भगवान खनाल
बुधवार, कार्तिक २८, २०७५
946

उमाशंकर प्रसाद, पिएचडी
सहप्राध्यापक, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग
त्रिभुवन विश्वविद्यालय

रौतहट गरुडाका उमाशंकर प्रसाद १८ वर्षयता त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक पदमा कार्यरत छन् । उनले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका हुन् । संघीय शासन व्यवस्था र खास गरी वित्तीय संघीयता सम्बन्धमा गहिरो अभिरुचि राख्दै आएका उनी तीनमहिनायता स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पनि अध्यक्ष छन् । नेपालको आवश्यकता नै संघीय शासन रहेको औंल्याउने प्रसाद संघीयताले नै नेपाललाई एक दशकभित्र समृद्ध बनाउनेमा विश्वस्त छन् । नेपालजस्तो बहुविविधतायुक्त देशमा संघीय शासन नै अचूक अस्त्र हुने बताउने उनी विगतको एकात्मक शासन व्यवस्थामा नेपालसापेक्ष आर्थिक नीति नहुँदा अपेक्षित विकास हुन नसकेको जिकिर गर्छन् । उनी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त खर्च गर्ने जिम्मेवारीको तुलनामा आम्दानीको जिम्मेवारीको हिस्सा निकै कम रहेको बताउँछन् । तिनको आम्दानीका लागि कर, राजस्व जस्ता अधिकार क्षेत्रमा सुधारका लागि निरन्तर छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउने प्रसादसँग वित्तीय संघीयता, संविधानमा लिइएको आर्थिक नीति र नेपालको विकासमा आर्थिक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने परिवर्तनका सन्दर्भमा भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :

संवैधानिक अर्थराजनीतिलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ ?
संवैधानिक व्यवस्थालाई अर्थराजनीतिसँग जोड्दा समाजवादउन्मुख मुलुक बनाउने भनिएको छ । यसका लागि नेपालले तीनखम्बे अर्थनीति अंगीकार गरेको छ । सरकारी, सहकारी र निजी गरी तीनखम्बे नीतिबाटै समाजवादउन्मुख हुने हो । विश्वमा धेरैजसो देशमा चलेको मोडल पनि यही हो । हाम्रो संविधानमा दुईवटा तत्व अझै प्रगतिशील छ । एक, सहकारी र अर्को समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भनेर कल्पना गरिएको छ । समाजवादउन्मुख भनेको हरेक नागरिकलाई अवसर प्रदान गर्ने हो । हरेक नागरिक आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित नहुनु नै यसको मान्यता हो । सर्वव्यापी स्वास्थ्य, सर्वव्यापी शिक्षा, खानेपानी, बिजुलीलगायतका सम्पूर्ण आधारभूत सुविधाबाट कुनै पनि व्यक्ति वञ्चित हुन नपरोस् । यो कुरा संविधानले कल्पना गरेकाले यस मामिलामा असाध्यै प्रगतिशील छ ।

तीन तहका सरकारबीचको होरिजन्टल (क्षितीजीय) र भर्टिकल (शीर्षात्मक) सम्बन्धलाई सरल भाषामा कसरी व्याख्या गर्ने ?
संविधानमा तीन तहका सरकारले के गर्ने भन्ने अधिकारहरू स्पष्ट छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारका लागि काम पनि स्पष्ट छ । तिनका खर्चको उत्तरदायित्व पनि विश्वव्यापी मान्यताअनुसार छ । विश्वका अन्य मुलुकमा यसैगरी दायित्व तोकिएको हुन्छ । यसैगरी अर्को पक्ष भनेको कर हो, जुन सरकारको खर्चको बोझ हुन्छ त्यही सरकारले कर, राजस्व संकलन गर्न सकेमा राम्रो हो । यो पनि विश्वव्यापी मान्यता नै हो ।

संविधानमा जति कर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई छुट्ट्याइएको छ खर्च गर्ने दायित्वको तुलनामा राजस्व संकलन गर्ने क्षमता कम दिइएको छ ।

