केदार दाहाल
बिहिवार, मंसिर २०, २०७५
496

विगतमा संसदको विकास समितिको सभापति बनेर मुलुकका सबै विकासलाई नजिकबाट नियालेका रवीन्द्र अधिकारी अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका पाँचवटा आयोजना सञ्चालनको जिम्मासमेत पर्यटन मन्त्रालयमै रहेको छ । विगतमा पटक–पटक सुधार र निर्माणमा गति दिन निर्देशन दिएका अधिकारी आफै निर्देशन लिने ठाउँमा पुगेका छन् । सबैभन्दा विवाद भइरहने नेपाल वायुसेवा निगमको तालुक निकायका मन्त्री समेत स्वयं अधिकारी हुन् । यतिबेला वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्कंदो छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि पर्यटनबाटै सम्भव देख्ने मन्त्री अधिकारी आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक वार्षिक रूपमा नेपाल भित्रिने दाबी गर्छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री भएको आठ महिनामै दशैको अघिदेखि छलफल हुन नसकेका नीति, ऐन–नियमलाई अगाडि बढाएको दाबी गर्ने मन्त्री अधिकारीसँग कारोबार दैनिकका लागि संवाददाता केदार दाहालले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईंले त संसद्को विकास समितिको सभापति भएर काम गर्नुभएको थियो । अहिले कार्यकारी भूमिकामा रहेर काम गरिरहनुभएको छ । निर्देशन दिँदा र आफैं काम गर्दाको भिन्नता के पाउनुभयो ?
संसद्को विकास समितिको सभापति भएर मैले धेरै नेपालका विकासहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको छु । विकास आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्नुका नीतिगत र व्यावहारिक विषयहरू बुझ्ने अवसर पाएको छु । त्यहाँ बसेर निर्देशन दिँदा र आफैं कार्यकारी भएर जिम्मा लिएर काम गर्दा अवश्य पनि भिन्नता हुन्छ । कार्यकारी भूमिकामा हुँदा कहाँ समस्या छ, आफैले समस्या समाधान पनि गर्ने र काम अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । उता निर्देशन दिँदा भने कार्यकारीले नगर्न पनि सक्छन् । जस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका समस्याहरू समाधान गरेर काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । यो भने आफैं कार्यकारीमा बस्दाका फाइदाहरू हुन् । यसमा सजिलो के भयो भने विकास समितिको सभापति भएर काम गर्दा यी विषयहरू बुझ्ने अवसर पाएको थिएँ ।

तपाईं मन्त्री भएको पनि आठ महिना भइसकेको छ । दीर्घकालीन हिसाबले मुलुकका लागि फाइदा पुग्ने मैले यो काम गरें भन्ने केही छ ?
विकास आयोजनाका कामसँगै मैले नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाएको छु । धेरै समयदेखि अड्किएर बसेको पर्यटन ऐन, नागरिक उड्डयन ऐन, विमानस्थल निर्माण कार्यविधि, मनट्रियल कन्भेन्सन संसद्बाट पास गराउने काम पनि गरियो । सम्पदाको पुनर्निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाएका छौं । भिजिट–२०२० को घोषणासँगै कार्यान्वयनमा लागेका छौं ।

नेपालमा नयाँ गन्तव्यको खोजी भएन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला १ सय नयाँ गन्तव्यको घोषणा गरेका छौं ।

अन्य थुप्रै नीतिगत सुधारका कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौं, जसले मुलुकमा दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्नेछ ।

भैरहवा, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा केही गति लिएको छ, तर पनि यस वर्षको बजेट पनि खुद्रे आयोजना, बिजनेस नपाउने विमानस्थल निर्माणका लागि पुन: बजेट छुट्याइएको छ नि ?
छैन, विगतमा यहाँ जिल्लैपिच्छे विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट माग हुने र छुट्याइने समेत काम हुने गरेको थियो । यस वर्ष हामीले राष्ट्रिय विमानस्थल योजना बनाइरहेका छौं ।

अब उक्त योजनामा अध्ययन हुनेछ मुलुकमा कहाँ–कहाँ विमानस्थल चाहिने हो, कहाँ कस्तो खालको विमानस्थलको आवश्यकता पर्छ । सोहीअनुसार मात्रै नयाँ विमानस्थलहरू निर्माण हुनेछन् ।

