कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक २५, २०७५
1891

सञ्जीव सन्याल
प्रमुख सल्लाहकार
वित्त मन्त्रालय, भारत
नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग पेग भएको परिस्थितिमा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा हाल नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुँदै गएको छ । भारतीय रुपैयाँको गिरावटलाई नजिकबाट नियालिरहेका सञ्जीव सन्याल भारतको वित्त मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार हुन् । भारतीय इतिहास तथा अर्थतन्त्रमाथि उनले चारवटा पुस्तक लेखेका छन् । डच बैंकका पूर्व अर्थशास्त्री सन्याल भारतीय अर्थनीति निर्माणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहँदै आएका छन् । रोड्स स्कलर तथा आइसनहावर फेलो सन्याल वल्र्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा २०१० को विश्वको युवा नेतृत्वका रूपमा पनि छनोटमा परेका थिए । एसियाकै एक प्रमुख अर्थशास्त्री मानिएका सन्यालले ‘इकोनोमिक टाइम्स’ सँगको कुराकानीमा अमेरिकी डलरसँग भारतीय रुपैयाँको विनिमय दरमा आएको गिरावटका बारेमा विश्लेषण गरेका छन् । भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालमा झैं भारतमा पनि वित्तीय तथा चालु खाता घाटामा जानसक्ने आँकलन गरिएको छ । भारतीय आर्थिक वृद्धि, रुपैयाँमा आएको गिरावट, भारतमा हाल भइरहेको बैंक मर्जर, विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउन गैरआवासीय भारतीयहरूका लागि विशेष निक्षेपको योजनालगायतका विषयमा सन्यालसँग गरिएको कुराकानीको सार :

८.२ प्रतिशतको पछिल्लो जीडीपी वृद्धि ओरालो लाग्न सक्छ । केहीले यसलाई न्यून आधारको कारण भएको र दिगो नरहने बताएका छन् । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
पहिलो त्रैमासिक अवधिमा हासिल भएको ८.२ प्रतिशतको पछिल्लो जीडीपी वृद्धि निश्चित रूपमा पनि बलियो हो । यसलाई जीएसटीले म्यानुफ्याक्चरिङमा आएको मन्दीका कारण देखा परेको तथ्यांकीय आधारले केही सहयोग गरेको हुन सक्छ । यद्यपि, यदि यसलाई आधारदरमा मिलान गर्ने हो भने जीडीपीको दर ७.५ प्रतिशतभन्दा माथि मात्रै हुन सक्थ्यो । यसले हामीलाई सहजै रूपमा विश्वकै तीव्र वृद्धिको अर्थतन्त्र बनाएको छ ।

वृद्धि बलियो भएको अवस्थामा पनि रुपैयाँमा आएको अवमूल्यनले वित्तीय र चालू खाता घाटाको त्रास देखिएको छ नि ?
रुपैयाँ र डलरको विनिमय दरका बारेमा तपाईंले केही कुराका बारेमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि तपार्इं दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने रुपैयाँ अत्यन्त स्थिर देखिएको छ, जुन हाम्रो समाजमा दुर्लभ मानिन्छ । हामीले हाल अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन भएको पाएका छौं । रुपैयाँ अधिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ भन्ने धारण राम्रो होइन ।

हाम्रा व्यापार साझेदार चीनलगायतका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गरिरहेको अवस्थामा रुपैयाँ बलियो हुनुलाई राम्रो मान्न सकिन्न ।

यस्तै, अल्पकालीन अवधिमा देखा परेको अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न पनि आरबीआईको मध्यकालीन अवधिमा बजार समायोजनको लामो समयदेखिको नीति रहँदै आएको छ । यदि अमेरिकी डलरसँगको विनिमयमा अन्य प्रमुख मुद्राहरूको पनि अवमूल्यन भयो भने आरबीआईले पनि यसलाई स्वाभाविक रूपमा यसको अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले आरबीआईलाई बैंक मर्जरका प्रत्याशीहरूको परिचय दिनका लागि आग्रह गरिरहेको रिपोर्टहरू बाहिरिएका छन् । सरकारले के गर्ने इच्छा राखेको छ र यसले आगामी केही वर्षमा के गर्ने योजना बनाएको छ ?
मर्जर र सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको सबलीकरणको विषय आवधिक रूपमा आउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा धेरै संख्यामा साना बैंकहरू रहन असम्भव हो । मर्जरले साना बैंकहरूलाई नै लाभ हुने भएकाले यो आवश्यक भएको तर्क गर्न सकिन्छ, तर यहाँ केही महत्वपूर्ण कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिले त मर्जर बैंकिङ समस्याका लागि पहिलो समाधानको विषय होइन ।

यसैगरी एनपीएको विषय विगतमा गरिएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाबाट उत्पन्न भएको खुला समस्या हो । हामीले यसमा नजर पुराउनु आवश्यक छ । मर्जर र सबलीकरणले प्रत्यक्ष रूपमा समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । जब सबलीकरण गरिन्छ यो गर्नुका व्यापारिक वा व्यवसायिक कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
हामी राम्रो बैंकसँग नराम्रा बैंकलाई मर्जर गर्न गइरहेका छैनौं । हामीले राम्रो अवस्थामा रहेका ठूला बैंकहरूलाई मर्जर गर्न गइरहेका छौं । हामीले कम गुणस्तरका बैंकलाई पनि सुुधार हुनका लागि मर्जरको प्रयास गरिरहेका छौं । मर्जरको कार्य कठोर रूपमा व्यावसायिक र व्यापारीकरणको आधारमा गरिनेछ । यो पनि एनपीएको समस्या समाधान भएपछि मात्रै हुनेछ ।

सरकार विमौद्रीकरणको पक्षमा रहे पनि मुद्रास्फीतिको पछिल्लो अवस्थाका कारण विमौद्रीकरणमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । यसमा सरकारले देखेको लाभका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ ?
विमौद्रीकरणलाई कालो धनविरुद्धको युद्धका रूपमा सरकारले हेरेको थियो । यो परिवेशमा तपाईंले विमौद्रीकरणलाई अन्य विभिन्न कदम मध्ये एक कदमको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस किसिमका अन्य कदमहरूमा फ्युगिटिभ इकोनोमिक अफेन्डर्स बिल, एन्टी बेनामी लेजिस्लेसन, रियल इस्टेट रेगुलेसन एक्ट, सार्वजनिक स्रोत साधनको पारदर्शी बिक्री, बैंकिङ क्लिन आदि रहेका छन् । त्यसैले यसका लागि ठूलो प्रयास भइरहेको छ र यसबाट पहिलनै लाभ मिल्न थालेको छ ।
वित्तमन्त्रीले बारम्बार उल्लेख गरेसँगै दर्ता भएका कर दाताको संख्यामा नाटकीय वृद्धि भएको छ । हामीले कर भुक्तानी राम्रो अवस्थामा भएको पाएका छौं । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने देशमा व्यावसायिक संस्कृतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ । कुनै पनि तटस्थ अवलोकनकर्ताले यो आधारभूत सांस्कृतिक परिवर्तनलाई नकार्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

इक्विट बजार कीर्तिमानी रूपमा उच्च अवस्थामा छ । वास्तवमै केही प्रतिबद्धतापछि यो राम्रो अवस्थामा फर्किएको हो ?
इन्विटी बजार वास्तवमै उच्च भएको छ, तर एक नीति निर्माताको रूपमा मूल्यांकनका बारेमा टिप्पणी गर्ने अवस्थामा म छैन । तर हामी विनिवेशमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

हामीले हालसालै मात्र एयर इन्डियाका बारेमा केही प्रयास गरेका छौं ।

यसले काम त गरेन । तर हाम्रो प्रयास यथावतै छ । हामीले अगाडि बढ्ने चाहना राखेका छौं र विभिन्न तरिकाबाट विनिवेशलाई सञ्चालन गर्दैछौं ।

सरकारले आफुले स्थापना गरेका कम्पनीहरू लिने इच्छा त राख्दैन होला, तर आईटीसी, एल एन्ड टी र एक्सिस बैंकको स्वामित्वको हिसा लिनु पनि विवेकशील हुँदैन होला नि ?
निश्चित रूपमा हामीले सोच्न सक्ने विभिन्न विकल्प मध्येका एक विकल्प हुन सक्छन् । हाम्रो पहिलो इच्छा भनेको एयर इन्डिया बिक्री गर्नु थियो । यसका लागि ठूला प्रयास भएका छन् । तर, विभिन्न कारणले गर्दा यसले काम गर्न सकेन । यसले योजनाअनुसारको काम गर्न सकेको छैन । तर, हामी यसको निजीकरण गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध छौं ।

रुपैयाँको गिरावटसँगै गैरआवासीय भारतीयहरूका लागि अर्को विशेष निक्षेपको योजनाका बारेमा पनि चर्चा भएको छ । तपाईं यस विषयमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ?
रुपैयाँलाई दीर्घकालीन बजार मूल्य फेला पार्नका लागि अनुमति दिइनेछ । तर, कुनै पनि दिशातर्फ देखा परेको अस्थिरतालाई केन्द्रीय बैंकमा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । गैरआवासीय भारतीयहरूको (एनआरआई) ऋणपत्रमा चासो व्यक्त गरिएको अवस्थामा आवश्यक भएमा यो विकल्प पनि प्रयोग गर्न सक्ने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौं, तर हालको अवस्थामा विदेशी विनिमयको सञ्चिति पर्याप्त रहेको छ ।

धेरै उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पुँजी पलायनको अवस्थालाई रोक्नका लागि ब्याजदरमा उच्च वृद्धिको सहयोग लिइरहेका छन् । यदि भारतबाट पनि पुँजी पलायन भयो भने भारतले के गर्ने सम्भावना बढी छ ?
हामीसँग मौद्रिक नीतिको अवस्था छ, जसलाई विनिमय दरको लक्ष्य भन्दा पनि मुद्रास्फीतिका रूपमा हेरिएको छ । अवश्य पनि, विनिमर दरले मुद्रास्फीतिको दरमा प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्थामा मात्रै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी लिनेछ । अत्यन्त सामान्य अवस्थामा ब्याजदरलाई पहिलो प्रयोगका रूपमा रुपैयाँको रक्षाका लागि उतारिनेछैन, तर मुद्रास्फीतिको व्यवस्थापनका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै प्रयोग गरिनेछ । मौद्रिक नीति समितिले पहिलो अधिकारको रूपमा मुद्रास्फीतिको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिलाई प्रयोग गरेको छ र त्यो नै यसको पहिलो र प्रत्यक्ष अधिकार हो ।

भारतले इरानबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेलको आयात गरिरहेको अवस्थामा इरानमाथिको नाकाबन्दीको प्रभाव सम्हाल्न तपार्इं कत्तिको तयार हुनुहुन्छ ।
यो निश्चित रूपमा पनि हाम्रा लागि चासोको विषय हो ।

कच्चा तेलको आपूर्तिको मामिलामा इरान हाम्रो तेस्रो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हो ।

हाम्रा लागि यो मुलुक महत्वपूर्ण भू–रणनीतिक मुलुक पनि हो र हामीले चाबहार बन्दरगाहमा लगानी पनि गरेका छौं । यो विषयप्रति हाम्रो ध्यान पनि गएको छ र अमेरिकासँग हामीले कुरा पनि राखेका छौं । आशा गरौं, केही राम्रो समाधान निक्लनेछ ।