यो तुरुन्तै गर्न पनि सकिँदैन । करका सम्बन्धमा क्रमश: सुधार गर्दै जाने पनि हो । यो पनि विश्वव्यापी मान्यता नै हो । यसमा पनि धेरैजसो छुट्ट्याइएको छ । राजस्व संकलन र खर्चको कुरा सुधार गर्दै जाने हो ।
भर्टिकल ट्रान्सफर भनेको पहिला संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट छुट्ट्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यति बजेट भनेर छुट्ट्याएपछि त्यसरी छुट्ट्याएको पैसालाई फेरि प्रत्येक प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्नुलाई होरिजन्टल ट्रान्सफर भनिन्छ । यो पनि संसारभर चलेको अभ्यास हो । भर्टिकल ट्रान्सफर कसरी गर्ने भनेर सूचकांक बनाएर खर्चको बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।
जब म भारतबाट फर्र्किएँ, त्यसबेलादेखि नै यस्ता ट्रान्सफर सूचकहरू बनाएर गरिनुपर्छ भन्दै आएको व्यक्ति हुँ । अहिले सूचकांकका आधारमा नै बजेट ट्रान्सफर गरिएको छ । यसका लागि संघीय सरकारले संघीय कानुन बनाएर काम गरेको पाएको छु । जस्तै बजेट ट्रान्सफर गर्दा मानव विकास सूचकांक, गरिबीको सूचकांकलगायतलाई हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भर्टिकल ट्रान्सफरका लागि सूचक बनाइसकेको अवस्था छ । आयोगसँग मैले मानव विकास सूचकांकका लागि ५ प्रतिशत भार कम भयो भनेको छु । आयोगले यसलाई छलफल गर्दै जाँदा सुधार गर्न सकिन्छ पनि भनेको छ । त्यसकारण छलफल गर्दै जाँदा कसरी राम्रो गर्ने भन्ने कुरा आइहाल्छ ।

वित्तीय संघीयतासम्बन्धी अधिकांश साहित्यमा यसलाई देशको भूराजनीतिक परिवेशले प्रभाव पार्छ भनिन्छ, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के हो ?
नेपाल चीन र भारतको बीचमा हुनु साह्रै भाग्यमानी देश हो ।

यदि हामीले गर्न सक्यौं भने हाम्रो बजार भनेको ३ करोड जनसंख्याका लागि मात्रै होइन, अढाई अर्ब जनसंख्याको बजार छ; चीन र भारतलाई समेत हेर्दा ।

स्वीजरल्यान्ड जर्मनी, फ्रान्स र इटालीको बीचमा छ, उसले तीनवटै देशमा आफ्नो वस्तु पुराएर समृद्ध भएको छ । त्यसकारण भूराजनीतिलाई त उपयोग गर्ने हो । उपयोग गर्दा विन–विन अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिलेको संसार नै विन–विन अवस्थाको हो । अहिले पहिलाको जस्तो समाज छैन, संसारभर पढेलेखेका मानिस छन् । हामीले यो अवसरको फाइदा लिनुपर्छ । हाम्रो फाइदा पनि उनीहरूलाई दिन सक्नु पर्छ । यसमा हामी कतै न कतै चुकेका छौं । कसरी अढाई अर्ब जनसंख्यालाई फाइदा पुराउने भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच, लक्ष्य, योजनामा भर पर्छ । संविधान पनि द्विदेशीय, त्रिदेशीय सम्बन्ध कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छँदै छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनपछि देश कसरी समृद्ध हुन्छ ?
निश्चय नै अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुसम्पन्न बनाउने हो । उनीहरूले खर्च गर्ने सबै अधिकार पाएका छन् । जहाँसम्म वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनपछि समृद्धिको कुरा छ, यसमा विगतका योजनाहरूलाई एकपटक पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।

हामी अहिले १५ औं योजना बनाउँदै छौं । बितेका १४ वटा योजना अध्ययन गर्दा मैले के पाएँ भने नेपालमा वास्तविक विकासको शृङ्खला नयाँ संविधानबाट मात्रै सुरु भएको रहेछ ।

पहिलो योजनादेखि छैटौं योजनासम्म आम्दानी बढाउने, जीडीपी बढाउने, रोजगारी बढाउने कुरा मात्र गरिएको रहेछ, जुन सामान्य कुरा हुन् । यी कुरा जुनसुकै देशले पनि गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपाललाई चाहिने सैद्धान्तिक बाटो अपनाएको भर्खर पाँच–सात वर्ष मात्रै भयो । संघीय शासन व्यवस्था अँगालेपछि मात्रै देशसापेक्ष विकासका कुरा उठाउन थालेका हौं । जुन देशमा विविधता छ, त्यहाँ संघीयता चाहिन्छ । नेपालजस्तो बहुविधितायुक्त देशमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले विकासको काम गर्दैनथ्यो । अहिलेसम्मका संविधानमा जति अभ्यास भए, नेपालको जनसंख्या, जातजाति, भूगोल, सामाजिक–आर्थिक परिवेश सुहाउँदो आर्थिक नीति नै थिएन । तर, छैटौं योजनामा चाहिँ क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्ने भनेर एउटा एजेन्डा राखिएको देखिन्छ, तर पनि क्षेत्रीय सन्तुलन कम कसरी भन्नेबारे बोलेको पाइएन । त्यसले पनि बाटोचाहिँ के भनेर पहिल्याउन सकेको पाइएन ।
नेपालको आर्थिक सामाजिक भौगोलिक परिवेशअनुसार विकास सुरु भएको भर्खर पाँच–सात वर्ष मात्रै भएको छ । एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीले जुन विषयको परीक्षा दिनुपर्ने हो, दस कक्षामा त्यही विषय पढेमा मात्रै सफल हुन्छ । नेपालीले अमेरिकाको र अमेरिकीले नेपालको पाठ्यक्रम पढेर गएमा सफल भइन्न नि ! आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म नेपालले अरु देशको नक्कल गरेका थियौं । नेपालमा भए पनि आर्थिक नीति अन्य देशको उपयोग गरेका छौं, अनि कसरी विकास हुने ? बल्ल हामीले नेपालसापेक्ष आर्थिक नीति बनाएका छौं । अबको एक दशकमा नेपालको रूप परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । किनभने अब हामी नेपालको एसईई परीक्षाका लागि नेपालकै पाठ्यक्रम अध्ययन गर्दै छौं ।

हिजो हामीले विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाउँदा विकास भएन भन्ने यहाँको भनाइ हो ?
विकेन्द्रीकरण र संघीय शासन भनेको फरक हो । जुन देशमा विविधता कम छ, त्यहाँ विकेन्द्रीकरणले काम गर्छ ।

तर बहुविविधता भएको देशमा विकेन्द्रीकरणले काम गर्दैन, संघीयता नै चाहिन्छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल हुनुको कारण पनि यही हो ।

जस्तै उदाहरणका लागि अहिले मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको विकासका लागि खुलेर छलफल गर्नुभएको हामी सबैले देखेको र महसुस गरिरहेका छौं, तर हिजो अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय निर्देशकहरू सक्दैनथे । अहिले अधिकार निक्षेपण भएको छ । प्रधानमन्त्रीले दृढताका साथ भनिरहनुभएको छ कि संघीयतामा नेपाल समृद्ध हुन्छ । उहाँले यसबारेमा ढुक्कसँग सबैसँग संवाद गरिरहनुभएको छ । प्रदेशमा जाँदा पनि उहाँले मिलेर काम गरौं भन्नुभएकै छ । प्रम, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री सबै देशलाई समृद्ध र सुखी बनाउन कटिबद्ध हुनहुन्छ । म केही अघि गाउँ जाँदा देखें, त्यहाँका अध्यक्ष, प्रमुखहरू विकासका काममा सरिक हुनुभएको छ । ठाउँठाउँमा सडक पिच भएका छन् भने नयाँ पनि बनिरहेका छन् । यसैगरी अस्पताल, विद्यालय, खानेपानीका कामहरू भइरहेका छन् । पछिल्लो समय गाउँघरमा पनि व्यापक रूपमा काम भइरहेको प्रत्याभूति भएको छ । विकास र परिवर्तनका लागि स्थानीय रूपमा पनि निकै छलफल चलेको छ । पूर्वाधारका पनि काम भएको छ । यो सबै भनेको समृद्धिकै लागि त हो नि !

