भुवन पौडेल
सोमवार, असार ११, २०७५
796

तत्कालीन नेपाल अरब बैंकबाट ३४ वर्षअघि बैंकिङ करिअर सुरु गरेका अशोकशमशेर राणा पछिल्लो समयमा सुरक्षित प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने योजनामा छन् । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रविधिमा देखिएको सुरक्षाको समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउने राणा विगत ११ वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारीका रूपमा हिमालयन बैंकमा काम गर्दै आएका छन् । शैक्षिक रूपमा बीएस्सी म्याथमेटिकल इकोनोमिक्समा स्नातक गरेका उनी पछिल्लो समयमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बैंकहरूको संख्या धेरै भएकाले समस्या आएको बताउँछन् । राणा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारित हुनुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीति पछिल्लो समयमा देखिएको ब्याजदरको स्वभाविक उचारचढावलाई व्यवस्थित गर्ने गरी आउनुपर्ने पनि तर्क गर्छन् । बैंकहरूको संख्या धेरै भएकाले पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको राणा बताउँछन् । नेपालमा पारदर्शिताको कमी भएकाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि सीसीडीको व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य र रेटिङ अभ्यास सुरु भएको खण्डमा अहिलेको सीसीडीको व्यवस्था आवश्यक नहुने बताउने राणासँग आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीति ल्याउने समय नजिकिँदै जाँदा बिग मर्जर तथा फोर्सफुल मर्जरको विषयमा चर्चा चलिरहेको छ । हाम्रो वित्तीय बजारमा यसको कत्तिको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
बिग मर्जरको आवश्यकता जहिले पनि छ । हाम्रो बजारमा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो भन्ने पहिलेदेखि नै थियो । पछिल्लो समयमा नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्य संख्या मात्रै ७६ छ । बैंक तथा वित्तीय संख्या त धेरै छन् नै । त्यसमा पनि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या धेरै नै भयो भन्ने हो । हालका वाणिज्य बैंकलाई मर्जर गराएर १२ देखि १३ वटा वाणिज्य बैंकमा सीमित गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा चलेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्दा पनि मर्जरले प्राथमिकता पाउन सकेन । मर्जरलाई फोकस गरेर पुँजी बढाउने नीतिको उद्देश्य हासिल हुन सकेन । बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या पनि धेरै, पुँजी पनि धेरै भएपछि बजारमा विकृति ल्यायो । बैंकहरूको पुँजी धेरै भए पनि धेरै सम्पत्ति बुक गर्नुपर्यो । त्यसका लागि कर्जा धेरै प्रवाह गर्नुपर्ने भयो । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्दा तरलताको समस्या पनि आयो । विगतमा भूकम्पका कारण दबाब बढी थियो । त्यससँगै २ सय अर्ब चुक्ता पुँजी थप्नुपर्ने हुँदा कर्जा झनै थपिन गयो । त्यसले गर्दा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय प्रणालीमा समस्या बढेको देखिएको हो । अब सबै बैंकको पुँजी पनि पुगेको छ । राजनीतिक वातावरण पनि स्थिरताउन्मुख छ । यसले गर्दा सरकारी खर्च बढ्ने र बजारमा तरलता आउने अपेक्षा गरेका छौं ।

मौद्रिक नीति करिब अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने सुनिन्छ, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कस्तो खालको नीति आउनुपर्ने हुन्छ ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट विस्तारित छ । बजेटले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई फोकस गरेको हुनाले मलाई ठीकै लागेको छ । नेपालका लागि आवश्यक आधार भनेकै त्यही हो । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा भयो भने विकास अघि बढ्छ । बिजनेस कम्युनिटीले हामीलाई केही भएन, कर बढायो भन्नु उपयुक्त होइन कि ? किनकी अहिलेको संघीय संरचना जनताले नै चाहेर आएको भए पनि त्यसका लागि खर्च त लाग्छ नि । कर्पोरेट सेक्टरले केही भएन भन्दा पनि स्थिर सरकार भएको खण्डमा लगानी हुन्छ । मौद्रिक नीति पनि बजेटलाई सपोर्ट गर्ने खालको विस्तारित र ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको आउनुपर्छ । यो भयो भने बजेटलाई पनि सपोर्ट हुन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदरमा पनि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेपछि बैंकहरूले भद्र सहमति गरेका थियौं । त्यसपछि यो भद्र सहमति दीर्घकालीन होइन । मौद्रिक नीति पनि आउन लागेको हुनाले भद्र सहमति फिर्ता गरेको हो । भद्र सहमति फिर्ता लिनेबित्तिकै ब्याजदर धमाधम माथि जान थाल्यो । यसमा अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चासो देखाएपछि अहिले फेरि ब्याजदरमा भद्र सहमति भएको छ ।

विस्तारित मौद्रिक नीति आउने कुरा गर्दा बैंकहरूको क्षमता बढेअनुसार निक्षेपको स्रोतको अभाव त कायमै छ, यसले लगानी विस्तारमा समस्या बढाउँदैन ?
नेपाल सरकारसँग अहिले पनि करिब २ सय अर्ब थन्केर बसिराखेको छ । त्यो पैसा बाहिर आयो भने सहज हुन सक्छ । यसमा सरकारी खर्चको संयन्त्र अलि सक्रिय हुनुपर्यो । विगतको ६ वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च नभएपछि समस्या आएको हो । अहिले सबै पूर्वाधार निर्माणका लागि तयार भएको अवस्था छ । अहिले काम हुने अवस्था छ । अहिलेको नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि तयार भएको अवस्था छ । सरकारले अब कार्यान्वयन गर्न मात्र बाँकी छ । सरकारले तयार गरेको योजना कार्यान्वयन गरेको खण्डमा यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा पनि देखिन्छ ।
हाम्रो पुँजी बढेको छ । क्यापिटल एडिक्वेसीको ११ गुणा हामी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौं । निजी क्षेत्र अहिले पनि सानो छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सरकारी तवरबाटै लिड गरेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारी खर्च अति नै आवश्यक हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र नै सरकारी खर्च र मौसममा भर परेको छ । बैंकहरूले पनि पुजी वृद्धिसँगै गाउँगाउँमा शाखा विस्तार गर्ने काम भएको छ । त्यसबाट हामीले साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छौं । बैंकहरूले अन्य ग्राहक खोज्ने क्रममा जो–जो बैंकिङ सेक्टरमा थिएनन् । तिनीहरूलाई यो क्षेत्रभित्र ल्याउने काम भइरहेको छ । साना पसल तथा उद्योगहरू औपचारीक च्यानलमा आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि कर्जाको माग त आयो नि । त्यसैले सरकारी खर्च पनि सोही अनुपातमा भयो भने सँगसँगै जान सकिन्छ । अहिले हामीले कुनै पनि पूर्वाधार नभएको क्षेत्रमा समेत शाखा खोल्नुपरेको अवस्था छ । सरकारले पूर्वाधार बनाएर बैंक जानुपर्ने हो कि बैंक गएपछि पूर्वाधार बन्ने हो । त्यसैले यो भनेको सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नै हुने काम हो ।
बैंकहरूसँग त सरकारी एक पैसा पनि छैन नि । सरकारले खर्च गरेपछि जनताबाट त्यो पैसा बैंकमा आउँछ भन्ने न हो । पछिल्लो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई पनि स्थानीय निकायको कारोबार दिने भनेको छ । स्थानीय निकायको कारोबार सुरु भएपछि भने सरकारी पैसा निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा पनि केही आउला । हामीले पनि नवीनतम योजनाहरू ल्याएर निक्षेप बढाउने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पैसा औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने बैंकहरूको कर्तव्य नै हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै पैसा बाहिर छ । जग्गाको कारोबार गर्दा मालपोतमा वास्तविक खरिद मूल्यमा मालपोत तिरेको हुँदैन । जति मालपोत तिरेको छ त्यसमा मात्र आउँछ । जग्गा खरिद गर्दाको अरू रकम त कहिल्यै औपचारिक क्षेत्रमा आउँदैन । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, केवाईसी तथा स्रोत सोध्दा–सोध्दा गाह«ो भएको छ । सरकार तथा पब्लिक सबैलाई यो नियम हो भन्ने बिस्तारै थाहा हुन्छ । त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ ।

असारको पहिलो साताको तथ्यांक हेर्दा कर्जाभन्दा निक्षेप धेरै बढेको छ नि ?
असारको पहिलो साता निक्षेप बढ्नुको मुख्य कारण भनेको बैंकहरूले अहिले कर्जा बुक गर्दा १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसको आम्दानी हुदैन । त्यसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बैंकहरूले कर्जा बढाउँदैनन् । यो समयमा बैंकहरूले निक्षेप संकलन र रिकभरीमा नै जोड गर्छन् ।

केन्द्रीय बैंकले स्रोत अभावलाई सम्बोधन गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तपाईंहरू त पाकिस्तानी बैंकको रणनीतिक साझेदार पनि हुनुहुन्छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
डलर ल्याएर लगानी गर्ने सन्दर्भमा खर्चिलो हुन्छ । डलर ल्याएपछि हेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । हेजिङ कस्ट नै हाई भएकाले त्यसलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । गत महिना केही बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग सम्झौता पनि गरेका छन् । तर, हामीले हेजिङ गर्ने संस्थाहरूसँग कुरा गर्दा कस्ट धेरै लाग्ने पाएका छौं । झन्डै ६ प्रतिशत हेजिङ कस्ट पर्न आउँछ । केन्द्रीय बैंकले लागतमा ३ प्रतिशत जोडर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा ६ प्रतिशत हेजिङ कस्ट, १.५ प्रतिशत डी पेग कस्ट गर्दा झन्डै ११ प्रतिशत पर्न आउने भयो । त्यसैले यसमा संस्थागत निक्षेप लिएर कर्जा दिनु र डलर ल्याएर लगानी गर्नुमा खासै फरक देखिएन । त्यसरी ल्याएको पैसा परिचालन गर्ने क्षेत्र पनि दिएको छ । त्यसैले यो महँगो भयो । त्यसैले हामीले त्यसको विकल्पमा अरू केही उपाय छ कि भनेर आईएफसी, सीटीसी संस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको छ । यी संस्थाहरूले रुपैयाँ पनि दिन सक्छन् कि भनेर छलफल भइरहेको छ । त्यसका साथै फन्ड रिचिङ रिस्क नेपाल सरकारले लिएर हामीलाई नेपाली रुपैयाँ दिने विकल्प हुन सक्छ कि ? यस्तै खालको केही संयन्त्र बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै यस विषयमा अर्थमन्त्रीले यसमा चासो देखाउँदै आन्तरिक स्रोतबाट अहिलेको पूर्वाधार निर्माणका लागि पैसा नपुग्ला जस्तो देखियो । त्यसमा कसरी अनौपचारिक च्यानललाई औपचारिक माध्यममा ल्याएर परिचालन गर्छ भन्ने कुरा सरकारको नीतिको कुरा भयो । अहिले ३ करोडमा १२ लाख मात्र करदाता छन् । त्यसैले करको दायराभित्र आउनेको संख्या बढाउनुपर्यो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रले कर तिर्नेलाई मात्र बढायो भन्ने छ । करको दायरामा आउने व्यक्तिको संख्या बढाउनका लागि करका दर घटाउनुपर्ने हो । बढाएर त अहिले करको दायरामा भैरहेको पनि भाग्न खोज्छन् भन्ने छ । यो वामपन्थी सरकार हो । त्यसैले पनि हामीले करका दर घट्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु नै हुँदैन, तर पनि हामीसँग अनरियलिस्टिक अपेक्षा त थियो । यस सन्दर्भमा राजनीतिक विचार र अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई नहेरी करको सन्दर्भमा त्यता जानुपर्ने थियो कि ?

पछिल्लो समयमा बैंकहरूको कस्ट बढ्दै गर्दा पनि नाफा वृद्धिदर भने खासै प्रभावित भएको छैन नि ?
बैंकहरूको भोल्युम गेम हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पनि ५ प्रतिशत तोकिएको छ । मानिसहरू बैंकले धेरै नाफा गरे भन्छन्, तर बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ चलाएर करिब २ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । तर, निजी संस्थाहरूले त्यो अनुपातमा पैसा चलाएर कमाएका छैनन् । तर, उनीहरूको नाफा हेर्दा बैंकको भन्दा धेरै छ । बैंकहरूको रिटर्न अन इक्युटी २ अर्बको पुँजी हुँदा २५ देखि ३० प्रतिशतको औसत प्रतिफल थियो । तर, अहिले यो घटेर २० देखि २५ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले बैंकहरूले मर्जर तथा एक्विजिसन र नयाँ निष्कासन गरेर सञ्चित कोषमा केही रकम देखिएको हो । त्यो पनि लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिन प्रयोग हुन्छ । त्यसले गर्दा एक समयको आम्दानीले गर्दा बैंकहरूको नाफा देखिएजस्तो मात्र भएको हो । बैंकको नियमित कामबाट नाफा हेर्दा पुँजी बढेपछि यो घट्दै जान्छ ।

