यादव हुमागाई
सोमवार, असार १८, २०७५
7257

 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानी बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेको बैंकिङ क्षेत्र केही समयदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहेको छ । अहिलेको आवश्यकतालाई स्वदेशी स्रोतले मात्र नधान्ने र त्यसका लागि विदेशबाट प्रत्यक्ष लगानी तथा ऋण ल्याउनुपर्ने सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भुनाथ गौतम बताउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंकको संख्या धेरै भए पनि जबरजस्ती मर्जर गराउँदा त्यसले समस्या नित्याउने भन्दै सेवा सुविधा दिएर मर्जर गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंकहरूले उत्ताउलो ढंगले ब्याजमा प्रतिस्पर्धा गर्दा भद्र सहमतिमार्फत ब्याजदरमा सिलिङ तोक्नुपरेको र यो विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सम्बोधन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
३२ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका गौतमले कृषि विकास बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका थिए । सरकारी बैंकमा आफूले सोचेअनुसार काम गर्न नपाएपछि नविल बैंकमा पुगेका उनले त्यहाँ करिब १५ वर्ष बिताए । त्यसपछि सिद्धार्थ बैंकमा १५ वर्ष काम गरेका उनी एक वर्षदेखि बैंकमा सिइओका रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषिमा स्नातक र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका गौतमसँग मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ व्यवसायको सेरोफेरोमा रही कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीति जारी गर्नका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिबाट वित्तीय क्षेत्रले गरेका अपेक्षा के छन् ?
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने विषयहरूमा हाम्रो छाता संगठन नेपाल बैंकर एसोसिएसनमार्फत लिखित रूपमा सुझाव दिइसकेका छौं ।
अहिले बजारमा ब्याजदरको विषय चर्चामा आएको हो । केन्द्रीय बैंक ब्याजदर निर्धारणको विषयमा बजारलाई छोडिदिएकै हो । बैंकहरू जिम्मेवार भएर काम गरेको भए, ब्याजदर निर्धारण बजारलाई नै छोडिदिँदा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, बैंकहरूमा जिम्मेवार हिसाबले काम गर्नेभन्दा पनि क्षणिक लाभको हिसाबले अलि उत्ताउलो हिसाबले प्रतिस्पर्धा गरेको देखियो । बैंकहरूबीच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक हिसाबले प्रभाव पार्ने भएकाले यसमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो हामी आफैंले निम्त्याएको परिस्थिति पनि हो । उसले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ब्याजदरको विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंकहरू सन् २०११/०१२ मै खुलेका हुन् । अर्थतन्त्रको आकार सानो भए पनि धेरै वित्तीय संस्था खोल्नु त्यो बेला नै गल्ती भइसकेको छ ।

बैंकहरूको संख्या घटाउनका लागि ‘फोर्स मर्जर’ र ‘बिग मर्जर’को विषय पनि उठिरहेको छ । यसको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंकहरू सन् २०११/०१२ मै खुलेका हुन् । अर्थतन्त्रको आकार सानो भए पनि धेरै वित्तीय संस्था खोल्नु त्यो बेला नै गल्ती भइसकेको छ । तर, त्यो बेलाको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार तीन गुणा वृद्धि भइसकेकाले सिद्धान्तत: बैंकहरूको संख्या घटाउनैपर्छ जस्तो देखिँदैन । तर, व्यावहारिक रूपमा भने बैंकहरूको संख्या धेरै भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या बढी भएको हो कि भनेर ‘फोर्स मर्जर’ र ‘बिग मर्जर’ को विषयले प्राथमिकता पाएको हो । अहिले बैंकिङ उद्योगलाई दिगो र सबल बनाउन, बैंकलाई स्थिर राख्न सक्ने मार्जिन नै कम भएको हो कि त्यसले संख्या घटाउँदा ठीक हुन्छ कि भन्ने विश्लेषण आएको छ । संख्या कम भएपछि नियामकलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ र सर्वसाधारणले पनि सरल र सहज रूपमा सेवा पाउँछन् भन्ने अवधारणामा यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारअनुसार बैंकहरूको संख्या केही बढी हो । तर, संख्या घटाउने नाममा अन्धाधुन्ध १२–१५ वटामा झार्छु भन्नु गलत हो । यो विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर हामीलाई कतिवटा वित्तीय संस्था आवश्यक छ भन्ने विश्लेषण हुनुपर्छ । जबरजस्तीभन्दा पनि सुविधा दिएर मर्जर गराए दिगो र सक्षम संस्था बन्छ । जबरजस्ती मर्जर गराउँदा त्यसले संस्थाको अवस्था बिग्रियो भने केन्द्रीय बैंकलाई गाल पर्छ ।

संख्या घटाउने नाममा अन्धाधुन्ध १२–१५ वटामा झार्छु भन्नु गलत हो । यो विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर हामीलाई कतिवटा बैंक आवश्यक छ भन्ने विश्लेषण हुनुपर्छ । जबरजस्तीभन्दा पनि सुविधा दिएर मर्जर गराए दिगो र सक्षम संस्था बन्छ ।

पुँजी बढेसँगै लगानी बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंकहरू छन् । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन पनि लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको अवस्थामा आवश्यक स्रोतको पूर्ति कसरी होला ?
कुनै एउटा बैंकले मात्र देशमा स्रोतसाधन बढाउन सक्ने विषय त रहेन । तर, बैंकहरू गाउँगाउँमा गइरहेका छन् । बैंकसम्बन्धी जनचेतना पनि विस्तारै बढिरहेको छ । यसबाट मानिसको खल्तीमा रहेको पैसा बिस्तारै बैंकिङ च्यानलमा आएर स्रोत बढ्दै जाने एउटा पक्ष हो । हामीले त्यसलाई परिचालन गर्न सक्ने मात्र हो । तर, यसबाट मात्र हाम्रो आवश्यकता पूर्ति हँुदैन । अर्थमन्त्री स्वयंले अहिलेको हाम्रो आवश्यकता आफ्नो स्रोतसाधनले नपुग्ने र बाह्य पुँजी ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

जबसम्म देशको रेटिङ बढ्दैन तबसम्म नेपालका संस्थाहरू जति नै उफ्रे पनि बाहिरबाट पुँजी ल्याउन सक्दैनन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा हाम्रो फोकसले कन्ट्री रेटिङ सुधार भएमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि आउँछ । बाहिरका बैंक–वित्तीय संस्था र इन्भेस्मेन्ट एजेन्सीबाट ऋण लिएर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

बाह्य पुँजी ल्याउनका लागि अहिलेदेखि राष्ट्र बैंकले त्यो बाटो खुला गर्ने काम पनि गरेको छ । निर्देशिका पनि आइरहेको छ । त्यसका लागि पहल पनि भइरहेको छ । तर, जबसम्म देशको रेटिङ बढ्दैन तबसम्म नेपालका संस्थाहरू जति नै उफ्रे पनि बाहिरबाट पुँजी ल्याउन सक्दैनन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा हाम्रो फोकसले कन्ट्री रेटिङ सुधार भएमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि आउँछ । बाहिरका बैंक वित्तीय संस्था र इन्भेस्टमेन्ट एजेन्सीबाट ऋण लिएर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बाह्य पुँजी ल्याउन पहिलो पूर्वाधार भनेकै कन्ट्री रेटिङ हो । बाहिरको संस्थाले त्यहाँ लगानी गर्दा डुब्दैन, नाफासहित फिर्ता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि न लगानी गर्ने हुन् । सरकार र नियामक निकाय, सरोकारवाला लागेमा सम्भव छ । बाह्य लगानी ल्याउन सके मात्र हाम्रो क्रेडिट आवश्यकता पूरा होलान् ।

