कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक ७, २०७५
737

विश्वव्यापीकरणको सन्र्दभमा व्यापार व्यवसायमा परिवर्तन आइरहेको छ । व्यापार व्यवसाय निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो । यसलाई देशको राजनीतिक प्रणालीले पनि धेरथोर प्रभाव पार्छ नै । व्यापार व्यवसाय व्यक्तिगत लाभहानिको पक्षसँग जोडिए पनि अन्ततः यो देशको आम्दानी खर्चसँग पनि जोडिन्छ । वास्तवमा राजस्व, कर संकलनमार्फत् सरकारले आम्दानी गर्छन् चाहे आन्तरिक व्यापार व्यवसायबाट हुन् वा आयात वा निर्यातजन्य व्यापार व्यवसाय हुन् । संघीयताको सघन कार्यान्वयन भइरहँदा सत्ता, शासन प्रणाली, राजनीतिमात्रै होइन् व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि अछुतो रहन सक्दैन । तीन तहका सरकार बनेसँगै व्यापार व्यवसाय पनि छरिएको छ । विगतको द्वन्द्वबाहेक अघिल्ला वर्षको तुलनामा काठमाडौं उपत्यका यो भर्खरै बितेको दसैंमा निकै फिक्का भएको आभाष कतिपयले गरेका छन् । पर्व मान्न उपत्यकामा बस्ने बाहिरिएपछि सडक सुनसान बनिरहेको छ भने दसैंको छेकमा अपेक्षाकृत व्यापार नभएको साना तथा फुटकरदेखि ठूला व्यापारीले समेत महसुस गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा संघीयताको घनीभूत कार्यान्वयनसँगै विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा–बुटवल तथा नेपालगन्जजस्ता ठूला व्यापारिक व्यावसायिक सहरमा देखिएको प्रभावको बारेमा त्यहाँस्थित कारोबारकर्मीहरूले संकलन गरेको विचारको सम्पादित अंश :

भारतीय बजारले सीमाक्षेत्रको बजारमा मन्दी

गोपाल केडिया
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ 
वीरगन्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक प्रवेशद्वार हो । यसलाई औद्योगिक नगरी पनि भन्ने गरिन्छ । भारतीय सीमाक्षेत्र नजिक रहेको वीरगन्ज सहर आर्थिक कारोबार अन्य सहरको तुलनामा बढी नै हुने गर्छ । तर, विगतका दिनभन्दा यसवर्ष वीरगन्जको बजार निकै सुनसान देखियो । सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको सीमाक्षेत्रको सहर रक्सोलमा खुलेका मलहरू नै हो । रिक्सामा २० रुपैयाँ तिरेर पारि जाने र सस्तोमा सामान पनि पाउने भएकाले अधिकांश ग्राहक रक्सोलमा नै बढी आकर्षित हुने गरेका छन् । वीरगन्जका उपभोक्तामात्रै होइन वीरगन्जभन्दा बाहिरबाट आउने उपभोत्तासमेत रक्सोलमा सस्तोमा सामान पाउने भएकाले उतै तिर जाने गरेका छन् । यहाँको मूल्यभन्दा त्यहाँको मूल्यमा फरक पर्ने र त्यसपछि ग्राहक तान्नका लागि विभिन्न स्किम पनि ल्याएका छन् । बाई वान गेट वान, बाई टु गेट टु जस्ता स्किम ल्याएर ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने गरेका छन् । भारतीय सीमाक्षेत्रको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली सीमाक्षेत्रका सबै बजार प्रायः सुक्खा नै भएको छ । अर्को नयाँ राज्य पुनःसंरचनाले पनि वीरगन्ज बजारलाई प्रभाव पारेको छ । पहिले सबैको बजार वीरगन्ज रहेको थियो । अहिले विभिन्न चोकचोकमा पनि पसलहरू खुल्न थालेका छन् । पहिले हेटौंडा, नारायणघाट, सिमरालगायतका ठाउँबाट पनि ग्राहक आउने गरेका थिए । अहिले सबै सामान जीतपुर, सिमरा, हेटौंडालगायतका स्थानमा पनि ग्राहकको रोजाइको सामान पाउने गरेका छन् । त्यसले पनि वीरगन्जको बजारलाई प्रभाव पारेको छ । नेपाली उपभोक्ता कपडाको लागि मात्रै होइन खाद्यान्न खरिद गर्नका लागि समेत भारतीय बजारमा नै जाने गरेका छन् । कपडाका लागि पनि सीमाक्षेत्रको भारतीय बजार नै ग्राहकको आकर्षण बढेको छ । भारतीय सीमाक्षेत्रको बजारका कारण अहिले वीरगन्जमा चाइनिज सामानमा नेपाली उपभोक्ताको आकर्र्षण पनि कम भएको छ । पहिले चाइनिज सामान किन्नका लागि भारतीय नागरिकदेखि सरकारी कर्मचारी पनि आउने गरेका थिए । अहिले पहिलेको तुलनामा भारतीय ग्राहक कम आउने गरेका छन् । भारतीय कपडा रक्सोलबाट वीरगन्जमा ल्याएर बिक्री गर्दा महँगो पर्न जान्छ । त्यसैले कपडामा भारतीय कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । बोडर्रबाहेकका जुनसुकै ठाउँमा जानु सबै ठाउँमा राम्रो छ । व्यापार खस्किएको धेरै जसो बोडर्र क्षेत्रको बजार नै हो । त्यसको मुख्य कारण भनेको भारतीय सीमाक्षेत्रको बजार नै हो । संघीयतामा गइसकेपछि आफ्नो प्रदेश प्राथमिकतामा पर्ने रहेछ । त्यसले आफ्नै प्रदेशलाई कर तिरेर आर्थिक रूपमा सवल बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताको पनि विकास हुनुपर्छ । तर, यहाँ त्यस्तो देखिएन । उपभोक्तालाई जहाँ दुईपैसा सस्तो पाउँछ त्यतै जाने गरेका छन् । सीमाक्षेत्रको नेपाली बजारमा धेरै अवैध ओसार पसारबाट सस्तो पाइन्छ भन्ने त नसोचे पनि हुन्छ, सबै सीमा पारी नै ओइरिएपछि नेपाली बजारका व्यापारी टुलुटुलु हेरिरहनुको विकल्प नै छैन । आन्दोलनले उराठ लाग्दो बनेको वीरगन्ज अहिले सामान्य अवस्थामा पनि सुनसान नै बन्यो ।