अब कसैले माग गरेर ठूला पाटा देख्नेबित्तिकै विमानस्थल बनाउने प्रचलन रहिआएको छ । त्यसरी माग गरेर विमानस्थल बन्दैन । अब आवश्यकताको अध्ययन गरेर मात्रै विमानस्थल निर्माण हुनेछन् ।

नाँगी डाँडामा आवश्यकतै हो त ?
यसमा प्राधिकरणलगायतका साथीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भयो, केही समयका लागि काठमाडौंनजिकै कहाँ विमानस्थल बनाउन सकिन्छ, अध्ययन गरौं न त भनेर सुरु गरिएको हो । अहिले यो विषय पनि विचाराधीन रहेको छ ।

भैरहवा र पोखराको काम अगाडि बढिरहेको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो आयोजना निजगढ विमानस्थलको निर्माणको काम किन अगाडि बढ्न सकेन ?
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि म मन्त्री भएर आएपछि नै विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) को काम सम्पन्न गराएको छु । हामीले त्यसको साइड क्लियरेन्सको काम अगाडि बढाएका छौं । सोहीअन्तर्गत पर्ने रूख कटानको काम भने अहिले केही अल्झेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको कुन मोडालिटीमा भन्ने नै थिएन । अहिले हामीले निर्णय गरेका छौं । अब पीपीपी मोडालिटीमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर टुंग्याएका छौं । अहिले अब आशय पत्र माग्ने तयारी गरेका छौं, जसबाट विश्वका ठूला कम्पनीहरूले सहभागिता जनाउनेछन् ।

अहिले तपाईंले प्रक्रिया नै नटुंगिएको अवस्थामै लाखौं रूख काटेर वन विनाश गर्न लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
यसमा बुझाइमा कमी भएको हो । यसमा कोरियन कम्पनी एमएमडब्लूले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही आधारमा कति रूख काट्ने भन्ने विषयहरू हुने हुन् । अर्को के कुरा बाहिर आएको छ भने डिजाइन नै नबनाई रूख काट्न लागियो भन्ने हल्ला छ । यो होइन, हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जाने भने पनि डिजाइन जुन कम्पनीले पाउने हो, सोहीले बनाउने हो । हाम्रो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उक्त कम्पनीले डिजाइन बनाउने हो । अर्को कुरा, साइड क्लियरेन्स नभई कुनै पनि कम्पनीले आवेदन दिँदैनन् । त्यही भएर रूख कटान पहिले गर्नुपर्छ । अर्को, रूख कति काट्ने भन्ने फेरि हामीले सोही एलएमडब्लूले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार हो । कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने हो, बढ्छ ।

भैरहवामा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा पनि कुन मोडलमा जाने भन्ने विषय टुंगिन सकेको छैन, किन ?
हामीले गत महिना मात्रै विमानस्थल कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पु¥याएका छौं । विश्वभर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विमानस्थल सञ्चालनको अभियान नै सुरु भए पनि नेपालमा भने हुन सकेको थिएन । हामीले पहिलो पटक पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नका लागि आशयपत्र माग्ने समेत तयारी गरेका छौं । अर्थले स्वीकृति दिएसँगै अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानका लागि प्रस्ताव तयारीमा जुटिसकेका छन् । केही हप्ताभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन लगाएर आशयपत्र माग्ने छौं ।
हामीले पहिलो चरणमा ‘जी टु जी’ अन्तर्गत सरकारसँगै कुरो गरेर सञ्चालनको जिम्माको प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं ।

पहिलो चरणमा ‘जी टु जी’ छलफल हुने र कसैले चासो नदिएमा आशयपत्र मागेर विमानस्थल सञ्चालन पीपीपी मोडलमा जानेछौं ।

कोही पनि आएनन् भने हामीले पनि सञ्चालन गर्नेछौं, तर पनि हाम्रो बुझाइ के छ भने नयाँ प्रयोग गरौं, अब सबै कुरा सरकारले चलाउने होइन । दिल्ली विमानस्थल पनि अर्कोले चलाउने हो । अब सरकारको टावर हुन्छ, अध्यागमन हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ; अरू व्यवस्थापन अब पीपीपी मोडलमा जानेछौं ।

अहिले सरकारले भैरहवा, पोखरा निर्माण गरिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार पनि चलिरहेको छ । फेरि निजगढमा ठूलो विमानस्थल निर्माणका कुरा चलिरहेका छन् । यतिको संख्याका विमानस्थल नेपालजस्तो सानो मुलुकमा आर्थिक हिसाबले कसरी धानिन सक्छन् ?
अहिलेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँघुरोलाई हटाउन पनि अर्काे विमानस्थल अत्यावश्यक छ । अब कुरा रह्यो, यही बिजनेस राखेमा आर्थिक हिसाबले नधान्ने हो । तर हामीले त १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर लागेका छौं । त्यसका लागि त पूर्वाधार त आवश्यक छ । त्यसमा पहिलो पूर्वाधार भनेको विमानस्थल नै हो । अर्को कुरा रह्यो, गौतम बुद्ध विमानस्थल । यो विमानस्थलमा त अहिले पनि कति बुद्धिस्ट देशले सीधा उडान गर्न छलफल गरिरहेका छन् ।

हाम्रो हवाई यात्रुको वृद्धिलगायत सबै हिसाबले निजगढ विमानस्थल अपरिहार्य रहेको छ । भैरहवा र पोखरा अर्को किसिम र प्रकृतिका विमानस्थल हुन् ।

पर्यटनभित्रै पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेका छन् । अब त २५ अर्बभन्दा माथिका आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने भन्ने विषय आएको छ । सबै ठूला आयोजना माथिबाटै हेर्ने भएपछि मन्त्रीको कामचाहिं के हो अब ?
हैन, हामी त प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू हौं । अब माथिबाट हेर्ने भन्दा पनि यो त मन्त्रालयकै काम हो । यो गलत अर्थ लगाइएको छ । यसमा त प्रधानमन्त्रीज्यूले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर भनेको हो नि । यो काम खोसिएको होइन । यसरी माथिबाट प्राथमिकता दिएपछि त काम गर्न प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न मद्दत पुग्छ ।

भिजिट–२०२० मा २० लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्छन् ?

भिजिट–२०२० मा २५ लाखभन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्छन् । अब हामीले नयाँ पर्यटन ऐन बनाइरहेका छौं ।

अब पर्यटकको परिभाषा बदलिएको छ । कसलाई पर्यटक भन्ने ? मुख्य रूपमा पर्यटकको परिभाषा खोजिसकेपछि बल्ल पर्यटकको गणना सुरु हुन्छ । अहिले हवाई मार्गबाट आउने वृद्धिको संख्या पनि राम्रो छ भने चीन र भारतबाट सवारीमा आउने पर्यटक संख्यासमेत जोड्दैछौं ।

सबै भारतीय जोड्ने हो भने त अहिले नै २३ लाख पर्यटक पुग्छन् । त्यसैलाई जोडेर पुर्याउने हो कि ?
होइन, हामीले अहिले संख्या मात्रै हेरेका छैनौं, स्याटेलाइट एकाउन्टमार्फत पर्यटन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान कति भन्ने समेत अध्ययन गरिरहेका छौं । मैले भनेको हवाई मार्गबाट आउने र स्थलमार्गबाट आउने, त्यसमा केका लागि आउने, सबैको तथ्यांक राख्ने भनेको हो । सबै नेपाल आउने भारतीय पर्यटक होइनन् । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनेबित्तिकै पर्यटक संख्याको वृद्धिदर उच्च हुन्छ ।

