नयाँ तरिकाबाट वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ
प्रगति ढकाल
बुधवार, असार २०, २०७५
2378

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय बहसमा आएको छ । समयमै यसमा उचित कानुनी र व्यवस्थापन गर्न नसके वनजंगललगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच विवाद आउने निश्चितप्रायः छ । त्यसमा पनि वनजंगलको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय थप जटिल छ । वन व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी र सामुदायिक साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि समयमै कानुनी व्यवस्थापनको टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । यसका लागि अबको वन व्यवस्थापन कस्तो हुने ? वन विकासका लागि कस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ? प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा वनजंगलको हिस्सालाई कुन रूपमा राख्ने ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । संविधानमा वन व्यवस्थापनमा साझा र एकल क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख गरिएको छ । वनको साझा एकाधिकारको विषयलाई लिएर कुनै विवाद हुन पनि सक्छ भन्ने छ । यसै सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनका चुनौती, सरकारको आगामी रणनीति र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर वनक्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहेका विभिन्न पक्षसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

कार्यक्रम तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ
डा. विश्वनाथ ओली
सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जम्मा १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख बजेट प्राप्त भएको छ, जसमध्ये १ अर्ब ६८ करोड प्रदेश सरकारलाई तथा ३७ करोड स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदानका रूपमा विनियोजन भएको छ । यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच परिपूरकको भूमिका स्थापित गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना, कार्यान्वयन निर्देशिका तथा अनुगमन योजना बनाइएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आगामी आवमा १ लाख ५० हजार हेक्टर वनलाई दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दै ६० लाख क्युफिट काठको उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । भविष्यको योजनालाई मार्गदर्शन गर्नका लागि अनुगमन योजनाले सहयोग गर्छ । नेपालको संविधान, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा उल्लेख भएको व्यवस्था तथा क्षेत्राधिकारलाई मध्यनजर गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ । संरक्षण क्षेत्र तथा सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, कार्बन व्यापार, वनस्पति अध्ययन–अनुसन्धानजस्ता कार्यक्रमहरू संघस्तरबाट सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन, काठदाउरा उत्पादन, वन उद्यम सञ्चालनजस्ता क्रियाकलाप प्रदेश सरकारबाट सञ्चालनमा ल्याइनेछ । वृक्षारोपण, पानी मुहान संरक्षणजस्ता क्रियाकलापहरू स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीयबाट सम्पादन गरिने कार्यक्रमहरूका लागि सोही तहबाट समेत आ–आफ्नो कार्य सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन हुनेछन् ।
मानव स्रोत व्यवस्थापन, आवश्यक तालिम तथा सीपको कमी, स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनु, संघीय संरचनाअनुसारका नीतिगत तथा संगठन संरचनाहरूका बारेमा स्पष्टता नहुनु, अन्तरनिकायहरूबीच समन्वयको कमी, सुशासनको अभावलगायतका यस क्षेत्रका चुनौती हुन् । सुशासन कायम गर्ने, योजना तर्जुमा समावेशी तथा अन्तर्निकायसँग समन्वय, मानवस्रोतको व्यवस्थापन, संघीय संरचनाबमोजिम नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको संरचना स्थापना, स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छौं ।
आगामी आवमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई व्यापक रूपमा सामुदायिक, साझेदारी तथा चक्ला वन व्यवस्थापन प्रणालीहरूमा विस्तार गर्ने योजना छ । दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रमाणीकरणको मापदण्ड तयार गरी यसलाई अझ सरलीकृत गर्नुपर्छ । वन उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विशेषता र क्षमताका आधारमा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो खालको वन उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । प्रदेश १ मा बाँस उद्योग, प्रदेश २ मा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, प्रदेश ३ मा काठ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, प्रदेश ४ मा पर्यापर्यटन, प्रदेश ५ मा काष्ठ उद्योग, कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी तथा प्रदेश ७ मा काष्ठ उद्योग स्थापना गर्ने योजना छ । स्थानीय तह तथा कृषकहरूसँगको सहकार्यमा कृषि वन प्रणालीलाई अझ विस्तार गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यापर्यटनलाई सहयोग पुराउन पर्सा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जलाई खुला चिडियाखानाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, वन्यजन्तु, डढेलो व्यवस्थापन साथै पर्यापर्यटनमा समेत सहयोग हुने उद्देश्यले देशभरका संरक्षित क्षेत्र तथा तराई र पहाडी क्षेत्रमा १ हजारवटा पोखरी निर्माण गरिनेछ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आगामी आवमा १ सय १० किमिमा विद्युतीय तारबार लगाइने, कार्बन व्यापारको कार्यलाई अगाडि बढाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा दाबेदारीका लागि वन कार्बन व्यापार सम्झौताको आधार तयार गरिने वन मन्त्रालयका नयाँ योजनाहरू हुन् ।
विगतमा केन्द्र सरकारबाट सम्पादन गरिँदै आएको वन व्यवस्थापनका मुख्य कार्यहरू प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ । तसर्थ संघबाट लिएका नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारबाट अपनत्व वा सहयोग भएन भने हाम्रा नीति तथा बजेटका लक्ष्यहरू हासिल हुने अवस्था रहँदैन । केन्द्र सरकारबाट ससर्त उपलब्ध गराइएको बजेट कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा तीनै तहका सरकारबीच नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयात्मक सम्बन्ध रहनेछ । वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई जनताले महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मन्त्रालय तथा विभिन्न स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय तथा सहयोग पनि जारी राखिनेछ । प्रदेशस्थित मन्त्रालयहरूको प्रारम्भिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै योजना तथा कानुन निर्माणमा केन्द्रबाट समन्वय र सहयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।

लाभको समन्यायिक बाँडफाँड हुनुपर्छ
डा. कृष्णचन्द्र पौडेल
पूर्वसचिव तथा वनविद्
संघीयता विशुद्ध राजनीतिक विषय हो भने वन व्यवस्थापन बढी विज्ञान र केही सामाजिक विषय हो । वन व्यवस्थापन राजनीतिक मोडलमा आधारितभन्दा पनि विज्ञान र प्रगतिमा आधारित भएर अगाडि बढ्यो भने मात्र दिगो हुन्छ । वनको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन र लगानीको अनुपातमा लाभको समन्यायिक बाँडफाँड गर्ने ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ ।