दसैंको शुभकामना आदानप्रदानले संघीयताको महसुस भयो 

मोती दुगड
उद्योगी एवं सांसद
यसपटकको दसैं रमाइलोसँग नै बित्यो । खासगरी घुमघाम र भेटघाट पनि गरियो । दसैंमा सबै सरकारी, निजी कार्यालयका साथै उद्योग व्यवसाय पनि बन्द हुने भएकाले परिवारका साथ घुमघाम र आफन्तसँग भेटघाट हुँदा निकै खुसी लाग्यो । विगतभन्दा यसपटकको दसैंमा केही न केही फरकपन महसुस भयो । संघीयताले दसैंको महत्व झनै बढाएको छ । किन भने विगतमा काठमाडौंमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतले दसैंको शुभकामना आदानप्रदान गर्नुहुन्थ्यो । त्यहाँ गएर सहभागी हुन मोफसलका उद्योगी व्यवसायीका लागि सम्भव थिएन । केही उद्योगी सहभागी भए पनि अधिकांश काठमाडौंमा हुने शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनथे । तर, यसपटक मलाई लाग्छ ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले शुभकामना आदानप्रदान गरे । १ नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुख र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरज्यूले शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम राख्नुभयो । सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरू सहज रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सबैको ध्यान मुलुकलाई कसरी आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने भन्ने नै चिन्ता र चासो थियो । विगतमा ‘शान्ति स्थापना होस्, संविधान बनोस्, निर्वाचन भएर मुलुकको अस्थिरता अन्त्य होस्’ भनेर शुभकामना दिइन्थ्यो । तर, यसपटक चाहे प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबैले ‘प्रदेशको समृद्धि होस्, सबै एकजुट भएर प्रदेशको विकासमा लाग्ने शक्ति प्राप्त होस्’ जस्ता शुभकामना आदानप्रदान भयो । ७ वटै प्रदेशमध्ये प्रदेश १ लाई साँच्चिकै १ नम्बर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान गएको पाइयो । सायद सबै प्रदेशमा भएका शुभकामना आदानप्रदानमा यस्तै चिन्तन र मनन् भएको हुनुपर्छ । यस्ता चाडवाडले आपसी भाइचारा बढाउनुका साथै रिस र राग त्याग्न पनि अभिप्रेरित गर्दछ । बजारमा पनि विगतभन्दा बढी नै चहलपहल देखियो । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि पहिलो दसैं भएकाले केही न केही फरक महसुस त भयो नै । दसैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठ, इदजस्ता चाडवाडले नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ । यी चाडपर्वको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक महत्व सबैले बुभ्mनुपर्छ । हिन्दू नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैं भएकाले देशविदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ घर फर्किने, परिवारसँग बसेर रमाइलो गर्ने, आफूभन्दा ठूलाबाट आशीर्वाद लिने चलन छ । मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलन सकिएको छ । अब सबैको ध्यान आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणमै हुनुपर्छ । बडादसैंमा शुभकामना दिँदा पनि मैले ‘आर्थिक समृद्धि र आर्थिक क्रान्ति होस् अब देशमा’ भनेर दिएँ सबैलाई । 

अपेक्षाअनुसार व्यवसायी सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था छैन

कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्यनेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 
संघीयता आउँदै गर्दा निजी क्षेत्रबाट हामी निकै उत्साहित भएका थियौं । देशमा स्थिर सरकार नहुँदा लामो समयसम्म राजनीति खिचातानीबाटै मुलुक गुज्रिरहेको थियो । संघीयता सँगसँगै दुईतिहाइको बलियो सरकार आयो । राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिको जुन नारा लगाएका थिए, त्यो सरकारको प्राथमिकतामा पनी प-यो । अब मुलुकमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकास सँगसँगै आर्थिक संमृद्धि हुन्छ, भन्ने जुन हाम्रो अपेक्षा थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।बलियो सरकार हुँदा संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकार जनताको घर घरमा पुग्छ भन्ने आशा गरिएको थियो । सोअनुसार हुन नसकेपछि पछिल्लो समय कानुनी रूपमा विधिको शासनमा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ । आर्थिक समृद्धिको विषयलाई सरकारले अघि बढाएर हिँडिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि साथ दिएको छ । वर्तमान अवस्थामा सरकारले पनी निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने १५ बुँदे घोषणा गरेको छ, जसले गर्दा हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ र हुनु पनि पर्छ । तर जति निजी क्षेत्रले आर्थिक समृद्धिका विषयमा मुलुक अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं, सोअनुसार हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका ठूला योजनाले गति लिन सक्यो, हुलाकी राजमार्ग, जलविद्युत्जस्ता विकास निर्माणका काम द्रुत गतिमा भयो भने व्यवसाय पनी त्यसरी नै फस्टाउने भएकाले देशमा भइरहेका पूर्वाधार निर्माण कार्यान्वयनमा अलमल हुनु हुँदैन । तर सरकार बनेको यति लामो समय बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन सुस्त गतिमा अघि बढ्दा व्यवसायी निरास हुनुपरेको छ । सरकारका पनि आफ्ना बाध्यता होलान् । कतिपय कुराहरू शून्यबाट सुरु गर्नुपरेको छ, सरकारले पूर्णता पाउन समय लाग्नुजस्ता यावत समस्या होलान् तर स्थानीय सरकार हालसम्म पनि अलमलमा पर्नु, कानुनी रूपमा विभिन्न समस्या देखिनु र विकास निर्माणका काम सुस्त हुँदा हामी निरास छौँ । यो समग्र देशवासीकै अपेक्षा रहेकोले नेपालगन्जका उद्योगी व्यवसायीमा पनि संघीयता आइसकेपछि व्यापार व्यवसायमा त्यति ठूलो परिवर्तन हुनसकेको छैन । विगतभन्दा वातावरण धेरै सहज बनेको छ । विभिन्न खाले आन्दोलन, चक्काजाम, हडतालजस्ता अवरोधको सामाना गर्नुपरेको छैन । बाटाघाटो पनि धेरै ठाउँमा पुगेको छ । व्यवसायीलाई विगतको तुलनामा मालसामान ढुवानीमा सहज भएको छ । जसलेगर्दा कारोबार त्यति धेरै नभए पनि विगतको तुलनामा वृद्धि भएको अवस्था छ । व्यापारको सन्र्दभमा भारतमा गएर किनमेल गर्ने नेपालका सीमावर्ती बजारको समस्याजस्तै यहाँका अधिकांश उपभोक्ता रुपैडिया गएर किनमेल गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा यहाँको व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव गर्ने गरेको छ । बोडर्र पारि गएर किनमेल गर्ने कार्यमा न्यूनीकरण नहुनुमा मुख्य दोषि सरकार नै हो । दैनिक रूपमा करोडांै मूल्यको मालसामान गलत ढंगबाट नेपाल भित्रिँदा यहाँका व्यवसायी मारमा पर्नुका साथै देशको राजस्व चुहावट भएकाले हामी सबैभन्दा बढी चिन्तित छौँ । जुन हिसाबले खाद्यान्न, लत्ता कपडालगायत मालसामान भित्रिरहेको छ, त्यो सँगसँगै लागु औषधलगायत विभिन्न खालका अवैध सामान भित्रिरहेका छन् । त्यसले ठूलो समस्याका साथै विशेषगरी सुरक्षा चुनौती बढाएको छ । यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले सरकारले बोडर्रका जति पनि यसता समस्या भएका बजार छन्, त्यहाँका उद्योग वाणिज्य संघ, भन्सार, राजस्व कार्यालय र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरेर त्यहाँ उपभोक्ता सचेतना गराउनुका साथै पारिपट्टी किनमेल गर्ने कार्यलाई कसरी न्यूनीकरण गराउन सकिन्छ । त्यसको उपाय खोज्नु पर्दछ । संघीयतापछि व्यवसायीको अपेक्षाअनुसार सरकारले स्वदेशी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो विषयमा कडाभन्दा कडा कदम चालेर अवैध ढंगवाट भित्रिने वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । हाम्रो आग्रह के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउनु प-यो भने भन्सार प्रज्ञापन पत्र भरेर ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ त्यो प्रावधान पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्दछ । त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो भने मात्र अवैध सामग्री आयात रोकिने र सरकारको राजस्व पनि बढने भएकोले त्यतातर्फ ध्यान दिन हामी सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौ । 

