कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ २७, २०७५
587

देवेन्द्र पौडेल
स्थायी समिति सदस्य, नेकपा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य हुन्, देवेन्द्र पौडेल । अधिकार प्र्राप्तिको आन्दोलन सकिएको र समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको निर्माणको चरण सुरु भएको उनको भनाइ छ । नवगठित नेकपामाथि जनताको विश्वास रहेको र पार्टीमाथि जनताको निगरानी, नियन्त्रण र अनुगमन हुनुपर्ने उनको तर्क छ । नेकपा निर्माणपछि ध्रुवीकरणको अभियान सुरु भएकाले नेपालमा रहेका वामपन्थी पार्टीहरू एउटै पार्टीमा आउनुले सबैको कल्याण हुने उनी बताउँछन् । समृद्धिको अभियान सुरु भएको र बजेटमा घोषणा भएका ठूला परियोजना निर्माणको अभियान तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेता पौडेलसँग नवगठित नेकपा, ध्रुवीकरणको अभियान, विकास, समृद्धि र बजेटका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार:

तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनिसकेको छ । तपाईंहरूको एकता प्रयास त्यतिमा मात्रै सीमित देखिँदैन, अन्य पार्टीसँग पनि एकता गर्ने बताइरहनुभएको छ । के अब नेपाल दुईदलीय ध्रुवीकरणतर्फ जान लागेको हो ?
नेपालको इतिहासमा एउटा अध्याय पूरा भएको छ । खासगरी अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको चरण समाप्त भएको छ । बाँकी अधिकार प्राप्तिका छिटफुट कुरा पूरा गर्दै विकास समृद्धि र सुशासनको अर्थात् समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने चरणमा हामी पुगेका छौं । यो प्रसंगमा सबैलाई आफ्नो पार्टी विघटन गरेर ध्रुवीकरणमा आऊ भन्न त सक्दैनौं । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टी खोल्न पाउने, सञ्चालन गर्न पाउने र प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार रहन्छ । तर, आधारभूत विचार र लक्ष्य मिल्ने पार्टीहरू एकै ठाउँमा हुँदा नेपाली जनता र नेपालजस्तो देशका लागि राम्रो हुन्छ । त्यसले विकास, समृद्धि र सुशासनको बाटोमा हिँड्नलाई सहयोग पुर्याउँछ ।

तर तत्कालीन मोआवादी केन्द्र र एमालेको नाम र हँसिया हथौडा चिह्न अरूले प्रयोग गर्न नपाउने भनेर निर्वाचन आयोगमार्फत बन्देज पनि लगाउनुभएको छ । त्यसको अर्थ पार्टीभित्र कोही फुटेर गएर त्यही नाममा पार्टी चलाउँछ भन्ने डर छ भन्ने हो ?
त्यस्तो कुनै डर छैन । जो–सुकै वालिग नागरिकले राज्य, संविधान र कानुनले दिएको व्यवस्थाअनुसार हक प्रयोग गर्न पाउँछ । विधि, पद्धति र प्रणालीअन्तर्गत रहेर दल खोल्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न जनताको बीचमा जाने उसको अधिकार हो । त्यसलाई हामीले बन्देज गर्न मिल्दैन । देशका ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एकीकृत पार्टी बनेकाले हाललाई त्यही नाममा अरू पार्टी रहँदा त्यसले तात्विक अर्थ राख्दैन । खालि त्यो निहुँ झिक्न, अप्ठ्यारो पार्न र वैधानिक जटिलता सिर्जना गर्न कसैले त्यसो गरेछ भने त्यो उसको कुरा हो । तर, योभन्दा राम्रो आफ्नै क्षमता, योग्यता र हैसियतमा आफ्नो दललाई उभ्याउन खोज्नु नै सान्दर्भिक हुन्छ । कसैलाई इंगित गरेर भन्नुभन्दा पनि यो ध्रुवीकरणको विशाल अभियानमा नेपालमा रहेका वामपन्थी पार्टीहरू एउटै पार्टीमा आउँदा उहाँहरूको पनि कल्याण हुन्छ । हामी सार्वजनिक अपिलसमेत गर्न चाहन्छौं ।

तर तपाईंंहरूकै पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन । ठूलो पार्टी र सरकारमा भएको दम्भका कारण यसो गरियो भन्ने आरोप छ नि त ?
मैले बुझे अनुसार संसद्भित्र दुवै सदनमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता संविधानले अनिवार्य भनेको छ । क्याबिनेटमा भनेको छैन र दलको केन्द्रीय समितिमा पनि अनिवार्य भनिएको छैन । यदि कानुनविपरीत भएको रहेछ भने पनि कमिटी पुनर्गठन गर्छौं या मिलाउँछौं । अहिले दुईबीच एकता भएको र दुवै दल अलग–अलग हैसियतमा आयोगमा भएको हुनाले त्यसको वैधानिकता मिलाउँदा समस्या भएको हो । तर, सरकारमा रहेको, दुईतिहाइ रहेको र बलजफ्ती गरिएको भनिएको कुरा सत्य होइन ।

समावेशिता र समानुपातिक व्यवस्थाका लागि लडेको पार्टीले जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई उचित स्थान दिन सकेन भन्ने त हो नि ?
यसो भन्न पनि बिल्कुल मिल्दैन । जसले त्यसको मर्म बुझेको छैन, कुनै दातृ राष्ट्रको सहयोगमा वा उक्साहटमा यस्ता टिप्पणी भइरहेका छन् । उनीहरूले जनताका समावेशिताका अधिकारहरूमा दुई पार्टीले खेलेको भूमिकालाई बुझेका छैनन् र दुई दलले खेलेको भूमिका जति उनीहरूले खेलेका पनि छैनन् । विगतको माओवादी सबैभन्दा बढी समावेशिताका लागि लड्यो । जनताका अधिकार सुनिश्चित गराउन लड्यो र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता स्थापित गराउने विषयमा पनि सबैभन्दा बढी बलिदान गरेको पार्टी हो । त्यस्तो पार्टीले समावेशिता बिर्सन्छ भनेर अरूले सोच्नु जरुरी छैन । त्यही पार्टी यो कुरा मिलाउँछ । तत्कालीन एमाले पनि फरक पृष्ठभूमिमा जनताका अधिकार स्थापित गराउन आन्दोलनमा होमिएकै हो । त्यो पार्टी पनि यो विषयमा निकै गम्भीर छ । यो विषयमा केही संघ–संस्था र टिप्पणीकारहरूले आलोचना गरेर कुनै अर्थ छैन, तर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप उहाँहरूले उठाएका कुरालाई सुझावका रूपमा लिन्छौं ।

तपाईंंले दातृ संस्थाको कुरा उठाउनुभयो, तर तत्कालीन एमाले वा माओवादीले पनि समावेशिताको मुद्दा स्थापित गराउन तिनै दातृ निकायको सहयोग लिएका थिएनन् र ?
बिल्कुलै होइन । मैले सबै दातृ राष्ट्रलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन । समुदायहरूका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध निर्माण गर्नु आवश्यक छ अनि मात्रै हामीले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सक्छौं । सामाजिक सद्भाव कायम गर्न विगतका जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगमाथि गरिएका उत्पीडनहरूको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसको अन्त्य नहुँदासम्म समाजिक रूपमा सद्भाव कायम हुँदैन । यहाँ दुई थरी ट्रेन्ड छ । एकथरी दातृराष्ट्रले सकारात्मक ढंगले सहयोग र प्रेरणा दिने काम गरेका छन् । ती दातृराष्ट्रलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ । अर्का थरीले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने गरी केही काम गर्न खोजेको हामीले पाएका छौं । उनीहरूप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । हामी मिलेर बस्न चाहन्छौं । मिलेर बस्नका लागि विगतका असमानताको अन्तसहित मिल्न आवश्यक छ ।

तपाईंंहरू वर्गीय मुक्तिका लागि लडेको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो । अहिले तपार्इंहरूकै पार्टीभित्र हेर्दा वर्ग वर्गमा विभाजित देखियो नि । पार्टीको माथिल्लो निकाय ‘एलिट क्लब’ जस्तो देखिन्छ नि, हैन ?
वर्ग नभएको होइन, छ । समाजमा पाँच प्रकारका उत्पीडनको अस्तित्व रहेसम्म वर्ग रहन्छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र सांस्कृतिक उत्पीडनको अस्तित्व रहँदासम्म विभेद भइरहन्छ । त्यसैले हामी जनताको प्रतिवाद गर्ने अधिकार रहनुपर्छ भन्ने ठान्छौं । नेकपा बनाउँदा पनि हामीले प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गरेका छौं । समाजका केही विम्ब, क्रियाकलापहरूको प्रभाव पार्टीभित्र पनि निश्चित रूपमा प्रवेश गरेको हुन्छ । त्यसका विरुद्धमा सचेततापूर्वक जनताले खबरदारी गरिरहनु, लडिरहनुपर्छ । जनताको निगरानी, नियन्त्रण र अनुगमनमा नवगठित नेकपा हुर्किनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

तपाईंले जीवनको लामो समय माओवादीमा बिताउनुभयो । बीचमा परम्परागत पार्टीले देश परिवर्तन नहुने भन्दै बाबुरामजीको वैकल्पिक पार्टीका रूपमा अथ्र्याइएको नयाँ शक्तिमा पनि जानुभयो । फेरि माओवादीमै फर्कनुभयो र अहिले एकीकृत पार्टीमा हुनुहुन्छ । नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता रहेछ कि रहेनछ त ?
नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता थियो र अहिले पनि छ । त्यो भनेको हिजोको निरन्तरतामा रहेका पार्टीहरूबाट देशको विकास, समृद्धि, सुशासनसहित समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य अघि बढाउन सकिँदैन । बाबुरामजी र हाम्रो बीचमा भएको कुरा के हो भने, शक्ति आर्जनसहितको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरौं भन्नेतिर हामी लाग्यौं । त्यो भनेको व्यक्ति–व्यक्ति कन्भिसन्स गरेर र विचार मिल्नेसँग ध्रुवीकरण गरेर शक्ति आर्जनसहितको पार्टी बनाऔं भनेका थियौं । एकेडेमिक बहस गरेर मात्रै वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुँदैन भन्ने हो । उहाँलाई म अहिले पनि सम्मानपूर्वक के सुझाव दिन्छु भने उहाँ स्वाभाविक रूपमा अहिलेका नेताहरूमध्ये पढेलेखेको र बौद्धिक मान्छे हो, तर एक्लै गर्छु भनेर सम्भव छैन, त्यसैले ध्रुवीकरणको बाटो समात्नुस । उहाँ निर्वाचनताका वाम गठबन्धनसँग तालमेलका लागि पनि आउनुभएको हो, तर कहाँ के हावा चल्यो र फेरि उहाँ बाहिरिनुभयो । फेरि म यो अभियानमै आउन आग्रह गर्छु ।

पछिल्लो समय नयाँ शक्ति र फोरम नेपालसँग पनि नेकपाको एकीकरण गर्ने तयारी भएको भन्ने खबर आइरहेका छन् । के एकता हुने सम्भावना छ ?
तुरुन्तै एकता गरिहाल्ने भन्ने त भएको छैन । यद्यपि एकता गर्ने र एउटै मोर्चा बनाउने विषयमा उपेन्द्र र बाबुरामजीसँग कुरा भएको हो । पार्टीको नामका विषयमा शब्दावलीका विषयमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्न र पुरानै कुराको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ । तर, पनि समाजवाद, आर्थिक समृद्धि, समावेशितासहितको लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिको कार्यदिशाबाट अघि बढ्ने कार्यनीतिका विषयमा उहाँहरूसँग हाम्रो कहीँ न कहीँ निकटता छ । एकताको प्रयास भएको छैन भनेर उहाँहरूले भन्न त भन्नुभएको छ, तर किन फरक बस्नुप¥यो, विकास र समृद्धि नै प्राथमिकता भए फरक बस्नुप¥यो ? त्यसैले उहाँहरूसँग चलेको छलफललाई मूर्त रूप दिएर भविष्यमा एकै ठाउँमा हुँदा राम्रो हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट त्यो भूमिका निर्वाह गर्छौं ।

अघि यहाँले बाबुराम, उपेन्द्रजीको कुरा पनि जोड्नुभयो । तपाईंहरूले पार्टीको नाममा कम्युनिस्ट पार्टी नै राख्नुपर्छ भन्ने छ र ? पूर्वी युरोपका केही देशहरू जो कम्युनिस्ट थिए, अहिले सोसलिस्ट भएका छन् । नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट नाममा मोह किन ?
कम्युनिस्ट भनेकै कारणले यत्रो जनताको समर्थन पाइरहँदा हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ किन ? जब त्यही शब्द लोकप्रिय छ, त्यही शब्द भनेर जनता जोडिएका छन् । आखिर यो शब्द लोकप्रिय छ । त्यसैले हटाएर मात्रै पनि हामी नयाँ हुन्छौं भन्नु अर्को प्रकारको रूढिवाद हो । जे कुरा जनताले ग्रहण गरिसकेका छन्, त्यो चिजलाई जबरजस्ती ग्रहण नगर भनेर केही अर्थ छैन । जनताले वामपन्थीले नै विकास गर्छन्, समृद्धि ल्याउँछन् भनेर विश्वास गरेका छन्, त्यसलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । बाबुराम र उपेन्द्रजीले पनि पहिले कम्युनिस्ट पार्टीमै काम गर्नुभएको हो । पूर्वी युरोपमा विभिन्न कालखण्डमा नहुनुपर्ने काम भए होलान्, तर अहिले पनि यो हजार वर्षमा सबैभन्दा स्थापित र जनताले मन पराएका व्यक्ति कार्ल माक्र्स हुन् । त्यसैले यो शब्दप्रति इरिटेसन नहुन उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

विगतलाई हेर्न हो भने द्वन्द्वकालीन घटनाको जिम्मा लिने विषयमा पनि तत्कालीन माओवादीका नेताहरूमा अलिकति प्रस्ट नभएको देखिन्छ र आजको नेकपाले पनि अब त्यो विगतको सहि तथा गलत दुवै कार्यको जिम्मा लिन्छ कि लिन्न ?
प्रचण्ड, बाबुराम, किरणजीलगायत हामी सबैले जनयुद्धका क्रममा भएका सबै गतिविधिबाट उम्कन्छु भन्नु त्यो नैतिकताभित्र पर्दैन । किनभने त्यो राजनीतिक रूपमा सुरु गरिएको सचेत आन्दोलन थियो । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाले मैले पनि यसको जिम्मा लिन्नँ भन्न मिल्दैन । हाम्रै पार्टीका नारायणकाजीजीलाई त्यो छुट होला, भोलि केपी ओलीजीलाई पनि मिल्ला, त्यो उहाँहरूको पाटोको विषय भयो । तर, जसले आफैंले पहलकदमी लिएर सुरु गर्नुभयो, उहाँहरूले जस, अपजसको जिम्मा लिनुपर्छ ।

अहिले तपाईंहरूसँग दुईतिहाइ बहुमत छ र यो सरकार पाँच वर्ष टिक्ने निश्चित छ, तर पार्टी एकीकरणपछि पुनः कार्यकारी प्रमुखको विषय बहसमा आएको छ । बलियो जनमत रहेको पार्टी र त्यसको सरकार हुँदाहुँदै कार्यकारी प्रमुखको विषयमा बहसमा ल्याइनुको कारण के हो ?
यो विषयमा पहिले बहस भएको र बीचमा सेलाएको थियो । यो एजेन्डा निदाएको थियो । संविधान घोषणा गर्ने बेला सहमति जुट्न नसक्दा यो एजेन्डाका विषयमा हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थियौं । अहिले सरकारमा भएका पार्टीले हिजो यो विषय एजेन्डा बनाएका थिए । तत्कालीन माओवादी तथा संघीय समाजवादी पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति तथा तत्कालीन एमालेले निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा थियो । अहिले यी शक्ति सरकारमा छन्, अहिले यो एजेन्डा फेरि ब्युँझिएर आएको छ । यो एजेन्डाले मूर्तता लिँदा नेपालका लागि निकै राम्रो हुनेछ । अब कहिले यो एजेन्डा स्थापित हुन्छ भन्नेबारेमा अहिले नभनौं, तर मलाई विश्वास छ, यो एजेन्डा स्थापित हुनेछ ।

आधारभूत विचार र लक्ष्य मिल्ने पार्टीहरू एकै ठाउँमा हुँदा नेपाली जनता र नेपालजस्तो देशका लागि राम्रो हुन्छ ।

अहिले दुईबीच एकता भएको र दुवै दल अलग–अलग हैसियतमा आयोगमा भएको हुनाले त्यसको वैधानिकता मिलाउँदा समस्या भएको हो ।

एकता गर्ने र एउटै मोर्चा बनाउने विषयमा उपेन्द्र र बाबुरामजीसँग कुरा भएको हो । पार्टीको नामका विषयमा शब्दावलीका विषयमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्न र पुरानै कुराको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ ।

कम्युनिस्ट भनेकै कारणले यत्रो जनताको समर्थन पाइरहँदा हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ किन ? जब त्यही शब्द लोकप्रिय छ, त्यही शब्द भनेर जनता जोडिएका छन् ।

प्रचण्ड, बाबुराम, किरणजीलगायत हामी सबैले जनयुद्धका क्रममा भएका सबै गतिविधिबाट उम्कन्छु भन्नु त्यो नैतिकताभित्र पर्दैन ।

सरकारको समीक्षा होला, जनताले पनि यसको मूल्यांकन गरिरहेकै होलान् । के राम्रो भयो र के नराम्रो भन्ने बारेमा सबैले बुझेका होलान् ।

मैले बुझेको बजेट भनेको प्रचारमुखी र जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने खालको छैन ।

प्रसंग बदलौं, पछिल्लो समयमा नेपालमा विधिको शासन हराउँदै गएको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समय सरकारले गरेका केही क्रियाकलाप हेर्दा पनि रुल अफ ल लाई तोडमोड गर्न खोजेको हो कि भन्ने भान पर्छ । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
सरकारको समीक्षा होला, जनताले पनि यसको मूल्यांकन गरिरहेकै होलान् । के राम्रो भयो र के नराम्रो भन्ने बारेमा सबैले बुझेका होलान् । तर ‘रुल अफ ल’ को अन्त्य गर्न खोजिएजस्तो मलाई लाग्दैन । गृहमन्त्रीले सबै प्रकारका सिन्डकेटको अन्त्य गर्ने भनेर एक प्रकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । कहिले त्यो बस व्यवसायीमा व्यक्त भयो, वार्ता गरेर त्यो हल भएको छ । दादागिरीको अन्त्य गर्छु भन्नुलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । पेसा–व्यवसाय गरेर खानेले दुःख पाउनु हुँदैन भन्नेचाहिँ हो । सुनकाण्डको कुरा गर्ने हो भने, करको दायरा वृद्धि गर्नुपर्छ । अनियमित खालका क्रियाकलापलाई पारदर्शी गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिलाई प्रस्ट र पारदर्शी बनाउने हो । व्यवसायीलाई तर्साउने होइन, सहज वातावरण बनाउने र करलाई टाइट गर्ने प्रणाली बनाइयो भने करको दायरा बढ्छ । करको दर बढाइ मात्र रहने हो भने अर्थप्रणाली एउटा नियमन हुँदै अघि बढ्न सक्छ । अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक स्थिरताको सुरुवात भइसकेको छ । सम्पूर्ण व्यवसायी आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । निजी क्षेत्र र राज्य मिलेर नेपाललाई लगानीमैत्री देशका रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

यहाँहरूले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै आउनुभएको छ । तर, यो पटकको बजेट हेर्दा समाजवादउन्मुखजस्तो देखिएन । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको बजेटको नै धेरै कुरा निरन्तरता छ । अझ यो बजेटले पश्चिम सेती र सेयर बजारमा ठूलो तरंग ल्यायो । पश्चिम सेतीमा त चीनले स्पष्ट रूपमा मुखै खोलेर बोल्यो भने सेयर बजार सकारात्मक देखिँदैन । के भएको हो, बजेट अगाडि सल्लाह, छलफल नै भएन कि ?
केही विषय छन्, परियोजनाका विषयमा त्रुटि भएका होलान् । मैले बुझेको बजेट भनेको प्रचारमुखी र जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने खालको छैन । अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्दै जाँदा निर्वाचन घोषणापत्र, नीति कार्यक्रम र नीति कार्यक्रममा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफले जुन किमिसले माइन्ड सेट भएको थियो, त्यस्तो रहेन । बजेट यो श्रृंखलाभन्दा पनि अर्थमन्त्रीले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रको श्रृंखलाबाट आएको छ । म यति मात्रै भन्छु, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको कुरा छ । आजभन्दा ३ वर्षअघि ०.७ प्रतिशत हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर थियो । अर्को वर्ष अलि सुधार भयो । यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र अर्को पाँच वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर भनेको ठूलो कुरा हो । जबकि भारत र चीनको पनि आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत छैन । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बेठिक होइन, तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने कुरा बेठीक होइन, स्थानीय तहका मुकाममा पक्की बाटो निर्माण गर्ने, १५ शैयाको अस्पताल बनाउने, रेल ल्याउने, सुरुङ मार्ग बनाउने भन्ने कुरा बेठीक होइन । यी कुरा यी आर्थिक वर्षमा सुरु भए भने राम्रो हुन्छ । सरकारलाई त्यो गर्नुपर्ने चुनौती छ । वृद्धा भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्तालगायतका कुरा समावेश नुहँदा नुन नलागेको तरकारी जस्तो अनुभव हामीलाई पनि भएको छ, तर जे कुरा सुरुवात गर्ने भनिएको छ, त्यो सुरु भयो र कार्यान्वयन भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ ।

तर, २५ वर्षदेखिको मेलम्ची सपना पूरा हुन सकेको छैन । यही कर्मचारी संयन्त्र हो, जसको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा काम हुन्छ भन्ने आधारचाहिँ के त ?
कामको शैली र तरिका तथा उत्तरदायित्व र निर्णय गर्ने कुरामा त्रुटि हुँदै आएका छन् । यो सत्य कुरा हो । राजनीतिक पार्टी, ब्युरोक्रेसी, निर्माण व्यवसायी, श्रमिकहरूबीच जिकज्याक छ र काममा निकै सुस्त गतिमा हुने गरेको छ । यही प्रसंगमा मेलम्चीको कुरा यहाँले ल्याउनुभयो, त्यो बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले यो कुरा गर्दा हामी विद्यार्थी थियौं, उहाँलाई सबैले उडाएका थिए, तर ढिलै भए पनि सम्भव त हुँदो रहेछ नि त । कम्तीमा सपना त देख्नुभयो उहाँले । भारत र चीनबाट काठमाडौंमा रेल ल्याउने हामीले सपना देखेका छौं । त्यो सपनालाई पूरा गर्न काम गर्ने शैलीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।