कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक १३, २०७५
349

बजारमा हुने ठगी, कालोबजारी र कार्टेटिङ रोक्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । तर विभागले गरेको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा बजार नियन्त्रित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । बजारलाई चुस्त, दुरुस्त राख्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि बजार व्यवस्थित बन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ऐनले बजार अनुगमन गर्न खटिएका अधिकृतलाई समेत केही अधिकार दिएको छ । यसले गर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुने र ठगी गर्ने तत्काल कारबाहीमा पर्ने अवस्था पनि छ । तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने कर्मचारीहरूबाटै ऐनको दुरूपयोग पनि हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्दछन् । ऐन दुरूपयोग भइ असल व्यवसायी पीडित नहुन् भनेर सरकारले व्यवसायीलाई सचेतना तालिमसमेत प्रदान गर्नुपर्छ । यसबाट उनीहरूमा पनि आफ्नो कर्तव्य, अधिकार तथा दायित्व बोध हुन्छ । यसरी कानुनको अपचलन पनि हुन सक्ने हुनाले व्यवसायी तथा अनुगमन गर्ने कर्मचारी दुवैलाई मर्का नपरोस् भन्ने पनि हेर्नु पर्छ । अन्यथा व्यवसायीलाई पनि त्यसबाट मर्का पर्न सक्छ । त्यसैले कानुनको गलत प्रयोग नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । बजार अनुगमन गर्ने निकाय भने दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा पिल्सिएको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता ठगिने क्रम अझै रोकिनेमा आशंका समेत छ । यसै विषयमा कारोबारले सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ
डा. युवकध्वज जिसी
सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
खाद्यान्न सफा र स्वच्छ हुनुपर्छ । किनकी यसले मानवीय जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । यो हाम्रो स्वस्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । निरोगी हुनका लागि खानेकुराको गुणस्तर हुनु जरुरी पनि छ । यदी हामीले खाने कुरा सफा, स्वच्छ वा गुणस्तरीय हुने भए धेरै डाक्टरको पनि आवश्यक पर्ने थिएन । धेरैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने पनि थिएन । धेरै जान रोगको सिकार हुनुपर्ने थिएन ।
दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा पनि मिसावट हुने, गुणस्तरहीन सामान उपभोक्तालाई बेचेर व्यवसायीहरूले ठगिरहेका छन् । पानीदेखि तेल, दूध, मिठान्नमा मिसावट गरिएको कुरा सत्य हो । यसको अनुगमन नभएको होइन । हामीले अनुगमन निरन्तर गरिरहेका छौं । विषेशगरी पानी, तेल, मिठाई र दूधमा भएको मिसावट हटाउन बजार अनुगमन भइरहेको छ । तर पनि यो क्रम रोकिन सकेको छैन ।
खाद्य स्वच्छता अभियानको संयोजक म छु । यो हैसियतले भर्खरै मात्रै पनि पानीमा अनुगन ग¥यौं । पानीको गुणस्तर नदेखिएकाले तीन वटा उद्योगमा शीलबन्दी गरेका छौं । अब तेल, दूध तथा होटलहरूमा पनि अनुमन गर्छौं । हामीसँग खाद्य नियमावली, स्वच्छ पिउने पानीको छुट्टै नियमावली छ । नियममा जति जरिवाना तोकिएको छ, उति जरिवाना गर्छौं । फेरि पनि गल्ती दोहो¥याएमा उद्योग बन्द गर्छौं र लाइसेन्स खारेज गर्छौं ।
पानीको अनुगमनका क्रममा जार र बोतलमा नै अशुद्ध भेट्यौं । चन्द्रगरी नेचुरल वाटर भन्ने छ । पानी तानेको छ टोखाको । सबै प्रक्रियामा नजाने मापदण्ड मिचेको, उद्योग दर्ता नगरेको बन्द गराउने छौं । निरन्तर रूपमा जाने छौ । हामीसँग जनशक्तिको अभाव छ । हिजोको जनशक्तिले आजको बढ्दो माग पूरा गर्न सकेका छैनौं । जनसंख्या बढेअनुसार जनशक्ति बढेको छैन । अनुगमनमा चुनौती छ । चुनौतीको समाधानका उपाय भनेको सचेत गराउने, अनुगमन गरेर कारबाहीको प्रक्रियामा जाने भन्ने छ । बजेट, स्रोतसाधनको पनि अभाव छ । संघीय संरचनामा ७ वटै प्रदेशमा खाद्य प्रविधि विभाग हुनुपर्छ । खाद्य पदार्थको गुणस्तर अनुगमनका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसकारीनिकायबीच अहिलेसम्म समन्वय छ । खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता भन्ने विषयमा समन्वय हुनुपर्छ । गृह मन्त्रालयले नियमन, शिक्षाले चेतना, सञ्चारले सूचना प्रवाह गर्ने काम गर्न सक्छन् । समन्वयको अभाव चाहिँ होइन । तर प्रभावकारी समन्वय हुन चाँही सकेको छैन ।

पहिलो पटक ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं
योगेन्द्र गौचन
महानिर्देशक
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नियमितरूपमा बजार अनुगमनको काम अगाडि बढाइरहेको छ । दसैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वमा बजारमा चहलपहल बढी हुँदा उपभोक्ता ठगिन सक्ने भन्दै विभागले नियमितरूपमा बजार अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । बजार अनुगमन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाएर विभागले बजारमा हुने ठगी, मिसावट, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने काम गरिहेको छ । विभागले अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई नयाँ ऐनमा भएको व्यवस्थाका बारेमा समेत जानकारी गराउने काम गरिरहेको छ । हामीले पहिलो पटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । अनुगमनका क्रममा कम तेल वितरण गरी उपभोक्ता ठगी गरेको फेला परेपछि काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरास्थित भद्रकाली आयल स्टोर्सलाई दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेर पहिलो पटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू गरेका छौं ।
पहिलो चरणमा २ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेर ऐन कार्यान्वयनमा गरेकाले पनि अन्य गलत गर्ने व्यवसायीसमेत सचेत हुन सक्छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं । ऐनमा विभागलाई तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार दिएकाले अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए तत्काल कारबाही गर्छौं । तत्काल कारवाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा भएकाले बजार व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सक्छ ।
नयाँ ऐनले बजार निरीक्षण अधिकृतलाई तत्काल कसुरअनुसार ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार हामीले ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं । ऐनका बारेमा आम उपभोक्तालाई जानकारी नभएकाले पहिले ऐनका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ । ऐनले विभागलाई अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी दिए पनि विभागको संरचना संकुचन रहेकाले काम गर्न कठिन भएको छ ।
ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बजेटसँगै थप कर्मचारीको आवश्यक पर्छ । अनुगमन गर्नेदेखि, व्यवसायीलाई पक्राउ गरी बयान लिई थुुन्नुका साथै कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई रहेकाले सोहीअनुसार बजेट र अन्य स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाको काम स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा विभाग एउटा महाशाखाको रूपमा रहेकाले काम गर्न कठिन छ । विभागलाई बजेटका साथै थप कर्मचारीको व्यवस्थापन भएमात्र प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न ऐनमा कडा व्यवस्था भएकाले पनि बजारमा हुने ठगी, कृत्रिम अभाव, मिसावट, म्याद नाघेका सामान, लेबल नभएका सामान बिक्री वितरणमा नियन्त्रण हुने देखिन्छ । ऐनमा विभागलाई अर्धन्यायिक निकायको रूपमा अधिकार दिए पनि पर्याप्त जनशक्ति अभावले गर्दा सशक्त बजार अनुगमन तथा कारबाही गर्न सकिँदैन । हामीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमनको कामलाई नियमितरूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । तिहारका बेला बजारमा किनमेल गर्नेको चहलपहल बढ्ने हुँदा दैनिक जसो अनुगमनको काम अगाडि बढाइरहेका छौं । चाडपर्वका बेला व्यवसायीले कमसल सामान बिक्री गरी उपभोक्ता ठग्न सक्ने हुनाले पनि अनुगमनको काम नियमितरूपमा गरिहेका छौं ।

उपभोक्ता अधिकार नै जोखिममा छ
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
विभागले नियमित अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन । हालै केही व्यवसायीलाई कारबाही पनि गरेको छ । असल व्यवसायीलाई अनुशिक्षण पनि चाहिन्छ । यसबाट उनीहरूमा पनि आफ्नो कर्तव्य, अधिकार तथा दायित्व पनि थाहा हुन्छ । हालै आएको नयाँ कानुनका कारण कतै–कतै कानुनको दुरूपयोग हुन्छ कि भन्ने खतरा पनि छ । यसरी कानुनको अपचलन पनि हुन सक्ने हुनाले व्यवसायी तथा अनुगमन गर्ने कर्मचारी दुवैलाई मर्का नपरोस् भन्ने पनि हेर्नु पर्छ । अन्यथा व्यवसायीलाई पनि त्यसबाट मर्का पर्न सक्छ । त्यसैले कानुनको गलत प्रयोग नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।
नेपालमा उपभोक्ता सचेतनाको अवस्था विगतको तुलनामा निकै सुध्रिएको भए पनि बहुसंख्यक उपभोक्ता अझै सचेत छैनन् । विशेषगरी नेपालका उपभोक्तालाई ३ वर्गमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । यीमध्ये एक तहकालाई उपभोक्ता अधिकारबारे केही पनि थाहा छैन । दोस्रो तहका उपभोक्ता यस्ता छन्, जो थोरैमात्र बुझ्छन् । अर्का थरी उपभोक्ता भने उपभोक्ता अधिकारबारे सचेत छन् र ठगिनबाट आफैं सचेत छन् । तीन वर्गका उपभोक्तामध्ये पहिलो वर्गका ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्गका ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्गका १० प्रतिशत छन् । उपभोक्ता शिक्षाको कमी र यसतर्फ सरोकारवालादेखि उपभोक्तासम्मले नै चासो नदिँदा उपभोक्ता अधिकार जोखिममा छ । सरोकारवाला र उपभोक्ता दुवै पक्ष सचेत भए सचेतनाको स्तर बढाउन सकिन्छ । उपभोक्ता कुनै पनि वस्तु तथा सेवाप्रति ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन । यसर्थ, उनीहरू जहाँ जाँदा पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुुनमा अधिकांश वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मूल्य र मात्रामा समेत ठगीका घटना प्रमुख कारक छन् ।
बजार प्रतिस्पर्धाको आधारमा चलेन, कालोबजारी र कार्टेलिङले बजार नियन्त्रण गर्ने अवस्था आयो अनि उपभोक्ता ठगी हुने क्रम बढ्दै गएको हो । यसैकारण उपभोक्ता सबैजसो वस्तु तथा सेवाको उपभोग ढुक्कले गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । सेवाप्रदायक निकायले कृत्रिम अभाव, मिसावट, गुणस्तरमा बेवास्ता र मूल्यमा समेत मनोमानी गर्दा उपभोक्ताको जीवन नै जोखिममा छ ।
हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । उपभोक्ता अधिकार हनन्का घटनालाई कम गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि पहिले सरकारी प्रतिबद्धता आवश्यक छ भने दोस्रो उपभोक्ता आफैं पनि सचेत हुन आवश्यक छ । यसका लागि पहिले त सरकारले उपभोक्ता सशंकित हुने अवस्था हटाउनुपर्छ । यसका लागि बजार प्रतिस्पर्धाको आधारमा चल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै उपभोक्तालाई स्वच्छ वस्तु सस्तोमा उपभोग गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । यसमा उपभोक्ताकर्मी पनि लागि नै रहेका छौं तर सरकारी निकायको बेवास्ताले हाम्रो गतिविधि पनि थप प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यतिका कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नाफाखोर व्यापारीहरू हौसिनुमा नियामक निकायको नालायकी छ । नियमनकारी निकाय प्रभावकारी हुने हो भने महँगी यति आकाशिने थिएन । कानुनअनुसार काम गर्दागर्दा समस्या परेको अवस्थामा संगठित हुन दिएको अधिकारलाई व्यापारीहरूले सिन्डिकेट र कार्टेलिङमा प्रयोग गर्दा जनता महँगीको मारमा परेका छन् । खासगरी दाल, गेडागुडी र चिनीको मूल्य बढ्नुमा सरकार नै जिम्मेवार छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता नीति बनेको भए यस्तो चर्को मूल्यवृद्धि गर्न सकिने नै थिएन । मूल्य विश्लेषण, नियमन र अनुगमनका लागि तत्काल अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरिनुपर्छ । बजारमा सरकारको उपस्थिति छैन, बजार यति अराजक ढंगले अगाडि बढेको छ कि उपभोक्तालाई जताततैबाट ठगिने बाहेक केही भएको छैन । तिहार जस्तो चाडमा मिठाई र मसलाजन्य सामग्री बढी बिक्री हुने यो समयमा ती वस्तुमा हुने कालोबजारीप्रति ध्यान जानुपर्नेमा तेल, चामल जस्ता आधारभूत आवश्यकताका सामान पूर्ति गर्नेतर्फ नै ध्यान केन्द्रित रहेको छ । आमउपभोक्ता बढी मूल्य तिर्न मात्र बाध्य भएका छैनन्, म्याद नाघेका सामान तथा मूल्य सूची नराखिएका सामानसमेत किन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।