कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २१, २०७५
758

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रीत गराउने गरी कार्यक्रम केन्द्रीत गरेको छ । बजेटमा सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमका साथै वैदेशिक रोजगार कर्जा, शिक्षित बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा बिनाधितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जाहरू यसको दायरमा ल्याइने तथा कर्जा चुक्ता नगर्नेहरू नागरिक सुविधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बिमा सीमा वृद्धि गरी ३ लाख र धितोरहित प्रवाह हुने साना कर्जाको सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा १० लाख पुराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी साना किसानले साझा संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नेदेखि साझा यातायात सहकारीको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, सहकारीमार्फत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, रासायनिक मल, प्राङ्गारीक मल जैविक मल, कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न अनुदान दिने, सहकारीमार्फत विउ विजन उत्पादन र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसैगरी सहकारीमा समेत कर्जा सूचना प्रणाली लागू गर्ने बजेटले घोषणा गरेको छ । बजेटबाट वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रस्तुत् छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले समयमै खर्च गरे तरलता समस्या सहज हुन्छ
भुवनकुमार दाहाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सानिमा बैंक
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह वढाउने खालेको मौद्रिक नीति ल्याउनु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बासल थ्रीअनुसारको तरलतासम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । बासल थ्रीको तरलतासम्बन्धी व्यवस्था लागू भएको खण्डमा कर्जा प्रवाह बढाउन सहज हुन्छ । हाल २५ प्रतिशत रकम लगानी नगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । बासेल थ्रीको लागू भएको खण्डमा त्यो रममको केही अंश बजारमा आउने भएकाले थप लगानी गर्ने वातावरण बन्ने देखिन्छ ।
आन्तरिक स्रोतसँगै वाह्य स्रोतको पनि विकल्प खोजिएको अवस्था छ । सरकारले समयमा खर्च गरेको खण्डमा अन्तरिक स्रोत परिचालन हुन्छ । त्यसका साथै वाह्य स्रोतको पनि प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । त्यसका लागि हेजिङका कारण खर्च बढी लाग्ने देखिन्छ । हेजिङसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था गरेको खण्डमा विदेशी बैंक वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा ल्याउने प्रक्रिया पनि सहज र व्यवस्थित हुने देखिन्छ ।
सरकारले समयमा खर्च गरेको खण्डमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या केही सहज हुने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकाले पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकलाई मात्र नभै व्यापारीले समेत पैसा ल्याउन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवा उत्पादनकले भन्दा पनि विचौलियाले धेरै कमाएको कारण मूल्यवृद्धि भएको भन्ने छ । सरकाले उपाभोक्ता र उत्पादकबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने संयन्त्र विकास गर्न सकेको खण्डमा ६.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि सम्भव पनि देखिन्छ । सरकार तथा इन्धनको मूल्य बढेका कारण हुने मूल्य वृद्धिलाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर, जथाभावीका कारण भएको मूल्यवृद्धि राज्यको संरचना बलियो बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी खर्च समयमा मात्र नभै आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य मात्रामा बढ्नुपर्छ । त्यसका साथै अन्तरिक उत्पादनलाइ समेत बढाउनमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा बैंकहरूसँग पैसा नभएका कारणले कर्जा दिन नसकेका हुन् । मौद्रिक नीतिले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको खण्डमा पनि वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढ्ने देखिन्छ । त्यसका साथै बैंकिङ कारोबार हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य भएको खण्डमा बैंकहरूलाई स्रोतको समस्यामा केही सहज हुने देखिन्छ । त्यसैगरी करेन्सी इन सर्कुलेसनलाई घटाउन सकेको खण्डमा पनि सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज हुन्छ । तर, बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मनी सप्लाइ त बढ्ला । मनी सप्लाइकै कारणले मूल्य वृद्धि हुनेभन्दा पनि अन्य कारणहरू धेरै हुन्छन् । अन्य कारणहरू पहिचान गरेको खण्डमा मनी सप्लाइले मात्रै मूल्य बृद्धि हुँदैन ।
त्यसका साथै सरकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ७ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जाको दिने विषय कार्यान्वयन हुने जस्तो देखिन्छ । किनभने सरकारले त्यसका लागि ग्यारेन्टीको व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरू छलफल गरेर कार्यविधि बनाएको खण्डमा यो कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

वित्तीय साक्षरता बढाउनुपर्छ
मनोज ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ज्योति विकास बैंक
सबै स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुराउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण पछिल्लो समयमा बैंकिङ पहुँच बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको असारसम्म तोकिएका स्थानमा बैंकका शाखा पुग्लान्, नपुगेको ठाउँमा पनि अर्को आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा पुगिसक्छन् । यसबाट सबै स्थानीय तहमा बैंकहरूका शाखा पुगिसक्ने भएकाले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारी योजना असम्भव छैन । अब सबैलाई बैंक खाता खोल्न र बैंकबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहित हुने गरी वित्तीय साक्षरताका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ ।
अहिले सरकारी कारोबार वाणिज्य बैंकहरूबाट मात्र गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय स्तरका बैंकलाई पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्छ । यसैगरी सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू बैंकमार्फत भुक्तानी, कामदारको तलब, विद्यालय तथा कलेजको शुल्क बैंकमार्फत बुझाउने व्यवस्थाबाट पनि वित्तीय पहुँच विस्तार हुन्छ ।
बजेटमा घोषणा गरेअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, शिक्षित युवाहरूलाई बिनाधितो ऋण दिऊँ भनेर मात्र दिँदैनौं । बैंकले ऋण दिने कुरामा लोकप्रिय कुरा गरेर मात्र हुँदैन । ऋण के कामका लागि दिने, त्यसको असुल हुने ग्यारेन्टी के हो, स्पष्ट हुन आवश्यक छ । विगतमा पनि बैंकहरूको पैसा लगेर स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो, त्यो प्रभावकारी नभएपछि बैंकहरूले कोषमा पैसा दिन छाडेका हुन् । यसैगरी अनिवार्य निक्षेप सुरक्षणको रकम पनि बढाउने घोषणा गरिएको छ । अहिले कार्यान्वयन भइरहेकै सुरक्षण काम छैन भने सीमा बढाउनुको कुनै अर्थ छैन । अहिले सानो रकमको सुरक्षण गर्ने हो । यसैगरी हामीले कर्जा लगानी गर्दा धितो राखेर मात्र गरेका छौं । लगानी नउठेर भन्दा पनि संस्थागत सुशासन कायम नहुँदा बैंकहरू डुबेका छन् । बैंकहरूले सुरक्षणका लागि प्रिमियम तिरे पनि त्यसले जोखिम बहन गरेको छैन । यो बैंकहरूका लागि दायित्व बढाउने काम मात्र हो ।
बजेटले पूर्वाधार विकास र जलविद्युत्लाई जोड दिएको छ । तर, सरकारले छुट्ट्याएको रकम एउटा प्रोजेक्ट निर्माण गर्न पनि पुग्दैन । यसका लागि सरकार आफैं ग्यारेन्टी बसेर वैदेशिक लगानी भिœयाउन पहल गर्नुपर्छ ।
सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढेको छ । सोही अनुसार व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने दबाब पनि छ । पुँजी बढाउनका लागि जथाभावी हकप्रद र एफपीओ जारी गर्ने सहुलियत दिँदा समस्या सिर्जना भयो । अहिलेको पुँजीअनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई ६/७ खर्ब ऋण बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले अहिले भोगिरहेको ‘क्रेडिट क्रन्च’ अझै एक/डेढ वर्ष लम्बिन्छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । बैंकिङ पहुँच विस्तारसँगै सञ्चालक जोखिम एकदमै बढेको छ । यसलाई विचार गरेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । सीसीडी अनुपातमा सहुलियत वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था बढाएर पनि बैंकहरूलाई सहुलियत दिन सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले व्यावहारिक नीति बनाउनुपर्छ
विशाल हुमागाईं
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स
बजेटसँग आर्थिक पाटो जोडिएको हुन्छ, आर्थिक पाटाहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रसँगै आएर जोडिन्छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट केही महत्वकांक्षी देखिए पनि समयमा आएको तथा पारित भई समयमै योजनाअनुसार कार्यान्वयन भएमा राम्रो प्रभाव हुन्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रका लागि त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि दिन सक्छ ।
बजेटमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । सरकारी तथ्यांकले अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारण वित्तीय पहुँच बाहिर रहेको देखाउँछ । त्यस्ता जनतालाई वित्तीय पहुँचभित्र ल्याउनका लागि बजेटमा घोषणा गरिएको ‘सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान’ कार्यक्रम सकारात्मक छ । यस कार्यक्रमबाट वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नु आवश्यक छ । सबैको सहयोग भएमा यसमा महत्वपूर्ण उपलब्धि पुग्ने देखिन्छ ।
हामीले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार कर्जा दिँदै आएका थियौं । यसबाट हामी अझै परनिर्भताकै पक्षधर हौं कि जस्तो पनि देखिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । युवा जनशक्तिलाई देशमै राख्न र उत्पादनशील क्रियाकलापमा लगाउनका लागि शिक्षित बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा बिनाधितो उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक हो । यी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावहारिक नीति, नियम बनाउने र त्यसको उद्देश्यअनुसार समयमै सम्बन्धित पक्षबाट परिपालना गराउनुपर्छ । प्रभावकारी र व्यावहारिक नीति निर्माण र यसको अनुगमनबाट यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
यसैगरी बजेटमा निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण रकम सीमा बढाउने घोषणा गरिएको छ । कुनै पनि वस्तु वा चिजको सुरक्षण हुनु राम्रो हो । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न जोखिम भोगिरहेका छन् । ती जोखिमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि विविध दृष्टिकोणबाट निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण आवश्यक छ ।
बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमअनुसार नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने हो । बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न, वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न मौद्रिक नीतिबाट आगामी आवमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र राख्न विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिका बारेमा वित्त कम्पनीको संघमा छलफल गरी हामी आधिकारिक सुझाव दिन्छौं ।

बजेटबाट सहकारी क्षेत्र निरुत्साहित
टेकप्रसाद चौलागाईं
अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि सहकारी क्षेत्र उत्साहित बनेको थियो । उहाँलाई हामीले सहकारीमैत्री व्यक्तिका रूपमा चिनेका थियौं । अर्थमन्त्रीको रूपमा आउनु अघि उहाँ सहकारीका कार्यक्रममा समेत सहभागी भई देशभर घुम्नुभएको हो । उहाँलाई सहकारीको अवस्थाबारे प्रष्ट रूपमा थाहा पनि छ । सहकारी र अर्थतन्त्रको ज्ञान भएको हिसावले समेत उहाँले सहकारीलाई उत्साहित बनाउने खालको बजेट ल्याउनु हुन्छ भन्ने आशा थियो । बजेट अघिका छलफलमा पनि उहाँले आश्वासन दिएकाले हामी आशावादी थियौं । तर त्यो अनुसारको बजेट नआएपछि सहकारी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन ।
अरु कुनै सहकारीबारे जानकार नभएको अर्थमन्त्रीले यस्तो गरेको भए हामी स्वीकार गर्न सक्थ्यौं होला । तर, सहकारीमैत्री व्यक्ति भनेर गुनागान गाएका व्यक्तिबाट नै सहकारी क्षेत्रलाई धोका भएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थालाई कर लागू हुने प्रावधानसमेत सम्बोधन भएन । सहकारी ऐनमा महानगरपालिकामा १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १० प्रतिशत र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था लागू गर्नका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो । तर यो कुरा बजेटमा पर्न सकेन ।
यसबाहेक सहकारी प्रवद्र्धन र विकासका लागि पनि कार्यक्रमहरू आउँछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । प्रवद्र्धनात्मक कुनै पनि कुरा बजेटमा परेका छैनन् । सहकारीका लागि अनुदान नै दिनुपर्छ भन्ने होइन । व्यक्तिगत रूपमा म आफू पनि अनुदान दिने कुराको विरोधी हो । तर, सहकारीको विकासका लागि तालिम, शिक्षा, गोष्ठीलगायतका क्षमता विकासका काम गर्नका लागि कार्यक्रम आवश्यक थियो । बजेटमा धेरै ठाउँमा सहकारी उल्लेख भए पनि त्यसले सहकारीको विकासका लागि भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्दैन ।
संविधानले नै आर्थिक आधार मानिएको सहकारीलाई बजेटमा वेवास्ता गरिएको छ । हामीले विरोध गरेपछि करबारेमा सुझाव दिन अर्थमन्त्रीले एउटा समिति बनाउन्ु त भएको छ । तर, समितिमा सहकारी क्षेत्रबाट एक जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । यो अहिलेको विरोधलाई टालट्ुल गर्ने नीति मात्र हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ ।