कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २३, २०७५
2542

देश सफल हुन खुला परिवेश चाहिन्छ
भिक्टोरिया ऐयर
ओजीपी अन्तर्राष्ट्रिय बोर्ड सदस्य
खुल्ला सरकार साझेदारी (ओजीपी) सन् २०११ देखि सुरु भएको विश्वव्यापी अभियान हो । विकसित राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, मेक्सिको, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देश सहभागी भएर सुरु भएको यो अभियानमा थप ६७ राष्ट्रसमेत जोडिइसकेका छन् । वित्तीय पारदर्शिता, सूचना पहुँच, सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक र नागरिक सहभागितामा योग्य हुनेले यसको सदस्यता पाउँछन् । पारदर्शीता र जवाफदेहीता प्रवद्र्धन, नागरिकको सशक्तीकरणका साथै गैरभ्रष्टाचारलाई महत्व दिने अभियानमा हालसम्म नेपाल सदस्य छ्रैन । तर नेपाल सरकारले अपनाएको अहिलेको खुल्लापनले भने ऊ सदस्य बन्न योग्य छ । अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी)की गैरभ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी सल्लाहकार एवं ओजीपी अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डकी सदस्य भिक्टोरिया ऐयरसँग यसको अवधारणा, यसले आर्थिक समृद्धिमा पार्ने प्रभाव, खुलापन र नेपालको सदस्यतालगायतका विषयमा कारोबारका लागि सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको अहिलेको खुला सरकार साझेदारी (ओजीपी) लाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको ओजीपीको अवस्था हेर्दा राम्रो छ । यसबारे सबैले एकआपसमा सिकिरहेका पनि छौं । नेपालको अवस्था नागरिक समाज, सरकार, अगुवा नेतृत्वगण तथा अन्य निकायमा हेर्दा राम्रो छ । नीति, कानुनमा समेत नेपालमा राम्रो अवस्था छ । जहाँसम्म यसको कार्यान्वयनको पक्ष छ, यसमा पनि सुधार हुँदै गइरहेको देखिन्छ । नेपालको बजेट र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत ओजीपीको प्रयोग एकदम सकारात्मक देखिन्छ । विश्वमा समेत नेपालको ओजीपीको अवस्था प्रशंसनीय छ । विकसित र विकासोउन्मुख धेरै कम देशमा यस्तो छ । विश्वमै खुला सरकारको अवधारणा अघि बढाउनका लागि नागरिक समाज एकदम अग्रसर भएको छ । यसले सरकारको समस्यालाई आन्तरिक रूपमै समाधान गर्न सहयोग पनि पुराइरहेको छ । खुलापनबारे एकरूपता पनि कायम हुँदै गएको छ । ओजीपीले ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक गर्न सक्छ । यसले गैरभ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्छ । ओजीपीमा प्रवेश गरेपछि यसले देशलाई ठूलो फाइदा पुराउँछ । सरकारको कार्यसम्पादनलाई समेत पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । अहिले नेपालको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा यसको अभ्यास सकारात्मक रूपमा भइरहेको छ ।

ओजीपीले पारदर्शी र गैरभ्रष्टाचारमुक्त अभियानलाई अघि बढाएको छ । कतिपय देशले यसको अभ्यास पनि गरेका छन् । कानुनहरू पनि बनेका छन् । ती कानुन कसरी कार्यान्वयन भएका छन् । विश्वका साथै नेपालबारे समेत तपाईंको अनुभव के छ ?
जब ओजीपीमा कुनै देश प्रवेश गर्छ, उसले खुला, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी शासन–व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध जनाउँछ । ओजीपी एउटा बहुपक्षीय सरोकारवाला निकायहरूको साझा फोरम हो । सरकार, नागरिक समाज, व्यापारी–व्यवसायीलगायतको सबैको संलग्नता यसमा पनि हुन्छ । प्रत्येक देशले ओजीपीको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । खुला सरकारको अवधारणा लागू गर्नका लागि यो पूर्ण दस्तावेज पनि हो । जब कानुन र कार्ययोजना हुन्छ भने अवश्य पनि यसको कार्यान्वयन हुन्छ । जब ओजीपीमा प्रवेश गरेपछि यसको युनिटले सरकार, नागरिक समाजलगायतलाई सहयोग गर्छ । यसबारे छलफल, अन्तक्र्रिया, समस्या समाधान, वार्तालगायतका काम अघि बढाउँछ । खुला र पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनकै लागि खुला सरकारको अवधारणाले सहयोग गर्छ । धेरै देशमा यसको सफल प्रयोग पनि भएको छ । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा सरकार र नागरिक समाजले यसको उपयोग गरिरहेका छन् । यसले सकारात्मक योगदान पनि दिएको छ । नेपाल पनि ओजीपीको सदस्य भएपछि धेरै ठाउँमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । अझ जनता सुुसूचित हुन सक्छन् ।