बैंकहरू नयाँ–नयाँ स्रोत खोज्नेभन्दा पनि भएकै स्रोत तानातान गर्नमा केन्द्रित भएको आरोप छ नि ?
२८ वटा वाणिज्य बैंकहरूसँग भएको निक्षेप चलायमान छ । एउटा बैंकसँग भएको निक्षेप सधंै त्यही रहिरहन्छ भन्ने होइन । स्रोत खोज्न र व्यवसाय विस्तार गर्न बैंकहरू नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा गएका छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम ठाउँमा पनि बैंकिङ सेवा विस्तार भएको छ । बैंकिङ प्रवद्र्धन समिति, बैंकर्स एसोसिएसन, राष्ट्र बैंकलगायतका निकायहरूमार्फत पैसा घरमा होइन, बैंकमा राख्नुहोस् भनेर जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । हिजो २–३ प्रतिशत मात्र ब्याजदर पाउने सर्वसाधारणले मुद्रास्फीतिभन्दा बढी अहिले ७–८ प्रतिशत ब्याज पाएको अवस्था छ । यो परिपे्रक्ष्यमा भएको पैसा बैंकमा नआउने कुरै भएन । तर, केही हाम्रो सिस्टममा सुधार पनि जरुरी छ । कतिपय मानिस आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ । बैंकमा लगेपछि के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने त्रास छ । त्यो पैसा ल्याउन सिस्टममा ल्याउन पहल जरुरी छ ।

सर्वसाधारणबाट ससानो निक्षेप ल्याउनुभन्दा ठूला र कर्पोरेट निक्षेपकर्ताकै वरिपरि बैंकहरू घुमिरहेको त यथार्थ हो नि ?
कर्पोरेट निक्षेपकताको विषय देखिने भएर चर्चा भएको हो । तर, हामी व्यक्तिगत निक्षेपमै फोकस भएका छौं । अहिले कर्पोरेट संस्थाहरूलाई दिनेभन्दा बढी ब्याज दिएर भए पनि व्यक्तिगत निक्षेप ल्याएको अवस्था पनि छ । गाउँ गाउँमा शाखा खोलेर गरेको काम देखिँदैन, यही सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम नेपाली सेनाको पछि कुदेको मात्र देखिन्छ । तर, बैंकहरूले यी संस्थाको निक्षेप ल्याउन भन्दा ठूलो लगानी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा व्यक्तिगत निक्षेप बढाउन गरेको छ ।
करोड/अर्बको निक्षेप र एक/डेढ लाखको निक्षेप ल्याउनका लागि एउटै व्यवहार त सम्भव छैन । फेरि जिल्ला–जिल्लामा कर्पोरेट संस्थाहरू त छैनन्, व्यक्तिगत निक्षेप नै लिने हो । सुरुवाती चरणमा बैंकहरूले संस्थागत ठूला निक्षेपकर्तालाई फोकस गरे होलान् । तर, संस्था दिगो रूपमा चलाउन व्यक्तिगत निक्षेप नै आवश्यक हुन्छ । यसमा बैंकहरू सचेत भएका छन् । हिजो कुल निक्षेपको ७०–७५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप लिएको बैंकमा पनि अहिले ४०–४५ प्रतिशतमात्र संस्थागत निक्षेप रहेको छ ।

