कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १९, २०७५
721

सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिन बितिसके पनि वर्षभर काम नगरी बस्ने र आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि हतारमा काम थाल्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । करिब डेढ दशकदेखि असारे विकासको रोगले बजेटको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग हुने क्रम जारी छ । असारे विकासको नियति फेरियोस् भनेर संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधानसमेत राखिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको जेठ १५ मै बजेट आए पनि खर्चको प्रवृत्ति पुरानै छ । त्यसैले बजेट जहिले ल्याए पनि आर्थिक वर्षभरि काम नहुने र अन्तिम महिनामा आएर धमाधम विकासको नाटक गर्ने विकृत अवस्था यथावत् छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च भएको छ भने असार एक महिनामा बाँकी २० प्रतिशत खर्च गरी यसलाई जम्मा ८० प्रतिशत पुराउने सरकारको तयारी छ । अहिले धमाधम सडकमा कालो पोत्ने कामले तीव्रता पाएको छ । मनसुन सुरुसँगै हूलमूलमा असार मसान्तभित्र खर्च लेखेर प्रगति देखाउन यतिबेला राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सक्रिय छन् । वर्षभरि काम नहुने र असार मसान्तमा मात्र काम हुने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा सुधार गर्ने उपाय भए पनि त्यसमा ध्यान दिइएको छैन । वास्तवमा हाम्रो वर्षभरिको विकासको क्यालेन्डर हेर्ने हो भने आफैंमा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थाको अन्त्य कहिले ? यसै सन्दर्भमा कारोबारले केही अर्थशास्त्रीसँग गरेको कुराकानीको सार :


यो रोगको अन्य गर्नैपर्छ
प्रा.डा. गोविन्द नेपाल
अर्थशास्त्री
यो एकदमै डरलाग्दो रोग हो, यो रोगको अन्त्य नहुँदासम्म विकास निर्माणका कामले गति लिन सक्दैनन् । किनकी वर्षको अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि काम हुन्छ त्यसले गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन । यसतर्फ सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको पाइँदैन । यो सरकारप्रति जनताको एउटा आशा र भरोसा थियो तर यो सरकारले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दियो । शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वसहित आएको सरकारले ससानो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने थियो । विकास–निर्माणका कामले प्राथमिकता नपाउनुसँग सरकारको बजेट खर्चको त्यत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । चालू खर्च अत्यधिक हुने र विकास खर्च कमजोर हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र थिचिँदै गएको छ ।
वर्षको अन्तिम महिनामा आएर अर्बौं/खर्बौं खर्च हुने जुन रोग छ त्यसलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन । यसको अन्त्यका लागि बजेट खर्चमा देखिएका प्रक्रियागत झन्झटको न्यूनीकरण गर्नै पर्छ । असारमै बजेट सक्नुपर्ने प्रक्रियाभन्दा त्यसलाई ३/४ महिना लम्ब्याउँदा गुणस्तरीय काम हुन सक्छ । अहिले सरसर्ती हेर्दा असारमा भुक्तानी दिने र असारमै बजेट सक्ने प्रथा छ । मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभाव, ठेक्कापट्टामा विवाद, अनुगमन मूल्यांकनको अभाव छ । सबै कुरालाई योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढाउनु जरुरी छ । अर्को कुरा, वर्षको अन्तिम समयमा आएर हिसाब मिलान गर्ने परिपाटी छ, त्यसले पनि अन्तिम महिनामा आएर बढी खर्च भएजस्तो देखिन्छ । साथै, आन्तरिक खर्च गर्ने कुरा छ, त्यसले पनि अन्तिम महिनामा आएर बढी खर्च भएको जस्तो देखिन्छ ।
त्यसैले पनि सरकारले यो कुरालाई मध्यनजर गरेर असारे खर्चलाई रोक्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन । यसले गुणस्तरीय काम पनि नहुने र सरकारको ढुकुटी रित्तिँदा दुवैतिर असर गर्छ । बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म ठूलो समस्या छ । अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई त्यति ठूलो समस्या छैन, किनकि निर्वाचित सरकार बनेको छ, सातवटा प्रदेशमा सात सरकार अनि ७ सय ५३ स्थानीय सरकार गठन भैसकेका छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिन बितिसके पनि सालभर काम नगरी बस्ने र आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि हतारमा काम थाल्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । करिब डेढ दशकदेखि असारे विकासको रोगले बजेटको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग हुने क्रम जारी छ । यसलाई अबका दिनमा हटाउनै पर्छ ।