वित्तीय संंघीयतामा नेपालको आफ्ना मौलिक पक्ष के–के छन् ?
हाम्रो वित्तीय संघीयतामा मौलिकपन र सिर्जनाशीलता छ । मैले माथि पनि भनिसकें, विगतका योजना सामान्य थिए, खास दिशानिर्देश थिएनन् । छैटौं योजनाले क्षेत्रीय सन्तुलन बढाउँदै जाने भन्यो, तर दसौं योजनासम्म आइपुग्दा साविकका स्थानीय निकायमा खर्चको दायित्व प्रदान गरिएन । यही नहुँदा माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन भए । साविकका स्थानीय निकायमा खर्चको दायित्व प्रदान गरेको भए आन्दोलन हुँदैनथ्यो । हिजो हामीले प्रशासनिक संघीयता अपनायौं । जस्तै : जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रमा विभाजन गरियो । राजनीतिक संघीयता भयो, तर वित्तीय संघीयता भएन । वित्त वा आर्थिक अधिकार विकेन्द्रीकरण भएन । आन्दोलनहरूले उठाएको आवाज यही हो । नितान्त रूपमा भन्नुपर्दा माओवादी र मधेस आन्दोलनले नेपाललाई संघीय स्वरूपले नै समृद्ध बनाउँछ भन्ने स्पष्ट आवाज उठाएको थियो । यो नेपालको माटो सुहाउँदो आफ्नै आवाज हो ।

एकाधबाहेक अहिले संघीयतालाई आत्मसात् नगर्ने व्यक्तित्व नेपालमा छैनन् । संघीयता नै समृद्धिको बाटो भनेका छन् । यसकारण यो हाम्रै सिद्धान्त हो ।



खासगरी विकसित र धनी देशमा सफल भएको संघीयता नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा गरिब र विकासोन्मुख देशमा कसरी दिगो हुन्छ ?
हामी आर्थिक वृद्धिमा मात्र विपन्न हो । हामी सामाजिक अवस्थामा विपन्न छैनौं । हिजोको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हामीले हासिल गरेकै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सामाजिक विकासका पक्षमा हामीले लक्ष्य प्राप्त ग¥यौं । आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा चाहिँ बाटो नै गलत थियो । नत्रभने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा लक्ष्य हासिल गर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा मात्र किन नसक्ने ? किनकि विगतमा हामीले आत्मसात् गरेको आर्थिक नीति नै सही थिएन ।

जो व्यक्ति पढ्न पनि सक्छ, स्वास्थ्यमा पनि राम्रो गर्न सक्छ तर कमाउनचाहिँ नसक्ने भन्ने नेपालमा विचित्र भइरहेको छ ।

यसको प्रमुख कारण भनेकै माटो सुहाउँदो आर्थिक नीति अपनाउन सकिएन । सही आर्थिक नीतिको अभाव हो । मेरो विचारमा हिजो गलत आर्थिक मोडल अपनाइएको भन्दा पनि आर्थिक पक्षमा एक्सपोल्लर गर्न सकिएन । हेर्नोस्, मान्छेको दिमाग जहाँसम्म पुग्छ, त्यहींसम्म काम गर्ने न हो । विगतमा माटो सुहाउँदो आर्थिक नीति चाहिन्छ भन्नेमा ख्याल नपुगेको हो ।

त्यसो भए आर्थिक नीतिको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानमा विश्वविश्द्यालयका भूमिका पनि कमजोर रहे ?
हाम्रो पनि अलि ढिलै ध्यान पुगेको हो जस्तो लाग्छ । यसमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि चुकेको अवस्था हो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले समयमै संघीयताले नै समृद्धि आउँछ भनेर सोच पुराउनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा मेरै विभागबाट धेरै साथीहरू माननीय भएर जानुहुन्छ । सबै कुरामा ध्यान नपुग्नु स्वाभाविकै हो । एउटा के हो भने असफल हुँदै जाँदा सफल हुने उपाय खोजिने र सफल हुने हो । अहिले समस्या दूर भएको छ र हामी दुरुस्त भएका छौं भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

विगतको आर्थिक नीतिमा खोट थियो भनिरहँदा अब चाहिँ कस्तो आर्थिक नीति चाहिन्छ ?
यसमा मेरो दुईवटा दृष्टिकोण छ । पहिलो भनेको हामी सर्भिस र व्यापारबाट उत्पादनमा परिवर्तन हुनैपर्छ । उत्पादनमा हामी कमजोर भयौं । जुन देशमा उत्पादन कम हुन्छ, त्यहाँ व्यापारघाटा बढी हुन्छ । अब हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन भनेको ठूलो नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । स्वीजरल्यान्डजस्तो देशमा घरघरमा चकलेट बनाएर संसारभर पुराइने रहेछ । नेपालमा किबी प्रशस्तै उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामी रक्सी विदेशबाट मगाउँछौं तर आफ्नै स्याउ खेर गइरहेको छ । जुम्लालगायतमा यो काम गर्न सकिन्छ । मासु पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौं । मासु आयात बढेको छ । हामी सानासाना क्षेत्रमा उत्पादन गरी आयात रोक्न सक्छौं । खसीको मासु, फलफूल, तरकारीको व्यापारघाटा अपत्यारिलो छ, व्यापक छ । यी मात्रै पनि कम गर्न सक्यौं भने धेरै उपलब्धि हुन्छ । यसैले अब हामी ट्रेड निर्देशित होइन, उत्पादनमुखी हुनैपर्छ । ससाना उत्पादनलाई पनि ध्यानमा राखी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जानैपर्छ ।
दोस्रो कुरा, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्बन्ध बढाउनुपर्छ । जस्तै, भारत र चीनको बजारमा हामी प्रवेश गर्नैपर्छ । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ल्याएको छ भने भारतले बिजुलीको कुरा गरेको छ । अब भनेको फाइदा लिने पनि र दिने पनि दुवै कार्य गर्नुपर्छ । यो माग्ने बेला होइन, हामीले दिने पनि हो । अब विन–विन अवस्थामा जानुपर्छ; चाहे अमेरिका, बेलायत, जापान जोसुकैसँग होस् । स्वीजरल्यान्डले हामीलाई दिन्छ भने हामी पनि उसलाई चिया दिन सक्छौं । जापानले केही दिन्छ भने उसलाई पनि हामीले पनि आँप दिन सकिन्छ । मेरो भनाइ के हो भने पैसा देऊ, पैसा देऊ मात्रै भन्ने होइन, लगानी गर्नुस्, हामी उत्पादन गर्छौं र त्यसलाई केही वर्षसम्म तपाईंहरू लैजानुस् भन्ने हो । त्यसपछि हामी खाउँला । माग्ने भन्दा पनि उत्पादनका लागि लगानी गर भन्ने हो । यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धका लागि विन–विनको अवस्था सिर्जना गर्छ ।

चालू आवमा तल्ला एकाइहरूमा बजेटलगायत हस्तान्तरण गर्न तथ्यांक अभाव झेल्नुप¥यो, आगामी आवमा यस्तो समस्या नदोहोरिएला नि ?
संघीय व्यवस्थामा कुन सरकारमा कति पैसा पठाउने, बजेट बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्नेको लागि यकिन तथ्यांक चाहिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने बजेटका लागि यकिन तथ्यांक चाहिन्छ । अहिले तथ्यांकको अभाव छ । मानव विकास सूचकांक कुन तहको के छ ? गरिबीलगायत के छ ? भन्ने थाहा छैन । त्यस कारणले ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशको तथ्यांक छैन । त्यसले राजस्वको सम्भावना के–कति, खर्चको आवश्यकता के–कति हो भन्ने अभाव भएको हो । कर कति उठाउन सकिन्छ, गैरकर कति उठाउन सकिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांकको पनि अभाव देखियो । यसले गर्दा सूचक बनाउन सकिएको छैन । तर, काम द्रुत गतिमा भइरहेकाले आगामी आवको बजेटसम्मका लागि भने पनि यकिन तथ्यांकहरूको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोगले काम गरिरहेकै छन् । विगतका उपलब्धिलाई छाडेर भन्ने हो भने केन्द्रमा योजना आयोगको भूमिका झनै अपरिहार्य छ । प्रदेशको विकासमा पनि नीति तथा योजना आयोग चाहिन्छ । दुवै आयोगहरूले अझै वाटर टाइट योजना ल्याउनु आवश्यक छ । यी सबैका लागि तल्ला एकाइको तथ्यांक संकलन र सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

संघीयतामा अधिकार निक्षेपण भएसँगै भ्रष्टाचार पनि बढ्छ भनेर आलोचना गरिएको पाइन्छ । यसबाट हामी कसरी जोगिने ?
ठीकै हो, यो संसारभर नै घट्ने घटना हो । यसमा सबै सजग हुनुपर्छ । जब संघीय स्वरूपको शासन पद्धति अपनाइन्छ, सुरुका केही वर्ष यस्ता घट्ना घट्छन् । तल्ला एकाईहरूमा दक्ष, क्षमतावान् जनशक्ति अभावका कारणले यो हुने हो । ऐतिहासिक हिसाबले पनि यो केही समय रहेर बिस्तारै घट्दै जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही होला ।