कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २९, २०७५
1449

डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्
दुईतिहाईभन्दा बढी बहुमतको बाम गठबन्धन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको इतिहास रच्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ९ सय ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको बजेटमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो पटक पूर्णरुपमा संघीय बजेट ल्याएको सरकारले गरिबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धनसहित दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि बजेटले आम जनतालाई उत्साह भने दिन सकेको पाइँदैन । संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यपछि बनेको बलियो सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्षले मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदले समेत ‘बलियो सरकारको कमजोर बजेट’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले ‘मोर टेक्निकल, लेस पोलिटिकल’ भन्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले हचुवामै करका दर बढाएको र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति निजी क्षेत्र पनि सशंकित बनेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै आउँदै गरेको मौद्रिक नीति र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले हालै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अर्थशास्त्रीको आँखाबाट कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो बजेटलाई मैले ‘मोर टेक्निकल, लेस पोलिटिकल’ बजेटका रूपमा हेरेको छु । किनभने अहिले जुन राजनीतिक सरकार बनेको छ, जुन आधारमा सरकार बनेको थियो, बलियो सरकार बनेको छ । लामो समयपछि सत्तामा स्थायित्व आएको छ, त्यसले स्थायी सरकार बनेको छ र यो सरकारप्रति आमचाहना भनेको बजेटले विकासका कुरा समेट्ला, जीवनयापनमा सहजता होला भन्ने थियो । यसमा सरकार अलिकति सतर्क भएजस्तो देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले विकासका कार्यक्रमहरू तीव्र ढंगले आउला भन्ने देखिएको थियो, तर बजेटको गतिचाहिँ नीति तथा कार्यक्रमतर्फ नै देखिए पनि विकासको गति समेट्ने खालको आउन सकेको छैन ।

यहाँले भनेको गतिचाहिँ कस्तो हो ? बजेटले के–के कुरालाई समावेश गर्न सकेन ? कहाँनेर चुक्यो सरकार ?
सामान्यतया मान्छेले नाप्ने भनेको बजेटको आकार नै हो । हिजो सामान्य अवस्था हुँदा बजेटमा २५–३० प्रतिशत वृद्धि हुने, तर बलियो सरकार बनिसकेको अवस्थामा भने सामान्य देखियो । अहिलेको बजेटको अंक गत वर्षको विनियोजनको अंक हेर्दा खासै वृद्धि भएजस्तो देखिएन । अर्कातिर यसले अलिकति साधनस्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ कि, विनियोजन भइहाले पनि खर्च नहुने हो कि अर्थात् मुद्रास्फीति बढ्ला कि भन्नेतर्फ सरकार सतर्क भएजस्तो देखिन्छ । अहिलेको परिवेश र एक खालको वातावरण बनेको छ, त्यसलाई हेर्दा जनअपेक्षाअनुसार बजेटले अलि गति समात्नुपर्ने थियो, त्यो गति सरकारले समाउन सकेन, पुरानै शैलीमै बजेट आयो ।

हिजोका दिनमा बजेट खर्च नहुने जुन समस्या छ अब यो समस्याले निकास पाउला ? यो बजेट कार्यान्वयनमा के चुनौती देख्नुभएको छ ?
मुख्य समस्या भनेकै कार्यान्वयन पक्ष हो । हिजोका दिनमा जस्तो यो वा त्यो बहाना बनाउने अवस्था अब छैन । यो बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो मुख्य चुनौती हो । अर्को भनेको बजेटले ९ सय ४५ अर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएको छ । ९ सय ४५ अर्ब राजस्वमध्ये १ सय १४ अर्ब राजस्व बाँडफाँडमा जान्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई विभाज्य कोषमार्फत जान्छ । अर्कातिर पुँजीगत खर्च संघकै हिसाब हेर्दा अलि कम देखिएको छ, तर यो कमचाहिँ होइन । तीन तहको सरकार बनेपछि तीनवटा बजेट आउने भयो, यद्यपि टोटल भोलुममा हेर्ने हो भने केन्द्रबाटै गएको साधनस्रोत प्रयोग हुने देखिएको छ । किनभने स्थानीय तह र प्रदेशको राजस्व आर्जन गर्न सक्ने आधार तयार भएका छैनन् । त्यसमा शून्यमै छ । अहिले आर्थिक ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । कुन कर के–केमा कसरी लगाउने भन्ने कुरा अन्योलमै छ । कुन कर वैज्ञानिक हो या होइन भन्ने कुरा प्रदेशले हेर्र्नै पाएको छैन । स्थानीय तहमा पनि हिजोका महानगरपालिका, नगरपालिकाबाहेकले खासै राजस्व उठाउन सक्दैनन् भन्ने छ । त्यसकारणले ती दुवै सरकारको बजेटको स्रोतको आधार भनेको केन्द्रबाटै जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडकै रकम भएकाले १ सय १४ अर्बलाई केन्द्रमै आउँछ । पुँजीगत खर्चको अनुपात केन्द्रको भन्दा बढी खर्च स्थानीय तह र प्रदेशमा हुन्छ । यो हिसाबले हेर्दा त्यति नराम्रो होइन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी पुग्दैन कि भन्ने छ ।

यहाँले भनेजस्तै अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो, तल आधारहरू बनिसकेका छैनन् । संरचनाहरू नबन्दा काम कसरी गर्ने भन्ने अझै अन्योल पनि छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य कसरी सम्भव छ ?
बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो बजेटलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । निजी लगानी आयो भने सरकारको यो लक्ष्य पुूरा हुन सक्छ । बजेटले पनि हाराहारीमा भनेको छ । हाम्रो समस्या भनेको कार्यान्वयनमा हो । सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपालाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने र २०२२ सम्ममा एलडीसी ग्य्राजुएटेड गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ सय डलरभन्दा माथि पुर्याउने हो भने वर्षको १७ खर्ब लगानी हुनुपर्छ भनिएको छ । यो लगानी भनेको सरकार, निजी क्षेत्र, साझेदारी सबैको लगानी हो । त्यो लगानी गर्न सक्ने खालका केही सम्भावना देखिएको छ । लगानीका प्रस्तावहरू र लगानी भित्रिएकोलाई हेर्ने हो भने केही राम्रो भएको हो कि भन्ने छ, तर अर्को ढंगले हेर्न हो उत्पादनमूलक, कृषिजन्य उद्योगको योगदान घटेको छ । सेवाक्षेत्र बढेको छ । यसले आन्तरीक उत्पादन बढ्न सक्दैन । यसरी हेर्दा समात्न गाह्रो छ । यो समातिएन भने मूल्यवृद्धिको चाप बढ्ने देखिन्छ ।

यहाँले मूल्य वृद्धिको कुरा गर्नुभयो बजेटले पनि मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत रहने भनेको छ । तपाईंको विचारमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका मुख्य चुनौती के–के हुन् ?
हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले चारवटा कुरा निकै चुनौतीपूर्ण बनेका छन् । एउटा भनेको डलर बढेको छ । हामी सबै डलरमा किन्छौं, त्यसले उद्योग उत्पादन र निर्माणलाई असर पार्छ । अर्को भनेको कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । यो सबै मूल्यमा समाहित हुन्छ । तेस्रो भनेको बैंकको ब्याज उच्च छ र अझै बढ्ने देखिन्छ । अर्को भनेको यी सबै कुराको असर ज्यालादरमा जान्छ र ज्यालादर बढ्छ । मूलतः यी चार पक्षले हामीलाई हान्छ । यो कुरालाई अलिकति रणनीतिक तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो विषयलाई आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले समेट्न सक्छ कि सक्दैन ?
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा मौद्रिक नीतिको योगदान अत्यन्त न्यून हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बैंकिकीकरण गरेको, मौद्रिकीकरण गरेको अनुपातलाई हेर्दा त्यसको योगदान न्यून छ । ब्याजदर बढ्दो छ । तैपनि त्यसलाई केही सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मुद्रास्फीति भारतमा घटेका कारण यहाँ घटेको हो । भारतमा बढ्नेबित्तिकै यहाँ पनि बढ्छ । त्यसैले बजेट पुँजीगत खर्च बढाउने गरी अलि आँट गरेर ल्याउनुपथ्र्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

तीन तहको सरकार गठन भइसकेकाले राजस्व परिचालन पनि तिनै तहबाट हुने हुँदा राजस्व असुली पनि केही खुम्चिने देखिएको छ । बजेटले ९ सय ४५ अर्बको राजस्वको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न कत्तिको सहज होला ?
राजस्व असुलीको लक्ष्य सहजै पूरा हुन्छ ।

कसरी पूरा हुन्छ ? त्यस्ता आधार के छन् ?
राजस्व बढाउँदा राजस्व बढाउने क्षमता के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो जीडीपी, हाम्रो खपत, उपभोग पर्छन् । त्यससँगै हामीले लगानी बढाउने भनेका छौं । लगानी बढाउँदा पनि केही न केही राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुन्छ नै । चालू आर्र्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ७ सय ३० अर्बको लक्ष्य छ नि ! यसमा २-४ अर्ब तलमाथि भए पनि यो राजस्व उठ्छ । औसतमा २० देखि २१ प्रतिशतको राजस्वको ग्रोथ छ । यही आधारमा हेर्दा पनि डेढ खर्बको राजस्व त्यही आउँछ । त्यो थपिनेबित्तिकै अहिलेकै लक्ष्य अनुसार पनि ९ खर्ब पुग्छ । अर्को भनेको, हामीले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका छौं, त्यसमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो चुहावट भइरहेको छ । सरकार बलियो छ, दायरा बढाउँछौं, गहिराइ बढाउँछौं भनेको ठाउँबाट पनि २० प्रतिशत राजस्व बढ्छ । यसका लागि दर बढाउनु पर्दैन । अहिलेको राजस्वको वक्यौता १ सय ३४ अर्बको छ । त्यसको २० प्रतिशत उठाए पनि २० अर्ब आउँछ । अर्को भनेको अहिलेको कर प्रशासनलाई चुस्त पारदर्शी बनाउन सक्यौं भने राजस्व उठाउन समस्या होइन ।

राजस्वमा यहाँले देखेको समस्याचाहिँ के हो ?
राजस्वको क्षमताको समस्या पनि होइन, राजस्वको सन्दर्भमा हामी अध्ययन कम गर्छौं । उदाहरणका लागि विकसित मुलुकले निर्वाचन आउने बेलामा पनि राजस्व र लगानीका कुरालाई विशेष महत्व दिन्छन् । उनीहरूले अरू कुरालाई राजनीतिक रूपमा ल्याए पनि लगानी र राजस्वका कुरालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदैनन् र अध्ययन गर्छन् । अमेरिकमा हालै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कर्पोरेट ट्याक्स दर घटाए, यसमा ठूलो अध्ययनपछि गरेका हुन् । बेलायतमा पनि अध्ययन गरेरै गर्छन् । तर, हामीकहाँ चुनावी घोषणापत्रमा समेत राजस्वको क्षेत्रमा धेरै प्रवेश गरिएको छैन । अहिलेको बजेटमा अध्ययन कम भएर होला या बजेट तर्जुमा गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साढे ३ महिनामा परिपक्व बजेट तयार हुन्छ ? हामीकहाँ यो प्रचलन छ । त्यसैले समग्र बजेट प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यहाँले अहिलेको मुख्य समस्या नै मानव संसाधन भनिराख्नुभएको छ । यस विषयमा बजेटले बोल्नुपर्ने थियो कि थिएन ?
हो, यो ठूलो समस्या हो । म करिब ६ प्रदेशमा पुगिसकेको छु । अबको दुई वर्ष जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि, संरचना निर्माण, ऐन–कानुनको निर्माण गर्न मै जान्छ । अपेक्षित प्रतिफल यो दुई वर्षमा तल्लो तहबाट खासगरी प्रदेशबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन । स्थानीय तहमा पनि अलिकति आधार थिए । ऐन–कानुन निर्देशिका भए पनि नयाँ संरचनामा आउन अझै डेढ–दुई वर्ष लाग्छ नै । हाम्रो इकोनोमीलाई यो संक्रमणकालमा ड्राइभ गर्ने केन्द्रले नै हो, तर संविधानले तल्लो तहलाई जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारलाई ती निकायले ड्राइभ गर्न सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई अलि एक्सन प्लानकै हिसाबले ल्याउनुपर्ने थियो कि यसका लागि एउटा कार्यक्रम नै त्यहीं राख्नुपर्ने थियो ।

वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा केही मात्रामा मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा आए, तर नीति तथा कार्यक्रममै आएका कुरालाई अहिलेसम्मकै शक्तिशाली सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो पनि छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
यसमा केही सत्यता छ । सरकारले अलिकति रणनीतिक तरिकाले हेरेजस्तो लाग्छ । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा दुई वर्षसम्म आफ्नो ढंगले जाने र तेस्रो र चौथो वर्षमा हिजो जनतालाई भनिएका खुसी पार्ने कुरा ल्याउने प्रचलन छ । दुई–चार महिनाअघि मात्रै आएकाले जनताले बिर्सिने कुरा भएन । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा जे भनियो, त्यस्ता कुरालाई न्यून मात्रामै भए पनि सम्मान गर्ने कुरा गरिदिएको भए सरकारलाई नै सहज हुने थियो । अर्को भनेको बजेटले समग्रमा नराम्रो भनिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । उद्देश्य प्राथमिकतासँग कार्यक्रमको सन्दर्भमा अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो छ । किनभने यो तीनवटै तहमा साधन–स्रोत वितरण गर्नुपर्ने सबै कुरा एकैपटक गर्ने भएकाले राजनीतिक तहमै पनि कुनै छलफल नै नभएजस्तो देखिएको छ ।

अहिलेको परिवेश र एक खालको वातावरण बनेको छ, त्यसलाई हेर्दा जनअपेक्षाअनुसार बजेटले अलि गति समात्नुपर्ने थियो, त्यो गति सरकारले समाउन सकेन, पुरानै शैलीमै बजेट आयो ।

मुख्य समस्या भनेकै कार्यान्वयन पक्ष हो । हिजोका दिनमा जस्तो यो वा त्यो बहाना बनाउने अवस्था अब छैन ।

बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो बजेटलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।

मूलतः चार पक्षले हामीलाई हान्छ । यो कुरालाई अलिकति रणनीतिक तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विकासोन्मुख मुलुकहरूमा दुई वर्षसम्म आफ्नो ढंगले जाने र तेस्रो र चौथो वर्षमा हिजो जनतालाई भनिएका खुसी पार्ने कुरा ल्याउने प्रचलन छ ।

जनतालाई आफूले तिरेको करबारे विश्वास नदिलाई करका दर माथि लैजानु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

बजेटबाट निजी क्षेत्र अताल्लिनुपर्ने, नेगेटिभ हुनुपर्ने त्यस्तो केही छैन ।

बजेटले करका केही स्ल्याबहरू हेरफेर गरेको छ नि ! यसबाट निजी क्षेत्र अलि सशंकित देखिएको छ । यो कत्तिको वैज्ञानिक छ ? यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
करका आधार र दर चलाउने कुरामा अध्ययन चाहिन्छ । आधारलाई बलियो, वैज्ञानिक बनाउन सकियो भने दर बढाउने भन्दा पनि न्यून राख्नुपर्छ । दरको सन्दर्भमा अहिले जुन हेरफेर गरिएको छ । हिजो १५ प्रतिशतमा दिएको पीआईटी ट्याक्सलाई १० प्रतिशतमा झार्दा ठूलो राहत पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन, तर यसबाट डराउनुपर्ने अवस्थाचाहिँ म देख्दिनँ, किनभने कर्पोरेट ट्याक्स चलाएको छैन । करको दर चलाउँदा त्यसले मान्छेको दैनिकीमा असर गर्छ कि गर्दैन, लगानीमा असर गर्छ कि गर्दैन, वैदेशिक लगानीमा असर गर्छ कि गर्दैन आदि कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अर्को भनेको अप्रत्यक्ष रूपम चलाउँदा पनि त्यसले भोलि उपभोग बढाउँछ कि लगानी वा पैठारी बढाउने हुन्छ कि भन्ने हेर्न जरुरी देखिन्छ ।

तपाईंको विचारमा करका दर बढाउनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन ?
यो बजेटले दर चलाइँदैनन् भन्ने थियो । किनभने अहिलकै दर सरदर रूपमै छन् । कर उठाउने सन्दर्भमा हेर्दा जनताले त्यसबापत कुनै त्यस्तो सेवा–सुविधा पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा तिर्नेले हेर्छ । हुन त सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा कर भनेको लिने र दिने हो । अर्को भनेको मैले तिरेको ट्याक्सको कतै दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने जनताले खोज्छ, जनतालाई आफूले तिरेको करबारे विश्वास नदिलाई करका दर माथि लैजानु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । अर्को भनेको करका दर बदलिँदा त्यसको फाइदा कसलाई दिन खोजेको कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । कार्यान्वयनका बेला सरकारले यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । अर्को भनेको केही अल्कोहलदेखि अरू कुरा छन् नेगेटिभ ट्याक्स छ, त्यो बढाउँदा चुहावट बढ्ने हो कि, अनधिकृत कारोबार बढ्ने हो कि, त्यसतर्फ पनि ख्याल गरिनुपर्छ । करका दर घटबढ हुँदा लाभ र जोखिम हेर्छ । सबै कुरालाई सरसर्ती हेर्र्दा करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन भएन कि जस्तो लागेको छ । दीर्घकालीन राजस्व नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

जसरी करका स्ल्याबहरू हेरफेर भए, ती वैज्ञानिक भएनन् भन्ने यहाँको टिप्पणी हो ?
वैज्ञानिक भयो-भएन भन्दा पनि त्यो आधार सिद्धान्त बमोजिम छ कि छैन, वैज्ञानिक छ कि छैन भनेर पनि अध्ययन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसले राजस्व बढाउँछ कि बढाउँदैन, लगानी बढ्छ कि बढ्दैन, वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अध्ययन हुनु जरुरी छ । सबै क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा कति हुन्छ, फरक पर्छ कि एउटै आउँछ भन्ने हेरिनुपर्छ । मेरो मूल्यांकनमा करका दर बढाउँदैमा राजस्व असुलीमा त्यति ठूलो छलाङ नै मार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । करको क्षेत्रमा, राजस्वको क्षेत्रमा, गैरकरको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

तिनै तहको निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनको शक्तिशाली सरकार बन्यो, मुलुकले राजनीतिक निकास पायो । अब लगानीको वातावरण बन्ने भयो भनेर निजी क्षेत्र उत्साहित थियो, तर त्यही सरकारले बजेट ल्याएपछि निजी क्षेत्र फेरि सशंकित छ । यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री नभएकै हो ? के देख्नुहुन्छ यहाँ ?
बजेटबाट निजी क्षेत्र अताल्लिनुपर्ने, नेगेटिभ हुनुपर्ने त्यस्तो केही छैन । तपार्इंले भनेजस्तो करका विषयमा चाहिँ निजी क्षेत्र अलि असन्तुष्ट देखिएकै हो । निजी क्षेत्र डराउनुपर्ने अवस्था छैन । कर भनेको नाफा गरेको अवस्थामा तिर्ने कुरा हो । सरकारले नीतिगत विषयमा सहजीकरण गर्ने हो । एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय विद्युत्को व्यवस्था, जग्गा प्राप्ति, निर्धारित समयभित्र गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।