दुग्ध क्षेत्रमा सुनियोजित आक्रमण
किरण आचार्य
मंगलबार, असार १२, २०७५
1257

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको दुग्ध क्षेत्र यतिबेला विवादमा तानिएको छ । दूधमा कोलिफर्म, सोडा, युरियाजस्ता पदार्थ पाइएको भन्ने समाचारले एकातिर उपभोक्ता त्रसित बनेका छन् भने अर्कातिर दूध बिक्री घटेको भन्दै उद्योगले दूध लिन कम गरेपछि किसानले सडकमा दूध पोख्नेसम्मको अवस्था आएको छ । नेपालको कृषिक्षेत्रमा यो नयाँ कुरा भने होइन । कृषक, उद्योगी र उपभोक्तासमेतमा हलचल ल्याउने गरी पाँच वर्षअघि पनि कोलिफर्मबारेको यस्तै समाचार आएको थियो । यस पटक डेरी अनुगमनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री आफैं गएपछि उठेको दूधको गुणस्तरको विषयले नेपाली समाजमा ठूलो स्थान पाएको छ । के नेपालको दूध खान लायक नै छैन ? खाद्यान्नजस्तै दूध पनि अब आयातमै निर्भर हुने हो त ? सरकारले समस्या मात्र देखाउने हो कि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा जोगाउन पहल गर्ने हो ? यस विषयमा मुख्य तीन प्रश्न बहसका विषय हुन् । कृषि मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हरेक वर्ष दूध, पानी र अन्य खाद्य पदार्थको नमुना संकलन गरेर प्रयोगशाला परीक्षण गर्दै आएको छ भने परीक्षणमा दूधमा कोलिफर्मको मात्रा भेटिँदै आएका छन् । ७० डिग्री तापक्रममा तताएमा कोलिफर्मले स्वास्थ्यमा हानि नगर्ने भनाइ खाद्य वैज्ञानिकहरूको छ भने नेपालमा दूध नतताएर खाने प्रचलन नै देखिँदैन । तर, यस पटक नै किन यति धेरै विवादमा तानियो यो क्षेत्र ? कहिले दूध पुगेन भनेर आयात गर्ने र कहिले बढी भयो भनेर मिल्क होलिडे गर्ने तर कहिले गुणस्तर भएन भनेर उपभोक्ता तर्साउने गतिविधि हुनु नेपालको दुग्ध क्षेत्रमाथिको नियोजित आक्रमण भएको उद्योगी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । वार्षिक १९ लाख मेट्रिक टनको उत्पादन बजार रहेको, कम्तीमा साढे ४ लाख किसान लाभान्वित रहेको यो क्षेत्रको समस्या मात्र देखाएर सरकार र सरोकारवाला पन्छिनु अर्थतन्त्रमाथिको बेवास्तासमेत हो । यद्यपि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन नै । सरकारले नै ल्याएको गोठदेखि ओठसम्म दूध मूल्य श्रृंखलामै सुधार गरे मात्र स्वच्छ दूध उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ भन्ने बुझाइ सबै सरोकारवालाको छ । दुध उद्योगी पछिल्लो अनुमगनलाई नेपालको दुग्ध उद्योग तहसनहस गरेर आयाति दुध बजारमा भित्र्याउने खेल भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बर बनाउने योजनमा रहेको सरकार आत्मनिर्भरउन्मुख दुग्ध क्षेत्र विगार्न आफै किन लाग्छ ? प्राविधिक रुपमा गुणस्तरको अवस्था के हो ? यस क्षेत्र पछिल्लो समयमा उठेको दुग्ध क्षेत्रमा गुणस्तरको सवालमा सरोकारवालाको बुझाइ र समस्या समाधान गरेर अर्थतन्त्रलाई समेत जोगाउँदै स्वच्छ दूध उपभोक्तासम्म पु¥याउन निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा केन्द्रित भएर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

किसान पलायन गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र
नारायणप्रसाद देवकोटा
अध्यक्ष, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ
जन्मेदेखि मृत्यपर्यन्त शरीरलाई आवश्यक पर्ने पोषण दिने पदार्थ हो— दूध । लाखौं किसानको रोजीरोटी पनि दुग्ध क्षेत्रमा छ । अर्बौंको खाद्यान्न आयात भइरहेका बेला स्वदेशमै उत्पादन भएको दूधले हामी किसान, उद्योग र उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरेको छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ । मन्त्रीले अनुगमन गर्नु आफैंमा ठीक हो । तर, अनुगमनमा आएका तथ्यलाई बंग्याएर दिने काम मन्त्रालय मातहतकै निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको छ । दूधमा नुन, कोलिफर्म के–के छ भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर विभागले के गर्न खोजेको हो ? ७२ घण्टाभित्र आउनुपर्ने रिपोर्ट १५ दिनपछि किन सार्वजनिक गर्यो । यो सरासर नेपाली किसानलाई पलायन गर्ने षड्यन्त्रबाहेक केही होइन ।
दुग्ध क्षेत्रमा गुणस्तरका किसान, संकलन केन्द्र र उद्योगमा पनि केही हुन सक्छन् । त्यसको अनुगमन गरेर सुधार गर्ने काम पनि सरकारकै हो । हामी सुधार गरेर जान तयार छौं, तर खै कहिले यो सुधार गर भनेको छ ? वास्तवमा अहिले १०–१५ दिनयताको समस्या होइन हो । दुग्ध क्षेत्र डुबाउनै खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट नै छ । दूधमा नुन भेटियो रे भन्ने खबर आएको छ । नुन मिसाएर दूध ततायो भने दूध फाट्छ अनि किसानले दूधमा जानी–जानी नुन मिसाउँछ ? उद्योगले यसो गर्छ ? सोडा मिसाइएको कुरा पनि छ । कतिपय किसानले टाढा संकलन केन्द्रसम्म पुयाउँदा फाट्छ भनेर खाने सोडा मिसाएका हुन सक्छन् । कानुनअनुसार खाने सोडा मिसाउन मिल्दैन, हामीलाई थाहा छ तर कहाँको केन्द्रबाट यस्तो काम भयो ? अनुगमन गरेर सुधार्नुपर्यो नि । गुणस्तरीय छैन भने उद्योगीले पनि दूध नलिन पनि सक्छन् । त्यसपछि किसान पनि सच्चिन बाध्य हुन्छन् ।
दिसामा पाइने कोलिफर्म भनेर हल्ला गरेको छ सरकारले, तर कोलिफर्म कहाँ, कसले मिसायो ? विभागले स्पष्ट भन्न सकेको छैन । के विभाग सरकारभन्दा माथि छ ? जिम्मवार हुनु पर्दैन । जब आफू स्पष्ट छैन भने हल्ला फिँजाएर, उपभोक्ता भड्काएर मात्र हुन्छ ? अनुगमन गरेर नाकामै गएर हेरोस् र दूध गुणस्तरहीन छ भने त्यहीं पोखोस् । जबरजस्ती उद्योगलाई मात्र मुछेर समस्या समाधान हुँदैन । दूधमाथिको आक्रमण किसानमाथि पनि हो । गलत नियतले गरिएको काम तुरुन्त बन्द गरियोस् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि कोलिफर्मको निश्चित प्रतिशतलाई सामान्य मानिएको छ । हामी दूध तताएरै खान्छौं, तताउँदा कोलिफर्मको किटाणु मर्छ भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा यसले के असर गरेको छ त ? यद्यपि कानुनअनुसार काम होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौं । अहिले पनि ५० हजार लिटर दूध घटेको छ । भोलि थप घट्दै जाला । सरकारका कारण यो भएको छ, क्षतिपूर्ति पनि सरकारले दिनुपर्छ ।
अहिले आएको नेपाली दूधको गुणस्तरको विषय हौवा मात्र हो । यसमा कृषक र उपभोक्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन । नेपाली दुग्ध क्षेत्र धराशायी पार्ने र दूधका पनि मुलुकलाई परनिर्भर बनाउनमा आफ्नो किञ्चित स्वार्थपूर्तिका लागि नीतिगत निकायका अधिकारीदेखि भारतीय व्यापारीसमेत लागिपरेका छन् । भारतको अमूल नेपाल आउने कुरा जब आयो, त्यसपछि नै यो क्षेत्रमाथि नियमित रूपमा आक्रमण भइरहेको छ । भारतबाट दूध, घ्यू र अन्य उत्पादन ल्याउने र नेपाली उत्पादन बन्द गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । भारतमा रामदेवको घ्यू ८ सय ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्छ, तर नेपालमा ७ सय ५० मा कसरी पाइयो ? कहिल्यै सरकारले खोजेको छ ? कि नेपालको दूध खान हुदैन, विदेशको दूध मात्र खानुपर्यो भन्नुपर्यो । हैन भने नेपालको दूधलाई गुणस्तरहीन छ भनेर हल्ला गर्न बन्द गरिनुपर्छ ।

कानुनको पूर्ण पालन गरे समस्या नै आउँदैन
ज्योति बानियाँ
उपभोक्ता अधिकारकर्मी
उपभोक्ताको अधिकार हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको संवैधानिक अधिकार हो । उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, मुलुकी ऐनको ठगीको महल (भदौदेखि नयाँ आउँदैछ) र कालोबजारी ऐन मुख्य कानुन पनि छन् । अहिले नेपालमा कानुनी शासन होइन, कानुनद्वारा शासन छ । त्यसैले उपभोक्तासँग जोडिएका मुद्दा छरपस्ट रूपमा उठ्छन्, तर कुनै टुंगोमा पुग्दैनन् । कानुन एउटा मन्त्रालयको मन्त्रीले चलाउन चाहे चल्ने र नचलाउन चाहे नचल्ने विषय होइन । कानुन चलायमान हुनुपर्छ अनि मात्र उपभोक्ता अधिकारको रक्षा हुन्छ ।
दुधमा गुणस्तरको विषय अहिलेको जल्दोबल्दो विषय हो । यसले उपभोक्तामा एक खालको त्रास छ । हामीले दूध खान हुने कि नहुने त ? उत्तर पाएका छैनौं । तर, जहाँसम्म यससम्बन्धी खबर बाहिर आएका छन्, अलिक बढी हल्लाका भरमा आएजस्तो लाग्छ । किनकि उही विभागले गरेको अनुगमनबाट सबै डेरी उद्योगका कारबाही हुने खबर पनि हामीले पढेका छौं, फेरि उद्योगलाई कारबाहीको आधार छैन भन्ने खबर पनि हामीले पढेका छौं । अब कुनलाई विश्वास गर्ने ? अन्योल त हुन्छ नै । सरकारले यसरी उपभोक्तालाई अन्योलमा राख्नु पनि अधिकारको हनन हो । खास समस्या के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याब छ । परीक्षण गरेर सही प्रतिवेदन निकाल्नुपर्यो र समस्या समाधानमा कानुनी बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्यो । मन्त्रीज्यूलाई अनुगमन गर्न मन लाग्या बेला गर्यो, उपभोक्ता तर्सायो अनि मन्त्रीले चासो नदिएपछि मतलब नगर्ने कहाँको कानुनी शासन हो ?
बर्सेनि अनुगमनका खबर आउँछन्, तर कतिले कारबाही भोगे त ? उत्तर नियामक निकायसँग छैन । कतिपय अवस्थामा नियामक निकायले नै उद्योगीहरूलाई थर्काएर पैसा झार्न पनि अनुगमन गरेको घटना हामीले देख्दै आएका छौं । कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मीको खोल ओढेर पनि यस्ता मुद्दा बाहिर ल्याउन लागेका हुन्छन् भने सञ्चारमाध्यमको आडमा आचारसंहिता पालना नगरी गरिने गतिविधिले पनि समस्या ल्याउँछ । एक उपभोक्ता अधिकारकर्मीको हैसियतमा म सरकारलाई उपभोक्ताको अधिकारमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्छु । दूधमा देखिएको समस्या किसान सचेतना, सहकारी सचेतना र उद्योग तथा उपभोक्ता सचेतनाले पनि कम गर्न सकिन्छ । यसमा पनि सरकारको ध्यान जाओस् । कानुनमा कमजोरी भए संशोधन गरियोस्, तर कानुनको पालनामा गम्भीर बनौं ।

दूधमा नुन, साबुन र युरिया हल्ला मात्र हो
सञ्जीव कर्ण
महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
दुग्ध क्षेत्रमा अहिले जुन समस्या देखिएको छ । यो विगतदेखिकै समस्या हो । दूधमा खाने सोडा मिसाएको र कोलिफर्म भेटिएको प्रयोगशाला परीक्षणबाट देखिएको छ । तर, यसको अर्थ दूध खानै हुँदैन भन्ने होइन । गर्मीमा दूध फाट्ने सम्भावना हुने भएकाले नफाटोस् भनेर राखिन्छ । किसान र संकलन केन्द्रमा पनि रहने सम्भावना हुन्छ । कतिपय स्थानमा दिनमा एकपटक मात्र दूध संकलन हुने भएकाले पनि किसानले खाने सोडा मिसाएको पाइयो । दूधमा नुन हाल्ने कुरा आएको छ । हाम्रो परीक्षणमा छुट्टै नुनको ढिका वा पोकावाला नुन हालेको भेटिएको छैन । सोडा भनेको पनि, सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको पनि एक प्रकारको नुन हो, त्यो भेटिएको हो । साबुन पनि भेटिएको छैन । युरिया पनि हामीले फेला पारेका छैनौं । बाहिर आएको जस्तो छैन । यो अलिक बढी हल्ला भयो ।
अर्को कुरा कोलिफर्मको छ । दूधमा कोलिफर्म जति पनि हुन्छ । दूध दुहुने ठाउँमा पनि हुन्छ, दूध संकलन केन्द्रमा पनि बाहिरी वातावरणबाट दूधमा प्रवेश गरेको हुन सक्छ । धेरै कोलिफर्म कच्चा दूधमा छ भने उद्योगमा पास्चराइज हुँदा पनि कोलिफर्म नष्ट नहुन सक्छ । थोरै भए पूरै नष्ट हुन सक्छ । पोष्ट कन्टामिनेसनको सम्भावना पनि हुन्छ । उद्योगमा मेसिनको सरसफाइ, स्टोरबाट पनि कोलिफर्म संक्रमण हुन्छ । वातावरण, पाइपलाइनमा हुन सक्छ । कोलिफर्म विभिन्न किसिमको हुन्छ । इकोलाई अलिक खतरा हो, तर सबै व्यक्तिका लागि खतरा हैन । रोग प्रतिरोधात्क क्षमताअनुसार यसले आक्रमण गर्न सक्छ । दूध, खाने पानी उमालेर खाइन्छ । उमाल्दा कोलिफर्म नष्ट हुने भएकाले दूधमा समस्या हुँदैन । पास्चराइज दूध नतताई खाँदा मात्र समस्या हो । ऐनअनुसार दूधमा हुन हुदैन भन्ने भएकाले हामीले यस्तो दूधलाई दूषित भन्छौं । तर, तताएर खाएमा नष्ट हुन्छ ।
यद्यपि दुग्ध क्षेत्रमा भएका समस्या सुधार गर्नका लागि अनुगमन गर्छौं । नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने काम गर्छौं, गलत देखिएमा कारबाही गर्छौं नै । हामीले गरेको पछिल्लो अनुगमनपछि पनि धेरै सुधार भएको छ । सुरुमा जस्तो सोडाको मात्रा अहिले छैन । धेरैमा घटेको छ । सुधार भएको देखिन्छ । सबै हुनुमा उद्योगको मात्र दोष हुँदैन । संकलन केन्द्रमा विद्युत्को समस्या हुँदा सोडा हालेर फाट्न नदिने काम हुन्छ । यस्तो नहोस् भनेर संकलनकर्ताले कस्तो दूध लिने भन्ने मापदण्ड बनाउँदै छौं । परीक्षण गरेर मात्र दूध लिनुपर्छ । कमी–कमजोरी भए दूध फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्छौं । वितरण गर्दा पनि उद्योगलाई आचारसंहिता बनाउँदैछौं । हामीले नियमित काम गरिरहेका छौं । खाद्यमा धेरै कुरा छ । सबैमा काम गर्नुपर्यो । जनशक्ति एकदम न्यून छ, स्रोतसाधन न्यून भएकाले सबैतिर अधुरो खालको काम हुन्छ । अहिले अभियानमुखी गर्दैछौं । दूध, पानी र होटल व्यवसायमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । आवश्यक मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने, अनुगमन गर्ने काम पनि गरिरहेका छौं । दूधको समग्र मूल्य श्रृंखला सुधार गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । अहिले नै सुधार भइरहेको छ । थप सुधार गर्छौं ।