नेपालले ओजीपीमा धेरै राम्रो गरिरहेको बताउनुभयो तर नेपाल हालसम्म यसको सदस्य बनेको छैन । यसबारे तपाईंको के धारणा छ ? यसको प्रक्रिया कस्तो छ ?
नेपाल ओजीपीमा जानका लागि योग्य छ । यसको सदस्य बन्नका लागि केही निश्चित आधारहरूको आवश्यकता पर्छ । नेपालका उच्च सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू ओजीपीको सदस्य बन्न तयार पनि छन्, तर नेपालमा जुन राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था आयो । यसले त्यसमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । आशा छ, नेपाल छिट्टै सदस्य बन्छ । यसले नेपाललाई सफलतापूर्वक अघि बढ्न सहयोग पनि गर्छ । जनताप्रति अझ उत्तरदायी सरकार हुन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्र सफल हुनका लागि के आवश्यक छ ?
देश सफल हुन खुला परिवेश चाहिन्छ । योसँगै देशलाई सफल बनाउने तत्परता पनि आवश्यक छ । ओजीपीले यही खुला परिवेशका आधारमा र देशको आवश्यकताको आधारमा ओजीपीको राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँछ । यसमा नागरिक समाजले जनताका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सरकार अघि बढाउन मद्दत पनि गर्छ । साझा सवालहरू अघि बढ्छन् । कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रका धेरै कुरा सार्वजनिक गर्दा यसले कार्यान्वयनमा पनि ठूलो गर्छ । बौद्धिक वर्ग र निजी क्षेत्रले समेत यसमा सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिएर सहयोग गर्न सक्छन् । ओजीपीले हरेक कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका हुन्छ, यसले सुधारका लागि सहयोग गर्छ । ओजीपीले देशको वास्तविक फ्रेम दिन्छ । यसले अघि बढाउनका लागि सहयोग पुराउँछ । यसले नागरिक समाजलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र उनीहरूले नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर सकारात्मक योगदान दिनका लागि सहयोग पुराइरहेको हुन्छ ।

नेपाल ओजीपीका लागि योग्य भए पनि नागरिक समाज अहिले पनि संस्थागत र पूरै सक्रिय हुन सकेको छैन । तपाईं सबैभन्दा ठूलो भूमिका नागरिक समाजको हुन्छ भनिरहनुभएको छ । कसरी नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्नुहुन्छ ?
ओजीपीका लागि सरकारसँगै नागरिक समाजको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । नागरिक समाजबिनाको ओजीपी असम्भव जस्तै छ । नागरिक समाजले समाजमा खुलापनको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग गर्ने हो । धेरै देशमा राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने क्रममा नागरिक समाजको भूमिका धेरै राम्रो छ । एउटा सरोकारवालाको भूमिका नागरिक समाज राम्रो फोरम हो । यसका लागि नागरिक समाजको गठन र यसको छनोटको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि पब्लिक प्रोसेस पनि हुन्छ । प्रायः पहिलो पटक यसको छनोट साँच्चिकै गाह्रो पनि छ । नागरिकहरू विभिन्न माध्यमबाट ओजीपीमा गाँसिन सक्छन् । उनीहरू नागरिक समाजका रूपमा संगठित भएर आएमा धेरै राम्रो हुन्छ । ओजीपीमा ११ सरकारी र ११ नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता हुन्छ । यसले सबैको प्रतिनिधित्व गराउन सहयोग गर्छ । हामीले नागरिक समाजको यही महत्वलाई आधार मानेर उनीहरूको सहभागितामा जोड दिँदै आएका छौं । नागरिक समाजको सहभागिता र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि ओजीपीको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

विभिन्न देशको अनुभव र त्यहाँ भएको अभ्यासको आधारमा तपाईं ओजीपीले सरकार सञ्चालनका लागि कस्तो सहयोग पुगेको छ भन्न चाहनुहुन्छ ?
ओजीपीले सरकार कति बलियो छ वा छैन भन्दा पनि यसले सरकारलाई बढी पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ । नागरिक समाजको सहयोगमा सरकारले आफूलाई जनताको भावनाअनुसार अघि बढाउन सहयोग गर्छ । धेरै कुरा गर्न सक्छ सरकारले र सफलता पाउन पनि । नागरिक समाजले सरकारले अघि बढाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । सही सूचनाहरू दिन सक्छ । सही सूचनाले सरकारलाई सही तरिकाले अघि बढाउन सहयोग पुग्छ । नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहयोगले सरकार सफल बन्न धेरै सहयोग पुग्छ र पुगिरहेको छ । खुला सरकारको अवधारणाले सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग पुराउँछ । यसले कार्यशैलीमा परिवर्तन गराउँछ । यसले चुनावी प्रक्रियामा पनि जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भएर जानका लागि सहयोग गर्छ । फिलिपिन्समै हेर्ने हो भने पनि सरकारका प्रतिनिधिहरू यही कारणले तथ्यमा आधारित भएर अघि बढेको पाइएको छ । राष्ट्र प्रमुखहरू समेत कामप्रति बढी जिम्मेवार भएको देखिँदै गएको छ । यो त एउटा नियमित प्रक्रिया हो । जति सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू बढी जनतामाझ पुराउँछ, त्यति जनता सुसूचित हुन्छन् र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पनि सफल हुन्छन् ।

अहिले नेपाल विकासको प्रक्रियामा छ । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ओजीपीले कसरी सहयोग गर्छ ?
ओजीपीले विकासका काममा धेरै सहयोग गरिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अघि बढाइएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा पनि ठूलो सहयोग गर्छ । ओजीपीले दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ । श्रीलंकाको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कुरा गर्ने हो भने यसले लैंगिक समानतामा जोड दिएको छ । विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि ओजीपीको मुख्य भूमिका हुन्छ । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा अर्थ मन्त्रालयले करहरू जति खुला गर्छ, नागरिकलाई पनि सुसूचित हुन्छ । यसले परिवर्तन ल्याउँछ । धेरै देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ओजीपीले सहयोग गरिरहेको छ । कर र सीमा शुल्कहरूको हुने अनियमिततालाई समेत यसले न्यूनीकरण गर्छ । कुनै किसिमको खराब हुन पाउँदैन । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सन् २००५ मा करहरूको नउठ्ने र चुहिने अवस्था ४० प्रतिशत रहेकोमा तीन वर्षको अध्ययनले यो ८ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । ओजीपीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकलाई सचेत बनाउँछ । सन् २०११ मा ओजीपीको अवधारणा अघि बढाएर विभिन्न देशमा यसको अभ्यास हुँदै जाँदा धेरै देशहरूलाई आर्थिक रूपमा परिवर्तन गर्नका लागि बल पुगेको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सहयोग पुराउँछ । मलाई लाग्छ, नेपालमा ओजीपीले सरकार र जनताको व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ । यसले एउटा खुलापनको प्रवृत्ति विकास गर्छ, जसले सबैलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ । मेरो देश अस्ट्रेलियाको कुरा गर्ने हो भने पनि ओजीपीले आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुराउँछ । अधिकांश सूचना र जानकारी अनलाइनमार्फत सरकारले दिने गरेको छ । मेरो अनुभवमा ओजीपीले विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि राम्रो वातावरण निर्माण गर्छ । यसमा नागरिक समाजको सक्रियताले अन्तक्र्रिया, वार्तालगायतमार्फत विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सहयोग गर्छ । देशमा लगानी भिœयाउनका लागि पनि खुलापनको अवधारणाले धेरै मद्दत गर्छ ।

तपाईंको विचारमा निजी क्षेत्रलाई ओजीपीले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?
निजी क्षेत्रलाई समेत ओजीपीले ठूलो सहयोग गर्छ । प्रत्येक देशमा निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार छ । सम्भवतः सरकारीभन्दा पनि बढी हुन सक्छ । निजी क्षेत्र पनि पारदर्शी हुनैपर्छ । चन्दा दिने लगायतका काम पनि उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् । निजी क्षेत्र पनि देशकै नागरिक भएकाले उनीहरूलाई पनि बढी पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले साँच्चिकै विकास पनि हुने हो । निजी क्षेत्रले सरकारका लक्ष्य र योजनामा सहयोग गर्ने हो । निजी क्षेत्रले ल्याएका नवसोचहरूसहितको कार्यले सरकारको आर्थिक वृद्धिदर र विकासमा ठूलो योगदान दिइरहेको हुन्छ । बौद्धिक क्षेत्रहरूले समेत देशका लक्ष्य तथा योजनामा ठूलो योगदान दिइरहेका हुन्छन् । यसकारण निजी क्षेत्र र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू ओजीपीका लागि महत्वपूर्ण साझेदारहरू पनि हुन् । आर्थिक उपार्जनका लागि सबैको सोच र कार्य महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूको सहभागिता महत्वपूर्ण रहन्छ । सबै क्षेत्र जति बढी पारदर्शी हुन्छन्, त्यति नै ओजीपीको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

विश्वका धेरै देशमा धेरै राजनीतिक प्रणालीहरू छन् । कुन राजनीतिक प्रणाली ओजीपीका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ ?
सबै राजनीतिक प्रणाली भएका देशहरूमा ओजीपीलाई अघि बढाउनुपर्छ । विशेष गरी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा यो बढी उपयोग हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सरकारमा पारदर्शिताको कुरा आउँछ । सूचनाको हक, खुलापनको अवधारणालगायत भनेको राजनीतिका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । नागरिक समाजको सहभागिताको कुरा पनि राजनीतिसँग जोडिन्छ । मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता पनि ओजीपीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । सरकार कति खुला छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यहाँका नागरिक समाजहरू कति स्वतन्त्र र सक्रिय छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै देशले पारदर्शिता र खुलापनलाई वृद्धि गर्दै लगिरहेका छन् । आजको अवस्थामा यो आवश्यक पनि देखिएको छ । ओजीपी बढी खुलापन चाहिने र यसले समग्र मुलुकको हकहित गर्ने भएकाले हरेक देशका लागि यो महत्वपूर्ण हुन सक्छ । राष्ट्रिय कार्ययोजनाले धेरै कुरा समेट्ने भएकाले समग्रमा यो देशलाई सफल बनाउनका लागि उपयोग पनि हुने गरेको देखिएको छ । यसमा नागरिक समाजले पनि योगदान दिइरहेको हुन्छ ।

नागरिक समाज पनि एउटा सिर्जना गरेको समूह हो । उनीहरूलाई कसरी बढी सक्रिय बनाउन सकिन्छ ?
कुनै पनि मुलुकमा नागरिक समाजको भूमिका धेरै ठूलो हुन्छ । १ हजारभन्दा बढी नागरिक समाज र यसका प्रतिनिधिहरू ओजीपीमा सहभागी छन् । ओजीपीको राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँदा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण पनि छ । उनीहरू कसरी सिर्जना हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छ, तर यसमा नागरिक सहभागिता हुन्छ । उनीहरूको निर्वाचितको जस्तै विकासमा सहभागिता हुन्छ । उनीहरूले सचेततापूर्वक सरकारका गतिविधिहरू नियालिरहेका हुन्छन् । उनीहरू सार्वजनिक प्रक्रियामा पनि सहभागी हुन्छन् ।

नेपाल अहिले संघीयताको अभ्यासका क्रममा छ । संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न कानुन पनि बनाउँदैछन् । खुलापनको अवधारणा ती कानुन, नीतिहरूमा सहभागी गराउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । तपाईंहरूको प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्बोधन गर्ने त्यस्ता योजना र कार्यक्रमहरू छन्, जसले ओजीपीलाई तल्लो तहसम्म पुराउन सहयोग पुराओस् ?
स्थानीय सरकार भनेकै अझ खुलापनको नागरिक नजिकको सरकार हो । जब राष्ट्रिय सरकार ओजीपीमा आबद्ध हुन्छ । स्थानीय स्तरका लागि विशेष कार्यक्रम पनि हुन्छ र अघि बढ्छ । ओजीपीको गतिविधिलाई तल्लो तहसम्म पुराउनैपर्छ । केन्यामा पनि स्थानीय तहमा यसलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य र पारदर्शिता कायम गर्न स्थानीय तहमा ओजीपीले अझ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।