बैंकहरूले अधिकांश व्यक्तिलाई मारमा पारेर सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा दिएको आरोप त सडकदेखि संसद्सम्म उठ्ने गरेको छ त ?
यो हिजोको कुरा हो । हिजोको अवस्था क्रमश: सुधारको क्रममा छ । पहिला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज दिने बैंकहरूले पनि अहिले सर्वसाधारणलाई बढी दिएका छन् । ऋण लगानीमा पनि खुद्रा र साना तथा मझौला व्यवसायतर्फ केन्द्रित हुँदै छन् । सीमित रहेका कर्पोरेट संस्थाको वरिपरि घुमेर बैंक दिगो हुदैन भन्ने बुझिसकेका छौं । अब बैंकहरूले बजार र व्यवसाय विविधीकरण गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिशत नै तोके पनि पूरा गर्न सक्नुभएको छैन । सरकार र केन्द्रीय बैंक उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी गर भन्ने तर, तपाईंहरू त्यसमा फोकस नहुने कारण के हो ?
उत्पादनशील र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकेर यति लगानी गर भन्नु नराम्रो होइन । बैंकहरू इकोनोमीका इन्जिन हुन् । यिनीहरूलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ र यसको इनर्जी चारैतिर फैलनुपर्छ । नियामकले नभने पनि बैंकहरू आफैं जिम्मेवार भएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानैपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरे भोलि अँध्यारो हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेपछि त्यसबाट औद्योगिक क्षेत्रका लागि चाहिने कच्चापदार्थ उत्पादन बढ्छ, रोजगारी वृद्धि हुन्छ, आयआर्जन वृद्धि हुन्छ, यसबाट उपभोग पनि बढ्छ । यसैले आर्थिक गतिविधि बढाउँदै जान्छ । एउटा बैंकरका रूपमा मेरो दायित्व भनेकै आर्थिक गतिविधि बढाएर आफ्नो व्यवसाय पनि विस्तार गर्ने हो । कसैले भनोस् नभनोस्, बैंकहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ ।
हाम्रो भनाइ कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदा योजनाबद्ध ढंगले जानुपर्छ भन्ने हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशतबाट ५० गरे पनि समस्या भएन । तर, कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्न गारो छ । बैंकहरूले लगानी गर्नका लागि सो क्षेत्रमा कर्जाको माग हुनुपर्छ । माग नहुँदा–नहुँदै कोच्याएर ख्वाउनुपर्ने अवस्था भयो भने अर्को विकृति ल्याउँछ । जबरजस्ती लगानी गरेर दिएको टार्गेटलाई पुराउँछु भन्ने अवस्था आयो भने अरू विकृति आउँछ ।
हाम्रो देशमा जग्गा खण्डीकरण भएको छ । कृषिमा कर्पोरेट फार्मिङका लागि २/३ सय बिघा फार्म पनि छैन । १/२ रोपनी, ४/५ कण्ठा जमिनमा हुने खेतीका लागि आवश्यक पर्ने लगानी भनेको १०/२० लाख मात्र हो । स–सानो लगानी गरेर १२–१३ अर्ब पुँजी भएको बैंकले टार्गेट पूरा गर्न सक्दैन । बरु यसका लागि माइक्रो क्रेडिटहरूलाई परिचालन गरे प्रभावकारी हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रमा यति प्रतिशत लगानी गर भनेर व्यवस्था गर्नुभन्दा अघि त्यहाँ डिमान्ड छ कि छैन हेनुपर्छ । डिमान्ड कति आवश्यक छ, सोही अनुसारको व्यवस्था गरे सजिलो हुन्छ ।

के काम गरे भन्दा पनि किन गरे भन्ने ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो कामलाई गाडी, ट्रक व्यवसायीसँग दाँजेर विश्लेषण गर्दा दु:ख लागेको छ ।

बैंकको ब्याजदरको तीव्र उतारचढावले व्यवसाय सञ्चालन गर्न गारो भने भन्ने गुनासो सुनिन्छ । नेपालमा बैंकको ब्याजदरलाई कसरी स्थिर राख्न सकिएला ?
ब्याजदरको उदारचढाव आठ–नौ वर्षदेखि यो ठूलो समस्याका रूपमा आएको छ । पहिला २०–२१ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जाको ब्याजदर घट्दै ७–८ प्रतिशतसम्म आएको अवस्था थियो । अहिले फेरि अर्को बाटो हिँड्न थाल्यो । एकै वर्षमा ४–५ प्रतिशतको उतारचढाव देखिन थाल्यो । यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । व्यवसाय गर्नेले प्रक्षेपणका आधारमा लगानी गर्छ, १–२ प्रतिशतको बफर त व्यवसायीले पनि राखेको हुन्छ । तर तीव्र उतारचढावले व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या आउन सक्छ । बिजनेस राम्रो नहुँदा बैंकको ऋण तिर्न नसकी खराब ऋण बढ्छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकले अहिले १–२ वर्षको अल्पकालीन स्रोत लिएर १५–२० वर्षको दीर्घकालीन लगानी गर्दा यो समस्या आएको हो । ब्याजदरलाई स्थिर राख्न बैंक वित्तीय संस्था, नियामक, राज्य मिलेर सोच्ने बेला भएको छ ।

पछिल्लो समयमा बैंहरूमा छिटो–छिटो सिइओ परिवर्तन भइरहेको छ । नाफालगायतका कुरामा लगानीकर्ताको अनावश्यक दबाबका कारण यो अवस्था आएको चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?
निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी जसको धर्म नै पैसा कमाउनु हो । राज्यले उहाँहरूलाई नै बैंक चलाउने लाइसेन्स दिएको छ भने उहाँहरूले नाफा अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर, बैंकमा बस्ने व्यावसायिक व्यवस्थापनले बैंकिङ मापदण्ड र लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्टलाई सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । बैंकमा ९० प्रतिशत स्रोत जनताको पैसा हो । बैंकरको पहिलो जवाफदेहिता जनताप्रति हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई नाफा दिने नाममा सर्वसाधारणलाई रिक्सामा राख्नु हँुदैन । व्यावसायिक बैंकरहरू सायद यसमा अडिग हुँदा लगानीकर्तासँग कुरा नमिलेर पनि छोडेको हुन सक्छ । सिस्टममा कम्प्रोमाइज गरेर जागिर खानु भन्दा छोडेर हिँड्नु राम्रो हो । फेरि लगानीकर्तालाई नाफा नै नदिने भन्ने होइन । दुवै पक्षको चासोमा सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्छ ।

बैंकहरूबीच बचतको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति भएको छ । यो त कार्टेलिङ भएन र ?
यसलाई हामीले जिम्मेवार नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ । बैंकमा पैसा राख्ने मात्र होइन, लगानी गर्नैपर्छ । १४–१५ प्रतिशतमा निक्षेप ल्याएर कतिमा लगानी गर्ने ? त्यो लगानी उठ्न सकेन भने एउटा बैंक मात्र होइन, भोलि सिस्टम खतरामा पर्न सक्छ । यो अवस्थामा जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर सहमति गरेको हो । हामीले ४–५ प्रतिशत ब्याज दिने भनेर सहमति त गरेको छैन नि । ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति भएको अवस्थामा बचतमा ११ प्रतिशत ब्याजदर राम्रो हो ।
निक्षेपकर्ता पनि नठगियून्, व्यवसायी पनि नमरून् भन्ने ढंगले सहमति गरेका हौं । बैंकहरूले कमाउनकै लागि गरेको भए कममा पनि गथ्र्याैं ।
हामीले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनका लागि यो आवश्यक थियो । फेरि तरलताको अवस्था सहज नभएसम्मका लागि गरेका हौं । यसबीचमा अवस्था सहज भयो कि भनेर सहमति तोडेका थियौं, फेरि आवश्यक भएकाले गरेका छौं । के काम गरेभन्दा पनि किन गरे भन्ने ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो कामलाई गाडी, ट्रक व्यवसायीसँग दाँजेर विश्लेषण गर्दा दुख: लागेको छ ।

सिद्धार्थ बैंकको अवस्था र आगामी योजना के छ ?
हामी अहिले १६ वर्षमा हिँडेका छौं । सबै सूचकहरू राम्रा छन् । दिगो किसिमले आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेका छौं । हामी काममा विश्वास गछौं । सरकारले भन्नुभन्दा अघि नै ग्रामीण क्षेत्र, ससानो अर्थतन्त्र भएको ठाउँमा शाखा लगेका छौं । अघिल्लो र यो वर्ष शाखा विस्तारमा जोड दिएका छौं । अर्को वर्षदेखि व्यवसाय विस्तारमा बढी जोड दिन्छौं ।