प्रगति ढकाल
बुधवार, कार्तिक १४, २०७५
705

कुमुद श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए)
नेपालको भू–भागको करिब ४४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । नेपाल वन–जंगलको धनी मुलुकका रूपमा परिचित छ । यहाँका वन हाम्रा आर्थिक समृद्धिका आधार पनि हुन् । वनबाट मुलुक धनी बन्न सक्छ । वनबाटै धेरैले रोजगारी पाउन सक्छन् । नेपालका वन पैदावरहरू विदेश निर्यात गर्ने प्रशस्तै सम्भावना छन्, तर विडम्बनाका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ, नेपालले काठ आयात गर्नुपरेको छ । कसरी वन पैदावरमा आत्मनिर्भर भन्दै आयात बढाउने भन्ने विषयमा गहन रूपमा लिनु जरुरी छ । वन व्यवस्थापन र वितरणलाई परदर्शी बनाउने र दिगो व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालले वनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बताउँछन्, नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठ । लामो समयसम्म वन क्षेत्रमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठले वन क्षेत्रको सुधार तथा प्राविधिकहरूको हक–अधिकारको विषयमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । वन क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सार :

एनएफएले अहिलेको समग्र वनको व्यवस्थापनलाई कसरी निहालिरहेको छ ?
अहिले वन व्यवस्थापनको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ ।

किनभने नेपालको काठ बजारमा ल्याउन नसकेर कुहिरहेको अवस्था छ भने विदेशबाट अर्बौको काठ आयात भइरहेको छ । यो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

यसका लागि जिल्ला वा स्थानीय निकायमा काम गर्ने वन प्राविधिकहरूलाई आवश्यक अधिकार दिइनुपर्छ । स्थानीय सरोकारवालाहरूबीचमा वन व्यवस्थापन तथा वितरणका कामहरू हिजोको भन्दा पारदर्शी बनाइनुपर्छ भने केन्द्र स्तरबाट आवश्यक अनुगमनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
वन व्यवस्थापनमा समस्या छ, किनभने अहिलेको अवस्थामा वनको संरक्षणमा मात्र बढी जोड भइरहेको छ । वन संवद्र्धन तथा सदुपयोगका काम चाहिएअनुसार गर्न सकिएको छैन, तर सरकार प्रतिबद्घ भएर लाग्यो र यसमा स्थानीय राजनीतिज्ञ तथा स्थानीय प्रशासनको सहयोग भयो भने समस्या समाधान गाह्रो काम होइन ।

त्यस्ता किसिमका समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
फिल्डमा खटिएका वन प्राविधिकहरूको मनोबल बढाउने, क्षमता अभिवृद्घि गर्ने, आवश्यक कामलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, पारदर्शिता वृद्धि गर्ने, केन्द्रबाट अनुगमन गरिएमा समस्या समाधान हुन सक्छ ।
यसमा स्थानीय तथा केन्द्रका सञ्चारमाध्यमहरूको पनि सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य छ । किनभने आजको समाज सञ्चारमाध्यमसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अवस्था छ ।

वन क्षेत्रको सुधारका लागि एनएफएको भूमिका के हो ?
हाम्रो भूमिका भनेको वन्यजन्तु संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार संरक्षणलगायत वन क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापनमा सरकार वा अन्य सम्बद्घ निकायलाई प्राविधिक क्षेत्रमा गुणात्मक काम गर्न सहयोग गर्ने एउटा मुख्य काम हो भने अर्को मुख्य काम वन प्राविधिकहरूको पेसागत हकहितको संरक्षण गर्नु हो । यी दुवै कामले वन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

