सरस्वती ढकाल
बिहिवार, असार २१, २०७५
322

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली नेता प्रदीप ज्ञवाली सरकारको परराष्ट्रमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लामो समयदेखि निकट रहेका ज्ञवालीले पार्टीपंक्तिमा मात्र नभई समग्र राजनीतिक वृत्तमै तार्किक, अध्ययनशील र विनम्र व्यक्तित्वको छवि बनाएका छन् । भारत र चीनसँग सन्तुलित कूटनीति कायम राख्नुपर्ने मान्यता राख्ने मन्त्री ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री बन्नुपूर्व पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गरेर भारतीय पक्षसँग वार्तामा सहभागी भएका थिए । संसदीय निर्वाचनमा गुल्मी–१ बाट निर्वाचित ज्ञवाली २०३० सालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय छन् । साहित्यमा ‘शीतबिन्दु’का नामले परिचित ज्ञवाली नेपालको अबको कूटनीतिको मुख्य लक्ष्य आर्थिक समृद्धिको नारालाई सघाउनु नै हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । नेपालको आर्थिक विकासका लागि सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा वैदेशिक सहयोग र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अचुक अस्त्र रहेको र अबको कूटनीति पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमण तथा त्यसअघिको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन, नेपालका ठूला परियोजनामा भारतीय तथा चिनियाँ लगानीको सम्भावना र चुनौती तथा दुवै मुलुकसँग बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारी प्रयासलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुप्रतीक्षित चीन र भारत भ्रमण सम्पन्न भएको भइसकेको छ । यसले हाम्रो सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा कस्तो योगदान पुग्यो ?
नेपालले विगतदेखि नै छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध कायम राख्ने, उहाँहरूका तीव्र आर्थिक विकासबाट आफू पनि लाभान्वित हुने, दुवै छिमेकी मुलुकका विशाल बजारसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने र सन्तुलित विदेश नीतिका साथ विश्व बजारमा आफ्नो पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ । नेपालको यो नीति अविचलित रूपमा अगाडि बढेको छ । विगतमा हामीले केही विचलनहरू देख्यौं, जसलाई अहिले सच्याइसकेका छौँ । संविधानको कार्यान्वयन र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले नेपाल एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा हामीले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पुराउनुपर्ने थियो, सहयोग गर्ने क्षेत्रहरू खोज्नुपर्ने थियो र विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वनका लागि ठोस खाका र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यी सबै पृष्ठभूमिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको भारत र चीन भ्रमण तथा त्यसबीचमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको नेपालको भ्रमण निकै उपलब्धिपूर्ण, सफल र फलदायी भएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।

एक चीन नीतिका पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिएका छौँ । त्यसले गर्दा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध भनेको दुई फरक भूगोल, सामाजिक व्यवस्था, फरक अर्थतन्त्र भएका देशबीच पनि कसरी राम्रो सम्बन्ध रहन सक्छ भन्ने एउटा नमुना हो ।

चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताले नेपालका आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा कस्तो रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ?
चीन नेपालको निकै पुरानो र विश्वसनीय मित्र हो । विकासको एउटा मुख्य साझेदार पनि हो । जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि चीनले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय हित र विकासका प्रयासमा साथ दिँदै आएको छ । हामीले पनि चीनको संवेदनशीलतालाई सधैँ सम्मान गर्दै आएका छौँ । एक चीन नीतिका पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिएका छौँ । त्यसले गर्दा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध भनेको दुई फरक भूगोल, सामाजिक व्यवस्था, फरक अर्थतन्त्र भएका देशबीच पनि कसरी राम्रो सम्बन्ध रहन सक्छ भन्ने एउटा नमुना हो । यति पृष्ठभूमिमा हामीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा केही महत्वपूर्ण सम्झौताहरू गरेका छौँ । सम्झौतालाई मुख्यतया चार भागमा बाँड्न सकिन्छ ।

