उद्योगमा लगानी बढाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ
सरस्वती ढकाल
शुक्रवार, असार १, २०७५
464

नेपाल ष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । एकातिर सरकारले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तथा मुद्स्फीति साढे ६ प्रतिशतमा सीमित ख्नुपर्ने अन्तरविरोधका बीच ष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने धेरैको चासो छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मात्र नभई सरकारी नीतिलाई वित्तीय उपकरणमार्फत लागू गर्ने अभिभार बोकेको केन्द्रीय बैंकप्रति वित्तीय क्षेत्रमात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रको पनि ठूलो अपेक्षा रहेको पाइन्छ । ष्ट्र बैंकलाई सेयर लगानीकर्तादेखि घरजग्गा व्यवसायी मात्र नभई पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गरिरहेका निर्यात व्यवसायीसम्मको मागको चाप छ । सेयर लगानीकर्ताहरू त मार्जिन कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुराउनुपर्नेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्नेसम्मका माग लिएर केन्द्रीय बैंक पुगिसकेका छन् । यस्तै, संघीयता लागू भइसके पनि सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार नभइसकेकाले सरकारको पनि केन्द्रीय बैंकमाथि उस्तै दबाब छ । मुलुकमा स्थायी सरकार गठन भएकाले पनि तीव्र गतिको आर्थिक विस्तार हुँदा मूल्यवृद्धिको चाप बढ्न सक्ने अवस्थाप्रति केन्द्रीय बैंक गम्भीर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसै पनि पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धिले समग्र खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको मूल्यमा चाप परिसकेको अवस्था छ । यसरी आगामी आवको मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको केन्द्रीय बैंकसँग केही प्रतिनिधिमूलक निजी क्षेत्रका अपेक्षा र सुझावका सम्बन्धमा सरस्वती ढकालले गरेको कुकानीको सार :

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साकार गर्न सक्नुपर्छ
चन्द्रप्रसाद ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट आएको छ । निर्धारित समयमा बजेट आउँदा हामी निजी क्षेत्र सकात्मक र उत्साहित छौँ । बजेटमा गरेका व्यवस्थालाई आधार मानेर नै मौद्रिक नीति आउने गर्छ । निजी क्षेत्रको समग्र विकास र लगानीका लागि उत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।
आगामी वर्षको बजेटमा ५ लाख नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पुराउने लक्ष्य खिएको छ । बजेटले मुद्स्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सिमित ख्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई बृहत् आर्थिक आधार तयार गर्ने भनिएको छ । समृद्धिको यात् आरम्भ गर्नका लागि बजेटसँगै मौद्रिक नीति पनि उत्तिकै समय सान्दर्भिक र वास्तविक हुनु आवश्यक पर्छ । सरकारले खेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई साकार गर्न सक्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
अहिले बैंकहरूमा तरलता ‘टाइट’ भएको छ । ‘डिपोजिट’को तुलनामा लेन्डिङको माग उच्च हुँदा बजारमा तरलताको अवस्थाका केही ‘टाइट’ भएको हो । यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्यो । सरकारले खेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पू गर्न निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन उत्साहित गर्ने, उद्योगधन्दा बढ्ने र रोजगारीका अवसर बढाउन सक्ने खालको माद्रिक नीति आउनुपर्छ ।


ब्याजदरमा ध्यान दिइनुपर्छ
राजेन्द्र मल्ल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ, तर हामी सबै आयात गरेर खान बाध्य छौँ । आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली मुद् कमजोर हुनु, इन्धनको अन्तर्ष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्नुका कारणले ६.५ मुद्स्फीति कायम ख्नु चुनौतीपूर्ण छ । उद्योगलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि कुनै ठूला कार्यक्रम बजेटले ल्याउन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान गर्न प्रोत्साहन गर्न अब मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्छ ।
ब्याजदर यसरी बढेको छ कि परियोजना सुरु गर्दा ६ प्रतिशतमा लिएको ऋण अहिले १५/१६ प्रतिशत पुगेको छ । मौद्रिक नीतिले रि–फाइनान्सिङलाई प्थमिकता खेर ब्याजदरका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई विश्वास कायम गउन सक्नुपर्छ । परियोजना सुुरु गर्दा एउटा ब्याज हुने र सक्न नपाउने दोब्बर भएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ? खासगरी हाइड्रो क्षेत्रमा ब्याजदरको प्रभाव परेको छ । सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गरेर भए पनि ब्याजदरको विषयमा कदम चलाउनु आवश्यक छ । नेपालमा विदेशी लगानीबिना ठूला परियोजना गर्न कठिन छ, तर विदेशी लगानी ल्याउन प्रत्याभूति के त ? विदेशी लगानीमा कर छुटलगायतका सुविधामा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । बजेटले विदेशी लगानी ल्याउने देशमा उद्योगधन्दा खोल्ने र रोजगारी बढाउने भनेको छ ।
अब मौद्रिक नीतिले के–कस्तो व्यवस्था गर्छ त्यसले लगानी आउने या नआउने, रोजगारी बढ्ने वा नबढ्ने लागायतको स्पष्ट पार्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई उद्यम गर्न उत्साह थप्ने गरी मौद्रिक नीति आयो भने अवश्य पनि ८ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल हुन्छ । तर, मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने बजेट केवल बजेट भाषणमा मात्रै सीमित रहनेछ ।


पुनर्कर्जा कोषमा रकम बढाउनुपर्छ
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसघ
वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातको आकार निकै साँघुरो र वृद्धिदर न्युन रहेकाले व्यापारघाटा फकिलो हुँदै गएको छ । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको छ । देशको आर्थिक अवस्था सबल हुने भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट नै हो । देशमा जब लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छन्, उद्योगधन्दा खुल्छन्, तब मात्रै रोजगारीको बढ्ने हो । रोजगारी बढाउने लक्ष्य खेर मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि आधार तय गरिनुपर्छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खेका व्यवस्था, प्वधान र लक्ष्य पू गर्न अब मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्नेमा भर पर्छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तीमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले संरक्षण दिने भनेको छ । अब त्यस्ता उत्पादनमा साँच्चिकै आत्मनिर्भर बन्न खोजिएको हो भने मौद्रिक नीतिले पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म देशको विकास हुँदैन । लगानी बढाउन लगानीयोग्य रकम छैन, यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
अहिले ब्याजदरको चाप उच्च छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने, देशमा रोजगारी बढाउन टेवा पुग्ने नीतिको पक्षमा हामी छौँ । हामीसँग स्रोत साधन कम छ तर त्यसलाई उच्चतम प्रयोग र दिगो लाभको दृष्टिले सोच्नु जरुरी छ । हामीले सरकारसँग पटक–पटक पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउन माग गर्दै आएका छौँ । कम्तीमा पनि यो कोषलाई १ खर्ब रुपैयाँबबरको बनाउन सकियो भने उद्योगीहरूलाई केही हत हुने थियो । अर्थ मन्त्लय र ष्ट्र बैंकले यो विषयमा गम्भीर हुने जरुरी छ । औद्योगिक विकास गर्न कोषमा रकम बढाउनुपर्छ । सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नुपर्छ । कुल पुँजीगत बजेट चालू आर्थिक बर्षको बजेटभन्दा बढ्न सकेको छैन । लगानी नबढाए उच्च आर्थिक वृद्धिदरकोे लक्ष्य हासिल हुँदैन ।
सरकारले जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेसम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकला लगायतको निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । फलामको खानी वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवम् प्रशोधन कार्य अधि बढाउने भएको छ । अब मौद्रिक नीति पनि बजेटले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने कुमा ध्यान दिनुपर्छ ।


ब्याजदरको उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ
पशुपति मुरका
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल ष्ट्र बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले आयात उच्च र निशाजनक निर्यातले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा सवा ९ खर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको १० महिनाको तुलनामा करिब २२ प्रतिशतले वृद्धि भई व्यापार घाटा ९ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कसरी बढाउने भन्ने मुख्य विषय टड्कारोे छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादनहरू बढाउनुको विकल्प छैन । जब नेपाली वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् तब मात्रै आयात कम गर्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ । लगानी बढाउनुपर्छ भन्दै गर्दा अहिले ब्याजदर नै लगानीकर्ताका लागि ठूलो चुनौती छ । ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सकिएन भने लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । उद्योगका लागि पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउनुको विकल्प छैन । कोषबाट उपलव्ध गइने रकम र समय दुबै बढाउनु जरुरी छ ।
सरकारले उद्योगलाई संरक्षण दिने भनेको छ । ब्याजदरमा पनि उत्तिकै संरक्षण दिनु जरुरी छ । अहिले ब्याजदरको अवस्था साँच्चिकै डरलाग्दो भएको छ । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्प्रदाय (मुद् आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा सबै पक्षको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । ब्याजदरका सम्वन्धमा मौन्द्रिक नीति केहि बोल्नेछ भन्ने अपेक्षा छ ।
आगामी वर्षको बजेटले निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि थुप्रै सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ । यसबाहेक वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्लयहरूले घाटा कम गर्ने उपाय भन्दै वर्षैपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छन् । तर, ती कार्यक्रमको सम्भाव्यता, प्रभावकारिता र अनुगमन भने सधैं फितलो हुने गरेको छ । व्यापार घाटा कम र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना पनि गरेको छ ।


जलविद्युत्मा १५ प्रतिशत लगानी बाध्यात्मक बनाउनुपर्छ
शैलेन्द्र गुगाईं
अध्यक्ष
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपाल
नेपाल ष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीति २०७५/०७६ जलविद्युत्को अहिलेको लगानी गर्ने प्रतिशत बढाउनुपर्छ । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूले ५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर बैंकहरूले १५ प्रतिशत पुराउने गरी बाध्यतात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य खेको छ । यो पू गर्नका लागि अहिलेको विद्यमान ऋण लगानी प्रतिशतको आधारमा असम्भव छ । जलविद्युत्का लागि लगानी जुटाउन पुँजी निर्माणलाई महŒव दिनुपर्छ । यसका लागि विदेशी लगानी भिœयाउनेदेखि स्वदेशी लगानी बढाउनेसम्मका प्रक्रियालाई सरलीकृत र लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । अहिलेको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले ष्ट्र बैंकले गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गइसकेका छांै । १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पू गर्नका लागि कम्तीमा २० हजार मेगावाटको आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । हालसम्म करिब ५ हजार मेगावाट बबरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भैसकेकोमा यसमध्ये १ हजार मेगावाटको उत्पादन भइसकेको छ । हाल ५ हजार ५ सय मेगावाट बबरका आयोजना पीपीएको प्रतिक्षामा रहेको तथा १५ हजार मेगावाट बनाउन बाँकी आयोजनाहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुनाले बैंकहरूले बढी ऋण लगानीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यसका अतिरिक्त मौद्रिक नीतिमा सिन्डिकेटेड ऋण सम्झौता भइसकेर ऋण प्रवाह नगरेको अवस्थामा कबुल गरेको ऋण रकमलाई लगानी प्रतिशतलाई गणना नगरी पहिलो भुक्तानीबाट मात्र गणना गर्नुपर्छ, जसका कारणले अहिले जुन ५ प्रतिशतको सिलिङ पुग्यो भनेर पीपीए भएका आयोजनाहरूलाई ऋण दिन ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो अन्त्य हुन्छ । आयोजना निर्माण भई विद्युत् प्धिकरणको बिलिङ चालू गरेको तीन महिनाभन्दा अगावै ऋण सम्झौतामा तोको ब्याजदरभन्दा बढी लिन नपाउने गरी व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्छ ।