पुँजी वृद्धि भएपछि नाफा बढाउन बैंकहरूले आक्रामक भएर लगानी गरे । त्यसले गर्दा केही खराब कर्जा बढेको देखिन्छ । नाफाका लागि जोखिम नै बढ्ने गरी लगानी गर्न आवश्यक हो ?
बैंक भनेको जोखिम व्यवस्थापन बिजनेस हो । त्यसैले बिजनेसमा जोखिम नै हुँदैन भन्ने हुँदैन । केही बिजनेस खराब पनि हुन जान्छ, तर हामीलाई कानुनले दिएको रिकभरीको सुविधाजति दिएको छ, त्योअनुसार अन्य देशमा छैन । बैंकहरूको यो वर्ष खराब कर्जा केही बढ्ला, तर अर्को वर्ष त्यसलाई रिकभर गर्छ । भारतको जस्तो खराब कर्जाको अनुपात धेरै भएको अवस्था पनि हाम्रो होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रुडेन्ट नियमन गरेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सार्क मुलुकहरूमध्ये नै सबल छ । हामी नगदमा आधारित छौं । त्यसका साथै खराब कर्जालाई पनि केन्द्रीय बैंकले नियमन गरिरहेको हुन्छ । औसतमा हेर्दा पनि २.५ प्रतिशतको खराब कर्जा छैन । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पनि धेरै राम्रो मानिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, मूल्यवृद्धि भने ६.५ मा सीमित गर्ने भनेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ?
मूल्यवृद्धिलाई ६.५ मा सीमित राखेर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । आर्थिक वृद्धिमा केही मूल्यवृद्धि बढ्छ । तर, अन्तर देशमा मूल्य वृद्धि नभएर बढाउन खोजिरहेका छन् । हामी आयातमा धेरै भर पर्छौं । त्यसैले गर्दा डलर व्यवस्थापन भएको खण्डमा नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ । हामी विश्वव्यापी रूपमा एक्लो छैनौं । हामी अन्य मुलुकहरूमा भर परेका छौं । केन्द्रीय बैंकले खाद्य तथा सेवा र ट्यारिफबाट नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यसका साथै आन्तरिक उत्पादन केही बढेको खण्डमा पनि धेरै मद्दत मिल्छ, तर दुर्भाग्यवश हामी भारतीय महँगीसँग जोडिएका छौं ।

बैंकहरूले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाए बजारमा ३ खर्ब लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुन्छ भन्दै आएका छन् । सीसीडी हटाए अहिले बैंकिङ प्रणालीको समाधान हुन्छ ?
यसमा बैंकहरूको नै कुरा बाझिएको देखिन्छ । विगतमा बैंकहरूले विकृति गरेकाले नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो लगाएको हो । बैंकहरूले शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेपछि केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था ल्याएको हो । त्यति मात्र होइन, इन्टर बैंकबाट पैसा लिएरसमेत बैंकहरूले लगानी गरेका थिए । पहिला बैंकहरू धेरै थिएनन् । त्यो समयमा ७० देखि ७५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो सहज अवस्थामा थियो । बैंकहरूको संख्या थपिँदै गयो । प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो । बैंकमा आएको पैसा सबै कर्जा प्रवाह गर्न थाले । सीसीडी रेसियोमा केन्द्रीय बैंकले पुँजी पनि जोड्न दिन नहुने हो । त्यसमा हामीलाई पुँजी पनि समायोजन गर्न दिएको छ । अहिलेको पुँजी समायोजित सीडी रेसियो हो । त्योअनुसारको सीसीडी रेसियो हुने हो भने हाम्रो कर्जा प्रवाह क्षमता अझै कमजोर हुने थियो । विगतमा सीसीडी रेसियो नाघेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दैनथ्यो । तर, हाम्रै बैंकर साथीहरूले सीसीडी रेसियो नाघ्यो भने पेनाल्टी लगाऊ भनेकाले केन्द्रीय बैंकले जरिवाना लगाउन थालेको हो । त्यो समयमा जरिवाना लगाऊ भनेका बैंकहरूकै सीसीडी रेसियो अहिले कसिलो अवस्थामा छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी छैन । त्यसका साथै रेटिङ गर्ने प्रचलन पनि छैन । त्यो जोखिम व्यवस्थापनका लागि नै केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियोको व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जे गरिरहेको छ त्यो प्रुडेन्ट बैंकिङ हो । भोलिका दिन बैंकका ग्राहकको रेटिङ पनि होला । त्यो भएको खण्डमा हामीलाई पुँजीको आवश्यकता पनि पर्दैन । त्यसपछि बैंकहरू एक्सपान्सनरी भएर काम गर्न सकिन्छ । हामीले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्यो । हामीले चेक क्लियरिङ, कर्जा सूचना केन्द्रलाई ग¥यौं । अब बैंकहरूले रेटिङ एजेन्सीका लागि काम गरिरहेका छन् । रेटिङ एजेन्सीको संख्या पनि ३ पुग्ने भएको छ । त्यसपछि ग्राहकलाई पनि छनोट गर्ने अवसर हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले देशको अवस्थाअनुसार हेरेर सीसीडीको व्यवस्था गरेको हो । त्यसपछि बासल थ्रीको विषयलाई लिएर बोलिरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

नेपाल बैंकर्स संघले गरेको भद्र सहमति पनि खुलेआम तोडेको अवस्था रह्यो । पछिल्लो समयमा बैंकरहरूबीच नै विश्वासको खडेरी परेको हो ?
जुन बैंकले बचतको ब्याजदर ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म गर्छ । हामीहरूले त्यो बैंकसँग कारोबार गर्दैनौं । बचत र मुद्दतीको ब्याजदर उस्तै–उस्तै हुने बैंकिङ कारोबार विश्वमा कहीं पनि हुँदैन । यो कस्तो बैंकिङ हो ?

हिमालयन बैंकको नयाँ योजना के छ ?
अहिले हिमालयन बैंकले प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । अहिले यो गा¥हो इस्यु पनि छ । विगतमा हाम्रो कर्मचारीबाट कार्डमा फ्रर्ड पनि भयो । त्यो हेर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एनआईसी एसिया बैंकको केसमा सबै बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर आईटी वा पूर्वाधारको जोखिमका विषयमा होसियार हुन भनेको थियो । सूचना–प्रविधिअनुसार चल्दा त्यसको सुरक्षाको पाटो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो निकै महँगो पनि छ । अहिले सरकारले पनि ई–पेमेन्ट भनेर सुरु गरेको छ । अगामी वर्षमा धेरै बैंक तथा निजी क्षेत्रले सुरक्षित प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्न योग्य हुन्छ । हिमालयन बैंक पनि त्यसको तयारीमा लागेको छ ।


मर्जरलाई फोकस गरेर पुँजी बढाउने नीतिको उद्देश्य हासिल हुन सकेन ।
बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या पनि धेरै, पुँजी पनि धेरै भएपछि बजारमा विकृति ल्यायो ।

मौद्रिक नीति पनि बजेटलाई सपोर्ट गर्ने खालको विस्तारित र ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको आउनुपर्छ ।
यो भयो भने बजेटलाई पनि सपोर्ट हुन्छ ।

हाम्रो पुँजी बढेको छ । क्यापिटल एडिक्वेसीको ११ गुणा हामी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौं ।

अहिले ३ करोडमा १२ लाख मात्र करदाता छन् ।त्यसैले करको दायराभित्र आउनेको संख्या बढाउनुपर्यो ।


बैंक भनेको जोखिम व्यवस्थापन बिजनेस हो ।त्यसैले बिजनेसमा जोखिम नै हुँदैन भन्ने हुँदैन ।

मूल्यवृद्धिलाई ६.५ मा सीमित राखेर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी छैन । त्यसका साथै रेटिङ गर्ने प्रचलन पनि छैन ।
त्यो जोखिम व्यवस्थापनका लागि नै केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियोको व्यवस्था गरेको हो ।

बचत र मुद्दतीको ब्याजदर उस्तै–उस्तै हुने बैंकिङ कारोबार विश्वमा कहीं पनि हुँदैन । यो कस्तो बैंकिङ हो ?