ती सम्झौता के–के हुन् ?
पहिलो, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ, जसमा हामीले ट्रान्स हिमालयन, मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क नाम दिएका छौँ । त्यसभित्र रेल्वे, बन्दरगाह, एयरवेज, क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबरहरू पर्छन्, जसले हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई बढाउँछ । नेपाल भूपरिवेष्टित देश हुनाले छिमेकी राष्ट्रसँग बढीभन्दा बढी यायायातको सञ्जालमा जोडिनु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै हाम्रो एकपक्षीय निर्भरता, व्यापारघाटा घटाई विकासका सम्भावनाहरूलाई अगाडि बढाउँछ । यस सम्बन्धमा केही दूरगामी निर्णय भएका छन्, जसमध्ये केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–लुम्बिनी सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । दोस्रो, हामीले सम्झौता गरेका छौँ । केही आर्थिक करिडोर विकास गर्ने सन्दर्भमा । कोसी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोरका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र दुई देश मिलेर यसलाई अगाडि बढाउने सम्झौता भएका छन् । केही विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणका कुरामा पनि सम्झौता भएको छ । नेपाल–चीनबीचमा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा भएका छन् । यी आर्थिक विकासका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छन् । तेस्रो, नेपालका उत्पादित वस्तुहरूको चीनमा सहज पहुँचका लागि चीनसँग आग्रह गरेका छौँ । त्यसमा चीन सकारात्मक देखिएको छ, जसलाई हामीले १४ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख गरेका छौँ । नेपालको चीन र भारतसँग ठूलो व्यापारघाटा छ । यो व्यापारमा रहेको असन्तुलनलाई भारतसँग पनि र चीनसँग पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ । चीनमा निर्यात हुने सामग्रीको प्रमाणीकरण र क्वारेन्टाइनका लागि सुविधासम्पन्न प्रयोगशालासहित नेपाली वस्तुहरूलाई चीनसम्म ढोका खोलिदिने कुरा भएको छ । चौथो, हामीले नेपालमा लगानी भिœयाउने विषयमा कुरा गरेका छौँ । हाम्रो उपस्थितिमा नेपालको निजी क्षेत्र र चीनको निजी क्षेत्रका बीचमा जलविद्युत्, सिमेन्ट, पस्मिनालगायतका विषयमा लगानी गर्न २ खर्बको लगानी सम्झौता भएको छ । त्यससँगसँगै गल्छीदेखि केरुङसम्मको ४ सय केबीए क्षमताको क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यी चारवटा विधा गरिएका सम्झौता र यसले पार्ने प्रभाव हेर्नुभयो भने नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई निकै टेवा पुग्ने विश्वास हामीलाई छ । यसकारण पनि हाम्रो भ्रमण निकै सफल भएको छ ।

हामीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भनेका छौँँ— आउनुस्, नेपालमा लगानी गर्नुस् । नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई भ्यालु एड गरेर चीनमै बिक्री गर्नुस् ।

देशको व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । चीन र भारत भ्रमणमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका ऐजन्डा ओझेलमा परे नि ?
प्राथमिकतामा नपरेको भन्न मिल्दैन । माथि पनि मैले भनेँ, बुँदा नम्बर ३ मा यो विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ । तपाईंले संयुक्त वक्तव्य हेर्नुभयो भने त्यहाँ हामीले नेपालमा उत्पादित त्यसमा पनि कृषि उत्पादनलाई चीनमा सहज पहुँचका लागि कुरा गरेका छौँ । त्यसको चीनबाट सकारात्मक जवाफ आएको छ । पहिले निर्यात गर्ने वस्तुको एक्स्पो गर्दै आएको चीनले अब आफ्नो देशमा आयात गर्ने वस्तुका सम्बन्धमा पनि एक्स्पो गर्ने भएको छ । यसमा नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने उहाँहरूले नोभेम्बरमा हुने सांघाई एक्स्पोको विषय उठाउनुभएको छ । जहाँ नेपाली उत्पादकहरू पनि त्यहाँ जान सक्छन् र उत्पादित वस्तु त्यहाँ पठाउन सक्छन् । खासगरी दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा, चीन असाध्यै ठूलो बजार हो । अहिलेको हाम्रो उत्पादनको भोल्युम निकै सानो छ । त्यसले गर्दा चीनको बजारको आकार हरेर नेपाली उत्पादनलाई त्यहीअनुसार बढाउनु जरुरी छ । हजार/पन्ध्र सय पिस उत्पादन चीनको बजारका लागि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । चीनका जनताको जीवनस्तर निकै सुधार हुँदै आएको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा चीनले आफूलाई अगाडि बढाएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै ८ हजार डलरभन्दा माथि छ । त्यसैले त्यहाँ वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरको खोजी निकै हुन्छ भने आवश्यक परिमाण पनि ठूलो हुन्छ । यी दुवै कुरामा नेपाली उत्पादकले ध्यान दिन सके व्यापारघाटा कम गर्न सहज हुन्छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई सहज पहुँच दिन चीन सकारात्मक छ । दोस्रो, हामीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भनेका छौँँ— आउनुस्, नेपालमा लगानी गर्नुस् । नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई भ्यालु एड गरेर चीनमै बिक्री गर्नुस् । त्यसले कम्तीमा पनि नेपालीले कामदारले काम पाउँछन् भने कच्चा पदार्थको प्रयोग हुन्छ । दुवै देशतर्फको व्यापारघाटा घटाउन सरकार गम्भीर छ र त्यसमा पहल पनि गरिरहेको छ ।

चीनले हामीलाई साढे ८ हजार वस्तुमा ड्युटी फ्रीको सुविधा दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा सधैं झमेला हुने गरेको छ, किन ?
हो, चीनले हामीलाई साढे ८ हजार वस्तुमा ड्युटी फ्री सुविधा दिएको छ, तर तीमध्ये अधिकांश हामीले प्रयोग गर्न सक्ने खालका छैनन् । नेपालले लाभ लिन सक्ने ५ सय १२ वस्तुको सूची पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ । नेपाल ठूलो भूकम्पबाट ठूलो क्षति बेहोरेको देश हो । अतिकम विकसित (एलडीसीज) सूचीमा छ । हामी सन् २०२२ सम्म यसबाट माथि उठ्न चाहन्छाँै र नेपालको भूपरिवेष्टित स्थिति सबै कुरा जानकारी गराएर ५ सय १२ वस्तुमा सहुलियत दिनुस् भनेर कुरा उठाएका छौँ । खासगरी कृषिजन्य वस्तु र तिनको गुणस्तर हेरर पहुँच दिने विषयमा चीन सकारात्मक छ ।

नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हैसियतले पाउने पारवहन सुविधा प्रदान गर्न चीन सकारात्मक छ । हामी त्यस विषय गम्भीर छौं ।

यातायात तथा पारवहन पोर्टाेकलमा यही जुलाईमा सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । हामी तयार भयौँ या बाँकी छ ?
यही जुलाई ११ र १२ मा बेइजिङमा बैठक बस्ने निर्धारण भइसकेको छ । मलाई विश्वास छ, जुलाईभरमा यो विषय टुंगोमा पुग्नेछ । नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हैसियतले पाउने पारवहन सुविधा प्रदान गर्न चीन सकारात्मक छ । हामी त्यस विषय गम्भीर छौं ।

नेपालले अब त्यो साधुरो सोच राख्नु जरुरी छैन र हीनता भाव राख्नु पर्दैन । हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा कसैले केही भन्ला कि भनेर संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

भारत भ्रमणमा जाँदा वा सम्झौता गर्दा चीन रिसाउने र चीनसँग केही सम्झौता गर्दा भारत रिसाउने समस्या हुन्छ भनेर व्याख्या गरिन्छ । दुई भ्रमणपछि यहाँले कस्तो अनुभव लिनुभयो ?
पहिलो कुरा त नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न देश हो । यो राष्ट्रलाई कस्तो शासन–प्रणाली छनोट गर्ने, विकासको कुन बाटो हिँड्ने, विकासका योजनामा कुन–कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कस्तो खालको विदेश नीति लिने भन्ने सम्बन्धमा हामी पूर्ण स्वतन्त्र छाँै । नेपालले त्यो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको छ र भोलिका दिनमा पनि प्रयोग गर्ने नै छ । हामीले हेर्ने राष्ट्रिय हित हो । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दा हाम्रा छिमेकीले कुनै शंका गर्नुपर्ने कारण रहँदैन । हाम्रो घोषित नीति नै सबैसँग मित्रता कायम गर्ने हो । कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने सैद्धान्तिक प्रस्तावना हो । यसमा उभिएर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । मानिसको मनमा त्यो खालका आंशका थिए र विगतमा शीतयुद्धका बेला चीन र भारतको दूरी बढेका बेला एक–अर्काका केही नकारात्मक काम पनि भए । तर, अब त्यो समय धेरै पछाडि छुटिसकेको छ । अहिले त चीन र भारतबीच झनै नयाँ सम्बन्ध विस्तार भएको हामीले देखेका छौँ । अघिल्लो महिना मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीले उहानमा चार पटक त एकान्त वार्ता गर्नुभयो । त्यसपछाडि पनि उहाँहरूले विभिन्न विषयमा छलफल गरि नै रहनु भएको छ । नेपालले अब त्यो साधुरो सोच राख्नु जरुरी छैन र हीनता भाव राख्नु पर्दैन । हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा कसैले केही भन्ला कि भनेर संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । दोस्रो, हामी उहाँहरूका जायज चासोप्रति संवेदनशिल छौँ र त्यसलाई सम्मान गर्छौ । भारतसंग १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर खुला सिमाना छ । खुला सिमानाले सिर्जना गर्नेे कतिपय समस्याप्रति नेपाल सधैं सहज छ । चीनसँग १ हजार ४ सय किलोमिटर सिमाना रहेको छ । नेपालले स्वतन्त्र नीति लिएर अगाडि बढ्दा अब कसले के भन्ला भनेर सोच्नु आवश्यक छैन । जहाँसम्म मेरो अनुभूतिको कुरा यहाँले उठाउनुभयो, त्यसमा मलाई निकै खुसी, गौरव र आनन्दको आभास भएको छ । मैले यो जिम्मेवारी सम्हालेपछि छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई निकै सन्तुलित र नयाँ उचाइमा पुराउन सफल भएका छौँ ।

नेपाल र भारतबीच रहेका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि स्थापित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) ले गरेका काम कारबाहीबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पछिल्लो समय उहाँहरूले हामीलाई जे कुरा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनुभएको छ, त्यसमा म सन्तुष्ट छु । हामीलाई विश्वास छ, ईपीजीको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । नेपालले विगतदेखि नै कतिपय विषयवस्तुमा असहजता महसुस गर्दै आएको थियो, हाम्रो सम्बन्धमा त्यो असजहता हट्छ । सन्धिमा रहेका असमान प्रावधानहरू हट्छन् र हामीले जतिबेला त्यो सम्झौता गरेका थियाैँ त्यसपछि विश्व राजनीति, दुईपक्षीय सम्बन्ध, जनताको चासो र सरोकारलगायतका धेरै विषय आएका छन् । हामीले समेटेर जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिवर्तित समय र २१ शताब्दीको आवश्यकता सुहाउँदो हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनका लागि ईपीजीले गरेको काम, उहाँहरूले बुझाउनुभएको प्रतिवदेन, प्रस्तुत गर्ने सिफारिस र सुझावहरूले निकै ठूलो भूमिका खेल्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।

विगतमा कूटनीतिक सम्बन्धमा विषयमा केही समस्या भएको देख्न सकिन्छ । खासगरी मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको सिकार कूटनीतिक क्षेत्र भएको देख्न सकिन्छ ।

देश अब आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्दै गर्दा देशको कूटनीति सधैं औपचारिकतामा सिमित भयो, आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्न सकिएन भनिन्छ नि ।
विगतमा कूटनीतिक सम्बन्धमा विषयमा केही समस्या भएको देख्न सकिन्छ । खासगरी मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको सिकार कूटनीतिक क्षेत्र भएको देख्न सकिन्छ । संयुक्त सरकार हुने र त्यसमा आबद्ध मन्त्रीहरूका प्राथमिकताहरूमा फरक पर्ने हुन्थे । नेपालको अस्थिर राजनीतिका फाइदा उठाएर केही बाह्य अनावश्यक चासोका विषयहरू पनि उठ्ने गर्थै । नेपालको आन्तरिक विषयमा समेत द्विपक्षीय विवादका विषयहरू बन्ने र कहिलेकाहीं त आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति बाह्य हस्तक्षेपलाई जानीजानी निम्त्याउने समस्याहरू देखा परे । त्यसले राष्ट्रको कूटनीतिलाई प्रभावकारी ढंगले राष्ट्रको हितमा गर्न नसकेको देखियो । अब त्यो स्थिति बदलिएको छ । कुनै पनि देशको विदेश नीति भनेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप हो । हाम्रो आन्तरिक नीति अहिले राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै स्थिरताको जगमा समृद्धि हासिल गर्ने हो । हाम्रो प्रमुख लक्ष्य सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको पूरा गर्ने हो । त्यसका लागि अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तयार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू तयार गर्ने र बढीभन्दा बढी लगानी र पर्यटनहरू भिœयाउने र नेपालको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उच्च बनाउने कूटनीतिको केन्द्रबिन्दु हो । विगतका कमीहरूलाई सच्याउँदै अहिले हामी सही दिशामा हिँडिरहेका छौँ ।

अबको साढे तीन वर्षमा हामी अल्पविकसित देशबाट विकासशील र २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा पुराउनेछौँ ।

सरकारले अगाडि सारेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सफल हुने आधार के–के हुन् ?
नेपाली जनतालाई सुखी र खुसी हुन पाउने अधिकार छ । अरू देश सम्पन्न हुँदा समृद्ध बन्दै गर्दा नेपालीहरू पनि खुसी र सुखी पदमा अगाडि बढ्न सक्छौँ । सधैं एउटै ठाउँमा रहनुपर्छ भन्ने छैन । विगतमा केही कमी–कमजोरी भए, पञ्चायत, बहुदल हुँदै मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो, संक्रमणकाल लम्बियो । विगतमा जे भयो, अब त्यता नहेरेर समृद्धिका लागि अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । नेपाल एउटा यस्तो देश हो, समृद्धिका लागि चाहिने सबै कुरा छ । सुनखानीका भण्डार, अथाह जलभण्डार, पौरख गर्न सक्ने नेपालीहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको सम्बन्ध सबै राष्ट्रसँग राम्रो छ । नेपाल समृद्ध नहुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । हामीले सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाउन नसकेर या अवस्था नै त्यस्तो भएको हो । अब यो अवस्था रहनेछैन । अब सरकारले लक्ष्य पनि निर्धारण गरिसकेको छ । अबको साढे तीन वर्षमा हामी अल्पविकसित देशबाट विकासशील र २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा पुराउनेछौँ । त्यसका लागि हामीले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तय गरिसेकेका छौँ । कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जाको समग्र विकास, पर्यटन र मानव संशाधनको विकास यी हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । कनेक्टिभिटीमा अहिलेको सरकारले सबैभन्दा धेरै जोड दिएको छ । राज्यको लगानी बढाउँदै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र त्यसको प्रतिफलको प्रत्याभूति गराउने र सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका क्षेत्रमा बाह्य लगानी भिœयाएर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सफल पार्नेछौँ । नेपाल समृद्ध हुन्छ र विकास हुन्छ भन्नेमा आत्मविश्वास हुनु जरुरी छ ।

नेपालको छविलाई अझ राम्रो बनाउन हाम्रो विदेश नीतिमा केही परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ कि छैन ?
कूटनीतिका विषयमा केही निरन्तरताका कुरा छन्, जसमा सरकार र व्यवस्था परिवर्तन हुँदा तात्विक फरक पर्दैन । मित्रता, असंलग्नता, शान्तिको प्रतिबद्धता लगायतका विषय निरन्तर रहने विषय हुन्, तर स्थिति बदलिएसँगै सम्बन्धमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ, त्यो अहिले मैले गरिरहेको छु । छिमेकी सम्बन्धमा पुनर्परिभाषित गर्ने काम अहिले भएको छ । अहिलेको आवश्यकताअनुसार हाम्रो कूटनीतिलाई अझ परिष्कृत गर्दै छौं । आर्थिक कूटनीति, नेपालको छवि र विश्व शान्तिमा नेपालले ठूलो योगदान गरेको छ । नेपालकै गौतम बुद्धले संसारभर शान्तिको ज्ञान छरे । दोस्रो नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा ६० वर्षदेखि लगातार योगदान गर्दै आएको छ । अरू देशमा शान्ति कायम गर्नका लागि धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वलाई नमुनायोग्य तरिकाले शान्तिमा रूपान्तण गर्यो । यी चिजहरूलाई हामीले राम्रोसँग स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । अरू देशका लागि पनि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छन् । कतिपय द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूले यसबाट धेरै पाठ सिक्न सक्छन् । यसलाई हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ । अब नेपालको शान्ति इमेजलाई ब्रान्डिङ र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने विषय नयाँ आयामको रूपमा अगाडि आउनेछन् ।