कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक १२, २०७५
717

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिएलगत्तै बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानी गर्ने रकमको हाहाकार हुन थालेको छ । धेरै ब्याजदर दिएर एक संस्थाको निक्षेप अर्को संस्थामा तान्ने खेलको अन्त्य गर्न नेपाल बैंकर्स संघले बचतमा धेरैमा ७ प्रतिशत र मुद्दतीमा १०.५ प्रतिशत ब्याजदर दिने भद्र सहमति गरेको छ । यसले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) रेसियो ८० प्रतिशत पुगेका केही बैंकलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । त्यसका साथै दसैंको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीबाट एक सातामा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम झिकिएको छ । त्यतिमात्र नभई बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा आक्रामक भएर लगानी गरेका छन् । उता केन्द्रीय बैंक ब्याजदर स्थिर बनाउने भन्दै बैंकहरूलाई नै प्रयोग गरिरहेको छ, जसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदर घटेको भए पनि कर्जाको ब्याजदर घटिनसकेको हुनाले घटाउन दबाब छ । बैंकहरूले आक्रामक ल्यान्डिङ गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशतको पुँजी तथा निक्षेप (सीसीडी) रेसियो कसिलो अवस्था आएपछि बैंकहरूले कर्जा नियन्त्रण गर्न सुरु गरेका छन् । बैंकहरूले नयाँ निक्षेप नल्याउँदासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन । बैंकहरूले नयाँ निक्षेप आकर्षण गर्नका लािग ब्याजदर बढाउने अवस्था नभएपछि थप दबाब पर्ने निश्चित छ । बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको योजना हालसम्म पनि समस्या निम्त्याएको बैंकरहरूको विश्लेषण छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नकारात्मक हुनु तथा सरकारी ढुकुटीमा करिब २ सय २५ अर्ब बचत भएकाले पनि बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिएको हो । स्थानीय सरकारका लागि दिएको रकम बैंकहरूमा छ । त्यसलाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा केही सहज हुन सक्छ । बैंकहरूले कर्जा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको समयमा बैंकहरूले घर, गाडीमा लगानी गरेका छन् । ती क्षेत्र भनेका थोरै समयमा धेरै नाफा गर्न सकिने क्षेत्र हुन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अर्थात् असारमा मात्र १ सय १ अर्ब निक्षेप थपिएको थियो । तर, सो अवधिमा बैंकहरूले ४८ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सरकारी खर्च भएको कारण सो अवधिमा बैंकमा निक्षेप बढेको थियो । असारमा उच्च दरमा बढेको निक्षेपका कारण बैंकहरूको औसत पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (निक्षेप) अनुपात सहज अवस्थामा रहेको हुनाले कर्जा प्रवाहदर उच्च देखिए पनि पहिलो त्रैमास नसकिँदै बैंकहरूले कर्जामा नियन्त्रण गर्न पर्ने अवस्था आएको हो । विगतमा बैंकहरूले आर्थिक वर्षको सुरुमा आक्रामक कर्जा प्रवाह गर्दा दोस्रो त्रैमासपछि निक्षेपको अभाव बढेपछि कर्जा प्रवाहमा समेत नियन्त्रण गर्नुपरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा समयमै खर्च गर्ने भने पनि विगतको समस्या कायम रहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या दोहोरिएको हो । वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार देखिने गरेको कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावको कारण र समाधानका उपायका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर सरोकारवालाहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

बैंकहरूले घाटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ
त्रिलोचन पंगेनी
पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
चुनावमा एउटा पार्टीले दुईतिहाई बहुमत पाएपछि तीव्र आर्थिक विकासको सपना बुन्न थालियो । यही कारण बजार उत्साहित पनि भयो । आर्थिक विकासका लागि बैंकहरूको लगानी बढाउन आवश्यक थियो । बैंकहरू पनि निक्षेपको अवस्थालाई विचार नगरी उत्साहित भएर लगानी बढाउँदा बारम्बार क्रेडिट क्रन्च, तरलता अभावलगायतका समस्याहरू आइरहेको हो ।
क्रेडिट क्रन्चको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा कम्पनीबाट नेपाली बैंकहरूले ऋण ल्याउने पाउने व्यवस्था गर्यो । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाली संस्थाहरूलाई ऋण दिन्छन् भन्ने छैन । उनीहरूले ऋण दिने देशको आर्थिक वृद्धि र यसको दिगोपनालाई विचार गर्छन् । यस्तै, नेपालको क्रेडिट रेटिङका आधारमा रिस्क फ्याक्टर विश्लेषण गरेर मात्र ऋण दिन्छन् । नेपालको रिस्क फ्याक्टर धेरै रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न बढी ब्याज लगाउँछन्, जुन हाम्रा लागि महँगो पनि हुनसक्छ । यसैगरी ऋण असुली गर्नका लागि यहाँको कानुनी अवस्थालाई पनि विचार गर्छन् । यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले त्यति सजिलै पत्याउँदैनन् । त्यसैले विदेशबाट ऋण ल्याउने भन्ने योजना प्रभावकारी हुन नसकेको हो । हामीले हौसिएर सम्भावना नभएको क्षेत्रमा हल्ला मात्र बढी गर्येउ ।
बैंकहरूको पुँजी वृद्धिसँगै लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनका लागि नाफा बढाउनुपर्ने दबाब छ । नाफा बढाउनका लागि बैंकहरूले निक्षेपको अवस्था आंकलन नगरी एग्रेसिभ भएर लगानी गरे । बैंकका सिइओहरूलाई पनि लगानी बढाउने सञ्चालकहरूको दबाब छ । सेयरधनीले लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल खोज्ने नै भए, जसका लागि बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई सञ्चालकको दबाब छ । नाफा बढाउनका लागि ब्याज आम्दानी गर्नुपर्यो, ब्याज बढाउनका लागि लगानी विस्तार त गर्नैपर्यो । लगानी बढाउन निक्षेपको आकार क्षेत्र बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूको शाखा सञ्जाल विस्तारसँगै हरेक ग्रामीण सहरमा नेटवर्क विस्तार भइरहेको छ । त्यसैले अधिकांश छरिएको पुँजी पनि बैंकिङ च्यानलमा आएको छ ।
निक्षेप वृद्धिलाई सघाउ पुराउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर राम्रो देखिए पनि अमेरिकी डलरको भाउ उच्च हुँदा बढी देखिएको हो । दिगो रूपमा निक्षेप बढ्नका लागि देशको आर्थिक वृद्धिदरमा नै सुधार आवश्यक हुन्छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर लगातार कायम नरहन पनि सक्छ, किनकि यसको सम्बन्ध उक्त देशहरूको आर्थिक स्थिति तथा डलरको भाउ घटबढमा निर्भर हुन्छ । हाल डलरको भाउ बढेकाले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि राम्रै देखिएझैं लाग्छ, तर डलरको भाउ घट्न थालेपछि तथा कामदार लैजाने देशमा विगतमा झैं केही समस्या देखिनासाथ यो पनि घट्न थाल्छ नै ।
अहिलेको अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले पनि सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको बोर्डमा मौद्रिक अर्थशास्त्र बुझेका व्यक्ति नै छैनन् । यसबारे विज्ञ जनशक्ति पनि कम छ । यसैगरी हाम्रो मौद्रीक नीति पनि निर्देशित छ । अब बैंकहरूले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । व्यवसायको दिगोपना हेरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ, जसका कारण आर्थिक वृद्धिमा सहयोग हुन्छ र फेरि बैंकहरूलाई व्यवसाय वृद्धि गर्न सजिलो हुन्छ । बैंकहरूले निक्षेप क्रिएट गर्न सक्दैनन्, तर बजारमा कर्जाको माग छ, त्यसैले निक्षेप छ भने कर्जा जति जान्छ । राष्ट्र बैंक तथा सरकारले यो तथ्यमा अलि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सरकारकै कारण समस्या आएको हो
शशीन जोशी
पूर्वबैंकर
पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या पहिलो पटक भएको होइन । यो विगत केही वर्षदेखिको निरन्तरता हो भन्दा फरक पर्दैन । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको कर्जा लगानीयोग्य रकमको कारण एउटा मात्रै हो भन्दा पनि यसमा सरकार, वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय तथा बैंकहरूको उत्तिकै भूमिका छ ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा सरकारले विकास खर्च समयमा नगर्ने । तर, सरकारले कर भने समयमा उठाउने गरेकाले पनि समस्या बढ्नमा मद्दत पुगेको हो । अहिले पनि सरकारले राजस्व उठाएको करिब २ सय २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभै थन्केर बसेको छ । त्यसका साथै सरकाले उठाउने ऋणको पनि नियमितता देखिँदैन । यसमा बैंकहरूको बनाएको योजना र कार्यान्वयमा तालमेल नखाएकाले पनि समस्या आएको हो । त्यसका साथै बैंकहरूले जुन प्रक्षेपण गरेर योजना बनाउँछन्, त्यसमा बैंकहरू असफल भएको देखिन्छ । योजना एउटा गर्ने अनि लगानी गर्दा अर्को तवरबाट गर्दा समस्या बढेको हो । बैंकहरूले कर्जाको माग आएपछि आफूसँग नभएको पुँजीको पनि लगानी प्रतिबद्धता गर्ने प्रवृत्तिले कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव बढ्न गएको हो ।
त्यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू पर्दापछाडि रहेर बैंकहरूमार्फत ब्याजदर स्थिर बनाउने गरेको छ । यसले पनि अहिलेको समस्या बढ्नुमा मद्दत गरेको छ । ब्याजदरमा स्थिरता नआउनुमा दोषी बैंकहरूलाई बनाइएको छ । ब्याजदरको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक आफंै अगाडि देखिएर ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने औजारहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता खिच्ने तथा बजारमा पठाउने काम गरेको छ । तर, त्यसलाई ब्याजदर नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरेर केन्द्रीय बैंक देखिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले राजस्व उठाएपछि समयमै खर्च गर्नुपर्यो । त्यसका साथै आवश्यक परेको समयमा मात्र ऋण उठाउनुपर्छ । बैंकहरूले पनि कम्तीमा एक महिनाको प्रक्षेपण गरेर योजनाबद्ध तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका साथै आफ्ना योजना र प्रक्षेपणलाई समीक्षा गरेर लगानी नीति बनाएको खण्डमा यो समस्या केही हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ ।
बैंकहरूले निक्षेपका स्रोतलाई विविधिकरण गर्नु जरुरी छ । रेमिट्यान्स र सरकारी खर्चपछि मात्र निक्षेप आउँछ भन्ने अपेक्ष गर्नुभन्दा पनि अन्य विकल्पहरूलाई पनि योजनामा राख्नुपर्छ । समान्यतः असोज–कात्तिक महिना चाडबाडको समय भएकाले केही पैसा बैंकिङ च्यानलबाट बाहिर जान्छ । त्यो पैसा पुनः सिस्टममा फर्कनका लागि करिब एक महिना लाग्छ । यो दसैंको सिजनमा मात्र १७ अर्बभन्दा धेरै पैसा बाहिरिएको छ । त्यसैले बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपको अवस्था हेरेर कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गर्नु जरुरी छ । कर्जाको माग आयो भन्दैमा निक्षेपको अवस्थालाई ध्यान नदिई सम्झौता गर्दा कर्जा प्रवाह नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
बैंकहरूले कर्जाको माग बढिरहेको अवस्थामा ब्याजदरका कारण कर्जा लगानी योग्य रकम नभएको भनेर लगानी नगरी बस्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । बैंकहरूसँग कर्जा लगानी योग्य रकम छ भने त्यो रकमका लागि पनि लगानी परेको हुनाले बैंकले त्यसलाई कस्ट तिर्ने तर लगानी नगरी आम्दानीका बाटो नखोज्ने गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ भनेर अहिले वित्तीय प्रणालीमा कर्जा लगानी योग्य रकमको अभाव भएको भन्ने हल्ला चलाइएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन जस्तो लाग्छ ।

बैंकहरूले छिटोभन्दा पनि दिगो विकासमा जोड दिनुपर्छ
अनलराज भट्टराई
बित्तीय विश्लेषक
बैंकहरूले सम्पत्ति र दायित्वमा मिसम्याच गरेको हुनाले कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव बढेको हो । यो समस्या विगतका वर्षहरूमा पनि भोगेको हो । तर, यो आर्थिक वर्ष छिटो सुरु भयो । बैंकहरूले अल्पकालीन निक्षेप संकलन गरेर दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । त्यसका लागि बैंकहरूले निक्षेप पनि दीर्घकालीन खोज्नु जरुरी छ । पछिल्लो समयमा लामो अवधिका डिबेन्चर जारी गर्ने क्रम बढेको छ । यसले केही मद्दत गर्न सक्छ । छोटो भन्नुपर्दा बैंकहरूले कल मनीको भरमा दीर्घकालीन फाइनान्सिङ गरे । अहिलेसम्म बैंकहरूले दीर्घकालीन निक्षेपका रूपमा ५ वर्षको लिएका छन् । दीर्घकालीन निक्षेपका लागि सर्वसाधारणले बैंकहरूलाई विश्वास नगरेको देखिन्छ । त्यसका लागि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही सीमित कामबाहेक सबै गर्छन् । त्यसले पनि कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव बढाउने भूमिका खेलेको देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले एकपटक सोच्नुपर्ने हो कि ? त्यसका साथै बैंकहरूले पनि धेरै उत्साहित भएर स्रोतलाई ख्याल नगरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रचलन रोक्नुपर्छ । हाम्रोमा टु विग टु फास्ट भएको अवस्था छ । यो पनि त्यति राम्रो होइन । बैंकहरूले छिटोभन्दा पनि दिगो विकासका लागि जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । यस विषयमा एकपटक पुनः समीक्षा गर्ने हो कि ? बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमै यो सीमा क्रस गरिसकेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको क्रेडिट ग्रोथको प्रक्षेपण बढाएर पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपातलाई पनि केही खुकुलो बनाउने विषयमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको २० प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथको प्रक्षेपण त चालू आवको पहिलो त्रैमासमा नै करिब १० प्रतिशत पुगिसकेको देखिन्छ । त्यसैले क्रेडिट ग्रोथको आवश्यकता अध्ययन गरी उपयुक्त सीमा बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । निजी क्षेत्रको कर्जा बढाएको खण्डमा सरकारी राजस्वमा समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारको आम्दानी पनि बढ्ने कर्जाको सम्बोधन पनि हुने तथा बारम्बार आइरहने कर्जायोग्य पुँजी अभावको समस्या पनि सहज हुने भएकाले एकपटक यतापट्टि पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
त्यसका साथै बैंकहरू पनि संयम भएर अवसरजति सबै सदुपयोग गर्नुपर्छ र नाफा कमाउनुपर्छ भन्नु भएन । बैंकहरूले स्रोतलाई पनि ध्यान दिएर योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्यो । कर्जाको माग अधिकर हुने निक्षेप नबढ्ने यस्तो समस्या कर्जा डिफल्टको रेट बढ्ने देखाउँछ । अहिले पनि बैंकहरूबीच कल र कर्पोरेट निक्षेप खोसाखोस भएको छ । त्यसैले ६ प्रतिशतको रियल ब्याजदरमा हाम्रो जस्तो देश टिक्न सक्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन ।
बैंकहरूले नाफा हेरेर जथाभावी जोखिम लिनु भएन । स्रोत पहिचान नगरी कर्जा सम्झौता गर्ने अनि समस्या पर्यो भनेर केन्द्रीय बैंक धाउनभन्दा २० प्रतिशतको सीमालाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बढाउन अनुरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले समयमा खर्च गरेर सिस्टममा पैसा पठाउने, केन्द्रीय बैंकले कर्जा वृद्धिको सीमालाई नीतिगत समीक्षा गर्ने तथा बैंकहरूले सम्पत्ति र दायित्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यदि यसो नगरिएमा हाल देखिएको २ प्रतिशतभन्दा तलको डिफल्ट रेट आगामी दुई वर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ ।