किरण आचार्य
मंगलबार, जेठ २२, २०७५
942

उत्तमकुमार भट्टराई
कृषि विज्ञ
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । हाल जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ, तर ६६ प्रतिशत हाराहारी जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनेको कृषिको समग्र उत्पादन भने घटेको छैन । भर्खरै सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको वार्षिक बजेटमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि धेरै शब्द खर्चिएको छ । कुनै बेला कृषि विकास मन्त्रालय एक्लै हुँदा सरहको बजेट चारवटा मन्त्रालय हुँदाको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको छ । बजेट कम, कार्यक्रम भने धेरै जस्तो लाग्ने कृषि बजेटले के कृषिक्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ला त ? कृषिका सरकारी अधिकारीहरूसँग यो प्रश्न गर्न बाँकी नै छ, तर त्योभन्दा पहिले यस क्षेत्रका अनुभवीहरूको धारणा लिने कोसिस कारोबारले गरेको छ । कृषि र उद्योग मन्त्रालयमा सचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेर सेवानिवृत्त भएका उत्तमकुमार भट्टराई खाद्य प्रविधि तथा कृषिका विज्ञका रूपमा परिचित छन् । आफू सरकारी कर्मचारीकै रूपमा बहालमा रहँदा मुलुकमा कृषि विकासका लागि राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य कारक मान्ने भट्टराई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिमा ल्याएको योजनाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिन्छन् । संघीय सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा व्यावहारिक योजना बनाएर लागू गर्न सके कृषिमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्ने भट्टराईसँग आगामी वर्षको कृषि बजेटमा केन्द्रित भएर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले गरेको कुराकानीको सार :

आगामी वर्षको बजेट भर्खरै आएको छ । कृषिक्षेत्रलाई कसरी समेटेको छ ?
बजेटलाई राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्दा मेरो मिश्रित खालको प्रतिक्रिया छ । कतिपय निकै राम्रो कुरा छन्, केही कुरा पर्याप्त छैनन् । मलाई सबैभन्दा मन परेको कुरा भनेको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको विषय हो । म कृषिमा सचिव हुँदा पनि निकै पहल गरेर लागू गर्न नसकिएको कुरा हो । बजेटमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेकाले यसको कार्यान्वयनमा विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छ । बाली उत्पादन गर्नुअघि नै आफ्नो आगामी उत्पादनको मूल्य यो हुन्छ भन्ने थाहा पाउने र सो मूल्यमा वस्तु बिक्री नभए सरकारले आफ्नो उपज खरिद गर्ने कुरामा किसान विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था आउन सके उत्पादनमा अगाडि बढ्न सक्छन् । अहिले पनि कुन बालीको उत्पादन लागत कति छ भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू छन् । प्रत्येक वर्ष अपडेट गरिने कृषि विभागअन्तर्गतको निकायले बनाएको तथ्यांकलाई नै आधार मानेर किसानलाई निश्चित मार्जिन राखेर समर्थन मूल्य तोक्न सकिन्छ । किसानले उचित मूल्य पाउने मात्र हैन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि समर्थन मूल्यको ठूलो भूमिका हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा यसको सफल अभ्यास भएको हामीले देखेका छौं ।

बजेटमा आएजस्तो धान, गहुँ, उखुलगायतका बालीको समर्थन मूल्य यसअघि पनि तोकिएकै हुन् । यसपालि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कसरी विश्वास गर्नु ? समर्थन मूल्य लागू गराउन सरकारलाई के भन्नुहुन्छ ?
यसपालि बजेटमा आएको प्रसंग हेर्दा विश्वस्त हुने आधार छ । विगतमा कृषि मन्त्रालयले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ, यो नयाँ कुरा होइन । मुख्य कुरो कार्यान्वयनको हो । कृषिले तोकेको मूल्यअनुसार खरिद गर्ने तत्परता वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयले देखाउनुपर्ने र सोका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा वाणिज्य र अर्थमा कृषिका फाइल अड्केरै समर्थन मूल्यको विषय बर्सेनि लागू हुन सकेन । यसपटक बजेटमै खाद्य संस्थानलाई साल्ट ट्रेडिङसमेतका संस्था मर्ज गरेर समर्थन मूल्यमा कृषिउपज खरिद गर्ने कुरा पनि सँगसँगै आएकाले आस गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म खाद्य संस्थानले एकातिर आफ्नो प्रयोजनका लागि निश्चित समयमा निश्चित कोटाका लागि समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गर्ने र अर्कातिर मन्त्रालयको समर्थन मूल्य एकातिर थन्किने समस्या थियो । यो समस्या समाधान गर्न बजेटले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो पक्ष कार्यान्वयन हुन सक्यो भने पक्कै पनि कृषि र किसानलाई राहत हुन्छ ।
समर्थन मूल्य लागू गराउने मुख्य निकाय सरकार नै हो । सरकारले गहुँ, धान र उखुमा समर्थन मूल्यको कुरा गरेको छ । प्रतिकिलो उत्पादन लागतमा २० प्रतिशत थप रकम जोडेर बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ । समर्थन मूल्य तोक्ने जिम्मेवार निकाय कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय हो । तोकिएको मूल्यअनुसार आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको खाद्य संस्थानले यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था बजेटमा आएको छ । यसका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक रकम र खाद्य संस्थानको आवश्यक क्षमता विस्तारको काम जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ । रकम पुग्दैन भने अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअगाडि नै लागू हुनुपर्छ । अहिलेको बजेटको व्यवस्थाअनुसार अब मंसिरमा लगाउने बालीका लागि मात्र समर्थन मूल्य तोक्ने समय छ । असारमा लगाउने समर्थन मूल्य तोकुन्जेल साउन लाग्ने भएकाले मिल्छ भने अहिलेकै बजेटबाट पनि समर्थन मूल्यको काम अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । यसले खाद्य सुरक्षालाई पनि लाभ दिन्छ ।

समर्थन मूल्यले कसरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ?
किसानलाई हुने प्रत्यक्ष फाइदाले एकातिर किसान उत्साहित हुँदा उत्पादन वृद्धिमा सहयोगी हुने देखिन्छ भने खाद्य सुरक्षाका लागि पनि समर्थन मूल्यको महत्व छ । खाद्य सुरक्षाका चारवटा आयाम छन्— उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र दिगोपन । हाम्रो सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको पहुँचको विषय हो । गरिबलाई सहुलियत परिचयपत्र वा सामाजिक सुरक्षा कार्ड वितरण गरेर गरिबीको रेखामुनिका जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि पनि समर्थन मूल्यको सम्बन्ध छ । समर्थन मूल्य तोक्ने प्रक्रियाकै लागि भए पनि खाद्य संस्थानका डिपोहरू सामान्य किसानको पहुँचको क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ । ती डिपोहरूले किसानको खाद्यान्न किनेर सरकारको नीतिअनुसार परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत वितरण गर्न सकिन्छ । यो भारतको रासन कार्डजस्तो व्यवस्था हो, तर नेपालमा आफ्नो प्रकृतिको कार्ड वितरण गरेर त्यसमा सहुलियत अन्नको वितरण जोडेमा खाद्य सुरक्षामा फड्को मार्न सकिन्छ । समर्थन मूल्यअनुसार बिक्री भएमा किसानले खाद्य संस्थानलाई नबेच्न पनि सक्लान् । सरकारले खाद्यका गोदामहरू विस्तार र विस्तारित गोदामलाई खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न अन्नको वितरण प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ । यो वर्ष कम्तीमा एउटा बालीमा मात्र भए पनि समर्थन मूल्य लागू गर्न सक्ने हो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ । उखुमा भने तत्कालै लागू गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

उखु किसानले मूल्य नपाउने समस्या बर्सेनि दोहोरिन्छ । तपाईं उद्योग र कृषि सचिव हुँदा पनि केही गर्न सक्नुभएन भन्ने आरोप पनि छ । खास समस्या के हो ? के छ समाधानको उपाय ?
म उद्योगमा हुँदा पनि समस्या समाधान गर्न बल गरें, कृषिमा हुँदा पनि बल गरें, तर समस्या समाधान गर्न सकिएन । उखुको समर्थन मूल्य तोकिहाले पनि खाद्य संस्थाले किनेर कहाँ राख्ने ? यसका लागि त सरकारसँग उखु मिल हुनुपर्यो । उखुजति त विगतमा सरकारले निजीकरण गरेर सकिहाल्यो । चिनी उत्पादकहरूले तोकिएको मूल्यमा चिनी खरिद गर्न मान्दैनन् । चिनी उद्योगमा सिन्डिकेट छ । तीन वर्षअघिदेखिको वक्यौता अझै छ किसानको । समस्याको तत्कालीन समाधान उखु उद्योगीमा निर्भर छ । उनीहरूले चिनी खरिद गरेर निश्चित मार्जिन राखी पारदर्शी भएर बिक्री गर्न सके समस्या नै आउँदैन, तर उद्योगी यसो गर्न तयार छैनन् । मैले सचिव हुँदा पनि निकै कोसिस गरें, तर छिटै समस्या समाधान हुने विषय होइन यो । चिनी क्षेत्रका समस्या समाधानको एउटै उपाय भनेको सरकारले हस्तक्षप गर्नु नै हो । तत्कालै ठूला उद्योग खोल्न त सम्भव छैन । सरकारले उद्योगीलाई उद्योगको आधारभूत भाडा दिएर निजी उद्योगलाई वर्षमा निश्चित समयसम्म सरकार आफैंले उद्योग चलाउनुपर्छ । उद्योगीहरू पारदर्शी बन्न सके समस्या नै आउँदैन, नगर्ने हो भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन ।

निरन्तर आइरहेका र थप राम्रा वा काम नलाग्ने खालका कस्ता कार्यक्रम छन् जस्तो लाग्छ ?
नयाँ र बजेटमा आएको घतलाग्दो विषय किसान ज्ञान केन्द्रको विषय हो । ज्ञान केन्द्र भनेको किसानहरू आएर कृषि सिक्न चाहँदा सिक्न पाउने केन्द्र हो । त्यहाँ फार्म र वैज्ञानिकहरूसमेत हुन्छन् । यो ज्ञान केन्द्रलाई हालको कृषि सेवा केन्द्रसँग टाइअप गरेर लैजानुपर्छ । यो धेरै राम्रो अवधारणा हो । यद्यपि यसमै अलिक अन्योलका विषय पनि छन् । किनकि कृषिमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई ज्ञान केन्द्रसम्म पुर्याउने भन्ने स्पष्ट छैन । यो कमजोरी हो । नार्कमा विकसित प्रविधि प्याकेज ज्ञान केन्द्रसम्म लैजान सकिएन भने यसको प्रभाव रहँदैन । किसानले चाहेका बेला बीउ, बिरुवा लैजान पाउनुपर्यो, चाहेको सीप सिक्न पाउनुपर्यो । यो गर्न एउटा केन्द्र मात्र भनेर हुँदैन । स्थानीय तह, नार्क, सेवा केन्द्रसमेतको एकीकृत योजनामा अगाडि बढाउनुपर्छ । यो भारतको पन्जाबबाट आएको अवधारणा हो । त्यहाँ यो अवधारणा धेरै सफल छ । यसमा सरकार गम्भीर भएर लागेमा कृषि सुधार, विकासका लागि थप मद्दत पुग्छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा नमुना फार्म बनाउने कुरा मलाई चित्त नबुझेको विषय हो । यो अवधारणाले २० वर्षमा पनि कृषिको विकास हुँदैन । नमुना फार्म बनाएर बिस्तारै गरेर हुँदैन, कृषिको विकास तीव्र गतिमा गर्नुपर्छ । यस्तो नमुना फार्म प्रदेशमा एउटा गरेर हुँदैन, प्रत्येक स्थानीय तहमा बनाइनुपर्छ । सेवा केन्द्र र ज्ञान केन्द्रसँग जोडेर लानुपर्छ । मल, बीउ, औजारलगायतका कुरामा अनुदानको वितरण पनि तल्लो तहसम्म एकीकृत रूपमा लैजानुपर्छ । यो सबै खालका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा एउटा एकीकृत केन्द्रको विकास आगामी वर्षमा गर्न सक्यौं भने मात्र साँच्चिकै हामी कृषि विकास गर्छौं । नमुना फार्म त प्रदेश १ मा तरहरामा छँदै छ, आएर हेरै भइगो । अन्य प्रदेशमा पनि भएका फार्मलाई थप प्रभावकारी बनाए पुग्छ । सकिँदैन भने पनि एकतिहाइ मात्र स्थानीय तहमा भए पनि एकीकृत फार्म चाहियो । एउटा–दुइटाले पुग्दैन ।
प्रसोधन गर्ने उद्योगहरूले गर्ने करार खेतीलगायतको खेतीलाई प्रशोधनका लागि अनुदान दिने कुरा राम्रो हो । प्रशोधनलाई जोड दिएको छ । कृषिलाई प्रशोधन गर्न योग्य बनाउनुपर्छ । बिमामा छुटको कुरा राम्रो छ । कृषि ऋणलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि सकारात्मक छ । कृषिमा लगाएको ऋण डुब्दैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बैंकहरूलाई गर्नुपर्यो र बैंकहरू पनि एग्रेसिभ्ली जानुपर्छ । भूमि नहुने किसानलाई पनि करार खेतीका आधारमा सुलभ ऋणको व्यवस्थालगायत यसको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्छ । कृषिमा केही गर्न चाहन्छु भन्नेलाई सरकारले धाप मार्ने काम गर्नुपर्छ ।

एकातिर कृषि विकास रणनीतिको कुरा बजेटले समेटेको पाइँदैन, अर्कातिर प्रधानमन्त्री परियोजनालाई मात्र बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । तपाईंले भनेअनुसारको अवधारणा पनि बजेटमा स्पष्ट छैन । आस गर्ने ठाउँ कहाँ छ ?
कृषि विकास रणनीति (एडीएस) नेपालको कृषि विकासका लागि नीतिगत आधारशिला हो । एडीएसले मूल्य श्रृंखला विकास, निर्यात बढाउने, उत्पादन बढाउने कुरा समेटेको छ । बजेटमा यससँग टायअप गर्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याएको देखिएन । मूल्य श्रृंखलाका कुरा आएका छन्, तर त्यति स्पष्ट छैनन् । पीएम प्रोजेक्टलाई अलिक बढी जोड दिएको छ सरकारले । म सचिव बहालवाला हुँदै कार्यक्रम बनेको हो । एडीएसको परिपूरकका हिसाबले पीएम प्रोजेक्ट लैजाने भनेर त्यतिबेलै यो प्रोजेक्टको अवधारणा आएको हो । अहिले एडीएस हरायो, पीएम प्रोजेक्ट प्राथमिकतामा छ । प्राथमिकताका आधार खुलाउनुपर्छ । एडीएसको स्वामित्व अहिले कसैले लिएको पाइँदैन, नचाहिने हो भने क्याबिनेटले निर्णय गरेको एडीएस खारेज गरे हुन्छ । हैन भने करोडौं खर्चेर बनाएको डकुमेन्टलाई बेवास्ता गरेर जानु पनि राम्रो हैन । एडीएसमै स्पष्ट नभएर पीएम प्रोजेक्ट सफल बनाउन सम्भव छैन । आइसकेको कार्यक्रमलाई ज्ञान केन्द्रसँगै एकीकृत गरेर लैजान सकियो भने केही आउटपुट दिन सकिन्छ । एउटै प्रोजेक्टले मात्र उत्पादन बढाउन भूमिका खेल्न सक्दैन ।

यसको मतलब उत्पादन वृद्धि वा समग्र मूल्य श्रृंखलाको सुधारमा बजेट प्रभावकारी हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो?
उत्पादनका हिसाबले बजेटबाट म अलिक निराशावादी छु । नेपालमा धानको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउन मजाले सकिन्छ । अहिले ३.५ को उत्पादकत्वलाई बढाएर ४ मात्र बनाइयो भने पनि अहिले जस्तो धानको आयात नै गर्नु पर्दैन । तर यसका लागि कृषि सामग्रीमा पर्याप्त अनुदानको आवश्यक पर्छ । अहिले पनि रासायनिक मलको वितरणमा आपूर्ति चुनौतीपूर्ण छ । हाम्रो कृषि भूमि अनुसार ७ देखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यक पर्छ । अहिले मुस्किलले २ देखि ३ लाख मेट्रिक टनमा अनुदान छ । यस पटक पनि ५ अर्बको हाराहारीमा अनुदान छ । यो रकम बीउ, रासायनिक मल, प्रांगारिक मल सबैका लागि हो । यो शीर्षकको अनुदानलाई कम्तीमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गर्न सकियो भने मात्र उत्पादनमा फड्को मार्न सकिन्छ । कम्तीमा रासायनिक मलको वितरण प्रणाली व्यवस्थित छ, आवश्यक परे थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ । मैले बहालमा रहँदा गरेको राम्रो काममध्ये सहकारीमार्फत अनुदानको मल वितरण प्रणाली विकास गर्नु पनि हो । चाहिएको समयमा किसानले मल खरिद गर्न पाउनुपर्छ । रासायनिक र प्रांगारिक दुवै मलखादको वितरणका लागि अनुदान बढाउनुको विकल्प छैन ।
एकातिर उत्पादन बढाउने अर्कातिर १० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने घोषणा नेकपाको घोषणापत्रमा छ । यो जत्तिको घातक विषय अरू हुनै सक्दैन । आधारभूत खाद्यान्नको आवश्यकता पूर्ति गर्न रासायिक मल वितरण नै बढाउनुपर्छ । प्रांगारिक मलमा ३ प्रतिशत नाइट्रोजन हुन्छ, जबकि रासायनिक मलमा ४६ प्रतिशत हुन्छ । प्रांगारिक मलको आपूर्ति कति गुणा बढाउनु ? माटोको स्वास्थ्य बिग्रनबाट जोगाउन प्रांगारिक मल पनि सँगसँगै लानुपर्छ । धान, गहुँ, मकैमा प्रांगारिक आवश्यक छैन । हाम्रा ल्याबहरूले उत्पादनमा रासायनिक मल प्रयोग गर्दा शरीरलाई हानि गर्ने पदार्थ पाइएको छैन । मुख्य खाद्यान्न बालीमा प्रांगारिक आवश्यक छैन । निर्यातयोग्य बालीहरूमा प्रांगारिकमा जान सकिन्छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जन सकिन्छ । केही स्थानमा तरकारीमा प्रांगारिकमा जान सकिन्छ र नेपालको रासायनिक मलको प्रयोग त्यति धेरै पनि होइन । भारतमा २ सय ३५ किलो प्रतिहेक्टर र चीनको ५ सय ५० प्रतिहेक्टर भैरहँदा नेपालमा ९० किलो प्रतिहेक्टर छ । भारत र चीन पनि प्रांगारिक चाहन्छन् होला नि । हामी मात्र प्रांगारिक भनेर रुवाबासी गर्नुको अर्थ छैन । समग्रमा हामी गुड एग्रिकल्चरल प्राक्टिस (ग्याप) को मापदण्ड लागू गर्न सके पुग्छ ।

मलाई सबैभन्दा मन परेको कुरा भनेको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको विषय हो ।


चिनी उत्पादकहरूले तोकिएको मूल्यमा चिनी खरिद गर्न मान्दैनन् । चिनी उद्योगमा सिन्डिकेट छ । तीन वर्षअघिदेखिको वक्यौता अझै छ किसानको ।


प्रत्येक प्रदेशमा नमुना फार्म बनाउने कुरा मलाई चित्त नबुझेको विषय हो । यो अवधारणाले २० वर्षमा पनि कृषिको विकास हुँदैन ।


एडीएसको स्वामित्व अहिले कसैले लिएको पाइँदैन, नचाहिने हो भने क्याबिनेटले निर्णय गरेको एडीएस खारेज गरे हुन्छ ।


नेपालमा धानको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउन मजाले सकिन्छ । अहिले ३.५ को उत्पादकत्वलाई बढाएर ४ मात्र बनाइयो भने पनि अहिले जस्तो धानको आयात नै गर्नु पर्दैन ।


एकातिर उत्पादन बढाउने अर्कातिर १० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने घोषणा नेकपाको घोषणापत्रमा छ । यो जत्तिको घातक विषय अरू हुनै सक्दैन ।


कृषि मन्त्रालयमा एउटा थिंक ट्यांक बनाउनुपर्छ । त्यो थिंक ट्यांकमा कृषि अर्थविज्ञदेखि कृषिका पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, पूर्वप्रशासक, शैक्षिक, अनुसन्धान, प्रसार, सञ्चारलगायत कृषिका सरोकारवालाहरू समेटिनुपर्छ ।

अहिलेको सरकारले कस्तो भिजन लिएर काम गर्यो भने कृषिक्षेत्रले साँच्चिकै फड्को मार्ला त ? तपाईंसँग यसका लागि कुनै भिजन छ ?
अहिलेको सरकारले चाह्यो भने अन्य क्षेत्रसँगै कृषिमा पनि धेरै गर्न सक्छ । कृषिक्षेत्रमा मैले गरेको अनुभवको आधारमा मेरो आफ्नै भिजन पनि छ, कृषि विकासका लागि । यसका लागि हामीले सिलसिलेवार रूपमा काम गर्नुपर्छ । पहिलो नम्बरमा कृषि मन्त्रालयमा एउटा थिंक ट्यांक बनाउनुपर्छ । त्यो थिंक ट्यांकमा कृषि अर्थविज्ञदेखि कृषिका पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, पूर्वप्रशासक, शैक्षिक, अनुसन्धान, प्रसार, सञ्चारलगायत कृषिका सरोकारवालाहरू समेटिनुपर्छ । थिंक ट्यांकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धिको लक्ष्यअनुरूप कृषि उत्पादनको योगदान बढाउने गरी योजना बनाउनुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको निर्धारित योगदान हासिल गर्न कृषिभित्र पनि धान, मकै, गहुँ, पशुपन्छी, दूध, कुखुरा, माछा, फलफूल, तरकारीलगायत कृषिउपज उत्पादनको छुट्टाछुट्टै अवस्था अध्ययन गरी उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसपछि उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने मल, बीउ, यन्त्रलगायतका कृषि इनपुट ह्वात्तै बढाउनुपर्छ । विशेष गरी रासायनिक मलको आपूर्ति दोब्बर नै गर्नुपर्छ । हामीलाई चाहिने आकार भनेको ८–१० लाख मेट्रिक टन हो, यो आकारको उद्योग स्थापना गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले रासायनिक मल आयात नै उत्तम उपाय हो । त्यसपछि अनुसन्धान, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणलगायतका मुख्य निकायलाई स्थानीय तहमा बन्ने ज्ञान केन्द्रमा जोड्नुपर्छ । कृषि विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो स्थानमा भूमिका खेल्नुपर्छ । यसरी बजेटको हिसाब गरेर गइयो भने उद्देश्य पूरा गर्न सक्छौं । कृषिको जीडीपीमा योगदान घटेको छ, तर कृषिको योगदान रकममा घटेको छैन । अझै धेरै गर्न सकिन्छ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय अनुगमनको हो । अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ ।

जीडीपीमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको दुग्ध क्षेत्र एफडीआई भित्रिने चिन्ता, बजेटले उत्पादनको भ्याट फिर्ताको सुविधा कटौती गरेको र मिल्क होलिडेजस्ता चुनौतीमा छ । कसरी हेर्नुभएको छ ?
डेरी उद्योगमा भ्याट फिर्ताको सुविधा कटौतीको कुरा पनि आइरहेको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष हेरेर थप कुरा गर्न सकिएला । जहाँसम्म एफडीआईको कुरा छ, एडीएसले आधारभूत कृषिमा एफडीआई नभित्र्याउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रशोधनमा ल्याउन मिल्ने भनेको छ, तर त्यो पनि छानेर हुन्छ । अन्य उत्पादनमा पनि गुणस्तरको प्रश्न उठिरहन्छ । दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय भनेको नेपालका खाद्य डेरीलगायत उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेगा प्रोजेक्ट नै लागू गर्नुपर्छ । जीएमपी, ह्यास्यापलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप उद्योगहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । यसो गर्न सरकारले तिमीहरू जीएमपी र ह्यास्याप लागू गर, ६० प्रतिशत मेसिनरी औजार वा अन्य लगानी गर्छौं भन्नुपर्छ । यसको सुरुवात डेरीबाट गर्नुपर्छ । उद्योगलाई सक्षम बनाउन कच्चा पदार्थ कृषिले दिने हो । त्यसैले समग्र मूल्य श्रृंखलामै सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।