लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, मंसिर ४, २०७५
585

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमा २२ वर्ष काम गरेका मुरारीप्रसाद गौतमले वाणिज्यमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन् । लामो समयसम्म विभिन्न मुुलुकमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्टका रूपमा रहेर काम गरेका गौतमसँग एसिया, लाओस र भुटानमा सात वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सल्लाहकारका रूपमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । विदेशमा मात्र नभएर नेपालमा उनले १० वर्ष व्यापार क्षेत्रमा कन्सल्टेन्टका रूपमा काम गरेका थिए । उनी विगत चार वर्षदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनामा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् । आयोजनाले हाल ट्रेड र एन्ड ट्रान्जिटमा सल्लाह दिने काम गरेको छ । यस आयोजनाले नारायणगढ–मुग्लिन सडक, काठमाडौंको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह र विभिन्न स्थानमा रहेका सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । स्वदेश तथा विदेशमा व्यापारसम्बन्धी तालिम दिएको अनुभव उनीसँग छ । व्यापार क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका गौतम व्यापार विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् । उनले व्यापारमा तालिम दिएको अनुभव छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा हुने व्यापारसम्बन्धी सेमिनार, गोष्ठीमा उनले नेपालका तर्फबाट टिम लिडरका रूपमा सहभागिता जनाउने गरेका थिए । मुलुकमा आयात बढिरहेका बेला आयातलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर अहिले उनी सोहीअनुकूलको व्यापार नीति निर्माणमा केन्द्रित रहेका छन् । मुलुकमा आयातदर बढ्दै गए पनि सोहीअनुरूप निर्यात बढ्न सकेको छैन । जसका कारणले गर्दा पनि व्यापारघाटा चुलिँदै आएको छ । मुलुकको व्यापारको अवस्था, व्यापारघाटा कसरी कम गर्न सकिने उपायलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर व्यापार विज्ञ गौतमसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

मुलुकको व्यापारको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अहिले नेपालको व्यापार पहिलेको भन्दा फरक ढंगले गइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास हेर्दा विदेशमा गएका कामदारले नेपालमा भित्र्याएको रेमिट्यान्सका आधारमा हामीले व्यापार बढाउन सकेका छौं । हाम्रो देशमा कृषि उद्योगको उत्पादन बढेर व्यापारमा सहयोग गरेको होइन । विदेशमा गएका युवायुवतीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको छ । मुलुकमा आयातदर बढ्दै गएको छ ।

रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले विलासी वस्तु तथा सेवाको आयातदर बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा पनि व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

मुलुकको व्यापारघाटा नै ११ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा १२ खर्ब पुग्ने देखिएको छ । व्यापार पैठारी र राजस्व उन्मुख भइरहेको छ । अहिले केवल राजस्वउन्मुख आर्थिक विकास भइरहेको छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा देश विकास भएको छैन । अन्य देशले सेवा व्यापार क्षेत्रबाट विकास गर्ने गर्छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापारको योगदान त भयो, तर कसरी भयो भने बाहिरबाट ल्याएको रेमिट्यान्सका आधारमा पैठारी गरेर त्यो डलर सरकारले बेचेर राजस्व आम्दानी गरेको छ । यो तत्कालका लागि ठीकै भए पनि दीर्घकालका लागि यो उपयुक्त होइन ।

मुलुकमा व्यापारघाटा बढ्नुको कारण के हो ?
आयात बढ्दै गए पनि सोहीअनुसार स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापारघाटा बढिरहेको छ । सुन र चाँदी गरेर वर्षमा ४० अर्बबराबरको आयात हुने गर्छ ।

१० वर्षमा चार सय अर्बको सुनचाँदी आयात भयो, तर त्यो कहाँ गयो भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । हामीले राजस्वका लागि डलर बेचिरहेका छौं ।

राजस्वले नेपालको आर्थिक विकासमा कहाँनेर मद्दत पुराउँछ भने ठूलो प्रश्नचिह्न छ । हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनौं । कृषि उद्योगमा लगानी गर्न नसक्दा सबै वस्तु आयात गर्नुपर्यो । स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा आयात गरेर खाने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । रेमिट्यासले पैठारी वृद्धि गर्न सहयोग गर्यो, तर नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको विकास गरेर सहयोग गरेको होइन । आयात बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा निर्यात बढाउन नसक्दा व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । हामीले स्वेदशमै उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु पनि आयात गरिरहेका छौं, जसले गर्दा पनि व्यापारघाटा बढाउन यसले सघाउ पुराएको देखिन्छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । निकासीजन्य वस्तु ३ सय छन् भने पैठारीका वस्तु ३ हजार छन् । स्वदेशी वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यात बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा आयातदर उच्च हुँदै गएको छ ।

यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ?
बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि पहिलो चरणमा नीतिको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हाम्रो नीति उपयुक्त छैन । किनभने अहिले हामी राजस्वउन्मुख मात्र छौं । उत्पादन विकास गरौं भन्ने कसैको पनि दृष्टिकोण देखिँदैन ।