संघीयतामा कार्यक्रम कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौती भनेको संविधानमा व्यवस्था भएको एकल र साझा अधिकार विषयको अस्पष्टताले कार्यक्रम कार्यान्वयन जटिल हुन सक्छ । व्यावहारिक नहुन सक्छ । जस्तै, सीमसार क्षेत्र संघको एकल अधिकारको सूची अनुसूची ५ मा मात्र परेको छ, जबकि अधिकांश तालतलैया, नदी, पोखरीको स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्दा प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । यसै गरी वातावणसम्बन्धी विषयहरू संघ, प्रदेश र तीनै तहको साझा सूचीमा उल्लेख छ, तर कुन तहले के–के काम गर्ने स्पष्ट भएको भए विवाद र दोहोरोपना घटाउन सकिन्थ्यो । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरू विशेष गरी सामुदायिक वन र कबुलियति वन स्थानीय तहमा हुन सकेन । समुदायले तीन दशकदेखि व्यवहारमा ल्याएको, विश्वमा नेपाल चिनाउने यस्तो पद्धतिको कुनै अनुसूचीमा उच्चारणसम्म छैन । समुदायको उत्साह र योगदानको सम्मान र गरिमा कायम राख्न सक्नुपर्छ । साझा सूचीमा रहेका विषयको प्रमुख जिम्मेवारी कसको हुने ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । स्रोतसाधनको मालिक संघ र कार्य–जिम्मेवारी प्रदेशको भयो भने वनको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्ने हुँदा राज्यका विभिन्न तहमा उपलब्ध स्रोत, साधन, जनशक्ति र तिनको खटनपटनमा सन्तुलन मिलाउन वनक्षेत्रको संगठन पनि संघीय संरचनाअनुकूल हुन जरुरी छ । कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिमा पहिलो रोजाइ स्थानीय तहकोे अनि प्रदेश र संघको हुनपर्छ, किनकि वनजन्य स्रोतसाधन र वातावरणीय सेवाको उद्गम, रक्षक र सेवाग्राही अधिकांश स्थानीय तह नै रहेका हुन्छन् । साझा क्षेत्राधिकारको बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा वनक्षेत्रको दह्रो प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । आयोगले वन जन्य स्रोतको लाभको बाँडफाँड बारेमा नेपाली समाज र क्षमता सुहाउँदो स्पष्ट र वैज्ञानिक आधार तयार पारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । दोस्रो, तिनै तहका जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार प्रतिनिधि र गैरराजनीति विज्ञ सम्मिलित साझा समन्वय संयन्त्र बनाएर स्पष्ट नभएका विषयमा सामञ्जस्य गर्दै सही बाटो पहिल्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले आआफ्ना नीति र कानुन तर्जुमा गर्ने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकले वनजस्तो एउटा क्षेत्रका लागि संघले राष्ट्रिय मूल नीति, प्रदेशले मूल नीति कार्यान्वयन गर्न प्रदेशविशेषको रणनीति र स्थानीय तहले मूल नीतिको कार्यान्वयन गर्न कार्यनीति तर्जुमा गरे पुग्छ । त्यसैगरी वनका कानुन तर्जुमा गर्नमा पनि संघले क्षेत्रविशेषको राष्ट्रिय मूल कानुन तर्जुमा गर्ने, प्रदेशले प्रदेश सुहाउँदो नियमावली र स्थानीय तहले कार्यविधि/विनिमय बनाउने हो भने समय र स्रोतको बचत भई संघीयताको प्रतिफल जनताले चाँडै प्राप्त गर्न सक्छन् ।
तीनै तहको साझा समन्वय संयन्त्र विकास गर्ने र कार्यबोझ र अधिकार क्षेत्रको भारबमोजिम केन्द्रबाट स्रोत, साधन र व्यवस्थापकीय दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर समन्वय गर्दै जानुपर्छ । यस्तो समन्वयमा संघीय र प्रादेशिक योजना आयोगले पनि भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, समन्वय संयन्त्रले मात्र नभई सरोकारवालाहरूबीचको साझा प्रतिबद्धता र अन्तरनिकायबीचको जवाफदेहितामा पनि भर पर्ने हँुदा त्यसैबमोजिमको संस्थागत विकास एवं दक्षता र क्षमता पनि वृद्धि गर्दै लानुपर्ने हुन्छ ।

सामुदायिक वनलाई जनसमुदाय र राष्ट्रको धन बनाउनुपर्छ
घनश्याम पाण्डे
सामुदायिक वन अभियन्ता तथा मेयर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ
नेपालमा २० हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन छन् । सामुदायिक वनले ओगटेको वनको क्षेत्रफल १८ लाख हेक्टरको हाराहारीमा रहेको छ । सामुदायिक वनकै कारणले वनको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । सामुदायिक वन पद्धतिका कारणले वनको संरक्षण र क्षेत्र विस्तार मात्र भएको छैन, यसका माध्यमबाट स्थानीय रूपमा काठ, दाउरा, घाँस, आदि वन पैदावरको आधारभूत रूपमा आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गरेको छ । सामुदायिक सुशासन पद्धति नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा समेत विस्तारित भएको छ ।
कुनै बेला नेपालको पहिलो सामुदायिक वन सिंहदरबारमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कानुनी मान्यता दिएर घोषणा गरिएको थियो । अब सामुदायिक वनको गठन, हस्तान्तरण र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाटै गरिने नयाँ कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू अझ बढी बलिया, संगठित, सशक्त र प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त, संगठित र अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरूले मद्दत गर्नुपर्छ । सामुदायिक वनहरू आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य र सिद्धान्तबाट विचलन भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई सचेत गराउँदै सही बाटोमा हिँडाउनका लागि स्थानीय सरकारहरूले महŒवपूर्ण भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नेपाली जनता लामो समयदेखि राज्यले बनाएका ऐन–कानुनबाट मात्र नभएर समुदायले निर्माण गरेका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, कानुन र परम्पराबाट समेत सञ्चालित हुँदै आएका छन् । यही कारणले सामुदायिक शासन पद्धति नेपाली समाजको आधारभूत चरित्रका रूपमा रहेको छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा वन, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, गुठी, विद्युत्, विद्यालय, सहकारी र विभिन्न समूहहरू यही सामुदायिक शासन पद्धतिका रूपमा सञ्चालन भएका छन् । हाम्रो सामुदायिक शासन पद्धति र सामुदायिक वन संघीय शासन पद्धतिको जग हो । सामुदायिक शासन पद्धति स्वशासन र स्वनियन्त्रणमा सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सामुदायिक शासन पद्धति विकासमा समुदायलाई नै स्वतन्त्र र बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकिए मात्र सामुदायिक संघीय प्रणाली दिगो र प्रभावकारी हुन्छ ।
तिनै तहमा संरचनाहरू बनिरहे पनि नेपालको केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्र संघीयता कार्यान्वयनप्रति अनुदार र संकीर्ण देखिएको छ । अझ वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका कतिपय कर्मचारीबाट गाउँतहदेखि केन्द्र तहसम्ममा छुट्टै वन कर्मचारी संगठन रहनुपर्ने संघीयताविरोधी सोच राखेर हास्यास्पद रूपमा कार्य गर्ने प्रयास भइरहेको पाइन्छ । अहिले पनि वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता राखेर वन नीति बनाउन तल्लीन रहेको पाइन्छ । यस्तो हुनु भनेको संघीयता र संविधानविरोधी कार्य हो । नीति बनाउने काम राजनीतिज्ञको हो । नीति, नियम मस्यौदा गर्ने र कार्यक्रम बनाउने भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा हो र त्यसको पालना गर्नैपर्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्र र सबैको हो । त्यसैले वर्तमान कर्मचारीतन्त्रले संघीयतालाई आत्मसात् गर्दै संविधानबमोजिमका संरचनाहरूमा गई कार्य गर्ने वा लुसुक्क बिदा लिने दुई विकल्पमध्ये एक रोजी संघीयता कार्यान्वयनमा साथ दिई बिग्रिएको कर्मचारी तन्त्रको शाखलाई सुधार्न सुरुवात गर्नुपर्छ । वन कर्मचारीहरूले पनि पुरानो संरचनालाई यथावत् राख्ने वा परिमार्जन गर्ने कुचेष्टा गर्नुभन्दा नयाँ संघीय संरचनाअनुसार आपूmहरूलाई समाहित गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
संघीयता राज्यशक्ति, प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोत र सेवाको विकेन्द्रीकरण भएकाले सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनबाट वन पैदावारमा आधारित वन उद्यम र वन पैदावार उद्योगको विकास गरी हरित रोजगारी र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । सामुदायिक वनलाई जनसमुदाय र राष्ट्रको धन बनाउनुपर्छ ।

