भीम गौतम
बुधवार, मंसिर १९, २०७५
356

औशानी मेधागंगोडा लाबे
डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर, यूएनडीपी
औशानी मेधागंगोडा लाबे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर हुन् । अनुसन्धानका क्षेत्रमा १५ वर्षे अनुभव रहेको लाबेले श्रीलंकाको शिक्षा मन्त्रालयका साथै बेल्गेन एड एजेन्सी, हेलन केलर इन्टरनेसनललगायतमा काम गरेको अनुभव पनि छ । युरोपियन युनियनमा समेत काम गरिसकेकी उनले यूएनडीपीको देशीय आवासीय प्रतिनिधिका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांक र संकेत २०१८ को अपडेटले नेपालको अवस्था खस्किएको देखिएको छ । सन् २०१७ मा नेपाल एक तह घटेर १ सय ४८ बाट १ सय ४९ औं पुगेको छ । नेपालको सूचकांक ०.५६९ बाट बढेर ०.५७४ भने पुगेको छ । तर, नेपालको एचडीआई भ्यालु सन् १९९० मा ०.३७८ रहेकोमा यसमा प्रगति भएर सन् २०१७ मा ०.५७४ पुगेको छ । तथ्यांकले दक्षिण एसियाभित्र मानव सूचकांकको मूल्यका आधारमा सबैभन्दा उच्च श्रीलंका ७६ औंमा छ भने माल्दिभ्स १ सय १, भारत १ सय ३०, भुटान १ सय ३४, बंगलादेश १ सय ३६, पाकिस्तान १ सय ५० र अफगानिस्तान १ सय ६८ औं स्थानमा छन् । सूचकांकका आधारमा नेपालको अवस्था कमजोर देखाएपछि यसको संकलन गर्ने तरिका, यसको उपयोगलगायतबारे कारोबारका लागि सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता भीम गौतमले यूएनडीपीकी डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर लाबेसँग गरेको कुराकानीको सार :

हालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) सार्वजनिक गरेको छ । यसले नेपालको अवस्थालाई कसरी प्रतिविम्बित गर्छ ?
सन् १९९० देखि मानव विकास सूचकांक प्रकाशित हुँदै आएको छ । यसले विभिन्न दशकदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक वृद्धिदर र आयलगायतलाई समेटेको छ । अर्थशास्त्री, विकासका नीति–निर्माता र विज्ञहरूका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण सूचनाको स्रोत हो । यसले नेपालको नयाँ गन्तव्य कता हो भन्ने पनि देखाउँछ । यसले जनताको अवस्था, अवसर र चुनौतीबारे पनि जानकारी दिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, ज्ञानलगायतबारे यसमा उल्लेखित सूचकांकले नेपालको बाटो पनि देखिन्छ । मानव विकास सूचकांकले मानव जीवन, शिक्षाको क्षेत्रबारे बालबालिका र वृद्धवृद्धको अवस्थाबारे पनि विश्लेषण गर्छ । अर्को भनेको आर्थिक वृद्धिदर र आय पनि यसले विश्लेषण गर्छ । समग्रमा ०.५५० भन्दा स्तर कम छ, ती कम आय भएको कम विकसित मुलुक (एलडीसी) हुन् । यस्तै, ०.५५० देखि ०.६९९, जुन मध्यस्तरको मुलुक हो । ०.७००–०.७९९ उच्च मानव विकास र ०.८०० भन्दा माथि भएमा अझ उच्च मानव विकासको सूचकांक भएको मुलुकमा पर्छ ।

सन् २०१७ को तथ्यांकलाई हेर्दा १८९ राष्ट्रमध्ये ५९ राष्ट्र धेरै उच्च आय भएका मुलुक हुन् भने ५३ उच्च र ३९ मध्यम र ३८ न्यून आयस्तर भएका मुलुक छन् ।

तर मानव विकास सूचकांकका अनुसार नेपाल मध्य सूचकांकको समूहभित्र भएको मुलुक हो ।

सन् २०१७ भन्दा सन् २०१८ मा नेपालको स्तर खस्केको देखिएको छ । यसको कारण के हो ?
यो एउटा दृष्टिकोण होला तर त्यो शहि विश्लेशण होइन । त्यस रिपोर्टमै लेखिएको छ की एक वर्षको तथ्याकं अगिल्लो वर्षको तथ्याकं संग तुलना गर्न मिल्दैन । तर हामिले दश वर्ष वा त्यो भन्दा वढी समएको तथ्याकं हेरी नेपालको प्रगती हेर्न सकिन्छ, जुन राम्रो छ । हामिले नेपालको र्र्यांकीगं होइन, एचडिआइ अंक वा सुचकांक हेर्नेहो । मलाई लाग्छ, गत वर्षभन्दा यस वर्ष राम्रो देखिएको छैन भन्नु बैजज्ञानिक हुदैन, किनभने मानव सूचकांक प्रतिवेदनले विशेष गरी बार्षिक तथ्यांकहरूको विश्लेषण गदैन र्छ । कुनै तिन कुनै चार वर्ष या त्यस भन्दा पुरानाे तथ्यांकहरू लिएकाे हुन्छ । यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तथ्यांकहरू निरन्तर रूपमा अद्यावधिक हुन्छन् । यसका लागि तथ्यांकहरू धेरै ठाउँबाट आउँछन् । पहिलेदेखिकै तथ्यांकहरूको विश्लेषण हुन्छ । वैज्ञानिक तरिका अपनाइन्छ । यसमा तथ्यांकको प्रवृत्तिलाई हेरिन्छ । तर,

पछिल्लो २८ वर्षदेखिकै तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालले ५२ प्रतिशत बढी सूचकांक सुधार गरेको छ । यसको मतलब नेपाल प्रगतिउन्मुख छ ।

नीतिले गर्दा केही राष्ट्रको दु्रत प्रगति भएको छ भने केहि राष्ट्र ढिलो प्रगति भउको छ । यदि म नेपाली हो भने म सन् १९९०, १९९९, २००८ देखि अहिले २०१८ सम्मको सूचकांकलाई विश्लेषण गर्छु । यसमा प्रगति देखिन्छ । सूचकांकको तुलनात्मक विश्लेषण महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले नीतिगत परिवर्तनका लागि पनि सहयोग पुग्छ । यसले देशभित्रको चुनौती र अवसरलाई देखाउँछ । तथ्यांकहरू एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गरिएकाले यसले आगामी नीति तय गर्नका लागि सहयोग गर्छ । घरधुरी सर्वेक्षण र शिक्षा सर्वेक्षण, यसका लागि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग छ । हामी विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पनि काम गर्छौैं । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनले वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेर तथ्यांक निकाल्छ । शिक्षा मन्त्रालय र युनेस्कोले संयुक्त रूपमा शिक्षाको तथ्यांक लिन्छौं भने विश्व बैंकसँग आयको तथ्यांक लिन्छौं । गलत धारणा नहोस् कि यूएनडीपी आफैंले तथ्यांक उत्पादन गर्दैन । विभिन्न निकायबाट यसले तथ्यमंक संकलन मात्र गर्छ र यसको विश्लेषण र तुलना गर्छ । तथ्यांकमा निरन्तरता छ र भरपर्दो तथ्यांक पनि छ । विभाजित छैन । त्यसैले नेपाल प्रगतिउन्मुख छ भन्न सकिन्छ ।

शिक्षाको कुरा गर्दा नेपालले शिक्षामा धेरै प्रगति गरेको प्रतिवेदनले भन्दछ । तर बजारको मागअनुसार शिक्षित मानिस छैनन् । जनशक्तिको माग र आपूर्तिमा ठूलो अन्तर छ । तथ्यांकले शिक्षामा प्रगति देखाउँछ तर व्यावहारिक रूपमा शिक्षित जनशक्ति नहुँदाको अवस्था के हुन सक्ने देख्नुभएको छ ?
मानव सूचकांक प्रतिवेदनमा तथ्यांकलाई विशेष रूपमा संकेत गरेको छ । २५ वर्षमाथिका वयस्कको शिक्षा पनि यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को बालबालिका शिक्षाको कुरा हुन्छ । यसको आयामतर्फ जाँदा जागिरको बजार र निजी क्षेत्रको जनशक्तिको मागतर्फ जानुपर्छ । यसबारे म के भन्न सक्छु भने लेख्नु र पढ्न जान्नुसँगै केही दक्षता र क्षमता पनि हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । ड्रप आउटको दरको कुरा पनि छ । तर, म नेपाल आएपछिको मेरो सानो बसाइको अध्ययनले नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको नीति छ । यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्याएर आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले शिक्षामा विविधता पनि ल्याउँछ । अरू देशको कुरा गर्ने हो भने अफ्रिकामा मौखिकमा आधारित शिक्षा छ । ज्ञानको रूपमा मौखिक रूपमै हुन्छ ।