मुलुकको आर्थिक व्यवस्था चलाउने उद्देश्यलाई मात्र दृष्टिगत गरेर विगत ३० वर्षभन्दा बढी लामो अवधिसम्म राजस्वउन्मुख नीति तथा कानुन बनाइयो तर निर्यात बढाउने उपयुक्त नीति आउन सकेको छैन ।

उत्पादन वृद्धि गर्ने मेकानिजम पनि प्रभावकारी भएको पाइँदैन । स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउनको लागि नीति र मेकानिजममा राजनीतिक, प्रशासनिक र कर्मचारीतन्त्रको कमिटमेन्ट कमी भएको छ । व्यापारलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा कसैको गम्भीर रूपमा सोच छैन । माथिल्लो तहमा हाम्रो विदेशी मुद्रामा समस्या छैन, व्यापार भनेको सेवा र वस्तुमा छ । सेवा र वस्तुमा मात्र घाटा भएको हो भनेर उच्च तहमा कुरा पुराएपछि उच्च तहबाट त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छैन । यो ठूलो समस्या हो । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेर निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । जुन क्षेत्रमा प्रतिफल आउँछ त्यही क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । निकासीको लगानीमा प्रतिफल नआएसम्म त्यसमा लगानी पनि कसैले गर्दैन । त्यसकारणले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा निकासी बढाउन प्रतिफल आउने नीति बनाउनुपर्छ । व्यापारघाटा बढ्ने कारणतर्फ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । व्यापारघाटा कम गर्न निकासी वस्तु बढाउनुपर्छ । भइरहेको निकासी वस्तुलाई प्रोत्साहन गरेर निर्यात बढाउनुपर्छ । आलु र मकैजस्ता अन्नहरू पनि ठूलो मात्रामा आयात भएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्वसमेत घटेको छ, जसका कारणले गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बन्दै गएको छ । पहिला बंगलादेशमा नेपालले दाल निर्यात गर्ने गथ्र्यो । अहिले बंगलादेश र भुटानबाट मकै र आलु आयात गरिरहेका छौं । कुल आयातमा २५ देखि ३० प्रतिशत सामान कृषिका छन् । कृषिमा प्रत्येक वर्ष बजेट त बढिरहेको छ तर कृषिजन्य वस्तुको आयात भने कम हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान पनि घटिरहेको छ । निर्यात क्षेत्रमा व्यापारिक रणनीति बनाइयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन मेकानिजम राम्रो छैन, जसका कारणले गर्दा पनि आयात कम गर्न सकिएको छैन ।

व्यापारघाटा कम गर्न सरकारसँग कार्ययोजना नभएको हो ?
व्यापारघाटा कसरी कम गर्ने भन्ने नीति त छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । हामीले आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने गरी नीति–नियम र कानुनका साथै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ । अहिले संसारभरिका देशमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) आएपछि भन्सार अवरोध त घटायो, तर गैरभन्सार अवरोध कडा भयो । तर, नेपालमा गैरभन्सार अवरोध कडा पार्नका लागि नेपालको निकासी पैठारी ऐन–२०१३ को ऐन–नियमलाई परिमार्जन गर्न सकिएको छैन ।

व्यापारघाटा बढ्दै जाने हो भने अर्थमन्त्रमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?
जबसम्म विदेशी विनिमय रेमिट्यान्स आउँछ त्यस बेलासम्म सबैलाई सजिलो हुन्छ ।

विश्वमा कुनै समस्या आयो, विकास–निर्माणका काम नभएर श्रमशक्ति चाहिएन भने नेपालमा रेमिट्यान्स आउँदैन । अनि बल्ल सबैको आँखा खुल्छ । त्यतिबेला नेपाललाई कठिन अवस्था आउँछ ।

त्यसबेला सामाजिक आर्थिक समस्या बाहिर आउँछ । अहिले सहज ढंगबाट उच्च पदमा बसेर काम गर्न सजिलो छ । व्यापार राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ । यस क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ । यसमा एउटा निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवार छैन । यो राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले अन्य निकायको जिम्मेवारी महŒवपूर्ण छ । वाणिज्य मन्त्रालय भनेको व्यापारको समन्वय र सहजकर्ता मात्र हो । कृषि उद्योगले उत्पादन गरेन भने कसरी निर्यात बढाउन सकिन्छ ? गृहले उद्योगलाई सुरक्षा दिएन भने उत्पादन कसरी बढ्छ ? व्यापार राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले सबैको समन्वय आवश्यक छ ।

स्वदेशी वस्तु निर्यात प्रवद्र्धन गर्न दिएको सुविधा नेपालले उपभोग गर्न नसकेको हो ?
विदेशीहरू आफ्नो विज्ञता लिएर आउने गर्छन्, जुन नेपालमा फिट नहुन सक्छ । हामीलाई एउटा कुरा चाहिएको छ उनीहरूको सोचाइ अर्कै हुन सक्छ । त्यहाँ म्याच नहुँदा उपयोग हुन सक्दैन । नेपालको परिवेशमा मास बेस भएन भने त्यो दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । स्वदेशी वस्तु निर्यातमा भन्सार छुटको सुविधा दिइसकेपछि त्यसो वस्तु कसरी जान्छ र कसरी विकास गर्ने भन्नेतिर हामीले कार्यक्रम बनाएका छैनौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँग बसेर के सहयोग चाहिन्छ दिन तयार छौं र निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमले निजी क्षेत्रसँग काम गरेको पाइँदैन । भारत, चीन अमेरिकाले हामीलाई वस्तु निर्यातमा सुविधा दिएको छ भने त्यो सुविधा प्रयोग गर्नका लागि निजी व्यवसायीले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनेका हुन्छन्, तर के गर्दा निर्यात बढाउन सकिन्छ भनेर सरकारबाट त्यस्ता कुनै किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन् । गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन बढाएर निर्यातमा पाएको सुविधा उपभोग गर्नुपर्छ ।

आयात दर बर्सेनि बढ्दै गएको छ, तर त्यसको तुलनामा निर्यात बढ्न सकेको छैन । के कारणले हो ?
निकासीलाई १० वर्षमा डलरमा हेर्नुभयो भने निकासी १८ प्रतिशतले घटेको छ । ९० करोड डलरबाट घटेर ७४ करोड डलरमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेरेर निर्यात क्षेत्रको विकास गर्न फरवार्ड लिंकेज र ब्याकवार्ड लिंकेज बढाउनेतिर सरकार लागेको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्र हामीले हेर्दै हेरेनौं । नीतिले उत्पादनको विकास गराउनुपर्छ । निर्यातमा सुविधा दिनुपर्छ भन्नेतर्फ नगएकाले पनि निर्यात बढ्न नसकेको हो । पैठारी गर्न सजिलो छ भने निकासी गर्न धेरै कठिन छ । अरूलाई मनाएर पैसा ल्याउनुपर्छ । १ करोड रुपैयाँले निकासी वर्षमा चार पटक गर्न सकिन्छ भने पैठारी गर्न कठिन छ ।

सरकारले निकासी वस्तुलाई प्रोत्साहन दिएर निर्यात बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा नबुझेसम्म निर्यात बढाउन सकिँदैन ।

निर्यात सुविधाका लागि सरकारले निर्यात सुविधा प्याकेज नै बनाउनुपर्छ । निर्यात गर्नेलाई मात्र नभएर उत्पादन गर्नेलाई समेत प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योग र व्यापारलाई छुटाएर राज्यले सुविधा दिनुपर्छ । सुविधा उद्योगीलाई मात्र दिने हो भने उद्योग विभागले सुविधालाई दिन नियन्त्रण गर्छ । व्यापार गर्नेले पनि त कहींबाट किनेर ल्याएर निकासी गर्ने गर्छ । त्यसकारण व्यापार गर्नेलाई पनि सुविधा उपललब्ध गराउनुपर्छ । कमजोर नीतिको फाइदा उठाउँदै निकासी गरिरहेका छन् । व्यवसायीले नेपाल र भारतको कमजोर नीतिको फाइदा उठाएर भारतबाट सस्तो मूल्यमा कच्चापदार्थ ल्याएर नेपालमा बनाएर निर्यात गर्ने गर्छ । यसले देशले भ्यालु एडिसनमा मद्दत पुराउँदैन । नेपालमा गाडीको पार्ट बनाउँछु भनेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउनका लागि नेपालमा नीति राम्रो छैन ।

स्वदेशी वस्तु निर्यातमा बेला–बेला समस्या आउने गर्छ, किन ?
विभिन्न देशले आफ्नो भन्सारशुल्क घटाएर गैरभन्सार अवरोध बढाएका छन् । त्यसले गर्दा पनि निर्यातमा समस्या आउने गर्छ । व्यवसायीले अरू देशमा गैरभन्सार अवरोध के छ भनेर नबुझी सामान निर्यात गर्दा समस्या आउने गर्छ । अन्य देशको नियमभित्र नगएर सीधै सामान निर्यात गर्दा समस्या आउने गर्छ । सामान निर्यातमा बेला–बेला आउने समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ ?
कृषिका उत्पादनमा तरकारी, चामल, अन्न तथा तयारी खाद्य वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाएर तत्काल आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना छ । बंगलादेशले कुनै पनि खाद्यपदार्थ आयात गर्दैन । आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आफ्नै देशमा उत्पादन गर्छ । त्यस्तै गरेर हामीले पनि स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने धेरै सम्भावना छ । त्यसका लागि व्यावसायिक फार्मिङ कानुन र करार फार्मिङ कानुन छैन । लामो समयदेखि त्यो कानुन ल्याउन रोकेको छ । उद्योगजस्तै व्यावसायिक फार्मिङ कानुन बनाउन सके लगानीसमेत भित्र्याउन सकिन्छ । हामीले स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य उत्पादन पनि आयात गरिरहेका छौं । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

स्लगहरू :