तर एनएफए त राजनीति गर्ने थलो अनि एनजीओ जस्तो पनि भयो भन्ने आरोप छ नि ?
नेपाल वन प्राविधिक संघ राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, तर यो संस्थाको विधानमा सबैलाई आफुले रोजेको व्यक्तिलाई भोट हाल्ने अधिकार छ । यो एनजीओ पनि होइन, तर यस संस्थालाई जीवन्त राख्न केही स्रोतको आवश्यकता पर्छ, ती आर्थिक स्रोतहरू कसैसँग माग्दा संस्थाको उद्देश्यअनुसार काम गर्न कठिनाइ हुन्छ । मागेर भन्दा काम गरेर खानु राम्रो हो । तसर्थ आवश्यक स्रोतहरू संस्था आपैंmले आर्जन गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो । आफ्नो खुट्टामा उभिनु गलत होइन ।

एनएफएको चुनावमा त वनको सुशासन तथा यस क्षेत्रको सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो नि ! के सुधार गर्न सक्नुभयो ? अनि के कुरा सुधार गर्न सक्नुभएन ?
हाम्रो प्रयास जारी छ, तर सुशासन माथिबाट सबै क्षेत्रमा एकैपटक लागू गर्नुपर्छ । यस्तो भएमा सरकारको सुशासनको काम सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । वन क्षेत्रको सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्न हामीले काउन्सिल स्थापनाका लागि सरकारलाई सहयोग गर्छौं । काउन्सिल लागू भएमा त्यसको ऐनमार्फत प्राविधिक विषयहरूमा थप सुशासन कायम गर्न सजिलो वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, यही नै वास्तविकता पनि हो ।

वन प्रशासनलाई हालको प्रदेशिक तहमा लैजान यो संस्थाले पनि अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिलेको मौजुदा ऐनको कार्यान्वयनमा यसले मद्दत गर्छ ।

नेपाललाई वनको धनी राष्ट्र भनिन्छ, तर हामी वनबाट आत्मनिर्भर हुन किन सक्दैनौं ?
यो अति नै दुःखको विषय हो, साथै हाम्रो चिन्ता तथा लाजको पनि विषय हो । वन पैदावरमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ तथा सकिन्छ । यसका लागि सरकारले वन प्राविधिकहरूलाई अधिकार दिनुपर्यो र विश्वास गर्नुपर्यो, अनुगमन गर्नुपर्यो । कसैले विश्वासघात गर्छ वा गलत गर्छ भने कारबाही पनि गर्नुपर्यो । गलत गर्ने मान्छेलाई संरक्षण होइन, कारबाही नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

यसमा हाम्रो नीति नै खराब हो या नियतिचाहिँ ?
खराब आचरणलाई तह लगाउने वा नियन्त्रण गर्ने वा अझ कारबाहीसमेत गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति, ऐन तथा नियमहरू नभएका होइनन्, छन् । नियत पनि कसैको खराब हुन सक्छ वा होला, तर खराब नियत राख्नेलाई सरकारले मौजुदा ऐन नियमअनुसार कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । गलत गरेर समस्त वन क्षेत्रकै बदनाम गर्ने मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

हामी वनबाट कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ?
अहिले ग्यासको प्रयोगले गर्दा दाउराको प्रयोग तथा माग निकै घटेको छ । आजको दिनमा वन पैदावरको मुख्य माग काठ नै हो, तर काठ उत्पादन गर्न २०, ३०, ५० वा सय वर्ष पनि लाग्न सक्छ । तसर्थ वन व्यवस्थापकले वन क्षेत्रमा चाँडै आय प्राप्त गर्न सकिने गैरकाष्ठ वन पैदावरहरू पनि लगाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

यसका साथै सहरी क्षेत्र नजिकका वनलाई काठ दाउराका दृष्टिकोणले मात्र नभई वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको पनि विकास गरिनुपर्छ ।

ठाउँ–ठाउँ यस्तो राम्रो उदाहरण पनि स्थापित भएको छ । धेरै सामुदायिक वनमा यस्तो प्रयास भै रहेको छ ।