हो, नेपालमा शिक्षाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने ठूलो मिसम्याच छ । बजारको आवश्यकताका आधारमा सीप र क्षमता दिने युवा जनशक्तिको उत्पादन हुनु आवश्यक छ ।

यसमा युनिसेफ, युनेस्कोले धेरै काम गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रमा पनि जस्तै माइक्रोसफ्टले विद्युतीय साक्षरता अघि बढाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा के देखिएको छ भने शिक्षाका लागि सधैं शिक्षकको आवश्यकता परिरहँदैन । तथ्यांकले के देखाउँछ भने यसमा प्रगति छ । धेरै विद्यालय खुलेको र बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुगेका छन् । शिक्षाले पुस्तौंसम्म प्रभाव र असर पार्छ । यसको दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरणका लागि सहयोग गर्छ । तर बजारको माग अनुरुप नभएको कुरा यो प्रतिवेदनले समेट्दैन । प्रदेश, स्थानीय निकायको कुरा गर्दा राजधानीभन्दा धेरै टाढा छन् । यसमा लगानीको कुरा पनि आउँछ । यसमा असमानता देखिन सक्छ । मेरो बुझाइमा नेपाल अहिले संघीयताको सही मार्गमा छ । यी केही मुद्दालाई यसले समेट्नेछ । प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, आर्थिक वृद्धिदरलगायतका तथ्यांकले भावी योजना निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यूएनडीपी दिगोपनासहितको विकासमा जोड दिन्छ । यसका लागि भरपर्दो र तुलनात्मक विश्लेषणसहितको तथ्यांक तयार गर्छ, जुन सबैका लागि काम लाग्छ । नेपालमा पनि सबै निकायका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

त्यसोभए यस प्रकारका प्रतिवेदनको के काम त ?
यस्ता प्रतिवेदनले नेपाल वा अन्य देश तुलनात्मकरुपमा कहाँ छन् भन्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार दिन्छ र नीति निर्माणमा सघाउँछ । यस्तै, तथ्यांककै कुरा यसका लागि विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान भएका छन् । १ सय ८९ राष्ट्रबाट तथ्यांक संकलन गरेर यसको विश्लेषण हुन्छ । यो एक रातमा हुने कुरा होइन । यसका लागि धेरै खर्च हुन्छ । अनुसन्धान हुन्छ । के कुरामा म सहमत छु भने स्थानीय सान्दर्भिकताको आधारमा तथ्यांक उपलब्ध भए, यसले धेरै सहज भने बनाउँछ । यसबाट आफ्नो देशको जनशक्ति, यसको आवश्यकता र आपूर्तिबीचमा जुन खाडल देखिएको छ । त्यसको समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । यूएनडीपीले त अहिले देशीय र विदेशी तथ्यांकलाई समेत एकीकृत गरिने गरिएको छ । यसले विश्वभरकै तथ्यांकको तुलना गर्न सहयोग गर्छ । विश्वमा आफ्नो देशलाई कहाँ पुराउने भन्ने पनि यसले निर्दिष्ट गर्न सक्छ ।

भारतमा यूएनडीपीले प्रदेशको तथ्यांक तुलना पनि गर्दै आएको छ । के नेपालमा सात प्रदेशको तथ्यांकलाई तुलना गर्ने गरी केही काम अघि बढाउने योजना छ ?
मलाई लाग्छ, यसबारे पहिला नै केही काम भइरहेका छन् । सन् २०१४ को मानव सूचकांकको प्रतिवेदनमा जिल्ला जिल्लाको तथ्यांक विश्लेषण भएको थियो । यी तथ्यांक चार वर्ष पुराना हुन् । यी तथ्यांकहरूकै आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेशको तथ्यांक निकालेको छ । तथ्यांक हेर्दा प्रदेश–३ सबैभन्दा अगाडि र प्रदेश–२ भन्दा सबैभन्दा पछाडि देखिन्छ । अहिले हामी मानव विकास सूचकांकको प्रतिवेदन प्रदेशस्तरको बनाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगसँग काम गरिरहेका छौं । यो सुरुवाती चरणमा छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लक्ष्यहरूलाई आधार बनाएर सबै प्रदेशका काम अघि बढ्छ । यो विकासको कुरा हो । यो महत्वकांक्षी योजना पनि हो । यो विश्वव्यापी छ । पहिला केन्द्र, दोस्रो प्रदेश र तेस्रो स्थानीय स्तरमा तथ्यांकको संकलन र विश्लेषण हुन्छ । यो कार्य हाल भइरहेको छ । यसका लागि आयोग र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ । अहिले नेपाल सरकारका प्रदेशले पनिे पहिलो पञ्चवर्षीय योजना पनि बनाउँदैछन् । यसलाई पनि यी तथ्यांकले ठूलो सहयोग गर्छन् । यसले प्रदेशमा लगानीका लागि एउटा बाटो पनि देखाउँछ । प्रदेशस्तरको कुरा गर्ने हो भने त सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्रोत र जनशक्ति दुवै छैनन् । यी सबैका लागि यूएनडीपीले सरकारका साथै अन्य बहुनिकायहरूसँग मिलेर काम गर्छ ।

यूएनडीपीले दिगो विकास लक्ष्यका कुरा गरिरहेको छ । विकास आफैंमा दिगो हुनुपर्छ । किन विकास मात्र नभनेर दिगो विकास भन्नुपरेको हो ? के अहिले भइरहेका विकास दिगो नभएर हो ?
हरेक देशमा आर्थिक वृद्धिदरबाट निर्देशित विकास नीति हुन्छ । त्यसअनुसारको योजना हुन्छ । यसमा आवश्यकताले निर्देश गर्छ । यसकारण दिगो विकासको कुरा सबै सदस्य राष्ट्रको हो ।

यूएनडीपीले एउटा एजेन्सीका रूपमा मात्र काम गर्दै आएको हो । हामीले अहिले जे गर्छौं, यसले भविष्यको पुस्तालाई सहयोग गर्ने पनि हो ।

विकास भनेको अर्को पुस्तालाई पनि हो । भविष्यबारे सोच्नु हो । योजनामा दिगो हुनु हो । यो आर्थिक फाइदासँग जोडिएको हुन्छ । यो सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिन्छ । यसमा जागिर, गरिबी, असमानता, कुरा पनि आउँछ । यसमा सामाजिक विकासका मुद्दा आर्थिक वृद्धिमा जोडिन पुग्छन् । त्यसैले आर्थिक वृद्धिका लागि सबै निकायसँग समन्वय यूएनडीपीले एकीकृत विकास गर्न सक्छ । यसका लागि विकास र वातावरण संरक्षण सँगसँगै लिएर जानुपर्छ । आजको पुस्ताले भोलीको लागी नसोच्नेृ हो भने दीगो विकास हुदैन । त्यसैले बहुगरिबी पहिचानलाई उच्च महत्वका साथ हेर्नुपर्छ । हामीले जलवायु परिवर्तन लगायतका मुद्दामा सबै निकायलाई एकै ठाउँमा ल्याएर काम गरिरहेका छौं । यसको व्यवस्थापन र परिचालन गरिरहेका छौं । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात, वातावरण, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौं । विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर हामी सबै समुदायको सहभागितामा काम गरिरहेका पनि छौं ।

यूएनडीपीले आफ्नो लक्ष्य हासिलका लागि विशेष गरी सरकारी निकायसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा किन कम देखिएको हो ?
म भर्खर नेपाल आएको हुँ र प्रतिवेदन पनि भर्खर सार्वजनिक भएको हो । यसले विभिन्न तथ्यांक दिएको छ । त्यसमध्ये आर्थिक वृद्धिदर र आयको कुरा पनि छ । आर्थिक बृद्धि र आयको बृद्धिको लागी युनएनडीपीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई पनि विशेष जोड दिएको छ । एसडीजी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको अपरिहार्य आवश्यकता छ । सरकारी निकायको लगानीले मात्र पुग्दैन । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र एसडीजी सम्भव छ । सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर धेरै काम अघि बढिरहेका छन् ।

एसडीजीले तोकेका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि नागरिक समाज, सरकारका विभिन्न निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्राने मान्यता हो र यूएनडीपी त्यसको पक्षमा छ ।