प्रगति ढकाल
बुधवार, फाल्गुन १, २०७५
443

डा.पेमनारायण कँडेल
सदस्य सचिव, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति

सबैभन्दा कान्छो पहाड श्रृङ्खलाका रूपमा परिचित चुरे पहाडको भौगोलिक अवस्थाको भू–बनावट निकै कमजोर छ । पछिल्लो समय चुरे दोहनका कारण त्यस क्षेत्रमा हुने आर्थिक, सामाजिक, भौगालिक, प्राकृतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयमा सरोकारवालाहरू गम्भीर बन्न थालेका छन् । लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । चुरेको बढ्दो विनाशलाई रोकेर चुरेको प्राकृतिक सौन्दर्यता फर्काउन तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको पहलमा आर्थिक वर्ष ०६६-६७ बाट औपचरिक रूपमा चुरे संरक्षणको कार्यक्रम सुरु हुुन गरे । तर, कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप सरकारले २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास संरक्षण विकास समिति गठन गरेको हो । चुरे संरक्षणको क्रियाकलापलाई उच्च प्राथमिकता दिएर गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । ४ वर्षयता चुरे बचाउन सरकारले वार्षिक झन्डै ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरिरहेको छ । तर, चुरेमा लगानी बालुवामा पानी जस्तै भयो भन्दै आलोचना हुने क्रम पनि बढेको छ । सरकारले तयार गरेको चुरेको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा बजेट अभावले चुनौती थपिएको बताउँछन् समितिका सदस्य सचिव डा. पेमनारायण कँडेल । नेदरल्यान्डबाट दिगो विकासका लागि वन विषयमा स्नातकोत्तर र वन विषयमा विद्यावारिधि गरेका कँडेलले हाल चुरे समितिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सरकारी सेवामा रहेर बफादार कर्मचारी छवि बनाएका उनी वन अनुसन्धानको विषयमा रुचि राख्छन् । चुरे संरक्षणमा आफूले केही नयाँ काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् कँडेलले । उनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्लान् या नसक्लान्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । कँडेलसँग समग्र चुरे दोहनले निम्त्याएका समस्या, सरकारको आगामी रणनीति, हालसम्मका प्रयास, गुरुयोजना कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले चुरे संरक्षणमा कस्ता काम भइरहेका छन् ?
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भएको चार वर्ष भयो । अहिलेसम्म चुरेमा समितिले के काम ग-यो र समितिले के सिक्यो ? अबको बाटो के भन्ने दिशामा हामीले अध्ययन ग-यौं । वस्तुस्थिति विश्लेषण ग-यौं । त्यसको आधारमा केही सिकाइ भएका छन् । सिकाइका आधारमा अबको बाटो के हो ? कसरी अगाडि बढ्ने ? चुरेको दिगो संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ ? चुरेमा बसोबास गर्नेहरूलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ ? पानीको अभावबाट कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ ? त्यहाँको वातावरणीय सेवा जुन चुरेले प्रदान गर्छ त्यसबाट कसरी त्यसलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा हामीले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं ।

चुरे कार्यक्रमको जति चर्चा भएको थियो, तर चर्चाअनुसार कार्यक्रम त प्रभावकारी हुन सकेन नि ?
समिति गठन भएपछि चुरेले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वाभाविक रूपमा त्यति ठूलो राशि खर्च भइसकेपछि त्यसको प्रभावकारिता के भयो ? बाढीपहिरो कतिको नियन्त्रण भयो ? त्यहाँको खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण कसरी भयो ? र चुरेको दोहन न्यूनीकरण भयो कि भएन भनेर सरोकारवालाले चासो राख्नु जायज हो । अहिले चुरे कार्यक्रमको प्रभावको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । यो वर्षमा प्रभावको अध्ययन आउँछ । यसले भावी दिशा पनि निर्देश गर्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने स्कोप देखिन्छ । अहिले समिति अस्थायी प्रकृतिको छ । नेपाल संघीयतामा रूपान्तरण पनि भएको छ । यो अवस्थामा चुरेलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा बहस भएको छ । चुरेको मुद्दा व्यापक छ । नेपालको भू–भागको २७ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ । करिब ६० प्रतिशत जनता चुरेमा आश्रित छन् । ६० प्रतिशत जनताको जीवन सुनिश्चित गर्ने कुरा ६ अर्ब १५ करोड बजेटले त सम्भव हुन्न नि ।
चुरेको गुरुयोजनाले वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ चुरे कार्यक्रमका लागि आवश्यक छ भनेको छ । त्योअनुरूप बजेट पनि छैन । बजेट भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको विषयमा थप छलफल गर्न बाँकी छ ।