आगामी दिनमा वनबाट समृद्धिको नीति ल्याउन एनएफएले सरकारलाई कसरी झकझकाउन सक्छ ?
वनबाट देशको समृद्घिमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ भन्ने सरकारको पनि नीति छ । अब पालो नीति कार्यान्वयनको हो । दिगो रूपले काठजन्य तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावरहरूको व्यवस्थापन गरियो भने यसले वन व्यवस्थापक, वनको वरपर बस्ने समुदाय तथा जैविक विविधतासमेतलाई सकारात्मक रूपले फाइदा प्राप्त हुन्छ भनेर सरकारले समुदायलाई देखाउने समय हो । नेपालको वनबाट पनि यो सम्भव छ । यसमा नेपाल सरकारलाई कुनै पनि प्रक्रियामा सहयोग गर्न नेपाल वन प्राविधिक सधैं तयार रहेको छ ।

फरेस्ट काउन्सिल खोल्ने कुरा थियो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
फरेस्ट काउन्सिल पेसागत हक, हित तथा पेसागत अनुशासन कायम गर्न अति आवश्यक छ । यो काउन्सिल स्थापना भएपछि तोकिएको वन क्षेत्रका कामहरू उक्त काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त वन प्राविधिकहरूले मात्र गर्न पाउँछ, जस्तै ः कार्ययोजना तर्जुमाको काम, वन व्यवस्थापनको विभिन्न चरणका विभिन्न काम, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम आदि ।
यसबाट वन प्राविधिकहरूको पेसाको पनि मेडिकल वा इन्जिनियरिङजस्तै जसले पायो उसले उक्त काम गर्न पाउँदैन । यसअनुसार विभिन्न वन क्षेत्रको काम गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै काउन्सिलको अनुमति आवश्यक हुन्छ । यसले गर्दा पेसा नियमन तथा संरक्षण हुन्छ । साथै पेसागत काममा अरूको नक्कल गर्ने र सार्ने जस्ता गलत काम गरिएमा कारबाहीमा पनि पर्न सक्छ र पर्छ । त्यसैले काउन्सिलले गुणात्मक काम गर्न वन प्राविधिकहरूलाई अभिप्रेरित गर्छ । यसबाट समस्त वन पेसा तथा वन व्यवस्थापनमा सकारात्मक योगदान पुग्छ ।
यसले समस्त वन प्राविधिकहरूलाई एउटा चिनारी पनि दिनेछ । यो चिनारी भनेको डाक्टरले ‘डीआर’ लेखिए जस्तै वन प्राविधिकले ‘एफआर’ लेख्न पाउनेछ ।
हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो काममा अरू निकायहरूको सहमतिका लागि पहल गरिरहेको छ । चाँडै यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा जाने तथा त्यसपछि ऐनका लागि अध्यादेश पेस हुने आशा हामीले गरेका छौं ।

वनका कति कर्मचारी तस्कर तथा वन्यजन्तुको आक्रमणको सिकार भएका छन्, कैयौं दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षाको अधिकारका लागिचाहिँ किन कहिल्यै एनएफएले आवाज उठाउन सक्दैन ?
यस सम्बन्धमा हामीले समय–समयमा आवाज उठाएका छौं । तस्करहरूसँग मुठभेडमा मारिएका सबै तहका वन प्राविधिकरूलाई आर्थिक सहयोगका लागि बेलामौकामा व्यक्तिगत स्तरमा समेत पैसा उठाएर जरुरी सहयोग गर्ने गरेका छौं । समय–समय कहींकतैबाट दुव्र्यवहार गरिएको घटनालाई लिएर हामीले देशको प्रशासनलाई सचेत गराएका छौं । तर, यो काम आझै पुगेको छैन र आझै पनि संस्थागत भएको छैन । यसमा हाम्रो पहल जारी छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने वन प्राविधिकलाई बलपूर्वक पठाउने भन्दा सुविधामा आकर्षण बढाइनुपर्छ ।

यसले गर्दा सुगममा कर्मचारी थुप्रिने र दुर्गममा खाली हुने समस्याको समाधान आपैंm हुनेछ ।

वन विभाग र भू–संरक्षण विभाग मर्च भएपछि सेवा समूह मर्च हुने कुरा उठेको छ, एनएफएले कसरी हेरेको छ ?
यसमा हामी सदस्य साथीहरूको विचार तथा राय संकलन गरिरहेका छौं, यसमा साथीहरूको चाहनाअनुसार हुनेछ ।

बाराको निजगढमा, फास्टट्रकमा रूख काटिने कुराले यति धेरै विवाद उत्पन्न भएको छ, एनएफएको धारणा के छ ?
यसमा हाम्रो धारणा भनेको सकेसम्म वन नपरोस् भन्ने नै हो । यदि पर्ने नै भएमा वन क्षेत्र कमभन्दा कम मात्र परोस् । साथै, अलिकति निजी जग्गा पनि सरकारले लेओस्, अतिक्रमित जग्गा पनि पारोस् भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।
न्यूनतम वन क्षेत्र लिँदा पनि सकेसम्म जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील वन क्षेत्र नपरोस् र ठूलो धनेस, हात्तीजस्ता संरक्षित तथा दुर्लभ प्रजातिलाई असर नपरोस् भन्ने नै हो ।

एयरपोर्टको नाममा सरकारले तथा सम्बद्घ निकायहरूले वनको रूख काटेर सहर बसाउने काम नगरोस् । यदि रूख काटेर सहर बसाउने काम अगाडि बढाएमा हामी चुप लागेर बस्नेछैनौं र सबैको सहयोगमा प्रतिकार पनि गर्छौं ।

आजको जमानामा रूख काटेर सहर बसाउने काम वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक कुनै पनि पक्षबाट न्यायोचित तथा बुद्घिमानी हुनेछैन तथा हुँदैन पनि ।
त्यसमाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विश्वका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको पनि आगमन हुन्छ, त्यस बेला विमानस्थलनजिक सहर परेमा सुरक्षा प्रमुख चुनौती वा समस्या हुन्छ । साथै, यस्तो विमानस्थलनजिकै स्मार्ट सिटी वा सहर बनाइएमा हाल काठमाडांैको विमानस्थल विस्तार गर्न नसकिने भएजस्तै भोलिका दिनमा समयको मागअनुसार निजगढ विमानस्थलको विस्तार गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन ।

वन नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ कि सक्दैन ?
पक्कै पनि वन नेपालको आर्थिक समृद्घिको आधार हुन सक्छ र हुन्छ पनि ।

देशको अथाह वन क्षेत्र समृद्घिको आधार भएन वा गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा यसको संरक्षण पनि सम्भव हुँदैन ।

जुन सम्पूर्ण संरक्षणकर्मीहरूको लागि अति दुःखको दिन हुनेछ, जुन हामी चाहँदैनौं तथा हुन पनि दिन्नौं ।
यसका लागि वन संरक्षण आवश्यक छ । वन भनेको कृषि बालीजस्तै नवीकरणीय स्रोत पनि हो, जसमा एक बाली नभित्र्याउन्जेल अर्को बाली लगाउन सकिँदैन । निश्चित समयमा वयस्क रूखलाई काट्ने तथा सानो रोप्ने काम गरिरहनुपर्छ, तर आर्थिक समृद्घिको आधार हुन वन व्यवस्थापन संरक्षणमुखी मात्र नभइ बजारको माग, जनताको आवश्यकता, स्थानीय अवहवा र वनको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरिनुपर्छ । यति भएमा वन स्रोत निश्चित रूपमा समृद्घिको आधार बन्छ ।
राष्ट्रिय निकुन्ज जस्ता वनहरू फरक अवधारणा वा संरक्षणको आधारमा चल्छ । आजको युगमा संरक्षणबाट पनि पर्यापर्यटन मार्फत समृद्घि सम्भव छ ।

विकास र वातावरणको सन्तुलनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला ?
दिगो विकास भनेकै वातावरण तथा विकासको बीचमा सन्तुलन हो वा भौतिक विकास–निर्माणको गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि नछुटाईकन काम सम्पन्न गर्ने हो । यसका लागि हामीले वा नेपाल सरकारले वन क्षेत्रलाई सित्तै पाउने स्रोत वा दान गर्ने स्रोत ठान्नु हुँदैन । नेपाल जस्तो पर्वतीय देशमा पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम गर्न बढीभन्दा बढी वन क्षेत्र कायम गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । यी कुरालाई सरकारले नीतिभन्दा बढी व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ तथा सक्छ भन्ने हाम्रो आशा–अभिलाषा हो । यी कुरा वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनका लागि दिने कार्यविधि तथा सम्बन्धित अन्य ऐन–नियमहरूले प्रस्ट्याएको छ । अब यी प्रावधानहरूलाई ऐन, नियम, कार्यविधिबाट व्यवहार वा कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ ।

एनएफए त केन्द्रीय तहसम्म मात्रै छ, तर अब संघीयतामा स्थानीय तहसम्म कसरी सेवा दिन सक्छ ?
हालको अवस्था भनेको परिवर्तनको अवस्था हो । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा सरकारी संयन्त्रको स्थापना गर्दैछ । सरकारको त्यो अवधिपछि हामी पनि आवश्यकताअनुसार तल्लो तहमा संरचना निर्माण तथा स्थापनाको काम गर्छौं ।
हाम्रो विचारमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सरकारले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत इच्छा, कर्मचारीको क्षमता तथा सरकारको आवश्यकता विचार गरेमा विवाद कम हुन्छ वा विवाद हुदैन भन्ने नै हो । सरकारले पनि विवाद नहुने वा विवाद कम हुने काममा हात राखेमात्र सफल होला । कसैलाई बलपूर्वक पठाउने भन्दा अभिप्रेरित गरेर पठाउने कार्य सफल हुन्छ ।

वनको नीति निर्माण तथा वन संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकार र एनएफएको समन्वय कस्तो छ ?
अहिलेसम्म हाम्रो आवश्यकताअनुसार विचारको आदान–प्रदान भइरहेको छ । यसको अर्थ आवश्यक समन्वय भएको छ भन्ने हो । भविष्यमा पनि हामी समन्वयात्मक तरिकाले नै अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।

संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनबाट व्यवसायीमुखी बनाउनका लागि सरकारलाई कसरी सघाउन सक्छ एनएफएले ?
यसमा हामी सरकारको कामको अवलोकन गर्छौं, आवश्यक भए सुझाव दिन्छौं । हामी बृहत् वन स्रोत सर्वेक्षण, कार्ययोजना बनाउने, कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता कार्यमा प्राविधिक सुझाव र सहयोगहरू दिन्छौं ।

समग्र वन विकासमा एनएफएको भूमिका के हो ?
वन प्राविधिक संघमा हाल ३ हजारभन्दा बढी वन विज्ञानमा स्नातक तह उत्तीर्ण प्राविधिकहरू आबद्घ भएका छन् । नेपालका लागि यो ठूलो जनशक्ति हो । कुनै पनि वन विकास कार्यमा यो समूहको सहयोग रहनेछ ।

अन्य छुटेका र यहाँलाई मनमा लागेका केही कुरा छन् ?
वन क्षेत्र हरेक दृष्टिकोणवाट संवेदनशील छ । अहिलेको अन्तरिम शासन अवस्थामा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा कानुन कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको छ । जस्तै : वन मुद्दा दर्ता तथा कारबाही प्रक्रिया, जिल्ला वन पैदावर, आपूर्ति समितिको अधिकार, राजस्व तथा कर संकलन आदि विषय अन्योल छ । सरकारले यस्ता विषयहरूमा शीघ्र निर्णय गरी दिशानिर्देश गर्नुपर्छ ।