कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार १७, २०७५
460

गत जेठ १५ देखि असार १० गतेसम्मको करिब एक महिनाको अवधिमा मुलुकका तीन भिन्न सरकारले बजेट ल्याए । जेठ १५ मा केन्द्र सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते भित्रै अधिकांश स्थानीय सरकारले पनि बजेट ल्याए । करिब २५ दिनको अवधिमा नागरिकले तीन वटै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना सुने, हेरे । वास्तवमा यो पनि संघीय शासन व्यवस्थाले ल्याएको फरक विशेषता हो । उता स्थानीय सरकारमा महिलाले पहिलोपटक बजेट पनि पनि ल्याए गरे । यसले नेपालमा महिला शसक्तीकरणको पक्षबाट विश्लेषण गर्दा थप इँटा थप्यो । केन्द्र र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै बजेट स्थानीय सरकारको पनि प्रमुख थैली हो । यसका अतिरिक्त राजस्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी र आन्तरिक स्रोतलगायत पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका बजेट स्रोत हुन् । सुशासनसहितको समृद्धिको पथमा लम्किनु स्थानीय सरकारका प्राथमिक कार्य हुन् । सरकारले समृद्धिको दुहाइ दिइरहेको सन्र्दभमा अहिलेको केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेटबारे प्रतिपक्ष राजनीतिक दलले विरोध गर्ने नै भयो, तर सत्तापक्षका सांसदले समेत बजेटको उछितो काढेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र धेरै आशा गरिएको सरकार स्थानीय सरकार भएकाले यसको बजेट तथा योजना एवम् नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि नागरिकले चासोका साथ हेरेका छन् । यो बजेटले नागरिकले के ढाडस दियो ? पक्कै पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले नदिएका योजनाहरू स्थानीय सरकारले दिएको हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारका योजनासम्म हेर्दा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएको देखिन्छ । केन्द्र सरकारले गरेको मोनोरेल, रेलको कुरा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्न भ्याएको देखियो । सहरका स्थानीय तहमा रेल, मोनोरेललगायतका विकास र पूर्वाधारका आधुनिक र नवीनखालका योजना अघि सारे । यसैगरी कृषि, पर्यटन, वनलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले निकै उम्दा योजना पस्किएको देखिन्छ । विकास र पूर्वाधारमा सपना देख्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर अझै धेरै नागरिक पिउने पानीबाटसमेत विमुख हुँदै आएका छन् । सधैं सहरदेखि गाउँसम्म खानेपानीको अभाव भएको समाचार आउँछ । योे बर्षौदेखिको पीडा हो । खोला र नदी तर्ने पुल र फड्केको अभावमा पीडित छन् । सडक कच्ची छ । किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले ल्याएको बजेटले यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय बजेटको कार्यान्वयन सबल बनाउनु अबको पहिलो आवश्यकता हो । यसै सन्र्दभमा मुलुकका केही महानगरपालिको बजेटबारे कारोबारका सहकर्मीहरूले सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :


बजेट कार्यान्वयन भए महानगरको विकासले गति लिन्छ
डा. भेषप्रसाद धमला
अध्यक्ष, एलिट क्लब, विराटनगर

विराटनगर राजनीति र औद्योगिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण नगरी हो, तथापि विकासमा भने निकै पछि परेको छ— विराटनगर । भर्खरै महानगरले सार्वजनिक गरेको बजेटले भौतिक संरचनाको विकासलाई निकै महत्वका साथ समेटेको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ४ अर्ब ७४ करोड ८ लाख ४९ हजार आयव्ययसहित बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये सरसर्ती हेर्दा चालू खर्चका लागि ३३ करोड ६८ लाख ५२ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता २० करोड, भौतिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब २५ करोड ३ लाख ३३ हजार, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि ५ करोड ९३ लाख ३० हजार र सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारको ससर्त अनुदानसमेत गरी ६२ करोड ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट आउनु ठूलो कुरा होइन । विगतमा पनि बजेट आए र कार्यान्वयन पक्ष बलियो नहुँदा विकासले गति लिन सकेन । जनताका आकांक्षा धेरै बढेका छन् । महानगरको बजेटले एकैपटक सबैको आकांक्षा पूर्ति गर्न सक्दैन । जनताको चाहना भनेको विकास निर्माण नै हो । बजेटले गर्नुपर्ने र समेट्नुपर्ने धेरै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ यसपटकको बजेटले । जुन कुरालाई फोकस गरिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ८४ वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएकोमा १ हजार थप दिने बजेटमा उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य हो । भूउपयोग नीति लागू गर्ने, जनताको घरदैलोमा सरकारी सेवा र नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने, व्यवस्थित पार्किङ, नागरिक प्रतीक्षालयसहितको अपाङ्गमैत्री कार्यालय भवन एवं वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माण गर्ने, सार्वजनिक स्थलहरूमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सिसी टिभी क्यामेरा थप विस्तार गरी नगरवासीलाई शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित महानगरपालिकाको आवश्यकताबमोजिम अन्य सेवासुविधाको कार्यमा समेत प्रयोगमा ल्याउने भनिएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा बजेट निकै राम्रो छ । ‘सफासुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’ स्लोगन निकै राम्रो छ । त्यसअनुसारको काम हुन्छ कि हुँदैन हेर्न भने बाँकी छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिइने, ३५ सय क्षमताको सभागृह निर्माण गर्ने पनि बजेटले समेट्नु राम्रो पक्ष हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार निजी क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई समेत नगर विकासका लागि आकर्षित गरी सौर्य सडक बत्ती जडान, कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण, आकाशे पुल निर्माण, हरियाली प्रवद्र्धन, ऐलानी जग्गा संरक्षण, बसपार्क सञ्चालन, सवारीसाधन पार्किङ, फोहरमैला व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले समेटेको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकता राख्नु सुखद पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ बजेटको । विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल विस्तार, रिङरोड, बाइपास सडक, व्यावसायिक भवन, भ्यू टावर, रंगशाला, कृषि बजार, नयाँ बसपार्क, संग्रहालय निर्माण पनि बजेटमा अटाइएको छ । बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रम धेरै राम्रा भए पनि यसै आर्थिक वर्षमा सम्भव देखिँदैन । सार्वजनिक बजेटका आधार मानेर दीर्घकालीन, अल्पकालीन र तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई छुट्ट्याएर योजनाबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ अब । हामीकहाँ शिलान्यास गर्ने मिति तोकिन्छ तर उद्घाटन गर्ने मिति तोकिँदैन । अबदेखि सम्पन्न भएपछि उद्घाटन गर्ने मिति पनि शिलान्यास गर्नुभन्दा अगाडि नै तोकिनुपर्छ । ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण नगरी भएर पनि विराटनगर विकासमा निकै पछि परेको छ । यहाँ जन्मिएका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भए । मन्त्रीको त कुरै नगरौं, तर विराटनगर सधैं पछि पर्यो विकासका हिसाबले । बजेट पूर्ण नभए पनि ७० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएमा विराटनगरले विकासमा निकै फड्को मार्नेछ । त्यसका लागि महानगरले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । अनि आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बजेटअनुसारको काम हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ
जगदीश शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार, वीरगन्ज
वीरगन्ज महानगरपालिकाको बजेट निकै चुनौतीपूर्ण छ । काम गर्ने मनस्थिति नै छैन । समस्या त्यहीँ छ । कतिपय जनप्रतिनिधि अहिलेदेखि नै जनताको सेवाभन्दा पनि चुनावमा भएको लगानी उठाउनतर्फ बढी केन्द्रित भएका छन् । सरकारको बजेट होस् या महानगरको बजेट होस्, काम गर्ने कर्मचारीले काम गरिदिएन भने त्यो कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको समस्या सुरुमै देखियो । विकास योजनाहरू निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले नै कानुनविपरीत नगरपरिषद् बहिष्कार गरेका छन् । यसको के उपाय के छ ? कसलाई के भन्ने ? जिम्मेवारी र जवाफदेहिता भन्ने देखिएन । यो अवस्थामा कर्मचारीहरूले पनि त्यही गर्लान् । महानगरको आन्तरिक स्रोत हेरौं, सम्पत्ति कर नै उठाउने हो भने करोडौंको रकम उठाउन सकिन्छ । तर, सबैलाई थाहा छ, त्यो उठाउन सकिँदैन । किनभने उनीहरू कामै गर्दैनन् । काम नगरेपछि कर उठ्दैन, वस्तुस्थिति यही हो ।
पहिलेको र अहिलेको बजेट करिब–करिब उस्तै लाग्छ । पहिले प्रदेश थिएन, अहिले प्रदेशले पनि अनुदान दिएको छ । बजेट नराम्रो कसैले बनाउँदैन । हिजो पनि रामै्र थियो, आज पनि राम्रै छ । भोलि पनि राम्रै बनाउनेछन् । मुख्य कुरा, कार्यान्वयन हुन्छ/हुदैन भन्ने हो । पहिलेभन्दा स्थानीय सरकारमा अधिकार त दिइएको छ तर एजुकेसन पावर दिइएको छैन । एजुकेट गर्न सक्ने क्षमता छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुख कसको निर्देशनमा बजेट प्रवाह हुनुपर्ने हो ? निश्चित रूपमा नगर प्रमुखको निर्देशनमै हुनुपर्ने हो । किनभने नगरप्रमुखलाई महानगरको सबै स्थानको जानकारी हुन्छ । केही कुरा हुन सक्छ, अचानक नगरी हुदैन, तर गर्न पाउँदैन । त्यस्तो स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ । त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मतलब हुँदैन । केही योजना पछि गर्नुपर्ने पनि राख्छन्, त्यसलाई पछि रकमान्तर गरी अन्य क्षेत्रमा लगाउन पनि सक्छ । बजेटलाई हार्ड एन्ड फास्ट बनाउनुको साटो नगरपालिकाले मेरो आन्तरिक स्रोत यो हो, त्योबाहेक पनि रकम संकलन गर्छु र विकास गर्छु भन्न पनि सकिन्थ्यो । त्यो कल्पना गर्न पनि सकिँदैन नेपालमा ।
अब भन्सार राजस्व, आन्तरिक राजस्वजस्ता कार्यालय भएको भए दिएको लक्ष्य जसरी पनि उठाउन सकिने हुन्थ्यो । किनभने उनीहरूसँग डन्डा हुन्छ । त्यसको बलमा पनि लक्ष्य पूरा गर्थे होलान् । नगरपालिकासँग त्यो पनि हुदैन । लुज होल्स थाहा छ, तर नगरपालिकालाई थाहा भए पनि उठाउन सक्दैन । समस्या यहीं छ । मैले हेर्दाखेरि कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती छ । इच्छाशक्ति कमजोर छ ।
नगरपालिकामा आएका जनप्रतिनिधिहरूमा सेवाभावभन्दा पनि आफ्नो लगानी उठाऔं भन्ने भावना छ, यो रहन्जेलसम्म कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । चालू आवमा २६ करोड लक्ष्य राखिएकोमा १३ करोड मात्रै संकलन भएको छ । ५९ करोड आगामी आवमा संकलन गर्ने लक्ष्य यस अर्थमा पनि चुनौतीपूर्ण छ कि महानगरले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदूषण कर संकलन गर्ने र त्यसबाट १५ करोड उठाउने अठोट लिएको छ । यद्यपि यो अठोट महानगरले प्रस्तुत गरेको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन ।
नगरपालिका स्रोतका अनुसार प्रदूषण कर १५ करोड, एकीकृत सम्पत्ति कर २० करोड ८४ लाख, घरबहाल कर ३ करोड, व्यवसाय कर ४ करोड, निकासी, कबाडी, बालुवा गिट्टीबाट ६ करोड र सवारी करबाट साढे ५ करोड गरी ५९ करोड ५३ लाख आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्नु नै चुनौतीपूर्ण छ ।
प्रस्तुति : नीरज पिठाकोटे

ब्युरोक्रेसीको चंगुलमै बजेट देखिन्छ
कृष्ण थापा
प्रदेश सांसद, प्रदेश नम्बर ४
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको परम्परागत ढंगको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । राज्य सञ्चालन गणतन्त्रात्मक, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापनमा संघीय समावेशिता हो । संघीयताका मूल्य र मान्यता (भ्यालुज) हरूलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने हो, तर त्यसलाई महानगरको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन । यसमा अलि कमजोरी देखिन्छ ।
करिब एक वर्षअघि म आफैं निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक भएका नाताले हिजो हामीले पोखरा निर्माणका लागि जुन लक्ष्य राख्यौं, त्यसतर्फ केन्द्रित नभएको जस्तो देखिन्छ । हामीले ६ महिनाभित्र पोखराको बृहत् विकासका लागि मास्टर प्लान विभिन्न योजनाहरू ल्याउने भनेका थियाैँ, तर खै एक वर्षभन्दा बढी समय भयो, अझै यस विषयमा हामी क्लियर छैनौं ।
पोखरा निर्माणका लागि ‘श्रम–सीप सिकौं, पोखरालाई उठाऔं’ भन्ने लक्ष्यका साथ ‘हाम्रो अभिभारा स्वस्थ, सुन्दर पोखरा’ भन्ने नारा अघि बढाएको हो/होइन, त्योअनुसार यस वर्षको महानगरको नीति तथा कार्यक्रमले खासै समेटेको म देख्दिनँ । हामीले निर्वाचनका बेला सुखी र खुसी महानगरवासीहरू बनाउने अभियानका साथ जाने योजना बनाका थियौं, तर यसमा पनि सम्बोधन गरेको पाइएन । बजेट योजनाबद्ध ढंगको हुनुपर्नेमा एकमुस्ट राखेको पाइन्छ । विभिन्न शीर्षकमा बजेट राख्ने गरिएको देखिन्छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएमा ५ वर्षभित्रमा हामीले चाहेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निकै कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पार्टीप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर देखिएको छ । निर्वाचनका बेला जनताको घरघरमा गएर जसरी भोट माग्दै गर्दा जनतालाई दिएको वचन लागू हुने अवस्थामा नभएको हामी पाउँछौं । निर्वाचनका बेला जनताका अगाडि पेस गरेको भावना समेट्न नसकिने प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । मेयर सा’ब पार्टीबाटै मेयर भएको हुनाले उहाँले जनताको अगाडि खाएको कसम पूरा गर्न पार्टी, पार्टीसँगको सामीप्यता, निःस्वार्थ भावका विज्ञहरूको सामूहिक प्रयत्नले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
प्रदेशको राजधानी पोखरा भएकाले यहाँका केही महत्वका विषयमा प्रवेशको ध्यान गएको छ । पोखराको रिङरोड, पोखरा कोरला, पोखरा सुस्ता नाका, पोखराको महत्व राख्ने फेवाताल संरक्षण, फेवातालदेखि बेगनासतालसम्मको मोनोरेलको अवधारणा प्रदेश सरकारले ल्याएकाले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा यस्ता योजनामा अग्रसर हुनुपर्छ । २० वर्षअघि ५/७ करोडको बजेटले हामीले धेरै काम गरेका थियौं, तर समय–परिस्थितिअनुसार हाल ६ अर्ब ५३ करोडको बजेट धेरै नै हो । यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्यो । समयमै खर्च हुनुपर्यो । ब्युरोक्रेसीको चंगुलमै बजेट देखिन्छ ।
प्रस्तुति :दीननाथ बराल