भुवन पौडेल
सोमवार, जेठ २८, २०७५
1315

आजभन्दा ३३ वर्ष पहिले नेपाल अरब बैंक (अहिलेको नबिल बैंक) बाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका सुरेन्द्र भण्डारी पछिल्लो समयमा पुन: कुमारी बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका छन् । भारतबाट व्यवस्थापन र वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका भण्डारीले करिब १८ वर्षको समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै भएर बिताइसकेका छन् । कुमारी बैंकको स्थापनादेखि योगदान गरेका भण्डारी पछिल्लो समय बैंकलाई सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउन लागिपरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक–वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गरेर मात्र नभई संख्यामा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने भण्डारीको तर्क छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंकको संख्या पनि नियन्त्रण हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । कुमारी बैंकलाई रि–इन्जिनियरिङमा व्यस्त भण्डारी केन्द्रीय बैंकको पुँजी वृद्धिको नीतिअनुसार बैंकहरूले पुँजी वृद्धि गर्दा लगानीकर्ताले अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गरेको पैसा बैंकमा आउनु तथा कर्जाको पैसासमेत पुँजी वृद्धिमा प्रयोग भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या बढेको बताउँछन् । बैंकहरूले पूँजी बढाएअनुसार लगानीको क्षमता पनि बढेकाले तत्काल लगानीका क्षेत्रको खोजी भएकाले कर्जाको माग बढेको उनको तर्क छ । पछिल्लो समयमा बढेको कर्जाको मागका कारण पनि तत्काल नै ब्याजदर घट्ने सम्भावना नरहेको उनको विश्लेषण छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निक्षेपको क्राइसिसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको बाटो तय गर्ने भएकाले बैंकर एसोसिएसनले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेको बताउने भण्डारीसँग समग्र बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती तथा आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्रका विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

तपार्इंले तीन दशकभन्दा धेरै समय यो क्षेत्रमा बिताइसक्नुभयो । हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर, निक्षेप, कर्जा लगानी योग्य रकमलगायतका विषयमा निकै उतारचढाव देखिन्छ, यसको मुख्य कारण के हो ?
बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव र कर्जाको माग अधिक भएको अवस्था हो । २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका बैंकहरू अहिले ८ अर्बका भएका छन् । बैंकको चुक्ता पुँजी बढेसँगै क्षमता पनि बढेको हो । बैंकहरूले बढाएको पुँजी तथा पूर्वाधार चलाउन त पर्यो । त्यसले गर्दा बैंकहरूले कर्जा लगानीका विकल्प खोज्न थाले । बैंकहरूले खोजेको लगानीको विकल्प र सँगै आर्थिक वृद्धिको एकरूपता नभएकाले कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हुन सक्छ । कर्जाको माग बढ्नेबित्तिकै तरलतामा असर भयो । त्यसका साथै बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढेपछि निक्षेपमा त बसेको छैन । त्यो पैसा रियलस्टेट वा सेयर बजारमा गएको छ । त्यो क्षेत्रबाट पैसा निकाल्नेबित्तिकै कर्जाबाट पनि केही पैसा पुँजी वृद्धिमा प्रयोग भयो । कर्जाले कर्जा सिर्जना गर्नुपर्छ । एउटा कर्जा अर्थतन्त्रमा गयो भने त्यो घुमेको घुम्यै गर्छ । तर, क्यापिटलमा गएको पैसा बैंकमा गएर बस्यो । त्यसले कर्जाको सिर्जना नगरेपछि बजारमा चक्रीय प्रभाव उत्पन्न हुन सकेको छैन । बैंकिङ प्रणलीमा समस्या भनेको, तेस्रो कारण भनेको बैंकहरूका सेभिङ, कल र करेन्ट खाताको प्रकृति उस्तै छ । यसले पनि उचारचढाव गरायो । यस्ता प्रकृतिका खाताका कारण बैंकबाट पैसा जुनसुकै समयमा जता पनि जान सक्ने भयो । सामान्यत: बैंकहरूले निक्षेप लिँदा एक वर्षको लिन्छन् । केहीको दुई वर्ष होला, केहीको पाँच वर्ष होला । त्योभन्दा धेरैको छैन । तर, कर्जा १५–२० र २५ वर्षका लागि दिएका छन् । यसले गर्दा बैंकको सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच भयो । मिसम्याचका कारणले अलिकति कसिलो अवस्था आउनेबित्तिकै प्यानिक अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीको पछिल्लो समयमा देखिएको समस्याको कारण पुँजी वृद्धि नै हो ?
बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिले मात्र समस्या आएको होइन । बैंकहरूले सम्पत्ति र दायित्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएकाले पनि समस्या आएको हो । बजारमा प्रचलन नै दीर्घकालीन निक्षेप नलिने भयो । बैंकहरूले दीर्घकालीन निक्षेप लिएको खण्डमा बजारमा टिक्न नै समस्या हुन्छ । अहिलेको समस्या मुख्य कारणमा एक वर्षको निक्षेप लिएर १५ देखि २० वर्षका कर्जा प्रवाह गरेकाले हो । प्रतिस्पर्धा धेरै भएकाले दीर्घकालीन निक्षेप लिने अवस्था पनि छैन । बजारमा पनि परिपक्वता नआएको हुनाले दीर्घकालीन निक्षेपको अभ्यास नभएको हो ।

समस्या पहिचान हुँदा पनि बारम्बार समस्या दोहोरिरहनुको कारण के हो ?
बैंकहरूको संख्या पनि धेरै छ । संख्या धेरै भएपछि प्रतिस्पर्धा पनि धेरै हुने नै भयो । हामी जुन हिसाबले जानुपर्ने हो त्यो अनुसार जान सकेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि हाल भएका बैंकको संख्या धेरै हो । बैंकको संख्या धेरै भएकाले पनि गुणस्तरीय वृद्धिका साथै प्रणालीगत सुधारलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । यसका लागि नियमनको आवश्यकता पनि हुन्छ । बजारलाई व्यवस्थित गरेर बाटो देखाइदिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै बैंकहरू भएकाले पनि बाटो देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको हो । बैंकको संख्या थोरै भएको भए आफैं सन्तुलनमा पनि आउँथ्यो होला । नियामक निकायले यसलाई ध्यान दिएर व्यवस्थित गरेको खण्डमा आगामी दिनमा यस्ता समस्या पुन: दोहोरिने सम्भावना नहोला । भोलिका दिनमा बैंकहरू सबल र सक्षम भएको खण्डमा केन्द्रीय बैंकको सानो–सानो नियमनको आवश्यकता नपर्ला, तर अहिले भइरहेको केन्द्रीय बैंकको माइक्रो म्यानेजमेन्ट केही हदसम्म चाहिन्छ । तर, बैंकहरू एउटा लेभलमा आएपछि केन्द्रीय बैंकले पनि त्यो पक्षलाई नियमन गरिरहन्छ भन्ने लाग्दैन ।

बैंकिङ प्रणालीको समस्याका कारण ब्याजदर पनि बढेको छ । ब्याजदर सामान्य अवस्थामा कहिलेसम्म फर्कन्छ ?
बजारमा तरलता संकुचन भएको अवस्थामा ब्याजदर बढ्छ । अहिले बैंकहरूको लगानी क्षमता उच्च भएका कारण तत्काल नै ब्याजदर सामान्य अवस्थामा आउँछ भन्ने लाग्दैन । ब्याजदर घट्नका लागि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्नुपर्छ । तर, तत्काल निक्षेप बढ्ने अवस्था देखिँदैन ।

बैंकहरूले लगानी गर्नका लागि कर्जायोग्य रकम अभाव भएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउने बाटो खोलिदिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कत्तिको व्यावहारिक छ ?
यो केही हदसम्म व्यावहारिक हुन सक्छ । तर, बाहिरको कर्जा पनि त्यति सस्तो भने हुदैन । विदेशी मुद्रामा कर्जा लिँदा हेजिङ गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको नेपालको बजारलगायत र विदेशी ऋणको लागतमा खासै फरक पर्दैन । लगानी उस्तै हुन गएपछि विदेशी ऋण ल्याउँदा पनि खासै लाभदायक हुँदैन । हामीसँग हेजिङ संयन्त्र नै भएको भन्ने होइन । यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसँग मिलेर गर्ने हो ।

सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दै छ । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कस्तो मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ?
पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको निक्षेप क्राइसिसको समस्यालाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय बैंकको चाहनाअनुरूप बैंकहरूको ग्रोथ कता हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासमा बैंकहरू पूर्वाधार विकासमा जानैपर्छ । त्यो क्षेत्रमा बैंकहरू जानका लागि कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका साथै सम्पत्ति र दायित्वमा देखिएको मिसम्याचलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी आएको खण्डमा केही हदसम्म बजार ठीक हुन्छ । बैंकहरू पुँजी बढाएर मात्र नियन्त्रण हुँदैन । त्यसका लागि बैंकहरूको संख्या नियन्त्रण गर्ने गरी नीति आउनुपर्छ । हाम्रो बजारलाई कति बैंक आवश्यक हो भन्ने ठोस नीति आउनुपर्छ । त्यसका लागि पुँजी बढाउनुभन्दा पनि अन्य माध्यमबाट नीतिगत रूपमा बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा बैंक यति नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । नियामक निकायले निश्चित व्यवस्था गरेको खण्डमा बैंकको संख्या आफैं घटेर जान्छ । यसका लागि बैंकहरू समझदारीमा मर्जर तथा एक्युजिसनमा जानुपर्छ भन्ने हो ।

सरकारले बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ६.५ प्रतिशतको मुद्रस्फीति काम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई हासिल गर्न कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ?
बजेटले ग्रास रुटलाई फोकस गरेर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समा भर पर्ने अवस्थाबाट बाहिर आउनुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउनुपर्छ । त्यसका साथै निर्यात पनि बढाउन सकेको खण्डमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्न जान्छ । यसका लागि यी सरकारले तोकका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुनु आवश्यक छ । बैंकले अवसर आएको खण्डमा यो क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । यसका साथै दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्न बैंकहरू तयार छन् । बजेटले फोकस गरेको लक्षमा बैंकले कति लगानी बढाउनुपर्छ यकिन भन्न नसकिए पनि सम्भव नै नभएको विषय भने होइन । यसका लागि चुनौती भने धेरै छन् । मौद्रिक नीति पनि बजेटको लक्ष्य हासिल गर्ने खालको नै आउँछ ।

ब्याजदरमा नेपाल बैंकर्स संघले कार्टेलिङ गर्यो भन्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
ब्याजदरमा बैंकर्स संघले कार्टेलिङ गरेको छैन । बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने भन्ने भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्र हो । निक्षेप भनेको दुईधारे तलबारजस्तै हो । जथाभावी ब्याजदर दिएको खण्डमा कर्जाको ब्याजदर पनि त्यसरी नै माथि जान्छ । त्यसले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुन्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र नै समस्यामा आउँछ । एनबीएले निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज नदिने निर्णय भनेको अर्थतन्त्रलाई नै बचाउन हो । त्यसैले गर्दा पनि यसलाई कार्टेलिङ भन्न मिल्दैन । अर्थतन्त्र नै बैंकिङ क्षेत्रको माध्यमवाट अघि बढ्ने हो ।

बैंकहरू छिटो नाफा गर्ने होडमा लागेकाले समस्या बढेको भन्छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
पछिल्लो समयमा बैंकहरूको करिब १५ अर्बको क्यापिटल देखिन्छ । यो रकममा २० प्रतिशतभन्दा थोरै प्रतिफल छ । यो ठूलो कुरा होइन नि । नाफा कमाउँदा अर्बमा मात्र देखेर भएन । त्यसका लागि गरेको लगानी पनि हेर्नुपर्छ । सञ्चित कोषसहित जोड १० अर्ब क्यापिटल भएको बैंकले १० प्रतिशतको प्रतिफल सामान्य हो । नाफा मात्र हेर्नु भएन । कति लगानी गरेर नाफा गरेको छु भन्ने हेर्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले बेस रेटअनुसार कर्जा लगानी गर्न भनेको छ । त्यसमा पारदर्शी छ । पहिले जस्तो नियमनभन्दा बाहिर छैन । अब ब्याजदर बढ्दा बढ्छ र ब्याजदर घट्दा कर्जाको ब्याज पनि घट्छ । त्यसैले नाफाकै लागि ब्याजदरमा खेल्ने समय अब छैन । नाफा मात्र भने बैंकहरू जथाभावी पैसा बढ्ने वा असुल्ने पनि त गरेका छैनन् । निक्षेपकर्ताको पैसाको सुरक्षाको पनि कुरा छ ।

नाफा कति दिन सक्ने भन्ने कुरालाई आधार बनाएर प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरिन्छ भन्ने कुरा कत्तिको सत्य हो ?
यति नै प्रतिफल दिने भन्ने सर्तमा कुनै पनि प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भएजस्तो मलाई लाग्दैन । बैंक सक्षम र बलियो सञ्चालक समिति हुनुपर्छ, जसले गर्दा समग्र संस्था नै बसल हुन्छ भन्ने हो । बैंकले कति प्रतिफल दिन्छ भन्दा पनि सबल, सक्षम र क्षमता भएको बैंक हुनुपर्छ । बैंकको सन्दर्भमा नाफा अलिक पछि नै हुन्छ । नाफा नै दिने सर्तमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भएको भन्ने मलाई लाग्दैन ।

पछिल्लो समयमा खराब कर्जाको अंश बढ्न थालेको देखिन्छ । भित्री रूपमा समस्या बढ्न थालेका हुन् ?
तत्कालका लागि खराब कर्जाको अंश बढेको देखिए पनि वास्तविक रूपमा नोक्सानी नै हुने क्रम कम देखिन्छ । त्यसले गर्दा अहिलेको समस्याले गर्दा केही खराब कर्जा बढेको भए पनि त्यो दीर्घकालीन होइन । खराब कर्जाको अंश सामान्य बढेको अवस्थामा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निकै उतारचढाव आएको कुमारी बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको पनि करिब एक वर्ष पुगेको छ । बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा स्थापना गर्ने योजना के बनाउनुभएको छ ?
कुमारी बैंक खोलेको मैले नै हो । बैंकको संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत म नै हो । त्यो समयमा धेरै आधुनिक योजनासहित बैंक अघि बढेको थियो । लामो समय एउटै संस्थामा बसेपछि मोनोटोनस हुन्छ । त्यसैले सक्रिय रहनका लागि चुनौतीको सामना पनि गर्नुपर्छ । त्यही सोचअनुसार सिद्धार्थ बैंकमा गएको थिएँ । अहिले फर्केको छु । पछिल्लो समयमा बैंकको माथिल्लो तहमा स्थिरता आउन सकेन । त्यसले गर्दा पनि बैंकले एउटा निश्चित गति लिन सकेन । मैले अब यो बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा स्थापित गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि निकै डाइनामीक टिम छ । यो टिमले सक्दो योगदान गरेर बैंकलाई पुन: ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने छ । हामीले अहिले बैंकको सफ्टवेयर पनि परिवर्तन गरेका छौं । कुमारी बैंक अब आधुनिक तरिकाबाट ग्राहकको सेवामा निस्केको छ । हामीले आधुनिक बैंकिङ सेवाका लागि नेटवर्क विस्तार, प्वाइन्ट अफ सेल, इन्टरनेट बैंकिङलगायत हरेक क्षेत्रमा हामी सक्रिय भएर अघि बढेका छौं । आगामी दिनमा बैंकको दिगो विकास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । पछिल्लो समयमा हामीले ११ वटा शाखा खोलेका छौं । अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा कुमारी बैंकले करिब ३० शाखा स्थापना गर्ने योजना छ । अहिले हामीले ८७ शाखामार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं । कुमारी बैंक अब रिजनल कन्सेप्टमा गइसकेको छ । आगामी दिनमा हामीले ग्राहकलाई छिटो–छरितो रूपमा गुणस्तरी सेवा प्रदान गर्ने गरी काम गरेका छौं । ग्राहकलाई रियल सर्भिस दिनुपर्छ भनेर अघि बढेका छौं ।

बैंकको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, कुमारी मर्जरको योजना के छ ?
हामीले पछिल्लो एक वर्षमा चारवटा संस्था मर्जर गरिसकेका छौं । भोलिका दिनमा वित्तीय संस्थाको संख्या कम हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा पनि उपयुक्त अवसर आएको खण्डमा मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने हो ।