नयाँपन आभास भएन 

राजेशकुमार अग्रवाल
केन्द्रीय सदस्यनेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मुलुक संघीय संरचनामा गई प्रादेशिक सरकार बनिसकेको अवस्थामा अहिलेको चाडपर्व विगत तथा अघिल्लो वर्षजस्तो अनुभूति उद्योगी, व्यवसायी, उपभोक्ताले गरेका थिए । त्यस्तै प्रकारका अनुभूति अहिले पनि भएको र कुनै परिवर्तन भएको आभास कतै देखिएन । वस्तु तथा सामान बिक्रीमा जुन उत्साह हुन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै उत्साह रह्यो । उपभोक्ताले केही आशा र अपेक्षा गरेका थिए होलान् तर प्रादेशिक सरकारबाट त्यस्तो अवस्था पनि देखिएन । प्रादेशिक सरकार त गठन भयो तर प्रादेशिक सरकारको पावर देख्न सकिएन । अझै पनि केन्द्र शासित मानसिकता देखियो । जबसम्म शक्ति विकेन्द्रित हुँदैन प्रदेशका जनताले केही अनुभूति गर्न पाउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन । चाडबाडको समयमा पनि उद्योगी, ब्यवसायी, ग्राहक, उपभोक्तामा त्यस्तो खासै नयाँपन देखिएन । अघिल्लो चाडबाडमा जस्तो थियो त्यस्तै अहिलेको अनुभूति हामीले पायौं । पहिला कर एक ठाउँमा तिरे पुग्थ्यो । अहिले तीन तहमा कर तिर्न परेको छ । उद्योगी, ब्यवसायी, उपभोक्ता त्यही मारमा परे । अर्को कुरा जबसम्म प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा बलियो हँुदैन तबसम्म दसैं र तिहारमात्र होइन अन्य समयमा पनि प्रदेश सरकारले चाहेर पनि उपभोक्ताको हितमा कुनै सुविधाजनक योजना ल्याउन सक्दैन । त्यसैले जबसम्म प्रदेश सरकार सक्षम हुँदैन तबसम्म अपेक्षा गर्नु सकिँदैन । हामी उद्योगी ब्यवसायीले उपभोक्ता, ग्राहकलाई यो समयमा दिने भनेको वस्तु तथा सामग्री खरिदमा विभिन्न छुट र योजना हो । अन्य समयमा भन्दा केही बढी छुटका साथ गुणस्तरीय सामान सर्वसुलभ दरमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु हामी उद्योगी ब्यवसायीको दायित्व हो र यो हामीले यो जिम्मेवारी पूरा गरेका पनि छौं । विभिन्न दसैं, तिहार र छठका अवसरमा लाग्ने सस्तो बजार मेला, महोत्सवमा आवश्यकताका खाद्यान्न वस्तु, तेल, दाल, मसला उपलब्ध सबै ब्यवसायीले गरिरहेका छन् र यो विगतमा पनि थियो र भविष्यमा पनि हुन्छ । विगतमा भन्दा महँगी बढेको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा नेपालका खाद्यान्नलगायत तेल उद्योगसमेत चाडपर्वको बेला प्रभावित भए । बरु प्रदेस सरकारले चाहेको भए दसैं तिहार छठमा अति बढी माग हुने चिनीको बिक्री सर्वसुलभ गर्न सक्थ्यो कि भन्ने मेरो धारणा हो । दसैं तिहारमा चिनीको जहिले पनि अभाव हुने गरेको पाइन्छ । यो विषयमा प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रका संघसस्थाको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा सुलभ दरका सामानको बिक्री कक्ष सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो । भविष्यका लागि यो विषयमा भने प्रदेश सरकारले योजना बनाउन सक्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला जनतालाई सेवालगायतका योजना दिन प्रदेश सरकार आफै सक्षम बन्नु प-यो । केन्द्रिकृत सरकारबाटै सबै परिचालित भएको आभास सबैले पाएका छन् । त्यसका लागि कर बढाउने होइन करका दरहरू फराकिलो बनाउनु प-यो । कर नबढाउने भनेको होइन । बिना कर देश चल्न सक्दैन तर करसँगै करको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाने, स्रोतको पहिचान गर्दै आर्थिक रूपमा सबल प्रदेश बनाउन सकियो भने पक्कै पनि अर्को पटक अथवा २-३ वर्ष पछिको दसैंमा प्रदेश सरकारले दसैं, तिहार र छठमा मात्र होइन अरु बेला पनि उपभोक्ता ग्राहक, उद्योगी व्यवसायीलाई केही राहत दियो भन्ने आभास सबैले गर्न सक्छन् ।