चुरे कार्यक्रमलाई प्राप्त बजेट करिब २ अर्ब त खर्च गर्न सक्ने क्षमता त छैन भने १२ अर्ब कसरी खर्च गर्न सक्नुहुन्छ ?
चुरेलाई धेरै पैसा दिएर धेरै खर्च गर्न सक्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ समिति छैन । चुरे समिति आफैंले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पनि होइन । चुरेले अरूमार्फत काम गर्ने हो, समन्वय गर्ने हो । सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने हो । संस्थागत सुधारको मुद्दा अहिले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले कार्ययोजना बनाएका छौं । त्यो कार्यभार पूरा गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।

गुरुयोजना कार्यान्वयनमा अहिलेदेखि नै चुनौती देखिएको हो उसो भए ?
गुरुयोजनाले पनि संस्थागत सुधार गर्ने भनेको छ । संघीयताअनुसार समितिलाई संयोजन गर्ने भनेको छ । यसकारण अहिले हामीले संघमा कस्तो ढाँचा हुने ? प्रदेशमा कस्तो ढाँचा हुने ? र स्थानीय तहमा कस्तो ढाँचा हुने ? भन्ने विषयमा हामीले संस्थागत सुधारको ढाँचा वन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छौं । अहिलेको संस्थागत संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने गरी वन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
चुरेको विषय भनेको ज्यादै बृहत् विषय हो । ज्यादै ठूलो विषय हो । ज्यादै बहुआयामिक विषय हो । तसर्थ एउटा कानुनले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसकारण समन्वयकारी भूमिकाका लागि समितिको गठन गरिएको थियो । समितिले बनाएको गुरुयोजनामा केही महŒवपूर्ण कुरा गरेको छ । अहिलेको संस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने भनेर मार्गदर्शन गरेको छ । सोअनुरूप गृहकार्य पनि भइरहेको अवस्था छ । नदी प्रणाली दोहन भयो, चुरे दोहन भयो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा अत्यधिक अनियमितता भयो भन्ने खालको समाचार बाहिर आएको छ । गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । सोअनुसार हामीले बजेटका लागि दातृ निकायहरूसँग पनि सहकार्य गरेका छौं । कार्यान्वयन हुन्छ ।

यहाँले भनेजस्तै चुरेको ढुंगागिट्टीको दोहन भएको छ भने नियमनचाहिँ किन गर्न सक्नुभएन त ?
कतिपय वनको मुद्दामा वन मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । खानीको विषयमा छुट्टै निकाय स्थानीय निकाय तथा प्रदेश पनि छ । एउटै निकायले नियमन गर्न नसक्ने र समन्वय कम भएको देखिन्छ । चुरेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने चुरेको छुट्टै ऐन छैन । त्योअनुसार चुरेले दिएको प्राविधिक सल्लाह जुन छ । त्यसलाई कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने र नभए कारबाही गर्ने अधिकार समितिलाई छैन । गुरुयोजनाले चुरे तराई मधेसको छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ । निमयन गर पनि भनेको छ ।

चुरे ऐन बनाउने प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुग्यो ?
चुरेको ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको अवस्था छ । निकट भविष्यमै वन मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस गर्ने तयारी छ ।

