भीम गौतम
बुधवार, आश्विन २४, २०७५
948

भूकम्पपछिको पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने गरी २०७२ साल असारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष पुग्न लागेको छ, तर पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक छैन । यस अवधिमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने पाँच पटक परिवर्तन भइसकेका छन् । पहिलो डा. गोविन्दराज पोखरेल, त्यसपछि सुशील ज्ञवाली, त्यसपछि पुन: पोखरेल अनि युवराज भुसाल र फेरि अहिले ज्ञवाली प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुनुलाई नेतृत्व परिवर्तनलाई एउटा कारणको रूपमा लिने गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने निजी आवासको काम अझै पूरा भएको छैन भने पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको काम बल्ल प्रक्रियामा अघि बढेको छ । विशेष गरी निजी आवासको पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती, प्रभावितको जीविकोपार्जन र पुरातात्विक सम्पदा निर्माणलगायतबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष नाघिसकेको छ, तर पुनर्निर्माणले जुन गति लिनुपर्ने हो, लिन सकेको छैन । अब कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
पहिला पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा रह्यो । यसमा केही समस्या पनि रह्यो । अब विगतको समस्यातिर फर्कनेभन्दा पनि अब अघि बढ्नुपर्छ । पहिला पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने जुन योजना थियो, त्यो योजनालाई समीक्षा गर्दै बाँकी अवधिको कार्यक्रम तयार पार्ने, त्यसका आधारमा नीति तयार गर्ने सोच बनाएका छौं । यसका लागि कसरी स्रोत जुटाउन सक्छौं भन्ने कुरालाई पनि अघि बढाउन लागेका छौं । यस अनुसार योजनाबद्ध तरिकाले हामी काम अघि बढाउँदैछौं ।

निजी आवासको कुरा गर्दा लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको अवस्था देखिँदैन । विगतमा यसमा के समस्या थिए र अहिले के–के समस्या फुकाएर पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
पुनर्निर्माण भनेको जनताले आफैं घर बनाउने हो, तर त्यसका लागि निश्चित आधार र सहयोग गरिदिने काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जनताका लागि पैसा समयमै सुनिनिश्चता गराउने काम, निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता, जनशक्तिको सुनिश्चितता, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने सुनिश्चितताजस्ता कुरामा एउटा वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । गुनासो समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी कुरामा कतै न कतै समस्या भएको देखियो ।

अहिले हामीले ३१ जिल्लाका २ सय ७२ स्थानीय तहमै स्थानीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्बास योजना बनाउन लागेका छौं ।

कति पुनर्निर्माण सम्पन्न भए ? कति निर्माण गर्न बाँकी छन् ? बाँकी कुरा पूरा गर्न के–के समस्या छन् ? यसको समाधानका उपायहरू के–के हुन् र यसका लागि प्राधिकरणले के भूमिका खेल्नुपर्छ ? स्थानीय निकायले के सहयोग गर्नुपर्छ ? स्थानीय समुदायले के सहयोग गर्यो भने जनताले आफैं घर बनाउन सक्छन् ? यसलाई समेटेर हामीले कार्ययोजना बनाउँदैछौं । १७ जिल्लामा कार्ययोजनाको खाका तयार भइसकेको छ । हाम्रा इन्जिनियरहरू गाउँमा हुनुहुन्छ । कसरी बनाउने भन्ने उहाँहरूले बनाउनुपर्छ । मूलभूत रूपमा चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसमा विशेष गरी मौलिक परम्परा र सहरभित्रका बस्ती, गुनासोबाट प्राप्त समस्याहरू रहेका बाहेक अन्य सबै चालू वर्षभित्रै पूरा गर्ने योजना छ । यसका लागि दु्रत गतिमा हामी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।

स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिएको बताउनुभएको छ, यसका लागि केके अधिकार दिइएको छ ?
संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । चाहे स्थानीय निकायको पुनर्निर्माणको कुरा गरौं या घरको पुनर्निर्माणको कुरा गरौं, यसमा सबैभन्दा ठूलो त सुनिश्चितता गर्ने कुरा हुन्छ । यो सबैको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चासोको विषय छ । विशेष गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहबाटै जाओस् भन्ने चाहेका छौं । अहिले चाँडोभन्दा चाँडो निरीक्षणको काम होस् र जनताले छिटोभन्दा छिटो पैसा पाऊन् भन्ने उनीहरूका लागि सुनिश्चतताको कुरा आएको छ । छिटोभन्दा छिटो जनताको हातमा अनुदान पुगोस् भन्ने चाहना छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक जना इन्जिनियरिङ व्यवस्था गरेका छौं । अब स्थानीय तहलाई गुनासो फछ्र्योटको जिम्मा दिन खोजेका छौं ।

एकीकृत बस्ती निर्माणको कामको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दिन थालेका छौं ।

बढीभन्दा काम गर्नुपर्नेछ । २०७७ साल पुस १० गतेदेखि त पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुँदैन । त्यसपछि पनि विपद्का अवस्था आउन सक्छन् । यो विपद्को अवस्थामा क्षमता विकास गर्ने कामका लागि अहिलेदेखि दक्षता विकासमा काम अघि बढाएर लग्यौं भने त्यसपछि अबको दिनमा स्थानीय निकाय आफैंले क्षमता वृद्धि गर्न सक्छन् ।

एकीकृत बस्तीको कुरा पनि आएको छ । एकीकृत बस्ती बनाउँदा भूकम्पप्रभावितले अन्यभन्दा बढी कसरी लाभ लिन सक्छ ?
भूकम्पपछिको समय हाम्रो पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त थियो । यस क्रममा एकीकृत बस्तीको कुरा पनि आयो । अहिले हामी प्रत्येक स्थानीय निकायमा कम्तीमा एउटा एकीकृत बस्ती विकास होस् भन्ने पक्षमा छौं । एकीकृत बस्तीमा जनतालाई बाध्य पारेर सार्न त सकिँदैन । जनताका आफ्नै किसिमका समस्या छन् । सामाजिक र समुदायको कुरा छ । यी सबै कुरा हेरेर जानुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले घर सारेर मात्र हुँदैन । जीवनशैली, जीवनस्तर र संस्कृतिसँग यो जोडिएको हुन्छ । आर्थिक कुरासँग जोडिएको छ । त्यसैले अहिले हामीले जनतालाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । अनिवार्य रूपमा बाध्यकारी गरेर भन्दा प्रोत्साहित पारेर जानुपर्छ । यसका लागि त्यहाँ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू सेवा–सुविधा दिलाउनका लागि सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने काम अघि बढाएका छौं । सरकारका तर्फबाट भन्नाले केन्द्रमा संघ र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको भूमिका कुरा होला । कतिपय स्थानमा प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्न सक्छ । यो गर्ने गरी एकीकृत बस्तीको निर्देशिका स्वीकृति गरेका छौं । पहिलो चरणमा तराईमा एक घरधुरी बराबर ३ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँका दरले पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा सहयोग गर्ने कुरा गरेका छौं । त्यो पैसा स्थानीय तहमा पठाइन्छ ।

स्थानीय तहले समुदायसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्छ । एउटा स्थानीय तहमा एउटा एकीकृत बस्ती बनाउने योजना छ ।

त्योअनुसारको कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौं । कतिपय अवस्थामा योजना निर्माण र आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक सहयोग पनि पुराउँछौं । हामीले सिनियर इन्जिनियरहरूको व्यवस्था गरेका छौं । उहाँहरूले पनि त्यो काम गर्नुहुन्छ ।

सरकारले भूकम्पप्रभावितलाई सहुलियत ऋण दिने कुरा गरेको थियो, तर पाइरहेको अवस्था छैन । सहुलियत ऋणमा के समस्या देखियो र कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
जनतालाई सहुलियत ऋण दिने भनियो, तर उपलब्ध गराउन भने सकेनौं । यसमा ठूलो कमजोरी रह्यो । राष्ट्र बैंकमार्फत नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनेका थियौं । हालसम्म १२/१३ सय भन्दा बढीलाई उपलब्ध गराउन सकेनौं । पहिलाको ढंगले हामी सहुलियत ऋण दिन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । निब्यार्जी रूपमा ३ लाख रुपैयाँ दिने कुरा पनि कार्यविधि नबनेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेनौं । म आउनेबित्तिक्कै यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरें । अहिले हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौं भने बैंकको आधारभूत दरमा २ प्रतिशत थप लाग्ने गरी सहुलियत ऋण दिने भनेका छौं । १५/२५ लाख पनि असोजसम्मका लागि मात्र रहेकाले यसलाई थप्नुपर्छ भनेका छौं, जुन जटिलता छ, यसलाई फुकाएर अघि बढ्नुपर्छ । जुन निब्र्याजी दिने भनेर कागजमा भनियो तर व्यवहारमा भएन । यसमा जुन समस्या भयो, यसबारे छलफल गर्येउ । बैंकसँग, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर के निष्कर्ष निकाल्यौं भने यो निब्र्याजी भनेर जान सक्ने अवस्था विभिन्न कारणवश भएन । कर्जा सुरक्षाको कारण पनि । सामूहिक जमानीमा दिने भन्ने कुराले पनि समस्या ल्यायो । सामूहिक जमानीमा दिन नसक्ने भनेपछि असहजता देखियो, जुन बैंकहरूको आधारभूत दर छ, त्यसमा २ प्रतिशत मात्र थप गरेर ऋण पाउने र त्यो पाउनेमध्ये ५ प्रतिशत अनुदान सहुलियत नेपाल सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने र बाँकी भूकम्पप्रभावितले दिने गरी निर्णय गरेका छौं ।

नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितको ऋणमा ५ प्रतिशत सहुलियत दिन लागेको छ ।

अरू पैसा सम्बन्धित घरधनी आफैंले बेहोर्नुपर्ने गरेपछि बैंकहरूमा यसमा दिन तयार भएका छन् ।

पहिला सरकारले भूकम्पप्रभावितलाई निब्र्याजी ऋण दिने कुरा गरिएको थियो, अहिले त त्यो हटेर ब्याज तिर्नुपर्ने भयो नि ?
आज तीन वर्ष गुज्रिसक्यो । हामीले निब्र्याजी भन्यौं । लागू हुन नसकेको जुन अवस्था छ, बैंकसँग बसेर यसको समाधानको उपाय त निकाल्नुपर्यो नि । यसकारण हामीले समाधानको उपाय निकालेका छौं । बेला–बेलामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू, भूकम्पप्रभावितहरू प्राधिकरणमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि यसबारे छलफल गरे । उहाँहरूले केही न केही ब्याज लिएर भए पनि सहुलियत ऋणको सुनिश्चितता गरौं भन्ने कुरा आयो । भूकम्पपीडित दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई प्राप्त नै नहुने निब्र्याजी ऋणभन्दा प्राप्त हुने तर केही सहुलियत ब्याजमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँहरू सबैंको राय पाएका छौं ।

अनुदान दिने कुरा गरिरहँदा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि बजेट अपुगको कुरा आइरहेको छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दैछौं ?
हामीले जुन पाँच वर्षीय पुनर्निर्माण योजना बनाएका थियौं । अहिले हामी त्यसलाई पुनरावलोकन गरिरहेका छौं । हालसम्म कति काम सम्पन्न गर्येउ, कति काम गर्न बाँकी छ, कति काम विभिन्न सरकारी कार्यालयले नियमित रूपमा गर्दा हुन्छ, कति स्थानीय निकायबाट गर्दा हुन्छ, कति संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्दा हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । बजेटमा जुन सरकारलाई दबाब छ, विभिन्न निकायबाट पुनर्निर्माणमा निरन्तरता पाउन सक्नेमा त्यतातिरबाट जाँदा सहज हुन्छ । नगई नहुने र अनिवार्य रूपमा जाने कामलाई सम्पन्न गरेर जानुपर्यो । यो समयमा एउटा निश्चित योजना बनाएर जानुपर्छ । कुन कुन चौमासिकमा वा वर्षमा कसरी जान सक्छौं भनेर स्पष्ट योजना बनाएर जानुपर्छ । बजेट कति चाहिने, कहाँबाट ल्याउने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सरकारले कति गर्ने, गैरसरकारी संघसंस्थाले गर्ने हो भने कतिसम्म गर्ने हो ? यी सबै कुरा राम्रोसँग नबनाईकन हुँदैन । यसका आधारमा योजना बनाउने कुरामा हामी गइसकेका छौं । वास्तवमा कति पैसा लाग्छ, त्यसका आधारमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम हुन्छ । त्यसपछाडि हामी गम्भीर हिसाबले जान्छौं । यसमा अर्थमन्त्रालयसँग बसेर छलफल पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दातृ निकायबाट थप पैसा माग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

पुनर्निर्माणका लागि बजेट अपुगचाहिँ कति देखिन्छ ?
पाँचवर्षीय योजना बनाउँदा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको थियो । हालसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब खर्च भएको छ । चालू वर्षमा ५१ अर्ब बराबरको बजेट छ । करिब ६ खर्ब बराबर रकम आवश्यक छ । अपुग देखिएको मध्ये पनि सरकारको नियमित बजेटबाट कति हुन सक्छ ? सरकारको नियमित खर्चबाट हुन सक्ने काम गर्न सकियो भने केही कम हुन सक्छ । अहिले भइरहेको काममा कतिपय ठाउँमा आवश्यक भनिएको रकमभन्दा कममा पनि भएको छ, जनसहभागिताका कारण । विद्यालय पुनर्निर्माणको हकमा कुरा गर्ने भने विद्यालय व्यवस्थापनको सक्रियता कम खर्च भएको छ । ठेक्कापट्टाको क्रममा पनि कम भएको छ ।

सुरुमा हामीले तीन वर्षभित्र निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेका थियौं । तीन वर्ष नाघिसकेको छ, कहिलेभित्र निजी आवासको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ ?
चालू आर्थिक वर्षभित्र मूलभूत रूपमा निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । विशेष बस्ती स्थानान्तरण, गुनासोको सम्बोधनपछिको निर्माण अनि सहरी क्षेत्रमा भएका परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण, विपन्न, गरिब वर्गहरूको पुनर्निर्माण, जो आफैं बनाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूबाहेकको जति काम सम्पन्न गर्ने हिसाबले हामीले सोच बनाएका छौं ।

बस्ती स्थानान्तरण, विपन्नलाई निजी आवास र ऐलानी जग्गामा रहेको समस्याले धेरैको निजी आवास पुनर्निर्माण अघि बढेको छैन, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
बस्ती स्थानान्तरणको कुरामा कुनै पनि बस्ती नै अर्को ठाउँमा सार्न चाहेको अवस्थामा उहाँहरूका लागि सरकारले उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । उहाँहरूले खोजेको र नयाँ पायक पर्ने ठाउँलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसो गर्दा पुरानो बस्तीमा पनि खेतीपाती गर्न सहज हुन्छ । यसका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यविधि बनाएर अघि बढेका छौं । यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो आफन्तको नजिक र उपयुक्त ठाउँमा बस्छु भनेमा जग्गा खरिदका लागि थप २ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । करिब ४ हजार घरधुरीजति यस्तो लाभग्राहीको सूची तयार भएको थियो, अहिले २ हजार १२/१३ सय जग्गा खरिद अनुदान र बाँकीले जग्गा व्यवस्था गरेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । बाँकीको हकमा स्थानीय तहलाई ती स्थानान्तरण गर्ने बस्ती वा व्यक्तिहरूका लागि कस्तो जग्गा, कहाँ र कसरी खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर लेखेर पठाउन भनेका छौं । छिट्टै यो विषय टुंगोमा जान्छ । कसैले छुट्टै एकीकृत बस्ती बनाउँछौं भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले व्यवस्था गरेअनुसार अघि बढाउँछौं ।
जहाँसम्म ऐलानी, पर्ती जग्गाको कुरामा पनि यसको निकास निकालिसकेका छौं । विगतमा जग्गा पनि दिऊँ भनेर सोचिरहेका थियौं । विभिन्न झमेलाहरू देखा परे । लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बस्नुभएका भूमिहीन, सुकुम्बासीहरू जसको जग्गा अर्को ठाउँमा छैन, उनीहरूलाई लालपुर्जा दिएर मात्र अघि बढ्ने भन्ने कुरामा समस्या देखिएपछि गम्भीर रूपमा छलफल भयो । उहाँहरूलाई लाजपुर्जा नभईकन स्थानीय तहको सिफारिस र सर्जमिनका आधारमा घर बनाउने रकम उपलब्ध गराउने र यसका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने प्रक्रियामा छौं ।
वृद्धवृद्धा, विपन्न, अपांग, बालबच्चा मात्र भएको परिवार पहिलो चरणमा आएको तथ्यांकमा १८ हजारजति देखिएको छ । त्यसमध्ये २ हजारका निम्ति विभिन्न निकायबाट थप ५० हजार उपलब्ध गराउने कुरा भएको छ । यसबारे छलफल गर्छौं । यसमा माथिको सरकारका तर्फबाट मात्र मुख ताक्ने भन्दा पनि हाम्रो यसमा आफ्नै संस्कार र परम्परा के हो भने दीन–दु:खीहरूलाई अप्ठेरो परेकाहरूलाई अनि जो असहाय छ, उहाँहरूलाई त सहयोग गर्ने त हाम्रो परपम्परा हो नि ! यस्ता कार्यका लागि प्रत्येक वडामा सामुदायिक समितिहरू बनाउने भनेका छौं । यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । एकले अर्कालाई सहयोग गर्नका लागि यसो गर्न खोजिएको हो । यो सँगै उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा समेत सक्षम बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ ।

भूकम्पलगत्तै भूकम्पपीडितले बनाउने निजी आवासको मापदण्ड नबन्दै बनेका घरहरूको अनुदान लिनका लागि अहिले समस्या परेको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता घरहरूलाई अनुदान दिने कुरा गर्नुभएको थियो, यसमा केही गर्नुभएको छ ?
यो कुरा अघि बढाइसकेका छौं ।

बनिसकेका घरको हकमा स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा एकमुस्ट ३ लाख रुपैयाँ दिने भनेर निर्णय गरेका छौं ।

त्यसका निम्ति हामी के गर्छौं भने त्यो घर सुरक्षित बनाउनका लागि यसरबारे जनतालाई सिकाउने हो । त्यसलाई अनावश्यक भत्काएर भन्दा थप व्यवस्थित गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । यसको उद्देश्य सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यो त स्थानीय निकायको पनि जिम्मेवारी हो । सुरक्षित घर बनाउन त लाग्नैपर्छ । उहाँहरू जनतासँग बसेर केही कुरा सुधार्न छ भने सुधारेर अघि बढाउनुपर्छ, भत्काउनेतिर जानु हुँदैन ।

भूकम्पपछि धेरै घरबारविहीन बने । उनीहरूको जीविकोपार्जन समस्याका रूपमा देखिएको थियो । यसका लागि कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो, अहिले के कार्यक्रम अघि बढाउने योजना छ ?
प्राधिकरण ऐन र संसद्ले दिएको जिम्मेवारी के हो भने भूकम्पपछिको भौतिक हिसाबले घरहरूको पुनर्निर्माण पनि हो । त्यसका साथसाथै सामाजिक र आर्थिक पुनस्र्थापना पनि हो । यहाँ के भयो भने सामाजिक र आर्थिक विकासको पाटो ओझेलमा पर्यो । अघिल्लो बेला हुँदा मैले केही कार्यक्रम अघि बढाइसकेको अवस्था थियो । त्यसपछि अघि बढेन । विगतमा काम भएन, अब अगाडि जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । यसका निम्ति योजनाहरू अघि बढाउँदैछौं । विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायसँग छलफलको कार्यक्रम अघि बढिसकेका छन् । सामाजिक र आर्थिक पुनस्र्थापनाको विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं । प्रत्येक स्थानीय तहमा सामाजिक–आर्थिक पुनस्र्थापनाका काम अघि बढाउन एउटा युनिट खोल्नेछौं । आर्थिक हिसाबले जीविकोपार्जन अघि बढाउन कस्तो कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ भनेर अघि बढ्नेछौं । मान्छेहरू घरभित्र छिर्नुभयो, ओत लाग्यो तर खानेकुरा त चाहियो । यसका लागि के गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको व्यावसायिक सोच कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर यो कुरामा अघि बढ्नुपर्छ । चाहे कृषि, पशुपालन, अन्य कुराहरू के–के हुन सक्छन्, त्यो कुरा अघि बढाउँदैछौं । यसका साथै हालै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न सहुलियत ऋणहरूको कार्यविधि बनाएको छ, हामीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका छौं । यसमा दिने भनिएको सहुलियत ऋण पनि भूकम्पप्रभावितहरूलाई समेत दिने कुरामा हामी अघि बढ्छौं । महिला, दलित, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर, विदेशबाट फर्केर आउने लगायतलाई छुट्टै कार्यक्रम छ । ती कार्यक्रमलाई प्राधिकरणको यी कामसँग पनि एकीकृत गरी जनतालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्धका साथै सहुलियत ऋण पनि उपलब्ध गराएर बजारसँग उहाँहरूलाई अन्तर सम्मिलित गराउनेछौं । उहाँहरूलाई हामी व्यावसायिक तालिम पनि उपलब्ध गराउँछौं । यो गर्न सकियो भने दुई वर्षको अवधिमा जनताको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छौं ।

पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा जताततै विवाद देखिन्छ, धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डपलगायतमा यस्तो देखिएको छ । मौलिक र परम्परागत कि आधुनिक भन्ने प्रश्न उठेको छ । अब यसलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
यसमा म स्पष्ट छु ।

पुरातात्विक पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद छैन । हामी मौलिक शैलीमै बनाउने हो ।

हिजो जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा ल्याउने हो । जुन बनाउँदा परम्परागत शैली छ, निर्माण सामग्री छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरामा सुनिश्चित गर्ने हो । यसमा केही कुरा थपेर सुरक्षित बनाउने कुरा हो भने थप्ने हो । यसमा एउटा मौलिकतालाई जगेर्ना गर्ने र यसको ऐतिहासिकतालाई बचाउने र अर्को भनेको सुरक्षित बनाउने हो, जसले गर्दा धेरै क्षति बेहोर्नु नपरोस् । पछिल्लो समयमा जुन आरसीसीमा बनाएका पूर्वाधारहरू छन्, ती सबै भत्काउने काम अघि बढेको छ । रानीपोखरीमा महानगरको तर्फबाट भत्काइसकेको अवस्था छ । पुरातात्विक विभागको स्वीकृति लिएर पुरानै शैलीमा बनाउने गरी टेन्डर गर्ने काम सकिएको छ । पोखरीको पीँधमा पुरानै अवस्थाको पानी कसरी ल्याउने भनेर यसका लागि अध्ययन गर्ने काम अघि बढाउन लागेका छौं । बालगोपालेश्वर मन्दिर कसरी बनाउने भनेर मल्लीकालीन वा जंगबहादुरको पालाको भन्ने बारेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । छिट्टै टुंगो लाग्छ । यसबारे विज्ञहरूकै दुई थरी राय आइरहेको छ । अर्को पटकको भाइटीकामा रानीपोखरी पानीसहित बन्छ, पहिलो भन्दा सुन्दर र मौलिक रूपमा देख्नु पाउनुहुनेछ । धरहराको पुनर्निर्माण पनि मौलिक शैलीमा अघि बढाउन लागेका छौं । भीमसेन थापाको पालाको उचाइमा हुने गरी टेन्डर स्वीकृति भएर काम अघि बढ्न लागेको छ । यसबारे स्थानीय समुदायसँग पनि यसबारे छलफल भइसकेको छ । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक काठहरूबारे सम्झौता भएर अघि बढेको छ । यसका लागि पुराना काठका लागि वर्कसपको स्थापना भइसकेको छ भने नयाँ काठको लागि छिट्टै वर्कसप स्थापना गर्छाैं । काष्ठमण्डपमा पहिला काठको प्रबन्ध गरेर मात्र पुनर्निर्माण अघि बढाउने हो । जग्गाको इँटाको सम्झौता पनि भइसकेको छ । राष्ट्रपति भवनको कुरा पनि पहिलाको नभत्काउने रेक्टोफिटिङ गरेर जाने र नयाँ राष्ट्रपति भवन गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने कुरा भएको छ । अन्य परम्परागत बस्तीहरूको विकास गर्ने कुरा पनि अघि बढेका छन् ।