कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन ३०, २०७५
921

यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका साथै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ नोट साट्नेहरूको भीड छ । राष्ट्र बैंकले पनि दसैंको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा नयाँ नोट पठाउने तथा नेपालीले पनि चाडबाडमा पूजा र दक्षिणका लागि नयाँ नोट प्रयोग गर्ने परम्पराका कारण बजारमा १ सय, ५०, २०, १० र ५ रुपैयाँ दरका नोटको माग उच्च छ । अहिले चलनचल्तीमा साना दरका नोटहरू बजारमा पर्याप्त भए पनि दसैं र तिहारका बेला नयाँ नोट प्रयोग गर्ने नेपालीको प्रचलनका कारण राज्यलाई वार्षिक ५० करोडको नोक्सानी भइरहेको छ । औसत रूपमा एउटा नोट छपाइका लागि २ रुपैयाँ पर्छ । नोटको आकर्षण र नोटको प्रचलनका कारण राज्यलाई अबौं व्ययभार भइरहेको छ । नोटलाई सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने ‘क्यासलेस सोसाइटी’ का साथै सफा नोट नीति लागू गरे पनि यसतर्फ राज्यले सोचेअनुसारको उपलब्धि हासील गर्न सकेको छैन । तर, पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताहरू विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी नीति नै जारी गरेर विभिन्न सेवाप्रदायकलाई अनुमति समेत दिएको छ । विभिन्न युटिलिटी बिल पेमेन्टमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग पनि बढिरहेको छ । युवा पुस्ता यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । नगद कारोबारमै अभ्यस्त रहेको नेपाली समाजलाई नगदरहित कारोबारमा आकर्षित गराउन कसरी सकिन्छ भन्नेबारे कारोबारले सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

नयाँ नोटको आकर्षणले राज्यलाई घाटा

लक्ष्मी प्रपन्न निरौला
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
दसैं, तिहारलगायतमा नयाँ नोट प्रयोग गर्ने प्रचलनका कारण यो समयमा नयाँ तथा साना नोटको माग उच्च हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि दसैंको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा नयाँ तथा सुकिला नोट पठाउँदै आएको छ । बजारमा अहिले १ सय, ५०, २०, १० र ५ रुपैयाँ दरका नोटको माग बढी छ । सर्वसाधारणले सहज रूपमा नोट पाऊन् भन्ने उद्देश्यले बजारमा पर्याप्त नोट पठाएका छौं ।
नोट साट्नका लागि राष्ट्र बैंकमा मात्र भीडभाड नहोस् भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका शाखा तोकेरै नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकाका २१ वटा शाखामार्फत नोट सटहीको सेवा दिइएको छ । यसैगरी निजी बैंकहरूलाई पनि नोट दिएका छौं भने उपत्यकाबाहिर पनि नोट अभाव नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । धेरै सर्वसाधारण एकै पटक आउने भएकाले लाइन हुनु त स्वाभाविकै हो, तर विगतका वर्षहरूमा भन्दा सहज रूपमा सर्वसाधारणले नोट साट्न पाएका छन् । दसैंमा सर्वसाधारणले नयाँ नोट सटही गर्ने र विभिन्न संस्थाको भुक्तानी पनि बढी हुने भएकाले नोटको माग बढी हुने गरेको छ । हालसम्म १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोट सटही भएको छ । यस वर्ष हामीले १४ अर्ब सटही हुने अपेक्षा गरेका छौं । यसबाहेक भुक्तानीका लागि समेत ५० अर्बजति नोट आवश्यक पर्छ । दसैंमा हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले धेरै रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिने गरेको छ । बजारमा पर्याप्त मात्रामा नोट भए पनि नयाँ नोट नै चलाउने नेपालीको चलनका कारण राज्यले ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ ।
अहिले चलनचल्तीमा साना दरका नोटहरू बजारमा पर्याप्त मात्रामा छन्, तर पनि नेपालीहरूको प्रचलनका कारण दसैंतिहारका बेला ती नोट नचलाएर फेरि नयाँ नोट पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रो यो सिस्टमका कारण राज्यलाई वार्षिक ५० करोडको नोक्सानी भइरहेको छ । ढुकुटीमा पुराना नोट थन्क्याएर नयाँ नोट बजारमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ । अब यो पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिएको छ । वर्षदेखि चलेको यो प्रचलनलाई हटाउनका लागि भोलि नै गर्छु भनेर त सम्भव छैन, तर बिस्तारै नयाँ माध्यमबाट नयाँ नोट वितरणमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नोट सफा र सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने बानी सर्वसाधारणलाई सिकाउन आवश्यक छ ।
औसत रूपमा एउटा नोट छपाइका लागि २ रुपैयाँ पर्छ । नोटको आकर्षण र नोटको प्रचलनका कारण राज्यलाई घाटा भइरहेको छ । त्यसैले अब नोट वितरण गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रणालीमा पनि सुधारको जरुरी देखिएको छ । यसैगरी सर्वसाधारणलाई नोटको प्रयोगबारे सचेतना पनि गराउन आवश्यक छ । नोट बोक्ने, नोट भुक्तानी दिने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्छ । नोटको कम प्रयोगका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको उपयोगतर्फ सर्वसाधारणलाई आकर्षित गराउनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई समेत प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग पनि बढिरहेको छ । युवा पुस्ता यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । विस्तारै नगद प्रयोग गर्ने प्रचलन कम हुँदै जान्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीबारे सचेतना जरुरी छ

निलेशमानसिंह प्रधान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नेपाल क्लियरिङ हाउस
नयाँ नोट वितरण हाम्रो धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा हो । यसलाई आजको भोलि नै सुधार गर्छु भनेर सम्भव पनि छैन, समाज विकाससँगै विस्तारै परिवर्तन हुँदै जाने हो । त्यसैले आर्थिक कारोबारलाई नगदरहित बनाउने विषयलाई नयाँ नोट वितरणसँग जोडेर हेर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । बिजनेस ट्रान्जेक्सनलाई भने नगदरहित बनाउनका लागि हामी सबैको भूमिका रहन्छ । यो कामका लागि कसको भूमिका कस्तो हुने भनेर छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्ने भन्दा पनि सबैको सामूहिक प्रयास जरुरी छ । नीति–नियममा नेपाल सरकार, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि यो सेवा सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले विद्युतीय माध्यमबाट चेक क्लियरिङ सेवा सुरु गरेको हो । यो पनि एक किसिमको कारोबारलाई क्यासलेस बनाउने नै हो । यसैगरी अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । यसैगरी हालै मात्र आईपीएस सिस्टमबाट राजस्व भुक्तानी, फनड ट्रान्सफरजस्ता सेवा पनि सुरु भएको छ । रकमका आधारमा भन्ने हो भने पनि हाल दैनिक २२ देखि २३ अर्ब रुपैयाँबराबरको चेक क्लियरिङ हुन्छ । यो कारोबार गत वर्ष औसत दैनिक १५ अर्ब मात्र थियो । हामीले अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली (आईपीएस) सुरु गरेको १० महिना भएको छ । यो अवधिमा पनि औसत दैनिक डेढ अर्बको कारोबार भएको छ । कारोबारको वृद्धिदरले पनि बैंकिङ कारोबारको प्रभावकारिता बढिरहेको छ । ग्राहकले नगदमा कारोबार गर्नुको कारण भनेको वैकल्पिक सुविधा नभएकाले पनि हो ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न विल भुक्तानीमा विद्युतीय प्रयोग बढिरहेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै नीति नै ल्याएर गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ । मोबाइल रिचार्ज, विद्युत् खानेपानी टेलिफोन, हवाई टिकट आदिमा विद्युतीय भुक्तानी प्रयोग बढ्दो छ । अब नेपाल सररकाका हरेक भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजान सके यसको प्रयोग बढाउन सकिन्छ ।
यसैगरी सर्वसाधारणमा नोटको प्रयोग घटाउनका लागि सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि जरुरी देखिन्छ । सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नका लागि सरकार र यसमा काम गरिरहेका सबै कम्पनीको भूमिका रहनुपर्छ । हाम्रो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने ग्राहक तालिम तथा सचेतना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं । हामीले बैंकहरूलाई जोड दिएकाले पनि त्यो त्यति धेरै बाहिर नआएको हुन सक्छ । हाम्रा ग्राहकका रूपमा बैंक वित्तीय संस्था भएकाले हामी धेरै संस्थागत रूपमै केन्द्रित भएका छौं । हामी क्यास लेस कारोबारतर्फ उन्मुख भएका छौं । सानो कारोबारमा पनि क्यासबिना नै गर्न सकिने पूर्वाधारको विकास र सचेतना भइसकेपछि प्रभावकारीता अझै बढ्दै जान्छ ।

युवापुस्ता नयाँ सेवा प्रयोग गर्न आतुर छ

डेनियल डी श्रेष्ठ
प्रमुख सञ्चालन अधिकृत, आईएमई पे
नेपालका दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारतमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ । त्यहाँ हरेक प्रकारको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमा गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि युवा पुस्तामा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबारे चासो बढेको अवस्था छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै डिजिटल पेमेन्ट नीति जारी गरेको छ । यसैगरी विद्युतीय भु्क्तानीलाई नियमन पनि सुरु गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै गैरवित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स दिएको अवस्था छ ।
‘क्यासलेस सोसाइटी’ बनाउने भन्ने योजना सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यो त्यति सजिलै गर्न सकिँदैन । तत्कालै हुने योजना पनि होइन । बरु हामी तत्कालका लागि ‘लेस क्यास’ को अवधारणमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि यससम्बन्धी काम गरिरहेका सबै संस्थाको वृहद् सहकार्य जरुरी छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक तथा वित्तीय संस्था, मोबाइल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीबीच सहकार्य जरुरी छ । सर्वसाधारणलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा सचेत गराउने, अभ्यस्त गराउने काम त्यति सजिलो छैन । सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूबीच एक किसिमको सेवा–सुविधाबारे प्रतिस्पर्धा होला । तर, विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्नेबारे सर्वसाधारणलाई जागरूक बनाउने हामी सबैको जिम्मेवारी हो । यसमा सबै सरोकारवालाको संयुक्त प्रयास जरुरी हुन्छ । कुनै एउटा कम्पनीको ब्रान्ड प्रवद्र्धन मात्र होइन ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । यसलाई बढाउनेबारे पनि सधैं बहसको विषय हुन्छ । तर, हामी यो प्रणाली सिक्दै गरेको र यसमा पूर्ण अभ्यस्त नभइसकेकाले पनि समस्या आउने हो कि भनेर राष्ट्र बैंकले सीमा राखेको हुन सक्छ । यसको प्रयोग बढेसँगै त्यो सीमा पनि वृद्धि हुदैं जान्छ ।
अहिले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सबैभन्दा बढी युटिलिटी पेमेन्टमा भएको छ । टेलिफोन, विद्युत्, मोबाइल बिल, रिचार्ज कार्ड टपअपलगायतका सेवा उपभोग भइरहेको छ । यसले सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज बनाएको छ । आईएमई पेमार्फत हामी नयाँ–नयाँ ठाउँमा भुक्तानी सेवा दिनका लागि काम गरिरहेका छन् । रेस्टुराँ, किराना पसलमा पनि सामान खरिदमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी दिन सकिन्छ । यसैगरी नेपालीले अत्यधिक प्रयोग गर्ने पेट्रोल डिजेल खरिदमा भुक्तानी दिन पनि यो सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामीले १२-१२ वटा पेट्रोल पम्पसँग सम्झौता गरिसकेका छौं ।
नेपालमा नगदको प्रयोग हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा र विश्वाससँग जोडिएको छ । भगवान्लाई चढाउनदेखि टीका लगाएर दक्षिणा दिनसमेत नगद आवश्यक मानिन्छ । यसलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर आईएमई पेले हालै बनाएको प्रचार सामग्रीमा दक्षिणा मोबाइलमार्फत भुक्तानी दिएको देखाएका छौं । नौलो लागे पनि बजारबाट यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको पनि छ । नेपालको युवापुस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा प्रयोग गर्न आतुर छ, बिस्तारै गाउँ–गाउँसम्म सचेतना पु-याउन सके नगदको प्रयोग घटाउन सकिन्छ ।