समग्र प्रणालीमै सुधार आवश्यक
डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थशास्त्री
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने परिपाटी यसअघिदेखि नै थियो, यसको अन्त्य होला भन्ने भन्ने आशा थियो । स्थिर सरकार बनेकाले जनतामा यो आशा हुनु स्वाभाविक पनि हो, तर यो सरकारले यो परिपाटीमा ब्रेक थ्रू गर्न सकेन, यो पटकलाई सरकारलाई बाहाना बनाउने ठाउँ छ, तर अबको वर्षमा यो समस्याको निराकरण गर्नैपर्छ । यसलाई मैले प्रणालीगत समस्याका रूपमा लिएको छु । यसका लागि सरकारले बजेट बनाउँदा नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटका योजना प्राथमिकताहरू आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनुपर्छ, साथै आयोजनाहरुको कामका मूल्यांकनका आधारमा योजना बनउनुपर्ने देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ, हिजोका दिनमा जस्तो यो वा त्यो भन्ने बहानाबाजीले मात्रै हुँदैन ।
बजेट कार्यान्वयनको जुन चक्र छ, त्यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ । सँगसँगै बजेट कार्यान्वयनका लागि बनाइने कार्यक्रम खर्च गर्ने प्रक्रियामा योजनाबद्ध तरिकाले कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन सूचकांकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ, त्यसतर्फ सरकार अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले सरसर्ती हेर्दा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ । सूचना–प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुन सकेको छैन । ठेक्कापट्टाका कुरा जटिल देखिन्छन् ।
जग्गाको मूल्यांकनको पनि त्यति नै समस्या छ, मुआब्जाको समस्या छ, यी सबै समस्यालाई निराकरण गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ, बजेट कार्यान्वयनमा सरकार मात्र होइन, नागरिक समाज, स्थानीय तह सरकारी निकाय ठेकेदार पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्, उनीहरूलाई समेत जवाफदेही बनाउन सकिएन भने यो रोगको अन्त्य हुन कठिन छ ।


मोडालिटी तयार गरेर बजेट खर्च गरिनुपर्छ
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थशास्त्री
विगत १० वर्षदेखि नै मुलुकमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति गुणस्तरीय छैन । विकास बजेटभन्दा पनि पुँजीगत बजेटको खर्च कम हुने गर्छ । भएको खर्च पनि अन्तिम अवस्थामा आएर मात्र हुने हुँदा बजेट खर्च गुणस्तरीय र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । राज्यको ढुकुटी सकेर बजेट भौतिक प्रगति मात्र देखाउने प्रचलन बढ्दै गएको हुन्छ, तर त्यसले पूर्णता पाएको हुँदैन, जसका कारणले गर्दा पनि अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन ।
संविधानमा १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको, अख्तियारी दिनु नपर्ने, कार्यक्रम स्वीकृति गर्नु नपर्ने व्यवस्थाले पनि सुधार भएन, जुन निराशाजनक हो । अहिले पनि पुँजीगत बजेट ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । बजेटमा योजना छनोट, पहिचान र अध्ययनमा परिपक्वता देखिँदैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय कसले के काम गर्ने भनेर अहिले पनि योजनाहरू अलमलिएका छन् । माथिल्लो तहले कार्य योजना हस्तान्तरण गर्ने र तल्लो तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न एक निकायले अर्काे निकायलाई समन्वय गर्नुपर्छ । बजेट राख्दा सरकारको कुन स्रोत, कसरी खर्च गर्ने भनेर पहिले नै तय गरिनुपर्छ । बजेट खर्च गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजना बजेटमा राख्ने तर तालिका बनाएर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्ने तरिकाले गर्दा सही ढंगले सदुपयोग हुन सक्दैन । योजना बनाएर कुन मोडालिटीमा खर्च गर्ने भनेर तय गरिनुपर्छ ।
अहिलेसम्म फास्टट्र्याक पहिला विदेशी कम्पनीलाई दिने भनियो, त्यसपछि सेनालाई ट्याक्ट खोल्न दिइयो । डीपीआर तयार नगरी सडक निर्माण हुँदा प्रभावकारी हुन सक्दैन । निकायगत निकायमा समन्वय नहुँदा त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन । अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्च गर्ने परम्पराले अहिले आएर पनि निरन्तरता पाएको छ, जुन राम्रो होइन । समयमा बजेट खर्च गर्नका लागि पहिला योजना पहिचान र छनोट गर्ने साथै त्यसको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । योजनाका लागि साधनस्रोतको सुनश्चिता हुनुका साथै निकायगत समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरिनुपर्छ । कुन निकायको भूमिका के हो, कुन निकायले के गर्ने, कति दिनमा काम सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरिनुपर्छ । के कारणले योजनाको निर्णय गर्न ढिलाइ भएको भनेर स्पष्ट साथ उल्लेख गरिनुपर्छ । योजना केन्द्र, प्रदेश स्थानीय निकायमा पर्ने हो भनेर बजेटमै व्यवस्था गरिनुपर्छ । समयमा बजेट खर्च गर्नका लागि तालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारी निकायबाट भएको कमजोरी पहिचान गरी समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।

कुसंस्कार हटाउने प्रयत्न नेताले नै गर्नुपर्छ
डा. भोगेन्द्र झा
अर्थविद्
चालू वर्षको अन्तिमतिर बजेट खर्च गर्ने गलत परम्परा हो । दुईतिहाई बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकारले यसमा लगाम लगाउनुपर्ने थियो, तर देखिएन । यो चिन्ताको विषय हो । झन् अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचित सरकारका रूपमा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको, आफूलाई समाजवादी विचारका पक्षपोषक भएको दाबी गर्नेहरूको सरकारबाट आमजनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर, व्यवहारमा न त गणतान्त्रिक संस्कार देखियो, न त लोकतान्त्रिक संस्कार देखियो । आमजनता ती नेताहरूका अगाडि रैतीजस्ता रहेका छन् ।
संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख उल्लेख गरिए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकार प्रमुखहरूको व्यवहारले सामन्तवादउन्मुख चरित्र निर्माण गर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होऊन् वा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल होऊन् अथवा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नै किन नहोऊन्— तिनका अगाडि जनता त्वम् शरणम्को स्थितिमा रहेको देखिन्छ । यो कुसंस्कार हटाउने प्रयत्न जनताले होइन नेताले गर्ने हो । नेताहरूले यस्तो गरेको देखिएन । नेताहरूमा सामन्तवादउन्मुख चरित्रलाई बढावा दिने खालको सरकार र पार्टी भए चालू वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृति समाप्त भएर जान्छ भनेर सोच्नै सकिन्न ।
चालू खर्च अन्त्यमा गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलका नेतानिकटका ठेकदारहरूलाई फाइदा उपलब्ध गराउनुबाहेक अरू के नै हुन्छ । अर्को कुरा, विगतमा बजेट विनियोजनमा हुने गरेको ढिलाइ, कर्मचारीतन्त्रको दुराशयले गर्दा आर्थिक गतिविधि नै ढिला गरी सिंहदरबारबाट अधिकार निस्कने गथ्र्याे । यस पटक जनताले यसो नहोला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, बजेटमा भन्ने एक थरी, गर्ने अर्को थरीको आशय देखिएको छ । चालू वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्दा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्दैन । प्रतिफल लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेपछि त्यो संविधानको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैन । यसरी मनलाग्दी प्रणालीको विकास गर्नु भनेको पुरानो व्यवस्थालाई अंगीकार गर्नुसरह नै हुनेछ ।
जुन तरिकाबाट सकारले काम गरिरहेको छ, व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसले उनीहरूले भनेजस्तो समाजवादउन्मुख समाजको निर्माण होइन, घोर पुँजीवादी समाजको निर्माण हुनेमा शंका छैन ।