बजेट बहस
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १८, २०७५
529

संघीय सरकारले प्रदेश ४ लाई अविश्वास ग¥यो
सञ्जीवबहादुर कोइराला
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नम्बर ४
अहिलेको स्थिर सरकार भएकाले बजेट केही फरक ढंगले आएको हामीले महसुस गरेका छौं । तर, निर्वाचनका समयमा लोकप्रिय नारा दिए पनि यो बजेटले ती नारालाई सार्थक पार्न खासै बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन । रोजगारीको अवसर, आधुनिकीकरण, कृषि, महिला

उद्यमशीलताको विकास गर्ने विषयमा संघीय सरकारले तत्काल भन्दा पनि दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि सारेको पाइन्छ । दिगो विकासका लागि पनि यसपटकको बजेट आएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
अघिल्लो बजेट भाषणले पनि कृषि, सेवामूलक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सहुलियतमा ऋण प्रवाह गर्ने भनी सरकारले केही बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई रकम दिए पनि प्राप्त रकम खर्च गर्न नसकेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरू कारबाहीमा परेका छन् । संघीय सरकारले त्यसलाई समेट्न यसपटक पनि बजेट त ल्याएको छ, तर कार्यान्वयन कति हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ । केही ठूला घरानाले कृषि फार्मको नाममा रकम असुल्ने र अर्को क्षेत्रमा खर्च गरी केही रकम हिनामिना गरेको पनि पाइएको छ भने यसपटक अब त्यसो हुन दिनु हुँदैन । अनुदानमा दिएको रकम दुरुपयोग हुनुबाट सबैले बचाउनुपर्छ । सरकारले अझै प्रस्ट रूपमा विदेशी लगानी उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ट्याउन सकेको छैन । देशमा पुँजी कम भएको अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानी भिœयाउन प्रस्ट नीति आवश्यक थियो । एनसेलजस्तो वाणिज्यतर्फ लगानी गर्न दिएर मात्र नेपालको दिगो रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । एक पटक एनसेलले ठूलो रकम बाहिर लैजाँदा देशमा तरलता उत्पन्न हुन्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हुने गरी बजेट आएको छ । यसमा हामी निजी क्षेत्र सकारात्मक नै छौं । नयाँ भनेको रेल मार्ग, सुरुङ मार्गजस्ता कुराले हामीलाई थप हौस्याएको छ । प्रदेश नम्बर ४ को सरकारले प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि पर्यटन क्षेत्रलाई उद्घोष गरेका बेला संघीय सरकारले यसमा खासै चासो देखाउन नसक्नु प्रदेशको केन्द्रसँग पहुँच नपुग्नु वा अविश्वास गरेको रै’छ भनेर हामीले बुझेका छौं । देशमा पर्यटनबाटै आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भनिरहँदा संघीय सरकारले यस क्षेत्रमा बजेट विनियोजना नगर्नु हाम्रो प्रदेशका लागि अर्को दुःखको कुरा हो । नेपालमा व्यापारघाटा बढेका बेला उत्पादन क्षेत्रमा राज्यले खासै ध्यान दिन सकेन । नेपालमा उत्पादन कम भएको अवस्थामा कृषि भूमि, घरजग्गाको कारोबार गर्दा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीबाट मात्र हुने सिस्टम लागू गर्नाले यसले सरकारलाई राजस्व बढी संकलन हुनुका साथै जथाभावी रूपमा कृषि भूमिको खण्डीकरण रोक्न सक्छ । तालैतालको सहर पोखरासहितका प्रदेश नम्बर ४ का तालतलैयाको संरक्षणमा खासै ध्यान दिएको पाइएन । फेवाताल अतिक्रमण भएको अवस्थामा सर्वोच्चले फेवाताल किनाराबाट ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशनलाई व्यवहारमा लागू गर्न त संघीय सरकारले केही रकम विनियोजन गर्नुपथ्र्यो ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