चुरेको लगानी बालुवामा पानी भन्ने आलोचना पनि छ नि ?
मैले भनिसकें, विगत चार वर्षमा ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्था छ । त्यो के भयो भनेर जान्न पाउने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । जान्न पाउनुपर्छ । जुन–जुन निकायबाट चुरे संरक्षणका कामहरू भइरहेको छ । ती सबै निकायबाट विगतमा भएका कामको विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्दै छ । फेरि चुरेको रिजल्ट आजको भोलि देखिने पनि होइन । तत्काल प्रगति नदेखिएकाले चुरेको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको हुन सक्छ । हामी दुईवटा प्रभाव अध्ययन गर्दैछौं । वातावरण ऐनअन्तर्गत चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेपछि के फरक भयो त ? चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनमा, चुरेको दोहन व्यवस्थापनमा के–कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर अध्ययन गर्न लागेका छौं । धेरैजसो चुरेको पैसा तटबन्ध लगाउनमा खर्च भएको छ । ६ सय २१ किलोमिटर तटबन्धन भएको तथ्यांक छ । थुप्रै ठाउँमा वृक्षारोपण र वितरण भएको छ । सम्बन्धित निकायहरूले यो काम गरेपछि के भयो त भनेर प्रभाव विश्लेषण पनि गर्दैछौं । अध्ययनपछि के भयो भनेर तथ्यसत्य जनताको सामु आउनेछ । चुरे कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन संयन्त्र सुधार गर्नु जरुरी छ । बजेट आवश्यक छ । बजेटको खोजी गर्ने पनि काम भइरहेको छ । अहिले ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हरित जलवायु कोषबाट बजेट ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।

बजेटका लागि दाताहरू खोजिरहनुभएको थियो नि । खाताको प्रतिक्रिया के पाउनुभएको छ त ?
सहयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ । भारतको पनि चासो छ । चुरे विनाशले भारतलाई पनि असर गर्छ । पहिले संगठनको विषयमा टुंगो लगाउनेछौं । आवश्यक नीति तथा कानुनको टुंगो लगाउँछौं । त्यसपछि दाताहरूसँग छलफल गर्ने विषय पनि अगाडि बढाउनेछौं । अहिलेसम्म चाहिँ दाताहरू सकारात्मक नै देखिनुहुन्छ ।
दाताहरूको मुख्य प्राथमिकता भनेको दिगो विकासका लागि सहयोग गर्ने भन्ने छ । चुरे र दिगो विकासको सम्बन्ध एकआपसमा अन्योन्याश्रित छ । गरिबी निवारणसँग माटो र पानीको सम्बन्ध छ । हामी माटो र पानी जोगाउने भन्छौं । जैविक विविधतासँग पनि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । चुरे र जलवायु परिवर्तनको विषय पनि एकआपसमा अन्योन्याश्रित छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका एजेन्डाहरू, त्योसँग सम्बन्धित छ हाम्रो मुद्दा । यसकारण दाताहरूले चुरे संरक्षणका लागि सहयोग गर्न सक्छन् । तर, हामीले चुरेका लागि प्राप्त सहयोग रकमको खर्च गर्ने स्पष्ट मेकानिजको विषयमा दातालाई बुझाउनु जरुरी छ ।

चुरे कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी निकायहरूबीचको समन्वय कस्तो छ ?
हाल मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । तीन सरकारमा विभक्त भएको छ । चुरेको काम पनि तीनवटै सरकारमार्फत गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघले अनुगमन गर्ने तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने गर्न सक्छ । अहिले चुरेलाई प्राप्त बजेटको ८३ प्रतिशत स्थानीय तहलाई ५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई गरेर करिव ८८ प्रतिशत बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गराएका छौं । सबै स्थानीय तहहरूबाट काम गर्दै छौं । प्रदेश तहहरूबाट काम गर्दै छौं । ती तहहरूबाट भएको कामलाई कसरी चुरेको उद्देश्यअनुसार लाने ? कसरी यसको उद्देश्य पूरा गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस गरेका छौं । तल्लो तहमा समन्वय गर्नेछौं ।
चुरेमा १ सय ६४ वटा नदी प्रणालीको योजना बनाउनेछौं । यसपटक २९ वटा नदी प्रणालीको योजना बन्दैछ । १७ वटाको बनिसकेको अवस्था छ । बाँकी यो वर्षभित्रमा बनाउनेछौं । कसरी नदी प्रणाली व्यवस्थापन गर्दा चुरे क्षेत्रमा बाढी कम हुन्छ भनेर सोचिरहेका छौं । बिना योजना बजेट हस्तान्तरण गरेका पनि छैनौं ।

चुरे कार्यक्रमका लागि संघले तल्लो निकायमा कसरी समन्वय गर्न सक्छ ?
स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि नगराईकन चुरे कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सकिँदैन । गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यान्वयन तहको योजना छ । स्थानीय निकायको सहभागितामा योजना बनेको छ । के काम गरेपछि चुरे संरक्षण हुन्छ र ढुंगा–गिट्टीको उत्खनन हुँदैन भनेर उनीहरूलाई बताउँदै पनि आएका छौं । कार्यक्रम पढाएर मात्र हुँदैन । बजेट कार्यान्वयन गराउनका लागि सबै स्थानीय तहहरू तथा प्रदेश स्तरमा पनि अभिमुखीकरण तालिम दिएका छौं । चुरेको कार्यक्रम यो हो भनेर गरेका छौं ।

संघीयतामा चुरेको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा अझै पनि अन्योल छ नि ?
पहिला त समितिको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने छ । हाम्रो प्रस्ताव के छ भने संघमा नीति, संरचना, संगठन अनुगमन समन्वय, अनुसन्धान र बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरी एउटा संगठन चाहिन्छ । समिति नै राख्ने कि यसलाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नेछ । संघ र प्रदेशमा स्थायी संगठन आवश्यक छ । सबै संघको मातहतमा हुन्छ । एका खालको स्वरूप वन मन्त्रालयमा पठाएका छौं ।

चुरे विनाशले भएको आर्थिक क्षति लेखाजोखा गरेर किन अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन ?
गुरुयोजनाले पनि यस विषयमा आधारभूत अध्ययन गर भनेको छ । चुरे संरक्षण हुँदा या नहुँदा के फरक आयो भन्ने किसिमले अध्ययन गर भन्ने सुझाव गुरुयोजनाले दिएको छ । गुरुयोजनाले दिएको मार्गदर्शनअनुसार आर्थिक क्षति कति भइरहेको छ त चुरे विनाशका कारण भनेर अध्ययन गर्दै छौं ।

चुरेको अतिक्रमण हटाउन सकिरहनुभएको छैन नि, कसरी एक्सन लिन चाहनुहुन्छ ?
चुरे समिति आफैंले नियमन गर्न पनि सक्दैन । त्यो अधिकार छैन । निमयन गर्ने निकायहरू अरू नै छन् । अतिक्रमण भएको छ । वर्षौंबाट लालपुर्जाविहीन भएर चुरेमा बसोबास भइरहेको छ । अवैध रूपमा पनि बसोबास गर्नुभएको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाउन आवश्यक छ । अतिक्रमण हटाउने भन्ने विषय राजनीतिक विषय पनि हो । यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो । समितिले सहयोग, विकल्प र प्राविधिक सुझाव दिन सक्छ । तर, हटाउन चाहिँ सक्दैन ।

चुरे संरक्षणमा यहाँका भावी रणनीति के हुन् ?
विगतमा चुरे संरक्षणमा भएका प्रयासहरूलाई विश्लेषण गर्दै अब गर्नुपर्ने कामको खोजी गर्नेछु । के गर्दा थप प्रभावकारी हुन्छ र गुरुयोजनाको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर विश्लेषण गर्नेछु । स्थानीय तह तथा प्रदेशस्तरमा समन्वय गर्नेछौं र उनीहरूको क्षमता बढाउनेछौं । कसरी कम खर्चमा बढी उपलब्धि लिन सकिन्छ ? भनेर प्रयास गर्नेछु । दाताहरूसँग छलफल बढाउनेछु । सुधारको योजना कार्यान्वयन गराउनेछु ।