इन्टरनेट शुल्क ५ गुणासम्म घटाउन सकिन्छ
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, असार १४, २०७५
4965

इन्टरनेट शुल्क ५ गुणासम्म घटाउन सकिन्छ
अस्गर अली
प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ
अध्यक्ष तथा सिइओ, इसेवा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतमा आफ्नो सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका अस्गर अली नेपालको लोकप्रिय पेमेन्ट गेटवेमा इसेवाका अध्यक्ष हुन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १४ वर्षको अनुभव रहेका अलीले कलेज पढ्दादेखि नै यस क्षेत्रमा हात हालेका हुन् । तीन जना सहपाठी मिलेर सुरु गरेको एफवान सफ्ट कम्पनी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित भइसकेको छ भने नेपालमा पेमेन्ट गेटवेमा इसेवा अहिले यस क्षेत्रमा पायोनियर बनिसकेको छ । हालै ‘योङ सिइओ अफ दि इयर’ अवार्डबाट सम्मानित अली स्पेनको बार्सिलोनामा सम्पन्न मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसमा सम्बोधन गर्ने पहिलो नेपाली पनि हुन् । प्रधानमन्त्रीको विज्ञका रूपमा नियुक्त भएपछिका उनका अनुभव र चुनौती तथा प्रविधि क्षेत्रका समसामयिक विषयमा कारोबारबकर्मी सरस्वती ढकालले अलीसँग गरेको कुराकानीको सार :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईंजस्तो सफल उद्यमीलाई प्रविधि सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेपछि धेरै आशा पलाएको थियो, तर सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निकै उपेक्षा गरियो नि ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना तथा प्रविधिलाई उपेक्षा गरियो नै भन्ने मलाई लाग्दैन । बजेटमा समावेश भएको विषयवस्तुलाई कसरी हेरियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेरियो भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगलाई ध्यान दिइएको छ । इन्टरनेटमा करको दर केही बढेको छ, त्यसले केही उपेक्षा गरेको भन्ने लाग्ला तर त्यो कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । अहिले देशको ढुकुटी कमजोर अवस्था छ, यो सबैले बुझेको विषय पनि हो । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा करको दायरा र दर बढाउने क्रममा इन्टरनेटको कुरा पनि आएको हुन सक्छ । समृद्ध नेपालका लागि सरकारले सूचना प्रविधिलाई एउटा टुलका रूपमा लिएको छ ।

४१/४२ डलरमा बिक्री भएको अहिलेको ब्यान्डविथ १०/१२ डलरमा ल्याउन सकियो भने ५ गुणा शुल्क घट्छ । अहिले हामीले त्यसै विषयमा काम गरेका छौँ ।

बजेटमार्फत इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत कर बढाएपछि यसले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई त ठेस पुराएन र ?
इन्टरनेटको कुरा गर्ने हो भने विदेशमा ८ डलर पर्ने ब्यान्डविथ नेपालमा ४१/४२ डलरको हाराहारीमा छ । हामी यसै पनि ५ गुणा महँगो भइसकेका छौँ । सरकारले लक्ष्य के हो भने ८ डलरको इन्टरनेट ब्यान्डविथलाई १०/१२ डलरमा कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौं भन्ने हो । त्यो गर्न साथ अहिले पाएको इन्टरनेटको ५ गुणा कममा इन्टरनेट नेपालमा पाउन सकिन्छ । भारत, चीनलगायतका अरू देशको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ निकै महँगो छ । यो १३ प्रतिशत कर लगाएर मात्रै होइन, इन्टरनेट महँगो हुनुमा धेरैवटा कम्पोनेन्टहरू जोडिएका छन् । हामी अहिले त्यसै काममा फोकस भएका छौँ । नीति तथा कार्यक्रम नै हेर्नुभयो भने पनि सबै नागरिकलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको ग्यारेन्टी गरिने उल्लेख छ । सरकारका लक्ष्य नै जति सक्यो कम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा आमजनतालाई उपलब्ध गराउने हो । करको कुरा अर्थ मन्त्रालयको कुरा हो । कर लगाउने हटाउने विषयमा सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयबाट तय गरिन्छ । हामीले त्यो १३ प्रतिशतभन्दा पनि ब्यान्डविथको कस्टमा घटाएर हालको भन्दा ५ गुणा कममा इन्टरनेट कसरी दिन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ । ४१/४२ डलरमा बिक्री भएको अहिलेको ब्यान्डविथ १०/१२ डलरमा ल्याउन सकियो भने ५ गुणा शुल्क घट्छ । अहिले हामीले त्यसै विषयमा काम गरेका छौँ ।

नेपाललाई जे–जस्ता उत्पादनहरू चाहिन्छन् त्यसमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली कम्पनी नै हुनेछन् । त्यसमा हामीले गृहकार्य गरेका छौं ।

विगतका वर्षमा भन्दा तपाईं सूचना प्रविधि विज्ञ नियुक्त भइसकेपछि आइटी क्षेत्रले नीतिगत रूपमा फरक अनुभूतिको अपेक्षा गरेको छ, कत्तिको आशा जीवित राख्न सक्नुहोला ?
सरकारले सूचना प्रविधिलाई तीनवटा फरक–फरक अध्यायमा हेरेको छ । पहिलो सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सरकारका सेवालाई कसरी चुस्त दुरुस्त रूपमा आम जनतामा पुराउन सकिन्छ भन्ने हो । सुशासनलाई कसरी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उन्मुख छ । त्यसमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ । हिजोका सरकारसँग भएका अनुभवभन्दा यो सरकारले आमजनतालाई फरक अनुभूति दिनेछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारका सेवाहरू घरसम्म पुराउने एक्सनमा गइसकेका छौँ । हामीले नागरिक मोबाइल एपको घोषणा गरेका छौँ । नागरिकको गुनासो सिधा सुन्न थालिएको छ । सरकारप्रति जनताको गुनासो प्रविधिमार्फत सुन्न सुरु भएको छ । अर्काे भनेको सूचना प्रविधिमा आबद्ध कम्पनीहरूलाई कसरी दिगो रूपमा लैजान सकिन्छ भन्नेमा गृहकार्य गरिएको छ । नेपालमा हामीले उत्पादन भएका प्रोडक्टलाई बाहिरका कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजाने सोच छ । नेपाललाई जे–जस्ता उत्पादनहरू चाहिन्छन् त्यसमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली कम्पनी नै हुनेछन् । त्यसमा हामीले गृहकार्य गरेका छौं । तेस्रो भनेको नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर भनिएको छ, तर सूचना प्रविधिमा अथाह सम्भावना भएर पनि त्यसबाट लाभ लिन सकिएको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्ने हो भने एउटै आइटी कम्पनीले २ लाखसम्मलाई रोजगारी दिन सकेको अवस्था छ । त्यस्ता २० औं कम्पनी कम्पनी छन् । त्यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा पनि प्रोत्साहित गर्न सकियो भने नेपालमा रोजगारी सिर्जनामा ठूलो टेवा पुग्छ । यसमा अहिले हामीले काम गरेका छौँ ।

अब हामीले एउटा व्यक्तिले व्यवसाय गर्न चाहेमा उसले एउटा सरकारी कार्यालयमा पुग्नासाथ बाँकी रहेका निकायमा सोही निकायले समन्वय गर्ने गरी गृहकार्य गरेका छौं ।

हालसम्म सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग तथा घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुँदै आएकोमा यस्ता व्यवसाय सूचना प्रविधि विभागमा पनि दर्ता हुनुपर्ने बनाइएको छ । यस्तो झमेला झन् किन बढिरहेको छ ?
हो, हामी त्यो समस्यामा छौँ । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले एकद्वार प्रणाली अगाडि बढाएको छ । अब हामीले एउटा व्यक्तिले व्यवसाय गर्न चाहेमा उसले एउटा सरकारी कार्यालयमा पुग्नासाथ बाँकी रहेका निकायमा सोही निकायले समन्वय गर्ने गरी गृहकार्य गरेका छौं । कुनै एउटा सरकारी निकायमा गएपछि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेरै अर्काे निकायमा कागजातहरू पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसमा प्राविधिक काम अगाडि बढिसकेको छ । छोटो समयमै कम्पनी दर्तामा परिवर्तन देख्न सकिने गरी काम अगाडि बढेको छ । कम्पनी खोल्न अप्ठेरो भएर मात्रै नेपालमा लगानी नआएको भन्ने होइन । कम्पनी रजिस्टारमा हजाराँै कम्पनी दर्ता भएका छन् । कम्पनी दर्ता भएपछि ती कम्पनीले काम गर्ने वातावरण कस्तो पाएका छन् ? नीतिगत रूपमा अप्ठेरो स्थिति छ/छैन भन्ने मुख्य विषय हो । कम्पनी खोल्न अब अप्ठेरो हँुदैन, हामीले छिटै एकद्वार प्रणाली अगाडि बढाउँछौ ।
कम्पनी दर्ता कठिन भएर मात्रै नेपालमा लगानी नआएको भन्ने आरोपका लागि आरोप मात्रै हो भन्ने लाग्छ । कम्पनी दर्ता भएपछि त्यो कम्पनीले कसरी काम गरेको छ, के–कस्ता अप्ठेरा परेका छन् भन्ने विषयमा पनि सरकारले अभिभावकत्व दिनु आवश्यक छ । त्यसमै हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौ ।

त्यो काम भनेको कस्तो हो ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले भइरहेका सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई बोलाएर बृहत् छलफल गर्ने तयारीमा छौँ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग के–कस्ता अपेक्षा रोखेको छ ? अपेक्षाकृत लगानी र उपलब्धि हासिल गर्न के–कस्ता नीतिगत सुधार ल्याउन जरुरी छ भन्ने धारणा लिनेछौँ । सरकारले सबै जनतामा सूचना प्रविधिको पहुँचको ग्यारेन्टी गरिसकेपछि अब एक–एक गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । पहिलो चरणमै हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सबै निकाय तथा सम्बद्ध निजी क्षेत्रको भेला गर्छौं । त्यहाँका धारणा सुनेर लिपिबद्ध गरी कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढ्नेछौ ।

नेपालमा अहिले पनि चाहेजस्तो आइटी जनशक्ति पाउन सकिएको छैन । अहिले पनि १५/२० हजारदेखि ३ लाखसम्म पे गरेको अवस्था छ ।

गाउँगाउँमा स्थानीय सरकारहरूले अहिले सूचना प्रविधिमा जनशक्ति खोजिरहेका छन्, तर नयाँ जनशक्ति उत्पादन सुस्त छ । भएका पनि विदेश पलायन हुँदैछन् भने यस्तो बेला राज्यले के गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ ?
यसमा सबै आइटी क्षेत्रकै इकोसिस्टम हेर्नपर्ने हुन्छ । एउटा विद्यार्थी आइटी पढेर आयो भने कस्तो कलेज पढेर आयो, पर्याप्त पूर्वाधार थियो या थिएन भन्ने विषयमा काम गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ आइटी कलेजहरूमा दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि स्रोत साधन कस्तो प्रयोग गरेका छन् । नेपालमा कुनै विद्यार्थी मेडिकल पढ्छ भने उसले पढ्ने समयका झन्डै ६० प्रतिशत त बिरामीको सेवामा हुन्छ । त्यही कुरा आइटीका कलेजमा लागू हुन सकेको छैन । कारण के भने कुनै पनि एउटा आइटी कलेज अर्काे आइटी उद्योगसँग समझदारी अर्थात् टाई अप गरेको छैन । म एउटा आइटी व्यवसायी पनि हुँ । नेपालमा अहिले पनि चाहेजस्तो आइटी जनशक्ति पाउन सकिएको छैन । अहिले पनि १५/२० हजारदेखि ३ लाखसम्म पे गरेको अवस्था छ ।
नेपालमा अवसर छ, नभएको होइन । यहाँ पाइने जनशक्ति कस्तो छ र उसलाई कम्पनीले कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । हामी अहिले ट्रान्सफर्मेसनको चरणमा छौँ । स्थानीय निकायहरू भर्खर गठन भएका छन् । भर्खर गठन भएका स्थानीय निकायलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन सकियो भने सुशासनमा टेवा पुग्छ । अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकाय गठन भइसकेको अवस्थामा कम्तीमा पनि ७ सय ५३ जनालाई रोजगारी सिर्जना भइसकेको छ । सबै निकायले सूचना प्रविधि अधिकृतको कोटा सिर्जना गरिसकेका छन् । त्यस्तै अन्य कामका लागि पनि कम्प्युटर जान्ने मानिसको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि सूचना प्रविधिमा जनशक्तिको माग धेरै छ । नेपालमा पनि हामी संघीयता गइसकेकाले अब सूचना प्रविधिमा दक्ष हुने व्यक्तिलाई अवसरका ढोकाहरू खुलिसकेका छन् । विद्यार्थीले के पढेको छ र कम्पनीहरूको माग के छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरियो भने विद्यार्थीहरू बरोजगार हुने समस्या हट्छ भने कम्पनीले पनि आफूलाई चाहेअनुसारको दक्ष जनशक्ति पाउँछ ।

विद्युतीय भुक्तानीको उचित व्यवस्थापनको अभावले अझै पनि काठमाडौंभित्रै ठूलो समस्या छ, भएकाहरूको सेवा पनि सीमित छ भने यसमा किन सरकार र नियामकको ध्यान गइरहेको छैन ?
नेपालमा जति पनि विद्युतीय भुक्तानीका काम भएका छन्, ती सबै निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयास हुन् । निजी क्षेत्रको प्यासनले गर्दा नै आएको रिजल्ट हो । तर, यही कुरा भारतमा हेर्ने हो भने नेसनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन इन्डिया (एनपीसीआई) ले कुन–कुन क्षेत्रमा अनलाइन पेमेन्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा यसले काम गर्छ । केन्द्रीय बैंक रिभर्ज बैंक अफ इन्डियाले सहजीकरण गर्दै आएको छ । नेपालमा पनि एउटा सरकारी निकाय गठन गरी सो निकायबाट जानुपर्ने हुन्छ । विदेशतिर एउटा व्यक्ति तीन पटकसम्म चेक लिएर आयो भने त्यसलाई चार्ज गर्न थालिएको छ, तर यहाँ हामीले चेकलाई प्रमोट गरेको अवस्था छ । डिजिटल पेमेन्टका विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । एउटा निकाय खडा गरेर उसले डिजिटल पेमेन्टका विषयमा सबै समस्या पहिचान गरी काम गर्न सकोस । सम्बद्ध निकायलाई सहजीकरण गर्न सकोस् भन्ने हो ।

अबको हाम्रो फोकस डिजिटल पेमेन्टका लागि एउटा निकाय खडा गराउने र त्यही निकायबाटै प्रवद्र्धनात्मक काम गराउनुपर्छ भन्नेमा छ ।

डिजिटल पेमेन्टका नीतिगत रूपमा के परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ?
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो सिग्नेचर पनि अनलाइन पेमेन्टमै थियो । हामीले अर्थमन्त्रीलाई टेक्नोक्र्याट पनि भन्छौँ, किनकि उहाँ प्रविधिमा विश्वास गर्नुहुन्छ र प्रविधिको प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ । अनलाइन पेमेन्टका लागि प्रवद्र्धनात्मक काम गर्ने संस्था कुन त ? हामीले अनलाइन पेमेन्टका लागि समय पनि निर्धारण गरियो, अनलाइनबाटै पेमेन्ट गर्ने पनि भनियो, तर पेमेन्ट आएन । यसका लागि जिम्मेवार निकाय खडा भएन । अबको हाम्रो फोकस डिजिटल पेमेन्टका लागि एउटा निकाय खडा गराउने र त्यही निकायबाटै प्रवद्र्धनात्मक काम गराउनुपर्छ भन्नेमा छ ।

यहाँले भनेको डिजिटल पेमेन्टको प्रवद्र्धनात्मक निकायको ढाँचा कस्तो हुनेछ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय हो । पर्यटन क्षेत्रमा हेर्ने हो भने नेपाल पर्यटन बोर्ड समग्र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न निकाय हो । त्यस्तै गरी अनलाइन पेमेन्टका लागि पनि छुट्टै निकाय खडा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो निकायले नेपालमा पेमेन्टलाई अनलाइनमा लैजान र थप काम अगाडि बढाउन प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नेछ ।

बजेटमा एउटै स्रोतका धेरै कार्यक्रम पनि देखियो कि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम उपयोग गरेर स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबरदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेटसम्मका कुरा समेटिएका छन् । एउटा कोषको पछि लाग्ने तर आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी नगर्नेजस्तो देखिएन र ?
स्रोत जहाँ छ त्यहीँबाटै पैसा माग्ने हो । विगतका वर्षदेखि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग प्रयोग नभएर रहेको कोष छ । कोष खडा गरेकै ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका विकासका लागि नै हो । निजी कम्पनीहरू गाउँगाउँमा आफ्नो लगानी गरेर जाँदैनन् । निजी कम्पनी नाफामुखी कम्पनी हुन्, जहाँ ग्राहक धेरै हुन्छन् त्यहीँ नै कम्पनीहरू पुग्छन् । लागत बढी पर्ने तर नाफा नआउने क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि नै यो कोष खडा गरिएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

आइटी क्षेत्रमा नेपालमै कम्पनी स्थापना गर्न चाहने युवाको संख्या पनि धेरै छ, त्यस्ता युवालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा आइटी स्टार्टअप कम्पनी जति ‘बुम’ भएका छन्, अरू सायदै छैनन् । आइटी व्यवसायलाई बढवा दिनकै लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा महाशाखा स्थापना गर्ने तयारी छ । सरकारी निकायबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि महाशाखा स्थापना गर्न लागिएको हो । बजेटले समावेश गर्यो/गरेन भन्दा पनि स्टार्टअप कम्पनीका लागि प्रवद्र्धन गर्न लागिएको हो ।

पहिले स्थापना भइसकेका निकायबीच समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी नभएको अवस्थामा फेरि छुट्टै महाशाखा थप्नु कत्तिको उचित हो ?
मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागको उद्देश्यभन्दा अब गठन हुने सूचना प्रविधि महाशाखाको उद्देश्य फरक छ । सरकारको सेवा डेलिभरीका लागि बृहत् रूपमा यसै महाशाखाले काम गर्नेछ । प्रवद्र्धनात्मक कामका लागि नै महाशाखाको अवधारणा अगाडि सारेको हो ।

सरकारी निकायमा पत्र काटेर जानुपर्ने व्यवस्थालाई अब इमेलबाट जाने र इमेललाई मान्यता दिने व्यवस्थाबाट हामी जान लागेका छौँ ।

सरकारले लेस पेपर कन्सेप्ट अगाडि सारेको छ तर सरकारी कार्यालयहरू अहिले पनि ढड्डामै निर्भर छन्, किन ?
सूचना प्रविधि नीतिमा यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । नीति पारित हुनासाथ हामीले इमेल सिस्टमबाट सुरुवात गर्नेछौँ । सरकारी निकायमा पत्र काटेर जानुपर्ने व्यवस्थालाई अब इमेलबाट जाने र इमेललाई मान्यता दिने व्यवस्थाबाट हामी जान लागेका छौँ । इमेल सिस्टम जानासाथ ३०–४० प्रतिशत डिजिटाइजेसनमा गयो भन्दा हुन्छ । अहिले कुनै पनि काममा फाइल बोकेर जानुपर्ने र एउटा फाइल नपुग्नासाथ काम रोकिने प्रचलन छ, तर इमेल सिस्टम लागू हुनासाथ तुरुन्तै आवश्यक कागजात इमेल गर्न सकिन्छ । लेस पेपरका लागि प्रस्थान बिन्दुका लागि इमेल सिस्टमलाई लिएका छौँ । अहिले सरकारी निकायमा सूचना आदानप्रदान गर्ने आधिकारिक इमेल माध्यम नै छैन । इमेल सेवा लागू गर्नासाथ सरकारी सेवामा धेरै परिवर्तनको अनुभूति आमजनताले पाउँछन् ।

सरकारी डाटा सुरक्षा पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ नि ?
सरकारी निकायहरूले वेबसाइटलाई सिरियस रूपमा लिनुपर्ने थियो, तर लिइएन । त्यसको पनि हामीले आफूखुसी वेबसाइट र मोबाइल एप बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्दैछौ । बनाउन परेमा सरकारी सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर मात्र बनाउनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । सूचना प्रविधि विभागले मोबाइल एप र वेबसाइटको एउटा ‘टेम्पलेट’ बनाइदिन्छ, सबैले त्यही नै पुनः प्रयोग गर्ने गर्दा अर्बौ नेपाली रुपैयाँ बाहिर जानबाट बच्छ । केन्द्रबाटै ३ देखि ५ लाखसम्मको बजेट स्थानीय निकाय सूचना प्रविधिमा काम गर्ने भनेर पठाइन्छ, तर त्यो बजेट मोबाइल एप र वेबसाइट बनाउन प्रयोग भएको छ । वेल टेस्टेड र सेक्युरिटी पास गरेर आए त्यस्तो समस्या रहँदैन । त्यसका लागि नै विभागमार्फत यो काम गर्न लागिएको हो ।

अबका केही दिनमै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देख्न सकिने परिवर्तन के हुन् ?
हामी जिरो लेभलमा छैनौँ, केही माथि आइसकेका छौँ । खास गरी अन्तरनिकाय समन्वय हुन नसक्दा नै नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् । सबै निकायलाई एकआपसमा टेक्लिकल इन्टिग्रेसन गरेर जान सकियो भने १० वटा निकायमा कागज बोकेर जानु पर्दैन । सरकारले नागरिकता हामीलाई दिएको छ, त्यसको डाटा सरकारसँग छ । त्यसलाई अब छिट्टै डिजिटाइज्ड गरिनेछ । नागरिकताको डाटालाई पासपोर्ट, लाइसेन्सलगायतका आवश्यक कागजातसँग जोडिन्छ । अहिले छरिएर रहेका डाटालाई इन्टिग्रेड गर्नासाथ सबै विवरण एकैपटक हेर्न सकिन्छ । नेसनल आइडीको आजको दिनको छुट्टै परियोजनाका रूपमा अगाडि बढेको छ । गृह मन्त्रालयसँग सबै डाटा छ, हालसालै खचिएको फोटो र औंठाछापबाहेक सबै छ । अब त्यो थप गरेर जान सक्दा सबै डाटा पूर्ण हुन्छ । सबैलाई एकपटक फोटो र औंठाछापका लागि आह्वान गर्छाैं ।

पाँच वर्षपछि नेपाल सूचना प्रविधिमा कहाँ पुग्छ ?
अहिलेसम्म तपाईं–हामीले सरकारलाई खोजेका छौँ, तर अबका दिनमा सरकारले हामीलाई खोज्नेछ । नागरिकले नागरिकता लिएपछि पासपोर्ट लाइसेन्स लिनका लागि एपबाटै आवदेन दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ । नागरिक अधिकार मोबाइल एपले नै सबै काम गर्न सक्नेछ । एकपटक नागरिकता लिँदा नै सबै विवरण सरकारसँग गइसकेको हुन्छ । रोजगारीका लागि लाखौंका रोजगारी दिएका कम्पनीलाई छट्टै खालको व्यवस्था गरेर कसरी जान सकिन्छ, त्यसमा काम गर्नेछौँ । त्यसैगरी स्टार्टअप कम्पनीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौं ।