कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ २०, २०७५
590

उद्योगी–व्यवसायी निराश छन्
ओमप्रकाश शर्मा
अध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
बजेटले खासै अपेक्षाकृत सम्बोधन गरेजस्तो लागेन । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई बजेटले केही नयाँ नीति ल्याउँछ र व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आशा थियो, त्यो पनि देखिएन । ८ प्रतिशतको जीडीपी भनिएको छ । लगानीको वातावरण भएन ।
औद्योगिक उत्पादन नभएपछि कसरी जीडीपीको लक्ष्य पूरा हुन्छ ? सवारी साधन आयात गरिएको राजस्वले मात्रै जीडीपी बढ्ने होइन । सरकारले ल्याएको बजेटमा एउटा स्वागयोग्य कुरा भनेको ऊर्जा क्षेत्रमा हो । विद्युत्का लागि झन्डै ८४ अर्ब छुट्याइएको छ, यो सरकारले ल्याएको बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । किनभने, नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यकता भनेको नै ऊर्जा हो । ऊर्जामा यति धेरै बजेट दिनु राम्रो हो, तर सोहीअनुसार यसको निर्माण र उत्पादन हुनुपर्छ ।
अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थशास्त्र बुझेको, अर्थतन्त्रलाई चिन्ने–जान्ने भएर पनि केही महŒवपूर्ण योजनाहरू ल्याउलान् भन्ने धेरैले आशा गरेका थियौं । तर, औद्योगिक करिडोरलाई खासै केही पनि दिइएन । उद्योगी–व्यवसायीका लागि केही भएन । साँच्चै भन्नुपर्दा उद्योगी–व्यवसायी निराश छन् । वीरगन्जमा पूर्व बजेट छलफलका बेला पनि उहाँ त्रिभुवन विमानस्थलको चाप घटाउँछु भन्नुहुन्थ्यो । लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलले त्रिभुवन विमानस्थलको चाप घटाउँदैन । त्यसका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको द्रुत निर्माण हुनुपर्छ । रक्सौल–काठमाडौं रेल्वेको कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि एकैपटक मेची–महाकाली जोड्ने कुरा गरिएको छ । आवश्यकताअनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका थियौं, तर त्यो भएन । त्यतिखेर पनि सबै पत्रकारको बीचमा वीरगन्जलाई निराश हुन दिन्न भन्नुभयो, तर एउटा पनि बजेट यस क्षेत्रका लागि भएन ।

औद्योगिक उत्पादनका लागि सम्बोधन गरेको देखिएन
जगदीशप्रसाद अग्रवाल
अध्यक्ष, निम्बस समूह
यो सुधारमुखी बजेट हो । यसले अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र आएको थियो, अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको छ, यसलाई रोक्नुपर्ने देखिएको थियो । यसले रोक्ने काम भएको छ । कसरी भने ठूलो आकारको बजेट छैन । १३ खर्बमा ३–४ खर्ब प्रदेशमा जाने भएको छ । यस्तो सानो बजेटलाई स्वागत नै गर्छु । यसका लागि पनि केही न केही वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्यो होला । आफ्नो जति क्षमता छ बाहिरको ऋणलाई ध्यान नदिएर स्थानीय स्तरमै प्राथमिकतामा राखेर वित्तीय अनुशासनमा रहेर बजेट निर्माण भएजस्तो देखिन्छ । पहिले छरिएको बजेट भन्थ्यौ । यसलाई काट्न काम भएको छ । बाहिर पैसामाथि बढी ध्यान नदिएर लोकल राजस्व र लोकल ऋणमाथि आधारित रहेर बनाउनुपर्छ भनेर यो बजेट आएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भन्ने लाग्दैन, तर ओरालो लाग्ने गतिलाई रोकेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा चाहिँ केही सुधार होला । राजस्व हामीलाई चाहिएको छ । ३४ प्रतिशत बढ्छ भन्ने कुरा छ । मुख्य स्रोत गैरभन्सार राजस्व, अन्तःशुल्को दररेट र दायरा बढाएको देखिन्छ । त्यसको कारण राम्रो पनि हो, नराम्रो पनि हो । राम्रो यो कि अन्तःशुल्क बढाएपछि बाहिरको सामानमा अन्तःशुल्क बढ्छ । तर यसको मतलव यो होइन कि लोकल सामानको पनि अन्तःशुल्क लगाएपछि औद्योगिक उत्पादन गर्नुपर्छ भन्दै आएका थियौं । सरकारले पनि व्यापारघाटाको सवालमा उत्पादनमा जोड दिँदै आएको थियो त्यो देखिएन । भारतमा विभिन्न किसिमका कर लगाउन नपरोस् भनेर जिएसटी ल्यायो, नेपालमा पनि त्यस्तै अपेक्षा पनि गरेका थियौं । तर, त्यसको ठीक विपरीत भएको छ ।
मैले पहिले सुनेको थिएँ, एकीकृत कर प्रणाली ल्याइन्छ भन्ने, त्यो भएन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि छैन । हाम्रो अन्तःशुल्कको दर मात्रै होइन, प्रकार पनि बढ्दै गएको छ । राजस्व बढाउने तरिका लिएको छ, तर दायरा बढाएर अन्तःशुल्कलाई बाहिर र स्थानीय सामानलाई बढाउँछ । हामीकहाँ सरलीकरण कर छैन । भारतमा यही सरलीकरण भएको छ । विभिन्न किसिमका कर एक ठाउँमा ल्याएर जिएसटी कल्पना गरेको छ । भन्सार चोरी–पैठारीका लागि संस्थागत प्रणालीमा परिवर्तन भएन । निजी क्षेत्रको ठाउँ–ठाउँमा नाम लिइएको छ । पूर्वाधार विकासलाई सार्वजनिक, निजी, साझेदारीको अवधारणामा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने भनेर फोकस गरेको देखिएको छ । तर, औद्योगीकरणका लागि अझ प्रोत्साहित हुनुपर्ने थियो र व्यापारघाटा कम हुने थियो, त्यो देखिएन । औद्योगिक उत्पादनका लागि बजेटले सम्बोधन गरेको देखिएन । कुनै खास नयाँ कुरा छैन । आयव्यय मन्त्रालयलाई आवश्यक रकमको बाँडफाँड भएको छ । यथास्थितिको बजेटलाई राम्रो भन्न सकिन्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित हुनुपर्ने भने केही देखिएन ।

लगानीको बाटो बन्द गरेको छ
अनिल रुंगटा
पूर्व सांसद
समग्रमा बजेट पपुलिस्ट छ । समृद्धिको नारा दिइरहेका बेला लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा आयकरहरूमा वृद्धि गरेर लगानीको बाटो बन्द गरेको छ । जग्गाजमिन नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, त्यो पनि अस्वाभाविक छ । निजी क्षेत्रलाई खासै उत्साहित गरेको हैन । साथै, अन्य क्षेत्रमा पनि खासै उल्लेखनीय सम्बोधन नभएकाले अपेक्षा गरेजस्तो अपेक्षामुखी बजेट भने छैन । वीरगन्जलाई प्राथमिकता दिएको छैन ।
घरजग्गाको सवालमा खरको छानामा जस्तापाता दिने भन्नेबाहेक अरू मधेसको विकासका लागि खासै बजेट देखिँदैन । सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमका बारेमा पनि तपसिलको पानामा खासै उल्लेख नगरेको हुँदा त्यसले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । पहिलेको बजेट भन्दा भिन्न किसिमको बजेट भने होइन । एउटा सरकारले समृद्धिको बाटोमा ल्याउने अपेक्षा नेपाली जनता, उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूले गरेका थिए, त्यो भएको छैन । त्यसैले निजी क्षेत्र र समृद्धिको भावनालाई बजेटले समेट्न सकेको छैन । उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । तर, कस्तो सहजीकरण त्यो स्पष्ट छैन । सिमेन्ट उद्योगहरूको कच्चापदार्थ क्लिंकर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि निजी क्षेत्र आफंैले पहल गरिरहेको छ । राज्यले यसमा कुनै सम्बोधन र सहजीकरण गरेको छैन ।

सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन्
अशोक वैद
उपाध्यक्ष, प्रदेश नम्बर २
उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेटमा केही खास नयाँ आएको छैन । पुरानो बजेट नै कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट भाषण भएको जस्तो लाग्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष र केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । बजेटको नकारात्मक पक्ष भनेको अहिले बन्द अवस्थामा पुगेको सिमेन्ट उद्योगको क्लिंकर आयातको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि मौन छ । यो समस्या समाधानका लागि केही सम्बोधन भएको छैन । विदेशी लगानी जुटाउनका लागि कुनै सम्बोधन भएको छैन । राम्रो पक्ष भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्यमा जोड दिएको छ, त्यो राम्रो छ । किसानहरूका बारेमा सम्बोधन गरेको छ । विशेष गरी मधेसमा गोबर ग्याँस प्लान्टको कुरा गरेको छ यो निकै राम्रो छ । त्यस्तै खरको छानालाई जस्तापातामा बदल्ने कुरा गरको छ, यो राम्रो छ ।

नेपाली मुद्रा बिदेसिने सम्भावना छ
गोपाल केडिया
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
बजेट नागरिकको जीवनस्तर सुधार र देशको समृद्धिसँग जोडिएर आउनुपर्ने हो । महत्वाकांक्षी बजेट नभए पनि सामान्य नागरिकका लागि भने यो बजेटले खास उत्साह ल्याएको छैन । सवारी साधनमा कर वृद्धिले ठूला र धनीहरूलाई खास फरक नपेर पनि सामान्य नागरिकले अब गाडी चढ्न सक्ने अवस्था भएन । छिमेकी देश भारतमा सस्तोमा पाउने गाडीहरू हाम्रो नेपालमा तेब्बर शुल्क तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ । अब अझ शुल्क वृद्धि गरेपछि झन् बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । सीमाक्षेत्रका नागरिकले अब नेपाली गाडी चढ्न छोडेर भारतीय नम्बरका गाडी खरिद बढ्छ, जसले गर्दा नेपाली मुद्रा बिदेसिने सम्भावना छ । त्यस्तै जनताको आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको महँगाइ कहिल्यै घट्दैन । यसमा बजेटले खासै सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

निकासीजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ
प्रदीप केडिया
निर्वतमान अध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
बजेटले खासै त्यस्तो ठूलो असर पारेको छैन । उद्योगहरूलाई मैदा, मिल, चिनी मिलहरूलाई भ्याटमा छुट दिने गरिएको थियो त, यो बजेटले त्यो खारेज गर्यो । उद्योगमैत्री कुनै पनि सहुलियत दिएको छैन । दालको कच्चापदार्थ र तयारीको एउटै मूल्य गरिदिएको छ । यसले चोरी–पैठारी बढ्न सक्छ । घरेलु उद्योगहरूलाई छुट हुन्छ भन्ने सोचिएको थियो, त्यो भएन । परम्परागत आयकरमा कडाइ गरिएको छ । त्यो राजस्व संकलनका लागि राम्रै हो । तर, उद्योगमैत्री र व्यापारमा सहुलियत होला कि भन्ने आशा गरेका थियौं, त्यो पनि देखिएन । निर्यातमा ५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ, त्यो भयो भने निकासीजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको मान्न सकिन्छ । त्यो स्वागत योग्य छ । उद्योग र व्यापारको कर समान भयो भने उत्पादन बन्द हुन्छ । तयारी वस्तुको आयात बढ्छ, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासलाई नै प्रभाव पार्छ ।
प्रस्तुति : नीरज पिठाकोटे


बजेटले कर्णालीलाई झन् कमजोर बनाएको छ
जीवनबहादुर शाही, केन्द्रीय सदस्य नेका तथा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता, कर्णाली प्रदेश
सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर कर्णालीमा जनअपेक्षाविपरीत कुल बजेटको झन्डै १.५ प्रतिशत अर्थात् रु. १६ अर्ब ६९ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ । बजेटले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रक्षेपण गरे पनि यस प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटलाई समेत जोड्दा दोहोरो अंक छुन सकेको छैन, जुन सरकारी लक्ष्यसँग विरोधाभास देखिन्छ । कमजोरलाई झन् कमजोर बनाउने शैलीमा बजेट आयो ।
सडकबिना अन्य विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने यथार्थता र प्रदेशवासीको पहिलो मागको अवमूल्यन हुने गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएका हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छैन । सडक सञ्जालमा जोड्ने कर्णाली कोरिडरमा विगत वर्षभन्दा कम बजेट छुट्ट्याइएको छ । कर्णाली करिडरलाई चालू वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय गौरवको योजनामा प्राथमिकतामा नपारिनु र तदरुनुरूप बजेट विनियोजन गरिनु कर्णाली प्रदेशवासीका लागि दुःखद विषय हो ।
बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकताको सिद्धान्तभन्दा भन्दा पहुँच, भूगोलभन्दा जनसंख्या र दुर्बलभन्दा सबल पक्षलाई बढी प्राथमिकतामा राखी योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएको छ, यसबाट पछाडि पारिएको यो प्रदेश झन् पछि धकेलिने निश्चित छ । त्यस्तै, कुल बजेटको तीन चौथाइ प्रशासनिक शीर्षकमा विनियोजन हुनु समृद्धिका लागि अर्को अवरोध हो । बजेटले केही सकारात्मक पक्ष, जस्तै— प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम एउटा सुविधासम्पन्न औषधालय र प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, तर यसको सुनिश्चितताका आधारहरू कहीँकतै देख्न सकिँदैन ।
‘समृद्धिको अभियान कर्णालीको राराबाट’ भन्ने सरकारको नारामा सीमित भयो र प्रदेशसभाबाट प्राथमिकतामा राखी संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएका कुनै पनि योजनालाई बजेटमा सम्बोधन नगरेर कर्णाली प्रदेशका जनतालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिएको छ । यस प्रदेशको आम्दानीको मुख्य स्रोत पर्यटन, जडीबुटी क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने खालका सहयोगी नीति र बजेट विनियोजन गरिएको छैन । राज्यबाट विकटताका कारण विकास नगरिँदा अन्य प्रदेशको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक रूपमा कमजोर यस प्रदेशलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप पूर्वाधार योजना निर्माणका लागि विशेष विनियोजन हुनुपर्ने थियो । तर यस पटक पनि कम बजेट विनियोजन गरिएकाले प्रदेशवासीका लागि सुखद सन्देश हुन सक्दैन । बजेटले सुन्तलन तथा समतामूलक न्यायोचित वितरणको सिद्धान्तको अपव्याख्या गरिदिएको छ ।
समग्रमा, सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमा करिब ७० प्रतिशत अर्थात् दुईतिहाइ बजेट संघीय सरकारमा विनियोजन गरेर स्थानीय र प्रदेश तहको सरकारलाई निरीह बनाउने खालको पञ्चायती शैलीमा आएको छ, जुन संविधानको मूल मर्म, भावनाको बर्खिलापमा देखिन्छ, यो बजेट संघीयताको घाँटी निचोर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहलाई दिगो सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम तथा आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेर सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ । संघीयताको मात्र नभई कर्णाली प्रदेशविरोधी बजेट आएको छ । संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै राज्य संरचना, सामाजिक परिवेश बदलिए पनि केन्द्रीय नेतृत्व तह, नीति निर्माण र कर्मचारी तहमा रहेको पुरानो मानसिकतामा कुनै परिवर्तन नदेखिएको तथ्य प्रस्तुत वजेटबाट स्पष्ट भएको छ । यस बजेटबाट आमनागरिकमा उत्साह बढ्नुको सट्टा चरम निराशा, असन्तुष्टि छाएको छ, साथै समृद्धिका लागि सरकारका सहयोगी निजी क्षेत्रको मनोबललाई गिराएको छ, निजी क्षेत्र लगानीका लागि सरकारसँग विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छैन, बजेट प्रस्तुत भएपश्चात् लगातार सेयर कारोबारमा गिरावट आएको छ, जनतामा राहत महसुुस हुनुभन्दा बजारमा महँगी बढेको छ । बजेटले आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न असफल भएको छ ।

सन्तुलित तर कार्यान्वयनमा आशंका
राजबहादुर रोकाया
समाजसेवी तथा विश्लेषक
राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन र रूपान्तरणको अग्रदुत युवा वर्गको बेरोजगारी समस्यालगायत अन्य समसमायिक मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्दै बजेट आएको छ । समृद्घ नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणको परिकल्पनालाई साकार पार्न संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण, ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बीउपुँजीका रूपमा च्यालेन्ज फन्ड र विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यावसायिक ऋण र बिमाका साथै अर्गानिक कृषि खेतीतर्पm अकार्षित गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । यो युवाका लागि स्वागतयोग्य छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रस्तुत गरिएको बजेटले संघलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाग्रही र उपेक्षाकृत ढंगले बजेट विनियोजन गरेकोमा संघीय शासन प्रणालीको स्थापनाका खातिर लागेका ऊर्जावान् युवा जगत्लाई भने कतै संघीयता कार्यान्वयन ओझेलमा पर्ने त हैन ? भनेर निराश र चिन्तित बनाएको छ ।
प्राथमिकतामा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रम र नीति संघ, पहुँचवाला र केन्द्रीकृत ठूलाबडाहरूको भनसुन र करकापमा गरिएकाले केन्द्रीय सरकारबाट ओझेल र पछाडि पारिएको हुम्ला, जुम्लालगायतका दुर्गम क्षेत्रलाई न्यूनतम अंशबाहेक खासै प्राथमिकतामा राखिएको छैन, जसले गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलनयुक्त विकास अवधारणा ओझेलमा परेको महसुस भइरहेको छ । तर, सहज र सरल तवरले स्वास्थ्थ सेवा प्रवाहका लागि विशेषज्ञसहितको घुम्ती अस्पताल स्थापना र सुरक्षित गर्भवती सेवा प्रवाह गर्न एयर एम्बुलेन्सको स्थापनाका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेको छ, जुन स्वागत योग्य नै छ । तर सडक सञ्जाल नजोडिएको हुम्ला जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने कार्यक्रमका लागि बजेट त के बोल्नसमेत कन्जुस्याइँ गरिएको छ ।
स्थानीय तह जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो । तर, स्थानीय तहको संरचनागत भौतिक पूर्वाधारलगायत संस्थागत विकास गर्न साविकको जिविसको जगेडा कोषबाट गर्ने व्यवस्था कति व्यावहारिक र वैज्ञानिक छ र कुनै पनि स्थानीय तहको आफ्नै भवन नभएको हुम्ला जिल्लाका लागि यो फलामको चिउरा चपाएसरह नै हुनेछ । यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटको आकार–प्रकार, प्राथमिकता हेर्दा कतै भर्खरै टुसा पलाएर फुल्न लागेको कोपिलाझै संघीयता फुल्न र फल्न नपाई मार्ने चलखेल त छैन ? यहाँनेर गम्भीर प्रश्न छ ।

कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको छ
रीता शाही
पूर्व संविधानसभा सदस्य एवं युवा नेतृ, नेपाली कांग्रेस
नयाँ वर्षका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रारा पुगेर राष्ट्र सम्बोधन गर्दा तमाम कर्णालीवासीलाई खुसी लागे पनि बजेटमा कर्णाली प्रदेशका लागि भनेर आशाजनक कुनै कार्यक्रम नआउँदा बेखुसी भए । कर्णाली प्रदेश राज्यको विभेदमा सधैंझैं यो पटक पनि रहिरह्यो । कर्णालीका मुख्य समस्याका विषयलाई बिर्सिएको महसुस भयो ।
कर्णालीका महिलाहरूको समस्या, ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा अशिक्षाको बादल यो पटक फाट्छ नै भन्ने लागेको थियो, जतिबेला चुनावी अभियान चलिरहेको थियो । किनभने वाम गठबन्धनले कर्णालीको मुहार फेर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर सरकारले ल्याएको बजेटले कर्णालीका लागि एउटा पनि विशेष कार्यक्रम नदिनु ज्यादै लज्जाजनक छ ।
कर्णाली प्रदेशका दुईवटा जिल्लामा अहिले सडक पुगेको छैन । सडक सञ्जालले नजोडिएका नेपालीका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पाका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरिनुपर्नेमा भएन । कर्णाली करिडोरका लागि बजेट तोकिनुपर्ने थियो, यो सरकारले त्यसमा पनि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याएन । कम्तीमा सडक मात्रै पुगे पनि कर्णालीको विकासमा कायापलट प्रारम्भ हुने थियो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि जडीबुटीको भण्डार कर्णालीलाई विशेष जोड दिनुपथ्र्यो । यसमा सरकारको मुख्य कमजोरी रह्यो । जलस्रोतको व्यवस्थापनका लागि पनि ठोस बजेट दिनुपर्ने थियो । तर, अमूर्त भाषामा बजेट घोषणा गरेर कर्णालीलाई राज्यले फेरि एकपटक अन्याय गरेको छ ।
प्रस्तुति : रेशमराज रोकाया

बजेट उत्साहपूर्ण छैन
मित्रप्रसाद काफ्ले
निवर्तमान अध्यक्ष, पाँचथर उवासंघ
साना तथा ठूला व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कुनै कार्यक्रम नभएको हुँदा यो बजेटले व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । करको दायरा बढ्दा अझ उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने देखिन्छ । साना तथा ठूला उद्योगहरूमा लगानी नहुँदा बजेटले युवाहरूलाई रोजगारी दिन नसक्ने देखिन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न बजेटले कार्यक्रम नल्याउँदा अझ ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाइ देश फर्कन प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम यो बजेटले समेटेको देखिँदैन । युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमहरू नल्याउँदा पहिलेको बजेटभन्दा फरक महसुुस यो बजेटमा पनि व्यवसायीहरूले गर्न पाएनन् ।

साना व्यवसायीहरूलाई कर बढाइयो
दीपक नेपाल
अध्यक्ष, पाँचथर उवास
बजेट केही पहिलाको जस्तै र केही नयाँपन देख्न सकिन्छ । राजस्व संकलनको टार्गेट बढाउने भनेपछि मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । मूल्यवृद्धिले तत्काल केही राहत दिए पनि कालान्तरमा त्यसले असर पु¥याउने देखिन्छ । पहिला साना व्यवसायीहरूलाई कर छुटजस्तै अवस्था थियो, तर अहिले ४ लाखभन्दा माथि कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाइ १ प्रतिशत कर लगाउने भनिएको छ । यसले साना व्यवसायीहरूलाई निराश पार्ने देखिन्छ । भर्खर यही सरकारले नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर देखियो भनेर श्वेतपत्र जारी गर्नु र यो पहिलेकै तरिकाले बजेट आउनुमा फरकपन देख्न सकिएन । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, त्यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुति : दीपक बोहोरा