मनोरञ्जन शर्मा
शुक्रवार, चैत्र १, २०७५
1667

२०२० सालमा कास्कीको पोखरामा जन्मिएका शिवराज सुवेदीले लामो समयसम्म तत्कालीन नेकपा माले र तत्कालीन एमालेको विभिन्न तहमा रही काम गरे । राजनीति गर्दै जाने क्रममा रुपन्देहीको नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेर संघीय संरचनाअनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित भए । आईएसम्मको अध्ययन गर्दागर्दै राजनीति सुरु गरेका सुवेदी पढाइ अघि बढाउन नसकेपछि स्वअध्यनमा थिए । केही समय नवलपरासीमा शिक्षण पेसासमेत गरेका सुवेदी मेयरमा निर्वाचित भएसँगै बुटवलको विकासका लागि विभिन्न योजना ल्याई अघि बढेको बताउँछन् । उनै सुवेदीसँग कारोबार दैनिकका प्रदेश ५ संयोजक मनोरञ्जन शर्माले बुटवलको विकासका लागि सुरु भएका काम, विकास योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सार :

बुटवल उपमहानगरलाई समृद्ध बनाउने विकासका योजना के–के छन् ?
हामीहरू निर्वाचित भएर आएपछि यस बुटवल उपमहानगरलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । अहिले एकीकृत सहरी विकासको गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । बुटवल ऐतिहासिक र मानवताको विकासक्रमको सुरुआत भएको नेपालकै महत्वपूर्ण सहर हो । यो सहरलाई आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्दै स्मार्ट सिटीका रूपमा लैजान एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजनामार्फत अगाडि बढाइसकिएको छ । हामीले चुनावका बेला मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धता र वाचाहरू साकार पार्ने गरी काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर आएपछि हामीले आफ्ना प्राथमिकताहरू पनि निर्धारण गरेका छौं, एउटा मापदण्ड बनाएका छौं र अबको बुटवल कस्तो बनाउने भनेर संकल्पका साथ प्रस्ट योजनाहरू पनि बनाइसकेका छौं ।
बुटवलको आवधिक र दीर्घकालीन योजना बनाएर अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने कामदेखि दुई वर्षमा, तीन वर्षमा, पाँच वर्षमा र १० देखि १५ वर्षमा के–के काम गर्ने, कसरी गर्ने, स्रोतहरू कसरी जुटाउने र परिचालन कसरी गर्ने भनेर आवधिक योजनाहरू बनाएका छौं । आवधिक र दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरूअन्तर्गत यी काम अगाडि बढ्नेछन् । हामी विश्वस्त छौं, बुटवललाई नेपालकै हेर्न लायक सहरका रूपमा विकास गर्नेछौं ।

निर्वाचित हुनेबित्तिकै जनतालाई कर बढाएर उपहार दिनुभयो भन्ने आरोप लागेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामी हरेक कुरा सिस्टममा लगेर गर्न चाहन्थ्यौं । आर्थिक सुशासनका कुरालाई मध्यनजर गर्दै करमा बढीभन्दा बढीको सक्रियता गराउँदै धेरैलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्य हो । जनताको ढाडै भाँच्चिने गरी कर बढाएको आरोप लगाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भएको छ । करको निर्धारण गर्नेदेखि करको दायरा बढाउनेसम्मका काममा हामीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै हामी अघि बढेका हौं । पछिल्लो समय कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना बढ्दै गएको छ र जनताबाट संकलन भएको कर आफ्नै ठाउँको विकासका लागि हो भन्ने सबैले बुझ्न थाल्नुभएको छ । हामी जनताबाट लिएको करको सदुपयोग उहाहरूकै लागि विभिन्न विकास–निर्माण, सेवा–सुविधामार्फत खर्च गर्छौं । हामीले जनतासँग सरोकार राख्ने प्रत्यक्ष विषयमा कुनै पनि प्रकारको कर वृद्धि गरेका छैनौं । करको दररेट र दायरासमेत निर्धारण गर्न पाउने स्थानीय तहको अधिकार उपयोग गर्दै त्यसमा पनि यहाँका व्यावसायिक संघ–संस्था, नागरिक अगुवाहरूलाई राजस्व परामर्श समितिमा डाकेर छलफल गरेर मात्रै करको दररेट निर्धारण गरेको म प्रस्ट पार्न चाहन्छु । घरबहाल करकै दरमा हामीहरू आएपछि २ प्रतिशत कम गरेका छौं । कतिपय दररेट विगत १५-१६ वर्षदेखि यथावत् रहेकामा त्यस्तामा केही बढाइएको हो । जस्तो सुर्तीजन्य, मदिराजन्य उद्योग तथा व्यवसायमा करका दर केही बढेका छन् र त्यो पनि सबैको सुझावबाट मात्रै बढाइएको हो । यस्ता वस्तुहरूमा करको दर बढाउनुपर्छ भनेर धेरैको सुझाव नै आएको छ । तर, प्रत्यक्ष जनतालाई ढाड सेकिने गरी कर बढाएका छैनौं र त्यसरी बढाउँदैनौं पनि ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएपछि के फरक भएको छ त ? नगरवासीहरू केही नयाँपन आभास नभएको बताउँछन् ?
संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप अधिकार क्षेत्रमा रहेर स्थानीय तहहरू सञ्चालनमा छन् । स्थानीय तहमाथि प्रदेश सरकार छ र त्योभन्दा माथि संघीय सरकार छ । संविधानको संरचनाअनुसार काम भएको छ । संघीय संरचनाको अभ्यास हामीहरूका लागि नयाँ भएकाले पनि नगरवासीहरूमा नयाँपन केही नभएको भान हुनु, आभास हुनु स्वाभाविक हो ।
जनताको पहिलो सरकारका रूपमा र लोकतन्त्रलाई आधारभूत तहमा पु-याउने माध्यमका रूपमा अहिले स्थानीय तह छन् । दशकौंदेखि चल्दै आएको एउटा व्यवस्था हटेर अर्को नयाँ व्यवस्था सुरु हुँदा पक्कै पनि केही अलमल भएजस्तो देखिनु स्वाभाविक नै हो । त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको केही समयलगत्तै प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिको चुनावहरू हुँदा केही समय त्यतातिर खर्च पनि भयो । अहिले स्पष्ट योजनाका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालन भइरहेका छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरता र अलमलको अन्त्य भएको छ र समृद्धिको यात्रा सुरु भएको छ । जनताले मत हालेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छन् । नागरिकले आफ्ना गुनासा सिधै भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफ्नो टोलको विकास के–कसरी गर्ने र कति बजेट वा स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेसम्मका विषयमा स्थानीय समुदायको पहुँच उपलब्ध भएको छ । यस हिसाबले पहिलेको र अहिलेको अवस्थामा धेरै नै फरक छ । हामीहरू न शासक, न त प्रशासक नै हौं, हामी त जनताले चुनेर काम गर्न पठाइएका प्रतिनिधिहरू हौं ।

जनप्रतिनिधिले पनि अनियमिततामा संलग्न रहेको र बेथिति हटाउन नसकेको आरोप बुटवलमा पनि छ, के भन्नुहुन्छ ?
मैले सुरुमै पनि भनिसकेँ । लामो समयसम्मको एउटा पुरानो व्यवस्था हटेर नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात हुँदाको अलमल अस्वाभाविक होइन । कतिपय प्रशासनिक कुरामा सुधार गर्न बाँकी नै छ, कतिपय जनअपेक्षाअनुरूपका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा सेवाप्रवाहलाई सुधार गर्दै सुशासनको अनुभूति गराउने काममा केन्द्रित भएका छौं । कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले अनियमितता गर्छन् भने त्यसको सप्रमाण आएमा तत्कालै जवाफदेही बनाउने गरी संयन्त्र निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । हामी सबै मिलेर बेथिति र अनियमितता हटाउने हो, नागरिकले पनि आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्यको सही पालना गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्न हामीहरू तयार छौं र अरूबाट पनि यस्तै अपेक्षा राख्छौं । अनियमितता गर्ने जनप्रतिनिधिलाई हामी कारबाही गर्छौं र अन्य निकायलाई पनि यो विषयमा चनाखो रहन आग्रह गर्दै त्यस्ता काम गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाउन सिफारिससमेत गर्छौं ।

योजनाहरूको छनोट कसरी गर्नुहुन्छ ?
बुटवल उपमहानगरमा १९ वटा वडा छन् । सबै वडामा सार्वजनिक छलफलमार्फत सुझाव संकलन गर्छौं । त्यही सुझाव संकलनबाट योजना छनोट हुन्छ । हरेक वडामा टोलस्तरका समितिहरूमार्फत सुझाव संकलन गरेर जनसहभागितामा आधारित कामहरू अहिले भइरहेका छन् । सबै वडाका सबै टोल विकास संस्थामार्फत आवश्यकताका आधारमा प्राविधिकसहितको संयुक्त टोलीले सुझाव संकलन गरेर मात्रै योजना छनोटका काम भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा पहिलेका राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको तिक्तता कायमै हुँदा केही साथीले जतिसुकै राम्रो कामको योजना ल्याउँदा पनि विरोधका लागि विरोध गरेजस्तो गर्नुभयो, तर अहिले त्यस्तो छैन । हामीहरू एउटा चुनावबाट केवल एक कार्यकालका लागि चुनिएका होइनौं । हामीहरू यहीँ समाजमा हुर्किएर यहीँ अनेकन संघर्षहरू गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं । आफ्नो धरातललाई बुझेर यहीँका समुदायको सेवकका रूपमा काम गर्ने गरी योजनाबद्ध विकासका काम अगाडि सारेका छौं ।

बुटवलमा मुख्य समस्या पिउने पानीको पनि छ । बुटवलवासीले स्वच्छ पानी कहिले पिउन पाउँछन् ?
बुटवलमा पानीका प्राकृतिक स्रोत र मुहानको कमी छ । पानीका प्राकृतिक स्रोतहरू कम हुनु र जमिनमुनि रहेको पानी पनि कम हुँदै र भासिँदै जानुले यहाँ मात्रै होइन, तराईका कैयन् क्षेत्रमा पिउने पानीको अभाव छ । पिउने पानीजस्तो संवेदनशील विषयमा हामीहरू गम्भीर भएर लागेका छौं । जमिनमुनिको पानीलाई रिचार्ज गर्नेदेखि प्राकृतिक स्रोतहरू जोगाउने, मुहानहरू बचाउने र बढाउने सम्मका काम गर्नुपर्नेछ । तिनाउ र आसपासका स्रोतहरूले मात्रै बुटवललाई आवश्यक पिउने पानीको माग थेग्न सक्तैन । समुदाय स्तरमा सञ्चालित पिउने पानीका आयोजनादेखि पिउने पानीसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई एउटै बोर्डमा राखेर त्यहाँबाट विद्यमान समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी योजना बनाएका छौं । एकीकृत खानेपानी व्यवस्थापन गुरुयोजना र विस्तृत डीपीआर तयार पारेर कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं । साना सहरी र स्थानीय आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वडा नं. १४–१९ मा स्थानीय तथा साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरू लगभग पूरा हुने क्रममा छन् । त्यस्तै वडा नं. २ मा पनि ओभरहेड ट्यांकीमार्फत पिउने पानी वितरण गर्ने काम सुरु भएको छ ।
जमिनमुनीको पानीको स्रोत बढाउन र रिचार्ज गर्न तथा मुहान बचाउन चुरेअन्तर्गत रहेका सामुदायिक वनहरूमा पोखरी निर्माणको योजनालाई हामीले यसपालिको बजेटमा अनुदानको व्यवस्थासहित समावेश गरेका छौं र आउने आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिन्छौं । वाटर रिचार्ज सिस्टममा टेवा पु-याउन सकियो भने पिउने पानीका प्राकृतिक स्रोतहरू बढ्दै जान्छन् । यो काममा बुटवल उप–महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारसमक्ष पनि सहकार्य गर्ने गरी योजना बनाइरहेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा पनि बारम्बार समस्या छ, आफ्नै ल्यान्डफिल साइट कहिले बन्छ ?
दैनिक रूपमा निस्कने टनका टन फोहोर विसर्जन र व्यवस्थापन अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखिकै चुनौती हो । ल्यान्डफिल साइटको अभावमा हाम्रो उपमहानगरमा संकलन हुने फोहोर मात्र होइन, छिमेकका नगरपालिकाहरूका फोहोर पनि राम्ररी व्यवस्थापन हुन नसकेको सबैका सामु छर्लंगै छ । तर, हामी फोहोर व्यवस्थापनका कुरामा त्यसै पछाडि हट्दैनौं । वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमसँग मिलेर फोहोरबाट मोहर बनाउने काममा हामी लाग्छौं । पुनः प्रयोग हुने र प्रयोग नहुने फोहोरलाई कसरी संकलन गर्ने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी व्यापक रूपमा जनचेतना, तालिम प्रशिक्षण नगरवासीलाई दिन्छौं । घरबाटै कसरी फोहोर कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकार भए पनि धेरै फोहोर कम हुन्छ । यसका साथै स्थायी रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि छिमेकी नगरपालिकाहरूसँग हामी सहकार्य गरी योजना अघि बढाउँछौं । छिमेकी नगरको सामूहिक ल्यान्डफिल साइट बनाउने तयारीमा हामी जुटेका छौं र जग्गाको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । छिमेकी नगरहरू तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगरलगायत स्थानीय निकायको सहकार्यमा सामूहिक ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न हामी अघि बढेका छौं ।

अव्यवस्थित बसोबास र नदीनाला नियन्त्रण र यातायात पार्किङकोे समस्या पनि उस्तै छ नि ?
बुटवलमा सबै प्रकारका सम्भावना रहेका कारण बर्सेनि जनघनत्व बढ्दै गएको छ । पहाडका जिल्लाबाट मात्रै होइन, तराईका जिल्लाबाट पनि बुटवलमा बसोबास गर्न आउने क्रम बढेको छ । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी तोकेपछि अझ बढी सम्भावना बोकेको सहर हँुदैछ, बुटवल । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि मुलुकको आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएका कारण बुटवल धेरैको आकर्षणमा छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै केही समस्या पनि बढ्दै जान्छन् । त्यसको हल पनि बिस्तारै हुँदै जान्छ । यसलाई अवसरका रूपमा लिएर व्यवस्थित सहर बनाउने हो । तिनाउ र दानव नदी तटका क्षेत्रहरूमा अव्यवस्थित बसोबासका साथै अतिक्रमणको चपेटा पनि छ । सार्वजनिक, जोखिमयुक्त क्षेत्र र नदीको पहिलेको बहाव क्षेत्रमा बस्ती नबस्न हामीले सार्वजनिक रूपमै रोक लगाएका छौं । पहिले नै बसेका बस्तीहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौं । यहाँका नदी–किनारहरू, नदी उकासका जग्गाहरूमा पहिलेदेखि नै बस्ती बसेको छ । हामीहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि यस्ता जोखिमका ठाउँमा बस्ती बस्न रोक लगाइसकेका छौं । मानवीय क्षति निम्तिने गरी कुनै पनि बस्ती नबसोस् भन्ने हाम्रो सोच हो । अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलनको काम भएको छ र यसमा अनुसन्धानको काम भइरहेको छ ।
पार्किङको समस्यालाई पनि तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजना छौं । व्यावसायिक र बहुउपयोगी पार्किङ भवनहरू बनाउने, आन्तरिक बाइपासका सडकहरूलाई चौडा पार्ने, अव्यवस्थित रूपमा भइरहेका पार्किङका क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौं । धेरै काम अगाडि बढिसकेको छ । यहाँका संघ–संस्थाहरूको साझा सहकार्यमा यो समस्या समाधान गर्ने गरी योजनाबद्ध कामको थालनी भइसकेको छ । मालवाहक सवारी, निर्माणकार्यमा प्रयोग गर्ने सवारी साधन, यात्रु बोक्ने लामो रुटका सवारी, नगर सवारी साधनहरूलाई आन्तरिक बाइपासमार्फत व्यविस्थत गर्ने काम सुरु भइसकेका पनि छन् । तिनाउ नदीमा तीन ठाउँमा नयाँ पुलहरू बनिरहेका छन् । यी पुलको निर्माण कार्य पूरा हुनासाथ धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा पनि छ ।
हामीले छुट्टै ट्रान्सपोर्ट भिलेज बनाउने कामको सुरुवात गरिसकेका छौं । अति व्यस्त ठाउँहरूमा पायक मिलाएर बहुतले व्यावसायिक पार्किङ भवन बनाउन सकियो भने सहरी सौन्दर्यता पनि बढ्ने र एउटा समस्या पनि समाधान हुने अपेक्षामा हामीहरू छौं । एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजनामा यी सबै विषय समेटिनेछन् । हालका लागि यहाँको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको नियमित सहकार्यमा नगरभित्रको दैनिक ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाउने काम भइरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको अनुभूति कसरी भइरहेको छ ?
हामीहरू पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गर्दैछौं । पहिलो पटक तीन तहका सरकारहरूको अभ्यासलाई व्यावहारिक बनाउने काम सुरु भएको छ । जनताको पहिलो सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । जन्मदर्ता, मृत्युदर्तादेखि नगर गौरवका आयोजना निर्माणसम्मका काममा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले सबैको सुझाव र सल्लाहमा काम गरिरहेका छौं । सबै वडा तहमा जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय समुदायका सुख–दुःखमा साथमै छन् । सेवाग्राही सहायता कक्षसमेत नगरपालिकामा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । नगरवासीले जनप्रतिनिधिको सेवाग्राही सहायता कक्षबाट सेवा लिइरहनुभएको अवस्था छ ।

बुटवलको बजेटको आकार कस्तो छ ?
बुटवल उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकोे थियो । आउने आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ आकार केन्द्रबाट अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । यद्यपि हामी बजेटको तयारीमा जुटेका छौं । करिब २ अर्बको बजेटको आकार हुन सक्छ, आउने आर्थिक वर्षका लागि । आर्थिक स्रोतका रूपमा कार्यालयमार्फत स्थानीय स्रोतहरू परिचालन गरी हुने आम्दानी साथै संघीय सरकार, प्रदेश सरकारमार्फत प्राप्त हुने अनुदानलगायत हुन्छन् ।

कस्ता योजनाहरू छन् ?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि योजनाबद्ध ढंगले विकास–निर्माणका काममा जुटेको मैले माथि नै उल्लेख गरिसकें । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र हामी स्थानीय तहबाट आउने योजना मात्र नभई जनतासँग मिलेर उनीहरूको सहभागितामा उनीहरू पनि सहभागी भई बन्ने योजना, पीपीपी मोडलको योजना मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई योजनामा प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने कामसमेत हुँदैछ । तिनाउ दानव औद्योगिक करिडोर, सुखौरा खोल्सी सुधार, जितगढी किल्लाको योजनाअनुसार काम, बुटवल संग्रहालय, तीन स्थानमा खेलकुद मैदान निर्माण, श्रवणपथ, कालिका पथ बाइपास सडक निर्माण, निजी क्षेत्रबाट वसन्तपुर र नुवाकोट डाँडामा केबलकार सञ्चालन, निजी क्षेत्रबाट फोरपीमा रही बधशाला निर्माण, ढुवानी व्यवस्थापन परियोजना, कृषि क्षेत्रका लागि बृहत्तर शीत भण्डार, नरयनापुर धाम र सिमसार क्षेत्र विकास, हिलपार्क विकासलगायत धेरै योजना छन् । धेरै बहुवर्षीय योजना छ । यो सबै पूरा हुँदा बुटवल नेपालकै नमुना सहर बन्नेमा दुईमत छैन ।

कहिलेसम्म पूरा होला समृद्धिको संकल्प ?
नगरवासीहरूको निरन्तरको सुझाव–सल्लाहलाई साथमा लिएर अघि बढेका छौं । हाम्रो नगर सरकारलाई नगरवासी जनताले राम्रो साथ दिएको सुखद अनुभूति हामीले गरेका छौं । जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि नगरको आवधिक र दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू बनाएका छौं । योजना बनाउनुअघि नगरवासीको सुझाव संकलन गरेका छौं । तिनै योजनाहरूअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि आएको छ । समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा हिंड्ने प्रयास बल्ल सुरु भएको छ । ‘समृद्ध बुटवल : सुखी बुटवलवासीको संकल्प’ अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छौं । पक्कै पनि यो एउटा आर्थिक वर्षमा सबथोक गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । धेरै योजना बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढाएका छौं । देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ, त्यसका आधारमा हाम्रा स्थानीय सरकारको पनि अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो स्रोत र क्षमताअनरूपको बजेट आउँछ । प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू पनि अगाडि बढेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनै तहको साझा संकल्प भनेकै बुटवलको समृद्धि हो । समृद्धि हासिल गर्ने काममा सबैको सहकार्यको खाँचो पनि छ । बुटवलको विकासका लागि यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक संघ–संस्था सबैको सकारात्मक सहयोग छ । सबैले सहकार्यको प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । सबैको सहकार्यमा बुटवलको एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना पूरा गर्ने गरी हामी केन्द्रित भएका छौं । १९ वटै वडामा टोल विकास संस्था होस् वा बालक्लबहरू सबैले समृद्ध बुटवल निर्माणका लागि आ–आफ्नो क्षमताअनुसारको सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको अवस्था छ ।