सन्तुलित बजेट : कार्यान्वयनमा आशंका
कुलप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ
बहुमतको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटलाई समग्रमा भन्नुपर्दा सन्तुलित नै मान्नुपर्छ । सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास यो बजेटले गरेको छ । बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगारीलगायतका क्षेत्रलाई उचित स्थान बजेटले दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि साथ लिएर हिँड्न खोजेको भान यो बजेटले दिएको छ ।


उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कुरामा निजी क्षेत्रको सहभागिता, १ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योग स्थापना गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनमा सहुलियत दिइनुले निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू प्रवद्र्धन हुनेछन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्थालाई राम्रो मान्नुपर्छ । अर्को कुरा, चिनी, औषधि, सिमेन्ट, काठलगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिने, जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता, हस्तकलाजस्ता निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, शून्य बिन्दुमा क्वारेन्टाइन सेवा विस्तार गर्ने बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । ऊर्जा दशक घोषणा गरिनु सकारात्मक हो । तीन वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै घरपरिवारलाई मागबमोजिम विद्युत् दिने भनिएको छ, यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन तथा काम सुरु गर्ने जस्ता कुरा तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
त्यस्तै गरी अधिक सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ । वर्ष २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक वार्षिक रूपमा दुई वर्षपछि भिœयाउने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पहिले देश अनि विदेश अभियान सकारात्मक कुरा हो । सबै तहबाट एकाध कुरालाई छाडेर बजेट सन्तुलित देखिन्छ । भ्याट विवरण नबुझाउनेलाई बजेटले जरिवाना मिनाहा गरी विवरण दाखिला गर्ने अवसर दिएको छ । मदिरा, सुर्ती चुरोटमा अन्तःशुल्क वृद्धिले प्रयोगकर्तालाई हतोत्साही बनाएको छ । उता कुल आयस्रोतको ८ अर्ब राजस्व शीर्षकबाटै उठाउने कुराले सरकार राजस्वक्षेत्रमा अझ कडाइ गर्दैछ भन्ने हो कि जस्तो भान भएको छ । घोषित आर्थिक वृद्धिदर महŒवाकांक्षीजस्तो देखिन्छ ।
स्थानीय स्तरको कुरा गर्ने हो भने बजेटले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन, बुटवल–तानसेन सडकखण्डको सिद्धबाबाको पहिरो जाने क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, पाल्पामा मौसम राडारको स्थापना, विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनासँगै भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । अब भैरहवा सेजको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गरी यसै वर्षबाट त्यहाँ उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
समग्रमा बजेट केही अपवादबाहेक सन्तुलित मान्न सकिन्छ । अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने हो, त्यो आउने समयले देखाउनेछ । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने संसारकै उत्कृष्टमध्येको एक बजेट नै मानिए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले हामी निजी क्षेत्र अहिले धेरै आशावादी छौं, यो बजेटमा भनिएका कुरा क्रमशः लागू हुँदै जाने र कार्यान्वयन पनि हुने हो भने देशले समृद्धिको खाका कोर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । अहिलेलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा हामी छौं ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा

उद्योगी–व्यवसायीका लागि सन्तोषजनक
कृष्ण कटुवाल
अध्यक्ष, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ
संघीय सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तोषजनक नै छ । बजेटले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने योजना ल्याउनु सकारात्मक पाटो हो । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवाशुल्क खारेज गर्नुका साथै पर्यटन तथा कृषिको क्षेत्रमा ठूलो रकम छुट्याइनु राम्रो पक्ष हो । सन् २०२० लाई भिजिट नेपाल वर्षका रूपमा घोषणा गर्नुले पनि नेपालको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेकोमा भने हाम्रो असन्तुष्टि छ ।

प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सुरुङमार्गलाई केन्द्रीय सरकारले पनि केही बजेट छुट्ट्याउनुपथ्र्यो ।
ऊर्जामा लगानी, जलविद्युत् र पर्यटनमा राम्रो बजेट छुट्ट्याइएकाले उद्योगी–व्यवसायीका लागि यो निकै राम्रो पक्ष हो । निर्यातलाई प्रोत्साहन, औद्योगिक उत्पादनमा ५ प्रतिशत अनुदान, उद्योग दर्तामा सरल बनाइने बजेटमा उल्लेख भएको प्रति हामीलाई धेरै हर्षित बनाएको छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि भने सरकार र सम्बन्धित पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै चिनी, सिमेन्ट, छाला उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, रुग्ण उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी रूपमा चलाउने, लघु उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने जस्ता सरकारी निर्णयले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल पनि उच्च बनाएको छ ।
प्रस्तुति : केशव समर्पण

धादिङलाई बजेटले सम्बोधन गरेन
बोधनाथ दुवाडी
अध्यक्ष, धादिङ उद्योग वाणिज्य संघ
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रस्तुत बजेटले धादिङलाई सम्बोधन गरेन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकीलाई मुआब्जा दिन पुग्नेभन्दा बढी बजेट व्यवस्था भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटको तालमेल नमिलेको जस्तो लाग्छ । अघिल्ला वर्षमा आउने बजेटभन्दा फरक जनअपेक्षा राखिएको बजेट भए पनि निरन्तरतामा सीमित छ । गाउँ तथा नगरपालिकाले पाउने भन्दा फरक र धादिङको पहिचान बनाउन बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । राज्यको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढेको छैन । त्यसकारण पनि तरलता अभाव कायमै रहने देखिन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि बजेट खर्च प्रतिशत वृद्धि हुन सकेन ।
बजेटले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउन भनेको छ । उत्पादन दोब्बर बनाउने आधार स्पष्ट छैन । त्यसका लागि मल, बीउ र औजारमा अनुदान हटाई उत्पादन वा खेती गरेको क्षेत्रफलका आधारमा वा बिक्री तौलका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । स्थानीय हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषिबाली तथा पशुपन्छी व्यवस्था गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । कृषि बजारमा बिचौलिया निरुत्साहित गर्न सहकारी पसल सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषिवस्तुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । जग्गा बाँझो राख्न नपाउन व्यवस्था अविलम्ब कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शिक्षित किसान बनाउन स्थानीय तहमा किसान पाठशाखा सञ्चालन गर्दै अन्तरनिभर हुँदै आत्मनिर्भरता अघि बढ्ने बजेट हुनुपर्छ । एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम वितरणमुखी भएको छ । त्यसलाई राष्ट्रिय अर्थनीतिअनुसार स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ र किसान तथा सहकारीको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।


सबै खाले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बीउ पुँजी र औद्योगिक सुरक्षाको प्रबन्ध सरकारले मिलाए मात्र राज्यले लक्ष्य राखेको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । बजेटले त्यस्तो व्यवस्था गरेको देखिँदैन । सरकारले तोकेको भन्सार मूल्यदर कर्मचारीहरूले मनोमानी रूपमा कार्यान्वयन गरेका छन् । महँगोमा आयात गरेको वस्तुको मूल्य भन्सारले बिल रद्द गरेर भन्सारमै नक्कली बिल बनाउने प्रचलनले राजस्व असुलीमा कमी आएको छ । यता कर कार्यालयबाट गरिने अनुगमनमा व्यापारीहरूलाई बढी मूल्यमा सामान बेचेको आरोप लगाएर दुःख दिने गरेको छ । वैधानिक रूपमा किनेको वस्तुको मूल्य वैधानिक एलसी खोलेर पठाउने व्यवस्था राज्यले मिलाउनै पर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न बजेटमा व्यवस्था भएको देखिएन ।
खानीजन्य वस्तुको अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रशोधन र बिक्री तथा निर्यात कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नदीजन्य तथा खानीजन्य गिट्टी, ढुंगा, बालुवालाई एकरूपताका साथ उत्खनन गर्ने व्यवस्था मिलाई नदीलाई प्राकृतिक रूप र बहावमा बग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि गन्तव्यको पहिचान, पदमार्ग, आरामदायी कक्ष, होटल, रेस्टुराँ, होमस्टे सञ्चालन र प्रचार–प्रसारका लागि सरकारले लगानी गर्नुका साथै ऋण व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । समग्रमा बजेटले राखेको लक्ष्य कहिलेसम्म, कहाँ, कसरी गर्ने ? स्पष्ट छैन ।
प्रस्तुति : राजेन्द्र बस्नेत


खाद्य पदार्थमा भाउ बढ्ने
सरकारले आव ०७५/७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक समृद्धिमा जोड दिई स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भए पनि दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरू चामल, तेल र दालसँग आबद्ध शतप्रतिशत कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगमा नकारात्मक असर पर्न गई मूल्य वृद्धि हुने कारण उपभोक्तामा पनि प्रत्यक्ष असर पर्न जाने नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले जनाएको छ ।

तोरी तेल
समस्या :
१. तोरी तेलमा ४० प्रतिशत मूअ कर छुट सुविधा दिई सरकारले उद्योग संरक्षण गर्दै आएकोमा यस बजेटबाट मूअ कर सुविधा हटाइएको छ ।
२. तोरीको गेडा आयातमा समेत ४ सय प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएको छ । (१ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट वृद्धि गरी ५ प्रतिशत)
प्रभाव :
१. आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्न गई प्रतिलिटर सरदर रु. १५ मूल्य वृद्धि पर्न जान्छ ।
२. तोरीमा भारत आत्मनिर्भर मुलुक हो । भारतमा तोरीको तेल र सबै तेलमा ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी छ । यस कारणले अनधिकृत रूपमा तोरीको तेल भित्रिने सम्भावना अत्यन्त ज्यादा भएको छ ।
३. यसले गर्दा सरकारको राजस्व गुम्ने सम्भावना छ ।

दाल तथा गेडागुडी
समस्या :
१. दाल तथा गेडागुडीमा भन्सार महसुल १ सय प्रतिशत बढाउँदा (५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत) दाल उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।
२. तयारी दाल र कच्चा पदार्थमा दुई तहको करको दर हुनुपर्नेमा समान भन्सार दर लगाइदिँदा भोलिका दिनमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ ।
३. उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गर्ने दाल बंगलादेश निकासी गर्दा दिंदै आएको इन्सेन्टिभ दालमा पनि ५ प्रतिशत हुनुपर्ने, जसले गर्दा निकासीमा सहज हुनेछ ।

प्रभाव :
१. तयारी दाल र कच्चा पदार्थमा समान दर भएका कारण तयारी दाल आयात गर्ने परिपाटीको सिर्जना भई आयातले मात्र प्रोत्साहन पाउँछ ।

चामल
समस्या : 
१. चामल नेपालीहरूका लागि नभइनहुने दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु हो । अत्यधिक मात्रामा चामल आयात भएका कारण यहाँका उद्योग धराशायी भइसकेको अवस्था छ । चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइदिँदा स्वदेशी उद्योगलाई राहत मिल्ने थियो, यसो हुँदा चामल उद्यमीहरू निराश भएका छन् ।
२. धान उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरी धानको उत्पादन बढाउन सके बन्द भएका चामल मिलहरू पनि सञ्चालन हुने हुँदा किसानहरूका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकार मौन देखिन्छ ।

प्रभाव : 
१. नेपालमा मासिक लगभग २.५ अर्बको चामल आयात भइरहेको छ ।
२. चामल आयातलाई रोक्न कुनै कदम नचालिनुले भोलिका दिनमा उद्योगहरू बन्द भई आयातमा निर्भर हुनुबाहेक अन्य विकल्प नै छैन ।
३. अत्यधिक मात्रामा आयात भइरहेको चामललाई नरोक्ने हो भने भोलि देशमा खाद्यसंकट सिर्जना हुन सक्नेछ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको यस्ता निर्णयले स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र आधारभूत संरक्षण हुने नभई भएका उद्योग पनि स्वतः धराशायी हुने देखिन्छ । तसर्थ, चामल, तेल र दाल उद्योगको संरक्षणका लागि माथि उल्लिखित विषयमा परिमार्जन गरी स्वदेशी उद्योग बचाउनु आवश्यक छ ।