तपाईंको पार्टीको घोषणापत्रमा अबको १० वर्षमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भन्ने थियो । कसरी पुर्याउनुहुन्छ ?
सन् २०२० मा भ्रमण वर्ष सुरु गरे पनि यो अभियान अब १० वर्ष सञ्चालन हुनेछ । प्रत्येक वर्ष एउटा अभियान चलाएर प्रवद्र्धनको काम गर्नेछौं । अर्को कुरा, विमानस्थल निर्माण गर्नेछौं । त्यस्तैगरी अहिले सरकारले प्राथमिकता दिएका उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू तयार हुनेछन् । राजमार्गहरूको स्तरोन्नति हुनेछन् भने विमानस्थल जोड्ने एक्सप्रेस वे पनि निर्माण हुनेछ । अर्को कुरा, १० वर्षमा रेल्वेसमेत नेपालमा आइसकेको हुनेछ । यो भयो ट्रान्सपोर्टका कुरा । अर्को महत्वपूर्ण भनेको नयाँ गन्तव्यहरूको विकास गर्नेछौं । मधेस, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार खडा गरेर नयाँ गन्तव्यको विकास गर्ने कार्यक्रम हुनेछ । अर्को कुरा भनेको जनशक्तिको समेत तयारी छ । अहिले पर्यटन विश्व विद्यालयको काम अगाडि बढेको छ । यसले दक्ष जनशक्ति तयार पार्नेछ भने पर्यटनमा विदेशी लगानीको समेत आवश्यकता पर्छ । यसमा पनि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नेछौं । योसँगै स्कुलिङ समेत गर्नेछौं, जसमा अतिथि देवो भव: भन्ने नारालाई देशभर लैजानेछौं । उता एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउनेछौं भने पर्यटक सुरक्षाको विषयमा समेत ध्यान दिनेछौं । यति सबै कुरा अगाडि बढ्दै गर्दा मुलुकमा नयाँ माहोल सुरु हुनेछ र वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्रिने विश्वास छ ।

तपाईंले पर्यटक सुरक्षाको कुरा गर्दै गर्दा हवाई क्षेत्रलाई अझै युरोपियन युनियनले कालोसूचीमा राखेको छ । यसले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने देखिन्छ । कसरी एयरलाइन्सहरू मजबुत हुन्छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाइसकेको छ ।

तर, अहिले पनि ईयूले जुन खालको कालोसूचीमा राखेको छ, यो गलत हो । हामीले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कुरा गरिरहेका छौं ।

हवाई सुरक्षाको विषयमा नेपालले धेरै काम गरेको पनि छ । त्यसैले आशा गरौं, ईयूले छिट्टै कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउनेछ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले लामो दूरीमा उडान गर्न भन्दै खरिद गरेर ल्याइएको वाइडबडी जहाजको छानबिनमा मन्त्रीले सहयोग गरेका छैनन् भन्ने अरोप छ नि ?
यी सबै विषय गलत हुन् । यी जहाज म मन्त्री भएपछि रिसिप मात्रै गरेको हुँ । फेरि यसो भन्दैमा पन्छिन मिल्दैन, किनभने म यसको विभागीय मन्त्री हु । अहिले यी विषयहरू संसद्का दुईवटा समितिमा छलफल भइरहेका छन् । छानबिन पनि चलिरहेको छ । यसको सहयोगका लागि उपलब्ध सबै कागजपत्र हामीले दुवै समितिलाई उपलब्ध गराएका पनि छौं । उहाँहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको छ । यसमा गलत यदि भएको छ भने जो–कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।

अब यो वाइडबडी जहाज खरिदको विवादले गर्दा नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ?
पहिलो कुरा नेपाल एयरलाइन्सलाई विगतमा ल्याइएको बिजनेस प्लानअनुसार अगाडि बढाउन मन्त्रालय लागिरहेको छ । निगम बलियो भयो भने मात्रै हाम्रो पर्यटन बलियो हुने हो । राष्ट्रिय ध्वजावाहक जति धेरै देशमा उपस्थित हुन्छ, हाम्रो देशको स्वाभिमान बढ्छ । यसैले निगमभित्र पारदर्शिताको आवश्यकता हुन्छ । निगम व्यवस्थापनका हिसाबले चुस्त–दुरुस्त हुनु जरुरी छ । यहाँ केही विषय पनि छन् । निगम बलियो हुन खोज्दा दु:खी हुनेहरू पनि छन् । यसबाट जोगिन पनि आवश्यक छ । बिचौलियाहरूबाट जोगिन पनि आवश्यक छ । केही समू्हहरू यसरी लागेका छन् भने निगमलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो भइन्छ भन्ने भ्रम छ । योबाट सबै जना मुक्त हुन जरुरी पनि छ । सरकारले निगमलाई मात्रै हेर्दैन । निजी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पनि बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । जहाँसम्म नयाँ जहाज खरिदका विषयहरू छन्, जहाज खरिदका विषयमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । यसपटक पनि उठेका छन् । यसका लागि छानबिन हुनु जरुरी छ । यसमा सबैभन्दा पहिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । तर, वाइडबडी जहाज सञ्चालनको विषयमा राम्रो संरचना बनाएर जानेछौं । रणनीतिक साझेदार भिœयाएर, जाने वा कम्पनी मोडलमा जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । वाइडबडी जहाज खरिदका विषय छानबिन हुँदै गर्छन् । अब नयाँ योजना बनाएर नयाँ जहाज खरिद गर्नेछौं ।

