कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ३०, २०७५
459

मुलुक यतिबेला राजनीतिक बहसले जति तातेको छ, आर्थिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै पेचिलो बहस जारी छ । आर्थिक क्षेत्रमा बहसको विषय हो— बैंकको ब्याजदर । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर उच्च लिएर अस्वाभाविक रूपमा नाफा कमाइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले आलोचनामात्र गरेको छैन कि यसविरुद्ध आन्दोलन नै भयो । ब्याजदर आन्दोलन चर्कंदै जाँदा मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विभागीय तथा सरोकारवाला मन्त्रीसहित निजी क्षेत्र र बैंकरसमेतलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्या सम्बोधनको प्रयास गरे पनि यसबाट पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र र बैंकरहरूबीच छलफल र वार्ता चलिरहे पनि ब्याजदर घटाउने माग सम्बोधन हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । ब्याजदरसम्बन्धी आन्दोलनमा रहेको निजी क्षेत्रभित्रै पनि असहमतिका स्वर सुनिन थालेका छन् । खासगरी पूर्वी नेपालबाट सुरु भएको यो आन्दोलनप्रति देशका विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघहरूले समर्थनमा -याली र वक्तव्य नै निकाले पनि महासंघभित्रकै एसोसिएट्स र वस्तुगत सदस्यहरू त्यति सन्तुष्ट छैनन् भने निजी क्षेत्रका प्रभावशाली संगठनहरू नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघहरूको आन्दोलनको शैलीको आलोचना गरिरहेका छन् । ब्याजदरको समस्या तरलता अभावकै कारणबाट भएको र यसको समाधान बैंकविरुद्ध आन्दोलनले नभई सरकारको नीतिका माध्यमले हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, महासंघ मातहतका संगठनहरू भने सस्तो लाकप्रियताको लोभमा आन्दोलनलाई नै एकमात्र अचुक अस्त्रका रूपमा अघि सारिरहेका छन् र केन्द्रीय नेतृत्वलाई जबर्जस्ती आन्दोलनमा होमिन बाध्य बनाइरहेका छन् । त्यसो त महासंघ नेतृत्वले पनि ब्याजदरका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट र छलफललाई घनीभूत रूपमा अघि बढाइरहेको पनि छ । तर, मुलुकभित्र सबैभन्दा राम्रो नियमन भइरहेको र सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा परिचित वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध सबैभन्दा अपारदर्शी, नाफाखोरी भनिएको निजी क्षेत्रले आन्दोलन गर्ने अवस्थालाई भने आमनागरिकले समेत सहज रूपमा लिन सकेका छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रले भने आफूहरूको कुनै पनि क्रियाकलापले व्यवसायीहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ । कर्जाको दुरुपयोग रोक्न सरकारको नीति कार्यान्वयनपछि निजी क्षेत्रले ब्याजदरको नाउँमा आन्दोलन गरिरहेको बैंकरहरूको ठहर छ । दुवै पक्षबीचको यसै विवादको सेरोफेरोमा कारोबारले संकलन गरेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका धारणाको सार :

बैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम नै छैन
कमलेश अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) ६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेको छ । यसबाट करिब ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएको छ । बैंकहरूलाई ऋण दिनका लागि यो रकमले धेरै हदसम्म सहयोग पु-याएको छ । बैंकहरूसँग तरलता उपलब्ध भएपछि ब्याज पनि केही कम हो । अहिले बैंकमा निक्षेप कम हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जा लगानी सही तरिकाले भएन भने ब्याजदर घटेर मात्रै सकारात्मक प्रभाव देख्न सकिन्न । अहिले लगानीका लागि रकमको आवश्यकता छ । लगानीकर्ताहरू नयाँ–नयाँ कामका लागि बैंकमा जाँदा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुन सकेको छैन । यो सबैका पछाडि बैंकसँग लगानीयोग्य रकम नहुनु हो । छिमेकी मुलुक भारतमा ९-१० प्रतिशतमा कर्जा पाउन सकिन्छ । हामीकहाँ त्यो अवस्था छैन ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । जबसम्म सरकारी खर्च बढ्न सक्दैन तबसम्म बैंकमा रकम कम भइरहन्छ । उद्योगी–व्यवसायीबाट गएको राजस्वसमेत सही तरिकाले परिचालन हुन सकेको छैन । यति मात्रै होइन, बैंकहरूले डिबेन्चरबाट पनि रकम संकलन गर्न खोजेका छन् तर सबैका डिवेन्चर बिक्री हुन सकेका छैनन् । नियामक निकायले ब्याजदर घटाउँदै लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता गराउन सक्नुपर्छ । जबसम्म यसको सन्तुलन हुँदैन तबसम्म आर्थिक समृद्धि केवल नारामै सीमित हुन्छ ।
अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गएको छ । आयात र निर्यातको ग्याप दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । वित्तीय सन्तुलन हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय सबैले ब्याजदर घटाउन प्रेसर छ । ब्याजदर घटाएर लगानीयोग्य रकम भएन भने भोलिका दिन झनै अप्ठेरो अवस्था आउन सक्छ । हेजिङ नीति पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो, तर निर्देशिका आउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस नीतिले निश्चित क्षेत्रलाई मात्रै समेटेको छ । अरू क्षेत्रलाई पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ठूला–ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन सरकारी स्तरबाटै पहल हुनुपर्छ । उचित वातावरण दिन सके लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । ब्याजदर विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।

ब्याजदर उच्च राख्नु आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई साथ दिनु हो
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाली उद्योगहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न खालका समस्या भोग्दै आएका छन् । कहिले लोडसेडिङ, कहिले मजदुर तथा कहिले ऐन–नियममा बाधाहरू उद्योगका लागि समस्या हुन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूला समस्या भनेको उच्च ब्याजदर हो । ब्याजदर धेरै हुँदा लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन । ब्याजदर घटाउने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक–पटक वार्ता, छलफल र विरोध पनि गरेको छ । उच्च ब्याजदरमा पैसा लिएर कसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ ? सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा अगाडि सारेको छ जबसम्म देशमा उद्योगधन्दा चल्दैनन्, तबसम्म सरकारको समृद्धिको लक्ष्य कसरी पूरा होला । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न देशमा उद्योग चलाउनुको विकल्प छैन । देशको उत्पादन निर्यात गर्न नसकेसम्म व्यापारघाटा बढ्छ नै । यी सबै कुराको चुनौतीका रूपमा बैंकको ब्याजदर रहेको छ । उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर कुनै पनि लगानीकर्ताले काम गर्न चाहँदैन । छिमेकी मुलुकको अभ्यास पनि हेर्न सकिन्छ । देशमा उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएका सुविधा र नेपालको अवस्था के छ भनेर अध्ययन हुनु जरुरी छ ।
ब्याजदर घटाउनेमा बैंकहरू सकारात्मक छन्, हामी आशावादी छौँ । सरकारले चैत दोस्रो साता गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा पनि ब्याजदर घट्यो भने सकारात्मक सन्देश जानेछ । लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न थप आकर्षित हुनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम मात्र थप गरी ब्याजदर लिनुपर्ने र कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाको माग हामीले गरेका छौँ । पुनर्कर्जा कोषको सीमा बढाएर १ खर्ब बनाउनुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरणको सीमा बढाएर पाँच–पाँच वर्ष पु-याउनुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा बैंकहरूलाई ब्याज दिनुपर्नेलगायत माग छन् । महासंघले १० लाखभन्दा कम रकम बचत गर्दा लचिलो केवाईसी (ग्राहकको पूर्ण पहिचान) अपनाउन सुझाएको छ । ‘बैंकिङ सेवालाई सरल र सहज बनाउनका लागि १० लाखभन्दा कमको बचतमा केवाईसी फर्मलाई उदार गरिनुपर्ने माग राखेका छौँ । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) पनि ब्याजदर घट्ने बताएको छ ।

ब्याजदर उच्च हुँदा घरेलु वस्तु प्रतिस्पर्धी बन्न सकेनन्
मोहन कुटवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निरन्तर रूपमा ब्याजदर बढाउँदा लागत बढेका कारण व्यव्यसायका लागि नेपाल कठिन मुलुक बन्दै गएको छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो खल्तीबाट लगानी गरेर उद्यम चलाउन सक्दैन । यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू उच्च ब्याजदरका कारण हच्चिएका छन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ब्याजदर उच्च हुनु हो । साना तथा मझौला उद्योगहरू सम्भावना भए पनि चल्न सकेको अवस्था छैन ।
गत वर्ष पुसदेखि ठूलो निक्षेप १२-१३ प्रतिशत ब्याजमा बैंकमा पुगेका थिए । यसपालि बैंकहरूले भद्र सहमति गरेर ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल कायम गरेका छन् । यसबाट पनि आधार दर कम हुन्छ । आधार दर कम हुनेबित्तिकै ऋणको ब्याज पनि घट्न थाल्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल ऋणको २५ प्रतिशत प्रवाह हुने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणको ब्याजदर प्रिमियम तोक्ने भनेको छ । ब्याजदरका कारण व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आउन थालेको छ । व्यापारका लागि लिएको ऋण घर बेचेर तिर्नुपर्ने स्थिति हुँदा पनि ब्याजदर घटाउन सरकार गम्भीर देखिएन ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको समस्या समाधान गरेको दाबी गरिरहे पनि उद्योगी–व्यवसायीहरू भने सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । ७ प्रतिशतमा लिएको कर्जा दोब्बर बढेर १४ प्रतिशतसम्म पुगेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि कर्जा अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन नहुने (स्थिर ब्याजदर) व्यवस्था गर्न उद्योगी–व्यवसायीको माग छ । मझौला उद्योग व्यवसायले सहज र सुपथ ब्याजदरमा कर्जा पाउनुपर्छ । हामीले ऋण पाउन निकै कठिन भएको छ । ब्याज बढ्दा परियोजना नै महँगा भएका छन् । ब्याजदर घटेपछि साना उद्योगमा लगानी सहज रूपमा गर्न सक्छन् । अरूसँग प्रतिस्पर्धी बढ्न सक्छन् । ब्याजका कारण वस्तुमा मूल्य बढेको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र सधैं छायामा
कृष्णप्रसाद अधिकारी
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
बैंकहरूबीच अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा चलेपछि हामीले सीमाभित्र राख्न सरकार र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका हौँ । बैंक पनि निजी क्षेत्र हो भने हामी उद्यमी–व्यवसायी पनि निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्रका बीचमा द्वन्द्व ल्याउने काम सरकार तथा नियामक निकायबाट भएको छ । ब्याजदरको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गरिदिनुपर्ने हो । अहिले ३ सय अर्ब रुपैयाँको तरलता अभाव छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको छ । बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको लगानी रोकेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नेपाल राष्ट्र बंैक तथा अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्छ । जबसम्म लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन सकिंदैन तबसम्म बंैकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
एकातर्फ बैंकहरू नाफामा छन् भने अर्कातर्फ तिनै बैंकबाट ऋण लिएर काम गर्ने उद्योगीहरू समस्या छन् । राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रूपमा सीसीडी रेसियोलाई तल झारेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेमा लक्ष्य पूरा हुन्छ । अन्यथा एउटै बास्केटमा राखेमा उत्पादनमूलक क्षेत्र सधैं पछाडि पर्छ । यसका साथै सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा गर्न लागेको सम्मेलनमा सकारात्मक सन्देश दिन पनि ब्याजदर घटाउनुको विकल्प छैन ।
दुई वर्षअघि भएको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताबाट १४ खर्ब रुपैयाँबराबर लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि त्यो रकम अझै भित्रिएको छैन । लगानी सहज गर्नका लागि अघि बढाइएका ऐनहरूको संशोधनको प्रक्रिया टुंगिएको छैन । सरकारले लगानीकर्तालाई देखाउन लगानीयोग्य आयोजनाको समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेपालमा उद्यम गर्न सहज वातावरण छैन । लगानी बढाउनका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्थाका साथै बैंकिङ समस्या समाधान गर्नुपर्छ । देशमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई रोक्न सक्नुपर्छ । उच्च ब्याजदरका कारण नयाँ लगानी आउन सकेको छैन । भएका लगानीकर्ताहरू पनि छिटो–छिटो परिवर्तन हुने ब्याजदरका कारण समस्यामा परेका छन् । पुराना परियोजनाहरू समयसँग महँगा बनेका छन् । समग्रमा यसले अर्थतन्त्र र वस्तुको मूल्यमा नकारात्मक असर परेको छ ।