कडा रणनीति अवलम्बन र कार्यान्वयन आवश्यक
कुमुद श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल वन प्राविधिक संघ
संघीय नेपालमा वनको नीति निर्माण, अनुगमन, योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनको काम केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । यस अनुसार नै वनको नीति निर्माण, अनुगमन तथा वन व्यवस्थापनको काम गरिनुपर्छ । नेपालमा विगत चार दशकदेखि सामुदायिक वन, निजी वन तथा कबुलियती वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय जनतालाई पनि अधिकार दिइएको छ; तसर्थ यसअनुसार नै हामी वन प्राविधिकका साथै सबै सरोकारवालाहरू मिलेर वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अलि सद्भाव राखेर उदार भएर अधिकार दिनुप¥यो, त्यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई तथा स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय समूह वा जनतालाई अधिकार दिनमा उदार हुनुपर्छ, अनि मात्र वनको साझा अधिकारमाथि विवाद आउन सक्दैन ।
वनको हैसियत सुधार गर्न पहिला त केन्द्र सरकारले तलका सरकार तथा जनतालाई अभिप्रेरित गर्नु आवश्यक छ, अनि कार्यक्रम पनि त्यहीअनुसार राख्नुप¥यो र स्रोत पनि दिनुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि जनतासँग छलफल गरी वन व्यवस्थापनका कामहरू प्रस्ताव गर्ने, योजना छनोटमा पार्ने गर्नुपर्छ अनि जनताले चाहेको ठाउँमा प्राविधिकहरूको सल्लाहअनुसार वन व्यवस्थापनको काम योजनामा पारेर कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । तसर्थ तीनै स्तरको सरकार, जनता तथा वन प्राविधिक सबैको वनको हैसियत सुधार गर्ने काममा अपरिहार्य भूमिका रहन्छ । यसरी सबै सरोकारवालाले मिलेर वन व्यवस्थापन गरियो भने चाँडै नै ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उखानले पुनः व्यावहारिक रूप लिन सक्दछ । वनक्षेत्र धेरै भएको प्रदेश ६ तथा ७ मा वन स्रोतबाट प्रदेशको आर्थिक सुधार सजिलै गर्न सकिन्छ । साथै काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा आदि जिल्लामा भएको वन स्रोतबाट प्रदेश ३ मा समेत योगदान पुराउन सकिन्छ । सरकारको वनक्षेत्रमा सुधार गर्न कडा रणनीति अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाएर कुन वर्ष कुन ठाउँमा कति हेक्टर वनमा कटानी गरी दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने हो, सो जानकारी स्थानीय, सरकार, स्थानीय जनता, मिडिया सबैलाई दिनुपर्छ । यसमा काठको मूल्यस्वरूप सरकारलाई वा उपभोक्ता समूहलाई व्यापारीले कति पैसा प्रतिक्युफिट तिरियो, ढुवानी प्रतिक्युफिट कति रुपैयाँ लाग्यो, सरकारको कर, अन्तःशुल्क कति हो, व्यापारीको नाफा कति प्रतिशत हो आदि कुरालाई सकेसम्म पारदर्शी बनाइनुपर्छ । कसैले अनुचित काम गरे सरकारले कडा अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाही पनि गरिनुपर्छ । वन व्यवस्थापनमार्फत नेपालमा जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार सुधार, वातावरण संरक्षण पनि बिस्तारै अगाडि बढछ ।
हाल घरमा प्रयोग गरिने काठले परम्परागत निर्माणमा खम्बा वा दलिनले जस्तै घरको बोझ बोक्नु पर्दैन, अहिलेको प्रयोग भनेको खालि ढोका वा झ्यालको चौकाश मात्र हो । यस्तो हल्का कामका लागि सल्ला, सिसौ, चिलाउने आदि प्रजातिका काठ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ती काठलाई सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट गरेर सालजस्तै टिकाउ पनि बनाउन सकिन्छ । तसर्थ, वनको प्रविधिको प्रयोगलाई पनि सरकारले प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । यदि यस्तो गर्न सकिए बजारमा प्रयोग गर्न सकिने काठको आपूर्तिको परिमाण पनि बढ्छ, जसले गर्दा मूल्य पनि घट्न जान्छ । यसले गर्दा बजारमा काठको मूल्य घट्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ ।