन्ने कानुनले पनि यस्ता विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
आयोग संविधानबाट बनाए पनि, मन्त्रालयबाट बने पनि यसको भूमिका प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र सरकारकै मुख्य भूमिका हुन्छ । अहिलेको आयोग र ऐनबाट बन्ने आयोगका पदाधिकारी सायद उस्तै अनुहार वा उस्तै पात्र हुन सक्छन् । आयोगलाई पूर्णतः राजनीतिबाट टाढा राख्नु आफैंमा गाह्रो कुरा हो, तर पदाधिकारीले आयोगमा आएपछि किसानका अधिकारमा प्रतिबद्ध भएर काम गरे भने कृषि विकासका लागि सहयोगी हुन सक्छ । म आफू पनि किसानको अधिकारका लागि आयोग ऐन, खाद्य सम्प्रभुता ऐन र करार खेतीको ऐन बनाउन अलिक प्राथमिकताका साथ लागेको थिएँ । हाल सबै ऐन बन्ने प्रक्रियामा छ्न । यो राम्रो पक्ष हो । ऐन बन्ने मात्र ठूलो कुरा होइन । अन्य ऐनजस्तै किसान आयोग ऐन पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कम्तीमा मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिने हैसियत हुने भएकाले कानुनी आयोग तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी बन्न सक्छ । फेरि पनि मेरो भनाइ यही छ कि नेपालमा प्रभावकारी किसान आयोग आवश्यक छ, यसका लागि सरकार र सरोकारवाला पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ । ऐन–गठन गरी प्रभावकारी आयोग गठनले किसान अधिकारका मुद्दा किनारा लगाउन सहज हुनेछ ।