दुईवटा वाइडबडी जहाज नेपाल आउनेबित्तिकै निगमसँग क्यास फ्लो नै अभाव भयो रे । अब निगम टाट पल्टन लागेको हो ?
यो गलत हो । नयाँ ठूला जहाज आउँदा र सबै गन्तव्यमा उडान गर्न नपाउँदा केही महिना समस्या हुने हो । जब जहाजहरू उड्न थाल्छन् तब यी समस्या हराउँछन् । निगमसँग अहिले पनि सम्पत्ति अध्ययन गर्ने हो भने ऋणभन्दा धेरै माथि छ । अब वाइडबडी जहाज फेब्रुअरीमा जापानको ओसाका उडान गर्दैछौं । मार्चबाट चीन उडाउने तयारी गरिरहेका छौं । दक्षिण कोरियासँग पनि छलफल भइरहेको छ ।

अहिले दैनिक ७ घण्टा मात्रै जहाज उडेका छन् । जब जहाजले दैनिक १६ घण्टा उडान भर्न थाल्ने छन् ।

त्यसपछि निगमलाई कुनै पनि आर्थिक समस्या पर्नेछैन । सहज रूपमा ऋणको किस्ता तिर्दै जानेछ ।

भनेपछि निगम व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदार भित्रिन्छ ?
कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा छलफलहरू चलिरहेका छन् । अवश्य पनि व्यवस्थापन सुधार गर्नका लागि जान अपरिहार्य भएको छ ।

निगमको योजनाअनुसार त सन् २०२० सम्ममा थप तीन थान न्यारोबडी जहाज नेपाल आइसक्ने थियो । अब वाइडबडी विवादले रोकिने हो ?
होइन, वाइडबडी जहाज खरिदमा त्रुटि भएका छन् भने छानबिन र कारबाही हुन्छ । तर, अब नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ । खाली के भने अहिले आएका नयाँ वाइडबडी जहाज दैनिक १६ घण्टा नयाँ गन्तव्यमा उड्न थालेपछि खरिदको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अहिले नयाँ जहाज सञ्चालन भएर केही नाफा दिन थालेपछि नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अगाड बढाउने हो । त्यससँगै नयाँ निगमले पार्टनर पाउनेछ ।

तपाईंले जोडतोडले ल्याएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २२ घण्टा सञ्चालन कार्यक्रम खासै प्रभावकारी देखिएन नि ?
त्यसो होइन, अहिले कतारले उडाउन थालेको छ । निगमको छ । अर्को कुरा, अहिले चार्टर उडानहरू सबै रात्रिमा हुन थालेका छन् भने अब धावनमार्गको कालोपत्रे नयाँ फेर्दै छौं । नयाँ कालोपत्रे राखेपछि विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुनेछ ।

नेपालको पर्यटन अबको १० वर्षमा कस्तो हुन्छ ?
अबको १० वर्षमा पर्यटनले जीडीपीमा कृषिपछाडिको सबैभन्दा धेरै योगदान दिनेमा पर्छ । १० वर्षमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्रिनेछन् । हाम्रा गन्तव्यहरू नयाँ हुनेछन् भने दसौं हजारलाई एकै दिन व्यवस्थापन गर्ने संरचनाहरू तयार हुनेछन् । नयाँ र ठूला विमानस्थल निर्माण हुनेछ । लगानीका हिसाबले सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र हुनेछ भने नयाँ गन्तव्यको विकासमा हामी पीपीपी मोडलमा जानेछौं ।