बैंकहरूले नै सीसीडीमा जरिवानाको व्यवस्था गर्न भनेका हुन्
भुवन पौडेल
सोमवार, असार ११, २०७५
536

तत्कालीन नेपाल अरब बैंकबाट ३४ वर्षअघि बैंकिङ करिअर सुरु गरेका अशोकशमशेर राणा पछिल्लो समयमा सुरक्षित प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने योजनामा छन् । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रविधिमा देखिएको सुरक्षाको समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउने राणा विगत ११ वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारीका रूपमा हिमालयन बैंकमा काम गर्दै आएका छन् । शैक्षिक रूपमा बीएस्सी म्याथमेटिकल इकोनोमिक्समा स्नातक गरेका उनी पछिल्लो समयमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बैंकहरूको संख्या धेरै भएकाले समस्या आएको बताउँछन् । राणा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारित हुनुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीति पछिल्लो समयमा देखिएको ब्याजदरको स्वभाविक उचारचढावलाई व्यवस्थित गर्ने गरी आउनुपर्ने पनि तर्क गर्छन् । बैंकहरूको संख्या धेरै भएकाले पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको राणा बताउँछन् । नेपालमा पारदर्शिताको कमी भएकाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि सीसीडीको व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य र रेटिङ अभ्यास सुरु भएको खण्डमा अहिलेको सीसीडीको व्यवस्था आवश्यक नहुने बताउने राणासँग आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीति ल्याउने समय नजिकिँदै जाँदा बिग मर्जर तथा फोर्सफुल मर्जरको विषयमा चर्चा चलिरहेको छ । हाम्रो वित्तीय बजारमा यसको कत्तिको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
बिग मर्जरको आवश्यकता जहिले पनि छ । हाम्रो बजारमा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो भन्ने पहिलेदेखि नै थियो । पछिल्लो समयमा नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्य संख्या मात्रै ७६ छ । बैंक तथा वित्तीय संख्या त धेरै छन् नै । त्यसमा पनि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या धेरै नै भयो भन्ने हो । हालका वाणिज्य बैंकलाई मर्जर गराएर १२ देखि १३ वटा वाणिज्य बैंकमा सीमित गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा चलेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्दा पनि मर्जरले प्राथमिकता पाउन सकेन । मर्जरलाई फोकस गरेर पुँजी बढाउने नीतिको उद्देश्य हासिल हुन सकेन । बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या पनि धेरै, पुँजी पनि धेरै भएपछि बजारमा विकृति ल्यायो । बैंकहरूको पुँजी धेरै भए पनि धेरै सम्पत्ति बुक गर्नुपर्यो । त्यसका लागि कर्जा धेरै प्रवाह गर्नुपर्ने भयो । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्दा तरलताको समस्या पनि आयो । विगतमा भूकम्पका कारण दबाब बढी थियो । त्यससँगै २ सय अर्ब चुक्ता पुँजी थप्नुपर्ने हुँदा कर्जा झनै थपिन गयो । त्यसले गर्दा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय प्रणालीमा समस्या बढेको देखिएको हो । अब सबै बैंकको पुँजी पनि पुगेको छ । राजनीतिक वातावरण पनि स्थिरताउन्मुख छ । यसले गर्दा सरकारी खर्च बढ्ने र बजारमा तरलता आउने अपेक्षा गरेका छौं ।

मौद्रिक नीति करिब अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने सुनिन्छ, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कस्तो खालको नीति आउनुपर्ने हुन्छ ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट विस्तारित छ । बजेटले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई फोकस गरेको हुनाले मलाई ठीकै लागेको छ । नेपालका लागि आवश्यक आधार भनेकै त्यही हो । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा भयो भने विकास अघि बढ्छ । बिजनेस कम्युनिटीले हामीलाई केही भएन, कर बढायो भन्नु उपयुक्त होइन कि ? किनकी अहिलेको संघीय संरचना जनताले नै चाहेर आएको भए पनि त्यसका लागि खर्च त लाग्छ नि । कर्पोरेट सेक्टरले केही भएन भन्दा पनि स्थिर सरकार भएको खण्डमा लगानी हुन्छ । मौद्रिक नीति पनि बजेटलाई सपोर्ट गर्ने खालको विस्तारित र ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको आउनुपर्छ । यो भयो भने बजेटलाई पनि सपोर्ट हुन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदरमा पनि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेपछि बैंकहरूले भद्र सहमति गरेका थियौं । त्यसपछि यो भद्र सहमति दीर्घकालीन होइन । मौद्रिक नीति पनि आउन लागेको हुनाले भद्र सहमति फिर्ता गरेको हो । भद्र सहमति फिर्ता लिनेबित्तिकै ब्याजदर धमाधम माथि जान थाल्यो । यसमा अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चासो देखाएपछि अहिले फेरि ब्याजदरमा भद्र सहमति भएको छ ।

विस्तारित मौद्रिक नीति आउने कुरा गर्दा बैंकहरूको क्षमता बढेअनुसार निक्षेपको स्रोतको अभाव त कायमै छ, यसले लगानी विस्तारमा समस्या बढाउँदैन ?
नेपाल सरकारसँग अहिले पनि करिब २ सय अर्ब थन्केर बसिराखेको छ । त्यो पैसा बाहिर आयो भने सहज हुन सक्छ । यसमा सरकारी खर्चको संयन्त्र अलि सक्रिय हुनुपर्यो । विगतको ६ वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च नभएपछि समस्या आएको हो । अहिले सबै पूर्वाधार निर्माणका लागि तयार भएको अवस्था छ । अहिले काम हुने अवस्था छ । अहिलेको नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि तयार भएको अवस्था छ । सरकारले अब कार्यान्वयन गर्न मात्र बाँकी छ । सरकारले तयार गरेको योजना कार्यान्वयन गरेको खण्डमा यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा पनि देखिन्छ ।
हाम्रो पुँजी बढेको छ । क्यापिटल एडिक्वेसीको ११ गुणा हामी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौं । निजी क्षेत्र अहिले पनि सानो छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सरकारी तवरबाटै लिड गरेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारी खर्च अति नै आवश्यक हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र नै सरकारी खर्च र मौसममा भर परेको छ । बैंकहरूले पनि पुजी वृद्धिसँगै गाउँगाउँमा शाखा विस्तार गर्ने काम भएको छ । त्यसबाट हामीले साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छौं । बैंकहरूले अन्य ग्राहक खोज्ने क्रममा जो–जो बैंकिङ सेक्टरमा थिएनन् । तिनीहरूलाई यो क्षेत्रभित्र ल्याउने काम भइरहेको छ । साना पसल तथा उद्योगहरू औपचारीक च्यानलमा आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि कर्जाको माग त आयो नि । त्यसैले सरकारी खर्च पनि सोही अनुपातमा भयो भने सँगसँगै जान सकिन्छ । अहिले हामीले कुनै पनि पूर्वाधार नभएको क्षेत्रमा समेत शाखा खोल्नुपरेको अवस्था छ । सरकारले पूर्वाधार बनाएर बैंक जानुपर्ने हो कि बैंक गएपछि पूर्वाधार बन्ने हो । त्यसैले यो भनेको सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नै हुने काम हो ।
बैंकहरूसँग त सरकारी एक पैसा पनि छैन नि । सरकारले खर्च गरेपछि जनताबाट त्यो पैसा बैंकमा आउँछ भन्ने न हो । पछिल्लो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई पनि स्थानीय निकायको कारोबार दिने भनेको छ । स्थानीय निकायको कारोबार सुरु भएपछि भने सरकारी पैसा निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा पनि केही आउला । हामीले पनि नवीनतम योजनाहरू ल्याएर निक्षेप बढाउने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पैसा औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने बैंकहरूको कर्तव्य नै हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै पैसा बाहिर छ । जग्गाको कारोबार गर्दा मालपोतमा वास्तविक खरिद मूल्यमा मालपोत तिरेको हुँदैन । जति मालपोत तिरेको छ त्यसमा मात्र आउँछ । जग्गा खरिद गर्दाको अरू रकम त कहिल्यै औपचारिक क्षेत्रमा आउँदैन । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, केवाईसी तथा स्रोत सोध्दा–सोध्दा गाह«ो भएको छ । सरकार तथा पब्लिक सबैलाई यो नियम हो भन्ने बिस्तारै थाहा हुन्छ । त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ ।

असारको पहिलो साताको तथ्यांक हेर्दा कर्जाभन्दा निक्षेप धेरै बढेको छ नि ?
असारको पहिलो साता निक्षेप बढ्नुको मुख्य कारण भनेको बैंकहरूले अहिले कर्जा बुक गर्दा १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसको आम्दानी हुदैन । त्यसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बैंकहरूले कर्जा बढाउँदैनन् । यो समयमा बैंकहरूले निक्षेप संकलन र रिकभरीमा नै जोड गर्छन् ।

केन्द्रीय बैंकले स्रोत अभावलाई सम्बोधन गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तपाईंहरू त पाकिस्तानी बैंकको रणनीतिक साझेदार पनि हुनुहुन्छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
डलर ल्याएर लगानी गर्ने सन्दर्भमा खर्चिलो हुन्छ । डलर ल्याएपछि हेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । हेजिङ कस्ट नै हाई भएकाले त्यसलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । गत महिना केही बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग सम्झौता पनि गरेका छन् । तर, हामीले हेजिङ गर्ने संस्थाहरूसँग कुरा गर्दा कस्ट धेरै लाग्ने पाएका छौं । झन्डै ६ प्रतिशत हेजिङ कस्ट पर्न आउँछ । केन्द्रीय बैंकले लागतमा ३ प्रतिशत जोडर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा ६ प्रतिशत हेजिङ कस्ट, १.५ प्रतिशत डी पेग कस्ट गर्दा झन्डै ११ प्रतिशत पर्न आउने भयो । त्यसैले यसमा संस्थागत निक्षेप लिएर कर्जा दिनु र डलर ल्याएर लगानी गर्नुमा खासै फरक देखिएन । त्यसरी ल्याएको पैसा परिचालन गर्ने क्षेत्र पनि दिएको छ । त्यसैले यो महँगो भयो । त्यसैले हामीले त्यसको विकल्पमा अरू केही उपाय छ कि भनेर आईएफसी, सीटीसी संस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको छ । यी संस्थाहरूले रुपैयाँ पनि दिन सक्छन् कि भनेर छलफल भइरहेको छ । त्यसका साथै फन्ड रिचिङ रिस्क नेपाल सरकारले लिएर हामीलाई नेपाली रुपैयाँ दिने विकल्प हुन सक्छ कि ? यस्तै खालको केही संयन्त्र बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै यस विषयमा अर्थमन्त्रीले यसमा चासो देखाउँदै आन्तरिक स्रोतबाट अहिलेको पूर्वाधार निर्माणका लागि पैसा नपुग्ला जस्तो देखियो । त्यसमा कसरी अनौपचारिक च्यानललाई औपचारिक माध्यममा ल्याएर परिचालन गर्छ भन्ने कुरा सरकारको नीतिको कुरा भयो । अहिले ३ करोडमा १२ लाख मात्र करदाता छन् । त्यसैले करको दायराभित्र आउनेको संख्या बढाउनुपर्यो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रले कर तिर्नेलाई मात्र बढायो भन्ने छ । करको दायरामा आउने व्यक्तिको संख्या बढाउनका लागि करका दर घटाउनुपर्ने हो । बढाएर त अहिले करको दायरामा भैरहेको पनि भाग्न खोज्छन् भन्ने छ । यो वामपन्थी सरकार हो । त्यसैले पनि हामीले करका दर घट्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु नै हुँदैन, तर पनि हामीसँग अनरियलिस्टिक अपेक्षा त थियो । यस सन्दर्भमा राजनीतिक विचार र अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई नहेरी करको सन्दर्भमा त्यता जानुपर्ने थियो कि ?

पछिल्लो समयमा बैंकहरूको कस्ट बढ्दै गर्दा पनि नाफा वृद्धिदर भने खासै प्रभावित भएको छैन नि ?
बैंकहरूको भोल्युम गेम हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पनि ५ प्रतिशत तोकिएको छ । मानिसहरू बैंकले धेरै नाफा गरे भन्छन्, तर बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ चलाएर करिब २ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । तर, निजी संस्थाहरूले त्यो अनुपातमा पैसा चलाएर कमाएका छैनन् । तर, उनीहरूको नाफा हेर्दा बैंकको भन्दा धेरै छ । बैंकहरूको रिटर्न अन इक्युटी २ अर्बको पुँजी हुँदा २५ देखि ३० प्रतिशतको औसत प्रतिफल थियो । तर, अहिले यो घटेर २० देखि २५ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले बैंकहरूले मर्जर तथा एक्विजिसन र नयाँ निष्कासन गरेर सञ्चित कोषमा केही रकम देखिएको हो । त्यो पनि लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिन प्रयोग हुन्छ । त्यसले गर्दा एक समयको आम्दानीले गर्दा बैंकहरूको नाफा देखिएजस्तो मात्र भएको हो । बैंकको नियमित कामबाट नाफा हेर्दा पुँजी बढेपछि यो घट्दै जान्छ ।

पुँजी वृद्धि भएपछि नाफा बढाउन बैंकहरूले आक्रामक भएर लगानी गरे । त्यसले गर्दा केही खराब कर्जा बढेको देखिन्छ । नाफाका लागि जोखिम नै बढ्ने गरी लगानी गर्न आवश्यक हो ?
बैंक भनेको जोखिम व्यवस्थापन बिजनेस हो । त्यसैले बिजनेसमा जोखिम नै हुँदैन भन्ने हुँदैन । केही बिजनेस खराब पनि हुन जान्छ, तर हामीलाई कानुनले दिएको रिकभरीको सुविधाजति दिएको छ, त्योअनुसार अन्य देशमा छैन । बैंकहरूको यो वर्ष खराब कर्जा केही बढ्ला, तर अर्को वर्ष त्यसलाई रिकभर गर्छ । भारतको जस्तो खराब कर्जाको अनुपात धेरै भएको अवस्था पनि हाम्रो होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रुडेन्ट नियमन गरेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सार्क मुलुकहरूमध्ये नै सबल छ । हामी नगदमा आधारित छौं । त्यसका साथै खराब कर्जालाई पनि केन्द्रीय बैंकले नियमन गरिरहेको हुन्छ । औसतमा हेर्दा पनि २.५ प्रतिशतको खराब कर्जा छैन । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पनि धेरै राम्रो मानिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, मूल्यवृद्धि भने ६.५ मा सीमित गर्ने भनेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ?
मूल्यवृद्धिलाई ६.५ मा सीमित राखेर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । आर्थिक वृद्धिमा केही मूल्यवृद्धि बढ्छ । तर, अन्तर देशमा मूल्य वृद्धि नभएर बढाउन खोजिरहेका छन् । हामी आयातमा धेरै भर पर्छौं । त्यसैले गर्दा डलर व्यवस्थापन भएको खण्डमा नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ । हामी विश्वव्यापी रूपमा एक्लो छैनौं । हामी अन्य मुलुकहरूमा भर परेका छौं । केन्द्रीय बैंकले खाद्य तथा सेवा र ट्यारिफबाट नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यसका साथै आन्तरिक उत्पादन केही बढेको खण्डमा पनि धेरै मद्दत मिल्छ, तर दुर्भाग्यवश हामी भारतीय महँगीसँग जोडिएका छौं ।

बैंकहरूले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाए बजारमा ३ खर्ब लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुन्छ भन्दै आएका छन् । सीसीडी हटाए अहिले बैंकिङ प्रणालीको समाधान हुन्छ ?
यसमा बैंकहरूको नै कुरा बाझिएको देखिन्छ । विगतमा बैंकहरूले विकृति गरेकाले नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो लगाएको हो । बैंकहरूले शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेपछि केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था ल्याएको हो । त्यति मात्र होइन, इन्टर बैंकबाट पैसा लिएरसमेत बैंकहरूले लगानी गरेका थिए । पहिला बैंकहरू धेरै थिएनन् । त्यो समयमा ७० देखि ७५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो सहज अवस्थामा थियो । बैंकहरूको संख्या थपिँदै गयो । प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो । बैंकमा आएको पैसा सबै कर्जा प्रवाह गर्न थाले । सीसीडी रेसियोमा केन्द्रीय बैंकले पुँजी पनि जोड्न दिन नहुने हो । त्यसमा हामीलाई पुँजी पनि समायोजन गर्न दिएको छ । अहिलेको पुँजी समायोजित सीडी रेसियो हो । त्योअनुसारको सीसीडी रेसियो हुने हो भने हाम्रो कर्जा प्रवाह क्षमता अझै कमजोर हुने थियो । विगतमा सीसीडी रेसियो नाघेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दैनथ्यो । तर, हाम्रै बैंकर साथीहरूले सीसीडी रेसियो नाघ्यो भने पेनाल्टी लगाऊ भनेकाले केन्द्रीय बैंकले जरिवाना लगाउन थालेको हो । त्यो समयमा जरिवाना लगाऊ भनेका बैंकहरूकै सीसीडी रेसियो अहिले कसिलो अवस्थामा छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी छैन । त्यसका साथै रेटिङ गर्ने प्रचलन पनि छैन । त्यो जोखिम व्यवस्थापनका लागि नै केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियोको व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जे गरिरहेको छ त्यो प्रुडेन्ट बैंकिङ हो । भोलिका दिन बैंकका ग्राहकको रेटिङ पनि होला । त्यो भएको खण्डमा हामीलाई पुँजीको आवश्यकता पनि पर्दैन । त्यसपछि बैंकहरू एक्सपान्सनरी भएर काम गर्न सकिन्छ । हामीले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्यो । हामीले चेक क्लियरिङ, कर्जा सूचना केन्द्रलाई ग¥यौं । अब बैंकहरूले रेटिङ एजेन्सीका लागि काम गरिरहेका छन् । रेटिङ एजेन्सीको संख्या पनि ३ पुग्ने भएको छ । त्यसपछि ग्राहकलाई पनि छनोट गर्ने अवसर हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले देशको अवस्थाअनुसार हेरेर सीसीडीको व्यवस्था गरेको हो । त्यसपछि बासल थ्रीको विषयलाई लिएर बोलिरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

नेपाल बैंकर्स संघले गरेको भद्र सहमति पनि खुलेआम तोडेको अवस्था रह्यो । पछिल्लो समयमा बैंकरहरूबीच नै विश्वासको खडेरी परेको हो ?
जुन बैंकले बचतको ब्याजदर ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म गर्छ । हामीहरूले त्यो बैंकसँग कारोबार गर्दैनौं । बचत र मुद्दतीको ब्याजदर उस्तै–उस्तै हुने बैंकिङ कारोबार विश्वमा कहीं पनि हुँदैन । यो कस्तो बैंकिङ हो ?

हिमालयन बैंकको नयाँ योजना के छ ?
अहिले हिमालयन बैंकले प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । अहिले यो गा¥हो इस्यु पनि छ । विगतमा हाम्रो कर्मचारीबाट कार्डमा फ्रर्ड पनि भयो । त्यो हेर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एनआईसी एसिया बैंकको केसमा सबै बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर आईटी वा पूर्वाधारको जोखिमका विषयमा होसियार हुन भनेको थियो । सूचना–प्रविधिअनुसार चल्दा त्यसको सुरक्षाको पाटो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो निकै महँगो पनि छ । अहिले सरकारले पनि ई–पेमेन्ट भनेर सुरु गरेको छ । अगामी वर्षमा धेरै बैंक तथा निजी क्षेत्रले सुरक्षित प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्न योग्य हुन्छ । हिमालयन बैंक पनि त्यसको तयारीमा लागेको छ ।


मर्जरलाई फोकस गरेर पुँजी बढाउने नीतिको उद्देश्य हासिल हुन सकेन ।
बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या पनि धेरै, पुँजी पनि धेरै भएपछि बजारमा विकृति ल्यायो ।

मौद्रिक नीति पनि बजेटलाई सपोर्ट गर्ने खालको विस्तारित र ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको आउनुपर्छ ।
यो भयो भने बजेटलाई पनि सपोर्ट हुन्छ ।

हाम्रो पुँजी बढेको छ । क्यापिटल एडिक्वेसीको ११ गुणा हामी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौं ।

अहिले ३ करोडमा १२ लाख मात्र करदाता छन् ।त्यसैले करको दायराभित्र आउनेको संख्या बढाउनुपर्यो ।


बैंक भनेको जोखिम व्यवस्थापन बिजनेस हो ।त्यसैले बिजनेसमा जोखिम नै हुँदैन भन्ने हुँदैन ।

मूल्यवृद्धिलाई ६.५ मा सीमित राखेर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी छैन । त्यसका साथै रेटिङ गर्ने प्रचलन पनि छैन ।
त्यो जोखिम व्यवस्थापनका लागि नै केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियोको व्यवस्था गरेको हो ।

बचत र मुद्दतीको ब्याजदर उस्तै–उस्तै हुने बैंकिङ कारोबार विश्वमा कहीं पनि हुँदैन । यो कस्तो बैंकिङ हो ?