१३ वर्षको साधारणसभा गर्न बाकि छ
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २५, २०७५
3753

सुरेन्द्र पौडेल
महाप्रबन्धक, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग


सरकारी स्वामित्वका उद्योग, कलकारखाना धराशायी हुनु नेपालीको दुर्भाग्य हो । सरकारले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने हो र ? भन्ने आवाज पनि उत्तिकै सुनिन्छ । तर, सरकारले उद्योगहरू सञ्चालन गरेपछि त्यसकै देखासिकी, कार्यअनुभवका आधारमा समयक्रमसँगै निजी क्षेत्रबाट पनि उद्योगधन्दा स्थापना भएका हुन् भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गर्नु जरुरी छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको २४ औं महाप्रबन्धकमा सुनसरीका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुरेन्द्र पौडेल २०७१ सालदेखि कार्यरत छन् । भारतको मद्रासस्थित इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अफ इन्डिया (आईसीएआई) का उत्पादन पौडेलले उद्योगको महाप्रबन्धक बन्नुअघि एनकृष्ण स्वामीको फर्म, तिलगंगा आँखा अस्पताललगायतमा काम गरेका थिए । यसका साथै उनले निरन्तर लेखा परीक्षणलगायतका अन्य पेसागत काम पनि गर्दै आएका थिए । उनले केही समय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय योजना आयोगमा नायब सुब्बा पदमा काम गरेका थिए । बन्द अवस्थामा पुगेको उद्योगको जीएम पद स्विकारेका पौडेलले उद्योगको जिम्मेवारी लिएतत्कालै भूकम्प र यसपछि भारतीय नाकाबन्दीले एक वर्ष संक्रमणकालीन अवस्था पनि गुजार्नुपर्यो । त्यसयता भने उद्योगको सञ्चालनमा मन्त्री, सचिव, व्यवस्थापन बोर्ड, स्थानीय र कर्मचारीको भरपुर साथ पाइरहेकाले निकै उत्साहित छन् । करिब–करिब बन्द अवस्थाको उद्योगमा ६ महिनादेखि मजुदर, कर्मचारीले तलब पनि नपाएको अवस्था थियो । उद्योग आजै बन्द हुन्छ, भोलि नै बन्द हुन्छ भन्ने अन्योलले उदयपुरवासीलाई नै चिन्ता बनाएको थियो । तर, व्यवस्थापकीय परिवर्तनले उद्योगले नयाँ बाटो तय गरेपछि हाल उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भई उद्योग निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छ । यसै सन्दर्भमा कारोबारकर्मी गोपाल पोख्रेलले पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सार :

उद्योगको पछिल्लो अवस्था के छ ?
पछिल्लो समय उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेको छ । करिब–करिब बन्द अवस्थामा पुगेको उद्योगलाई ५० प्रतिशत क्षमतामा उत्पादन गर्न सफल भएका छौं । अहिले दैनिक उत्पादन क्षमता ८ सय टन (१६ हजार बोरा ) छ । आगामी वर्षमा उत्पादन क्षमतालाई झनै बढाउँछौं । यसअघि आव ०५७-५८ मा ४५ प्रतिशत उत्पादन क्षमता पुर्याएको उद्योगले चालू आवमा सबैभन्दा धेरै ५० प्रतिशत उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेको हो । जापानले नेपाललाई उद्योग हस्तान्तरण गर्दा ६० प्रतिशत उत्पादन क्षमता रहेकोमा त्यसयता कहिल्यै यो स्थितिमा पुग्नै सकेको छैन । उत्पादन क्षमता निरन्तर घट्दै गएको थियो । आगामी आवमा चाहिँ हामीले यो लक्ष्य लिएका छौं ।

यो उपलब्धि कसरी हासिल गर्नुभयो ?
हामीले उद्योग सुधार्नका लागि केही कदम चाल्यौं । एक वर्षका लागि विदेशी विज्ञ पनि ल्याइयो । अहिले उनी छैनन् । उद्योगमा मर्मत–सम्भार निःशुल्क गरियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा, कर्मचारीमा साहस वृद्धि गर्दैै व्यवस्थापनबीच सहकार्य स्थापना मजबुत बनाएर उद्योगलाई बिनाद्वन्द्व अगाडि बढाइयो । उत्पादन, बिक्री, बजारीकरणलगायतका पक्षमा पनि सुधार भयो । २५ जना कर्मचारीलाई त कारबाही नै गरियो । बाँकी कर्मचारीको उत्प्रेरणा जगाउने काम भयो । यो बीचमा हाल कार्यरत ४ सयमध्ये ३ सय ५० कर्मचारी नियमानुसार बढुवा भएका छन् । १२ जनाले विदेशमा तालिम लिने अवसर पनि पाए । उनीहरूको वृत्ति विकासमा ध्यान दिइएको छ । २०५१ सालपछि पहिलो पटक ४० जना इन्जिनियर नियुक्त गरिएको छ । यो जनशक्तिले उद्योगलाई ठूलो माइलेज दिन्छ । कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापन एक ठाउँमा उभियो । वर्षौंसम्म पाखा लगाइएका कर्मचारीलाई नेतृत्वमा ल्याएँ । काम नगरे भोलिपल्टै फायर पनि गरियो । म हाकिम हुँ भन्ने प्रवृत्ति पनि हटाइयो । काम गर्ने निश्चित समूह बनाएर अघि बढिएको छ । राति पनि मेसिन बिग्रँदा उतिखेरै बनाएर काम गरिन्छ । उद्योगमा बिग्रिएका उपकरण मर्मतसम्भार बाहेक अन्य प्राविधिक पक्षमा कुनै लगानी गर्नुपरेको छैन ।

तपार्इंको उद्योग प्रवेशको पृष्ठभूमि के हो ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारमा उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चलाउन सक्नुहुन्छ भन्नुभयो । मैले सक्छु भनें । उहाँले हामी ब्याकमा छौं, जसरी हुन्छ उद्योग चलाउनुहोस् भन्नुभयो । सरकारको चाहना उद्योग सञ्चालन गर्ने थियो । म उद्योग बनाउने भनेरै गएको हो । यसबीचमा ४ जना उद्योगमन्त्री हुनुभयो— महेश बस्नेत, सुरेन्द्र पाण्डे, सुनिलबहादुर थापा र नवीन्द्रराज जोशी । अहिले मातृका यादव हुनुहुन्छ । यसबीचका सबै सरकार र सबै उद्योग मन्त्रीबाट साथ सहयोग पाएको छु । काम गर्ने वातावरण पाएको छु । मन्त्रालयबाट कुनै दबाब झेल्नु परेको छैन र मैले पनि गलत मनसाय नराखी काम गरेको छु । नेपाल सरकार, उद्योगमन्त्री, सचिव, उद्योग व्यवस्थापन बोर्ड, कर्मचारी र स्थानीय नागरिकको पनि सहयोग निरन्तर रूपमा पाइरहेको छु । यसैले उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

निकै ठूलो लगानीमा उद्योग स्थापना गर्नुको कारण के रहेछ ?
२०४४ सालमा स्थापना भएको यस उद्योगको लागत अहिले पनि कुनै सिमेन्ट उद्योगमा गर्ने लगानीभन्दा दोब्बर छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्षमताको सिमेन्ट उद्योग हो । त्यतिबेला पनि ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । आजको दिनमा पनि यो लागत लाग्दैन । यो आर्थिक रूपमा नाफा नोक्सान हेरेर बनाएको उद्योग नै होइन । उद्योग बनाउँदा स्थानीय विकासलाई हेरिएको रहेछ । उद्योगले २५ किलोमिटर सडक र पुल बनाएको छ भने स्थानीय रोजगारी पनि अर्को पक्ष हो । अर्कातिर जापनिजले आफ्नो सामान बेचाउने नियतले पनि काम गरेको देखिन्छ किनकि निकै ठूलाठूला क्षमताका मेसिनहरू उद्योगमा छन् । उनीहरूले उत्पादन क्षमता बढाउँदै लैजाने भन्ने आधारमा ठूला क्षमताका मेसिनको प्रयोग गरेको देखिन्छ । उद्योगले आफैं क्लिंकर उत्पादन गर्छ । फलामको धूलो, इन्धनलाई कोइला भने आयात गर्नुपर्छ । हेटौंडा, मारुती, शिवम्लगायतका सिमेन्टले पनि आफैं क्लिंकर उत्पादन गर्छन् ।

उद्योगले ३२ वर्षसम्म साधारणसभा नै गरेन । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो पटकको सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति नामक प्रतिवेदनमा उद्योगले पछिल्ला केही वर्ष अझै पनि लेखापरीक्षण नगरेको उल्लेख छ नि ?
तपाईं अचम्म नमान्नुहोस्, हामीले एकैपटकमा १९ वर्षसम्मको साधारणसभा सम्पन्न गर्यौं, तर अझै पनि १३ वर्षको साधारणसभा गर्न बाँकी छ । यो पनि यस वर्ष सकिन्छ । जहाँसम्म लेखापरीक्षणको कुरा छ, १४ वर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहनुलाई १२ वर्षसम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ । सबै काम एकै पटक गर्न सकिन्न । लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको पनि सम्पन्न गरेर नियमित रूपमा लेखापरीक्षण गराउने बाटोमा पक्कै जानेछौं ।
यो मात्र हैन, उद्योगले टिडिएस तिरेको छैन । कर तिरेको छैन । यो बीचमा भ्याट भने साढे १२ करोड रुपैयाँ तिरियो । कर्मचारी उपदानमा शून्य बजेट थियो, अहिले यसमा करिब १५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसका लागि प्रतिबोरा २५ रुपैयाँ आम्दानी गरिन्छ । खानीका लागि चाहिने केही साधन पनि खरिद गरिएको छ । धूलोको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसैगरी चुहिएका आवास भवनलाई मर्मतसम्भार गरिएको छ । समयमा कर तिरेको छैन । कर विवरण नै बुझाइएको थिएन । २६ वर्ष पुराना उपकरण विस्थापित गरिएको छ । भोलि आउने समस्या आजै भन्न सकिन्छ । चौबीसै घण्टा लोड दिन सकिन्छ । जतिखेर ट्रक आए पनि दिन सकिन्छ । हामीले तीन वर्षअघि सिन्डिकेट तोेडेका छौं । नयाँ ठाउँमा डिलर माग्न आए आजै दिन्छौं ।

पाइपलाइनमा कस्ता योजनाहरू छन् ?
उदयपुर सिमेन्टको क्षमता विस्तार गर्ने ठाउँ छ । ठूलो मेसिन छ, कोइला छ । रेट्रोफिट गर्न कमाएको पैसाले पुग्छ । तर, नयाँ केही गर्न पैसा चाहिन्छ । नयाँ गर्नका लागि डीपीआर गर्न नै बजेट चाहिन्छ । अझै पनि उद्योगको क्षमता बढाएर उत्पादन बढाउन २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेटको खाँचो छ । हामी स्रोत जुटाउने लक्ष्यमा छौं । हामी वार्षिक ८० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा बढाउन चाहन्छौं । यसका लागि आवश्यक पर्ने कोइला, फलामको धूलो र जिप्सन कम्तीमा पनि तीन महिनाका लागि भण्डारण गरेर राख्ने योजना छ । यसैगरी स्पेयर पार्ट्स पनि व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । २० वर्षे पुराना गाडी विस्थापन गर्ने लक्ष्य छ । प्रदेश नम्बर १ र २ को एक स्थानीय तहमा उद्योगको एउटा डिलर राख्ने योजनामा छौं । उद्योगको गुमेको साख फिर्ता ल्याउन केही प्रचारात्मक कार्यक्रम पनि गर्ने सोचाइ छ ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन । पूर्वाधार निर्माणलगायत उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने, कानुन, नीति–नियममा सरलीकृत गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?
तपार्इंले भनेका कुरा गलत हुन् । बीचमा अस्थिर सरकार भए । नीति स्पष्ट भएन । त्यो भएर यो स्थिति आएको हो । मलाई भन्नुहुन्छ भने सरकारले उद्योग चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरा पार्टीको घोषणापत्रमा पनि भर पर्छ । राजनीतिक दर्शनमा भर पर्छ । विदेशतिर पनि हतियार कारखाना सरकारले नै चलाउँछ । सार्वजनिक यातायातका लागि सडकदेखि लिएर सबै कुरा सरकारले नै चलाउँछ । हामीमा भने त्यो पेस्टिसाइट प्रयोग गरेजस्तो भयो । साधारण भाषामा भन्दा पेस्टिसाइड प्रयोग गर्नुपर्छ भन्या छ, तर धेरै कि थोरै ? कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा भएन ।
हिजो नेपाली कांग्रेसले उद्योगहरू निजीकरण गरेको थियो । हिजोको हावा नै त्यस्तै थियो होला । राम्रो गर्यो–गरेन आफ्नो ठाउँमा छ । हिजोको आवश्यकता नै त्यही थियो होला वा विकास साझेदारहरूको दबाब थियो होला । पक्कै थियो । पछि यही कुरा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै औषधि व्यवस्थापन लिमिटेड ब्युँताएर औषधिको उत्पादन गरियो नि । एकातिर ट्रली बस, साझा बस, नेपाल वायु सेवा निगमजस्ता संस्थालाई अलिकति पूर्णविराम लगाइयो । अर्कातिर भने टेलिकमको सौता जन्माइयो । नेपाल आयल निगमको सौता जन्माउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
त्यो हुँदाहुँदै रेलको डीपीआर फेरि सरकारले नै बनाउने भनिँदैछ । यी कुरा राजनीतिक पार्टीले बोकेको दर्शनका आधारमा उसले लिने नीतिमा कन्ट्याडिक्ट गर्छ । कुन दर्शनमा साझा बस सरकारले चलाउन हुन्न भनियो, ट्रली बस चलाउन हुन्न भनियो, नेपाल वायुसेवा निगममा थप लगानी गर्नु हुन्न भनियो र कुन दर्शनमा रेल चलाउन सरकारले नै डीपीआर गर्दैछ ? यो सबै सत्ता चलाउने राजनीतिक पार्टीको दर्शनमा भर पर्ने कुरा हो ।

करिब–करिब बन्द अवस्थामा पुगेको उद्योगलाई ५० प्रतिशत क्षमतामा उत्पादन गर्न सफल भएका छौं ।

तपाईं अचम्म नमान्नुहोस्, हामीले एकैपटकमा १९ वर्षसम्मको साधारणसभा सम्पन्न गर्यौं, तर अझै पनि १३ वर्षको साधारणसभा गर्न बाँकी छ ।

हामी वार्षिक ८० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा बढाउन चाहन्छौं । यसका लागि आवश्यक पर्ने कोइला, फलामको धूलो र जिप्सन कम्तीमा पनि तीन महिनाका लागि भण्डारण गरेर राख्ने योजना छ ।

निजी क्षेत्रलाई मात्रै छोड्दा नेपालमा औद्योगिकीकरण हुँदैन । हामीकहाँ विदेशी आउनेवाला छैनन् भन्ने त उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआएकोबाट पनि प्रस्ट देखिएको छ ।

हामीले खुला रूपमा भन्न सक्नुपर्छ कि हिजो जहाँ–जहाँ सरकारले आधार बनाएको थियो, त्यही–त्यही क्षेत्रमा उद्योग आएका छन् । अन्य क्षेत्रमा उद्योग आउन सकेको देखिन्न ।

ऋण तिर्न धितो चाहिन्छ । विदेशी संस्थाले के धितो राखेर एफडीआई दिन्छन् ? ऋणका लागि सरकारले जमानी बस्ने अभ्यास हामीमा छैन ।

हारेको जुवाडेले के गर्छ भने जे बिक्छ त्यो बेच्ने हो । आर्थिक रूपमा हामी ग्रिसको स्थितिमा पुग्दैछौं । त्यसैले नेपालले अहिले जे बिक्छ त्यो बिकाउने हो ।

तपार्इंको थिम सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने हो ?
पक्कै पनि । उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रलाई पर्खेको भए विद्युत् उत्पादन यो रूपमा हुँदैनथ्यो भन्ने प्रस्टै छ त । यदि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन नगरेको भए आज अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । निजी क्षेत्रले त वर्षौंसम्म झोलामा खोला हालेर हिँड्यो । हामीजस्ता सिमेन्ट उद्योग एग्रेसिभ्ली आउन ढिलो भइसक्यो । हाम्रो भन्दा भारतको उत्पादन सस्तो छ । बिजुली, मजदुर उता सस्तो छ । यसैले उसले सस्तोमा सिमेन्ट बेच्न सक्छ । यसैले सरकारले लिड गर्नैपर्छ । हिजो सरकारले जुट उद्योग बन्द गर्दा जुटको खेती नै बन्द भयो । के चिजमा खोल्ने, के बन्द गर्ने आफ्नो ठाउँमा होला । तर, निजी क्षेत्रलाई मात्रै छोड्दा नेपालमा औद्योगिकीकरण हुँदैन । हामीकहाँ विदेशी आउनेवाला छैनन् भन्ने त उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआएकोबाट पनि प्रस्ट देखिएको छ । जीएमआरले, स्मेकले होल्ड मात्रै गरेका छन्, बनेको छैन । हाम्रो पनि सामथ्र्य छैन । मेरो दर्शन त सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने हो । सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले जुन–जुन उद्योग चलाएको थियो वा छ, त्यसैका आधारमा निजी उद्योगहरू आएका हुन् । सरकारले आधार बनाएकाले नै निजी क्षेत्रका उद्योग आएका हुन् ।

सरकारी लगानीका उद्योग धराशायी बनेको देख्नुभएको छैन ?
यो डंका मात्रै हो । बहानाबाजी हो । हामीले खुला रूपमा भन्न सक्नुपर्छ कि हिजो जहाँ–जहाँ सरकारले आधार बनाएको थियो, त्यही–त्यही क्षेत्रमा उद्योग आएका छन् । अन्य क्षेत्रमा उद्योग आउन सकेको देखिन्न । यो कुरा बुझाउन सकिएको छैन । सबै व्यापार नाफामा जाँदैन । पैसा चाहिएका बेला साहूले त हाल्नुपर्यो, कि पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्छ । राज्यले केही करोडको नाफा–नोक्सानको मात्रै दृष्टिकोणले हेर्ने होइन । एनसेलले कति वर्ष निःशुल्क सिमकार्ड बाँडेको थियो ? कुनचाहिं व्यापार सुरु गर्नासाथ नाफामा जान्छ ? ०४६ सालपछि औद्यागिक क्षेत्र थपिएको छैन । हामीकहाँ उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति पनि छैन । जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि सरकारले उद्योगहरू चलाउनुपर्छ । सरकारी बैंकका उत्पादन निजी क्षेत्रका बैंकमा छन् । सिमेन्ट उद्योगमा आधाभन्दा बढी उदयपुर र हेटौंडाका जनशक्ति छन् ।

लगानीमा पीपीपी भनेको के हो ?
यो मैले पनि बुझेको छैन । यसमा स्पष्टता छैन । सरकारले जग्गा दियो, कानुनमा सहजीकरण गर्यो, त्यो नै पीपीपी भन्ने जस्तो भएको छ । हाइड्रोमा बाटो, बिजुली, वन, खोला सबै सरकारको हो । खासमा यो पीपीपी होइन । नेपालमा पीपीपीको स्पष्ट धारणा नै छैन । यसलाई त पीपीपी नभने पनि यसरी काम भइरहेको छ । पीपीपी भनेको योभन्दा अझै धेरै हो । यो चाहिँ मैले होइन भने तर के हो भन्नेमा मैले पनि त्यति बुझेको छैन ।

नेपालमा प्रत्यक्ष बाह्य लगानी (एफडीआई) ऋणमा आउन सक्छ कि सक्दैन ?
एफडीआई दुई किसिमको हुन्छ । इक्विटी र ऋणमा आधारित । नेपालमा अझै पनि ऋणका हिसाबले एफडीआई आउनै सक्दैन, किनभने ऋण तिर्न सक्छ भने विश्वसनीयता ऋणप्रदायक संस्थालाई छैन । ऋण तिर्न धितो चाहिन्छ । विदेशी संस्थाले के धितो राखेर एफडीआई दिन्छन् ? ऋणका लागि सरकारले जमानी बस्ने अभ्यास हामीमा छैन । यसैले नेपालमा अहिले आएको एफडीआई भनेको इविक्टीमा आधारित हो । त्यो पनि एनआरएनहरूले भिœयाएको लगानी न हो । चाहे त्यो सुमार्गी वा महतो वा शेष घलेको लगानी होस्, एफडीआई पनि गफ र नारा मात्र हो ।
नेपालमा ठूला पूर्वाधारहरू बनाऊ, आफूले लेऊ, चलाऊ र हस्तान्तरण गर्ने (बुट) मोडलमा गर्नुपर्छ । जस्तै जलविद्युत्हरू सबै बुट मोडलमा बनेका हुन् । चलाएपछि सरकारलाई फिर्ता गर्ने । योचाहिँ सफल छ र हुन्छ पनि । पूर्वाधारको परियोजना यसैमा गर्ने हो । विदेशी लगानीकर्ताका लागि बिप्पा भनिएको छ । यसमा पनि अवधारणा स्पष्ट छैन । क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने स्पष्ट छैन ।

नेपालको कर्पोरेट हाउसको वित्तीय व्यवस्थापन कस्तो देख्नुहुन्छ ?
बाबुले छोराछोरीलाई छाडा छाड्नु हुन्न । सुशासन, अनुशासनमा राख्ने अभिभावकले हो । स्यालको पछि हिँड्नु हुन्न, उसलाई ट्र्याप गरेमा मात्रै जितिन्छ । हिजो स्याललाई ट्र्याप गरिएन । अब पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनेको अवस्थामा पक्कै पनि खासगरी सरकारी कर्पोरेट गृहहरूको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सरकारले सजिलै ट्र्याप गर्नुपर्छ । अब राज्यले बलियोका साथ हेर्नुपर्छ ।

उद्योगको अनुभवले अहिले जीपीएको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ?
हारेको जुवाडेले के गर्छ भने जे बिक्छ त्यो बेच्ने हो । आर्थिक रूपमा हामी ग्रिसको स्थितिमा पुग्दैछौं । त्यसैले नेपालले अहिले जे बिक्छ त्यो बिकाउने हो । एउटा हाइडो रामेले गरोस् कि श्यामेले गरोस्, त्यो गरिहाल्नुपर्छ । जतिसक्दो छिटो बनाउनुपर्छ । हामीसँग समय पनि छैन । हामीमा ‘र–मेटेरियल’ पनि छैन । यसैले धरै कुरा गर्न पनि सकिन्न । अन्तको र मेटेरियल ल्याउँदा केही वर्ष लाग्छ । पचासौं वर्ष लाग्छ, गर्न नसकिने भन्नेचाहिँ होइन ।
मेरो विचारमा हामीले तुरुन्तै गर्न सक्ने भनेको क्रसर, बालुवा नै हो । यो किन नगर्ने ? भारतको मेघालयमा कोइलाका लागि सिंगो डाँडा खनेर केही पनि छैन । उनीहरू विक्षिप्त छैनन् । हाम्रोमा कसले के लाइदियो— चुरे संरक्षण भनेर । हाम्रो खोलाको वालुवा निकाल्न टेन्सन छ । कति वर्षपछि यो पनि किन्दैनन् । इन्डियामा यसको पनि हिजोको जति डिमान्ड छैन । अहिले सोलार, हाइड्रोले पेलिसक्यो । भोलि न्युक्लियरले पेल्ला । हामी दुई–चार रुपैयाँ लगानीको कुरा गर्छौं । यसले केही अर्थ राख्दैन । मेलम्चीमा चाइनिजलाई हटायौं, त्योभन्दा २०–२५ गुणा महँगो ठेकेदार भित्र्याइयो । हामीले पायौं के त ?