गोपाल संग्रौला
आइतवार, असार २४, २०७५
1252

नेपालको मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी १४ औं अनशनमा छन् । सरकारले भने यससम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा पेस गरेको विधेयक सर्वत्र आलोचनापछि फिर्ता लिएको छ । यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित डा. केसीलगायतका चिकित्सक तथा अन्य सरोकारवालाहरू भने माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको भावनाअनुसार नै ऐन नआए यो समस्या बल्झिरहने बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षाको नीतिगत सुधार कसरी गर्ने, यसको गुणस्तर कसरी बढाउने तथा भर्ना र शुल्क निर्धारणमा रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्दा कसरी हटाउने भन्ने विषयमा नीति निर्माता, चिकित्सक र शिक्षाविद्सँग कारोबारकार्मी जगन्नाथ दुलाल र गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार :

मेडिकल शिक्षामा नीतिगत सुधार हुुनैपर्छ

डा. अभिषेकराज सिंह
अभियन्ता
मेडिकल शिक्षा सुधारमा भएका विगतका सम्झौता हेर्दा धेरै कुरा कार्यान्वयन पनि भएका छन् । जस्तै निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका एमबीएनएसका विद्यार्थीले पाएको सुविधा, शुल्क र मापदण्डका धेरै कुरामा सुधार भएको छ ।
हामीले चिकित्सा शिक्षाका बुँदागत रूपमा सुधार गर्नेभन्दा पनि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेका छौं । यसमा नीतिगत रूपमा सुधार हुनुपर्छ भनेर हामी चिकित्सा शिक्षा आयोग शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेर भनेको हो । त्यसैअनुसार विधेयक त आयो तर विधेयकले ऐनको रूप लिन सकेको छैन । यो विषयचाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसको प्रमुख कारण चाहिँ के भने मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजका सञ्चालक नीतिनियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुन्छ । उहाँहरू चाहिँ विभिन्न चलखेलमा फसेको भन्ने समाचारमा देखिन्छ । यसै कारणले ऐनका रूपमा लिन नसक्दा अहिलेको समस्या सामधान हुन नसकेको हो । सबैमा सबै सरोकारवालाले सोच्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
हालै प्रतिस्थापन गरेर पेस भएको विधेयकमा के छ भन्ने बारे हामीलाई केही थाहा छैन । यस सम्बन्धमा उहाँहरूले हामीसँग परामर्श गर्नुभएको छैन । त्यसैले विधेयकमा के छ भन्नेबारे मलाई पनि थाहा छैन । यो पुरानै अवस्थामा पास हुनुपर्छ भन्ने डा. केसीको अडान हो । यदि सरकार छलफल गर्न तयार छ र छलफल गर्न सकिन्छ भने बसेर छलफल गरेर निकास दिनुपर्छ भन्ने नै हो । नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भनेर नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरिएको हो ।
हामीसँग भएका मेडिकल शिक्षा पढाईहुने सरकारी सस्था सीमित रहेका छन् । यसमा महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल, पाटन विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक हामीसँग अरू सरकारी संस्थान छैनन् । त्यही भएर हामीसँग उपलब्ध भएका सरकारी संस्थानमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिँदा जेहेनदार विद्यार्थीहरूले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, सरकारले त्यो कुरा हटाएर आमविद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको ठहर हामीले गरेका छौं । जहाँसम्म तीन वर्षसम्म अस्पताल चलाएको भन्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यो के हो भने कसैले अस्पताल चलाएको केही समयसम्मका लागि पूर्वाधार विकास गर्न समय लाग्ने र तीन वर्षभित्र अस्पताल चलाउँदा आफ्नो अनुभव पनि बटुल्ने, जसले भोलि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा सबै पूर्वाधार सुधार गरिसक्छ भन्ने परिकल्पना नै माथेमा प्रतिवेदनले नै सुझाव दिएको कुरा हो । माथेमा प्रतिवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. अर्जुन कार्की, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मदन उपाध्यायलगायतका विज्ञहरू रहेको प्रतिवेदन हो ।
नेपालबाहेक अन्य देशमा पनि कम्तीमा ३० देखि ३५ वर्ष चलाएपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाउने नीति नियम हुन्छ । तर, नेपालमा यति लामो समय राख्न सकिँदैन । नेपालमा मेडिकल शिक्षाको इतिहास लामो छैन । तर, कम्तीमा पनि नेपालमा तीन वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले के गर्नुभयो भने तीन वर्षको बुँदा हटाइदिनु भयो ।

मेडिकल शिक्षालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु हुदैंन

प्रा.डा. राजेन्द्रध्वज जोशी
नेपालको मेडिकल शिक्षा सुधारका विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसी अनशन बस्ने विषयमा विगतदेखि अहिलेका सरकारले गर्छु भन्ने तर समस्या जस्ताको तस्तै हुने देखिन्छ । यो विषय नेपालको मेडिकल शिक्षा र समग्र उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गम्भीर कुरा हो । डा. केसीको अनशन र सरकारको कार्यशैली हेर्दा नेपालको मेडिकल शिक्षा मात्र होइन, उच्च शिक्षा कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरा नै मुख्य विषय भएको छ । सरकार अनशन तोडाउने दिशामा मात्र यो विषय केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ ।
व्यावहारिक कुरा गर्दा अहिले नेपालको ८० प्रतिशत मेडिकल शिक्षा निजी क्षेत्रको रहेको छ । यसरी नै ८० देखि ९० प्रतिशत अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा निजी लगानीमा आधारित छन् । यस अधारलाई हेर्दा यसमा केही गम्भीर विषयहरू रहेका छन् । यसभित्र रहेका केही गम्भीर विषयको छलफल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमै सरकार प्रवेश गरेको देखिँदैन । यो विषय कुन दिशामा जान खोजेको छ भन्न गाह्रो छ । केही राम्रा विषयहरू पनि उठाइएको छ । यसमा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने विषय छ, त्यो जायज कुरा हो । गुणस्तर सुधार गर्नैपर्छ । तर, अनशन बसेर जुन माग गरिएको छ, त्यो सबै पूरा गर्दा नेपालको भलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गहन छलफल र बहस गर्नुपर्छ । डा. केसीको माग र सरकारको जिम्मेवारीका विषयमा छलफल नगरी यो राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ, यसमा मलाई खल्लो लागिरहेको छ ।
यो मुद्दालाई अहिलेको सरकारले मात्र होइन, पहिलेको सरकारले पनि उच्च लेभलमा लामो छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । माथेमा प्रतिवेदन भनेर मात्र कुरा गरेर बस्नु हुँदैन । अब अहिले कस्तो देखियो भने, डा. गोविन्द केसी अनशन बसिरहने, सरकार गर्छु–गर्छु भनिरहने मात्र देखियो । यस्तो अवस्थाले झन् नेपालको मेडिकल क्षेत्र र सबै उच्च शिक्षा नै धरापमा पर्ने देखिन्छ । सरकारले गर्छु भन्ने र केसीको मुद्दा तुहाउने अनि चुप लागेर बस्ने देखिएको छ । सरकारको शैली हेर्दा मूल मुद्दाको विषयलाई गहन रूपमा लिएकै छैन । अब यो विषयलाई अन्त्य गर्न मूल मुद्दामा छलफल गर्नुप¥यो । अब आन्दोलन तुहाउन उहाँको अनशन तोडेर मात्र समस्या सावधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । विगत लामो समयदेखि यही नै भइरहेको छ ।
आमसर्वसाधारणको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्दा नेपालको मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो । गुणस्तरीयता नभएको मेडिकल शिक्षा मात्र नभएर अरू पनि भएकाले सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेको छ । अब फेरि अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने मेडिकल शिक्षामा मात्र गुणस्तर सुधार गरेर यो समस्या समाधान पनि हुदैंन। यसभित्र रहेका अन्य प्रणालीगत र कानुनी विषयमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो कुरा गुणस्तर भए पनि दोस्रो कुरा भनेको नेपालका लागि कति डाक्टरको आवश्यकता हो भन्ने अर्को नयाँ मुद्दा बन्ने देखिन्छ । डाक्टर धेरै भयो भन्ने विषयलाई गुणस्तरसँग पनि जोडेको देखियो । गुणस्तर बढाउन डाक्टर उत्पादन कम गर्ने भन्ने विषयमा बहस गरेको पनि देखिन्छ । गुणस्तर बढाउन डाक्टरको संख्या कम गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन । धेरै डाक्टर उत्पादन गरेर पनि गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा धेरै देशमा देखिन्छ । यस कारण हाम्रो मुद्दा नै नमिलेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । गुणस्तर र उत्पादन फरक कुरा हुन् । नेपालमा डाक्टरको गुणस्तर भन्दा पनि डाक्टरको संख्या नपुगेको देखिन्छ । गाउँ–गाउँमा डाक्टर नै छैनन् । गाउँमा मान्छे डाक्टर नपाएर मुत्यु भएका भन्दा पनि नराम्रो भनिएका डाक्टर नभएर नै बढी मृत्यु हुने गरेको छ । यो विषयलाई बिलकुलै राजनीतिक मुद्दा बनाउनु हुँदैन । गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने तर त्यो हुने नदेख्दा मलाई दुःख लागेको छ ।
अनशन बसेर टुङ्ग्याउने मुद्दा होइन, अनशन बसेपछि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निश्चित हुनुपर्छ । अब यो मुद्दा राम्ररी छलफल गरौं भनेर अनशन बस्नुपर्ने बेला आएको छ । यो समस्या लम्बिँदै जाँदा नेपालमा डाक्टर उत्पादनको संख्या घट्दै आएर नेपालमा उपलब्ध हुने शिक्षाका लागि धेरै विद्यार्थी विदेश जान थालिसकेका छन् । भर्ना र शुल्कका बारेमा यसको तथ्यांक र प्रमाण अगाडि राखेर विदेशमा भएका अध्यास हेरेर उच्चस्तरमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब ३५ लाख शुल्क भनेर तोकिएको छ । नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने कुरा चलिरहँदा यस्ता विषय उचित हो-होइन, फेरि मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ । मुख्य लक्ष्यमा नगएर दुई–चारवटा कुरा अल्झिएर बसेको देखिन्छ ।


चिकित्सा शिक्षामा विसंगतिलाई प्रश्रय दिने प्रयास हुँदैछ

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
केही दिनअघि सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हितविपरीतको षड्यन्त्र भएको हाम्रो ठहर छ । त्यसका विरुद्धमा हामी उभिएका छौँ । डा. गोविन्द केसीले गर्नुभएको अनशनपश्चात् नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारले वार्ता टोली बनायो । छलफल गर्यो र उहाँको माग पूरा गर्ने सहमतिपछि उहाँले अनशन तोड्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रहेकै तत्कालीन सरकारले डा. केसीलगायत आमनागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको थियो । संसद्बाट विधेयकलाई मूर्तरुप दिन कांग्रेसले प्रयास गर्यो । तर, तत्कालीन सभामुख विधेयक अघि बढाउन सकारात्मक हुनुभएन । पछि सरकारले त्यसलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गरेको थियो ।
अहिले फेरि डा. केसी अनशनमा हुनुहुन्छ । उहाँको अहिले एकसूत्रीय माग छ । त्यो के भने अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश हुबहु आउनुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यसो भन्नुको मतलब उहाँको माग अघिल्लो कांग्रेसको सरकारले पूरा गरेको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण हिजो सत्तामा हुँदा उहाँको मागप्रति कांग्रेस उदासीन भएको र अहिले एकैपटक प्रतिपक्षमा आउँदा सकारात्मक भएको बिलकुल होइन ।
हाम्रो भनाइ के हो हो भने माथेमा प्रतिवेदनको जगमा उभिएर वा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको जगमा उभिएर यो सरकार अगाडि बढोस् भन्ने हो । अहिलेको सरकारका लागि सजिलो छ । तर, अहिलेको सरकारलाई अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशका मूल कुरालाई काट्नतिर लागेको छ । स्नातक तहको विद्यार्थीले ७५ प्रतिशतसम्म पाउने निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने कारण के ? त्यो छात्रवृत्ति पाउँदै गर्दा जनताका छोराछोरीले पाउने हुन् । १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज नखोल्ने भन्ने अध्यादेशमा लेखिएको विषय हटाउनुपर्ने कारण के त ? काठमाडौं बाहिरकालाई प्राथमिकता दिने भन्दा यहीँको नेसनल कलेजलाई प्राथमिकता दिने हिसाबले गरिएको हो । हाम्रो कुरा प्रस्ट छ, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर अध्यादेश निर्माण गर्यौं । माथेमा आयोगको सुझावमा उभिएर वा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको धरातलमा उभिएर यो सरकार अघि बढोस् भन्ने हो ।
वर्तमान सरकारले केही दिनअघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्मविपरीत छ । त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगत्मा ‘सरकार संरक्षित संस्थागत विसंगति’ लाई प्रश्रय दिने निश्चित छ । त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुनः अघि बढाइए कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन । संसद्, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नुपर्नेछ । डा. गोविन्द केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । उहाँको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरूले बल प्रयोग गरेपश्चात् मात्रै उपचार गराउने स्थिति बन्यो । यो सरकारले लाज महसुस गर्नुपर्ने विषय हो । हामी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि र उहाँका मागको तत्काल सुनुवाइका लागि अपिल गर्छाैं ।

डा. केसीका कारण संसद् बन्धक बन्न सक्दैन

पार्वत गुरुङ
सांसद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
डा. गोविन्द केसीका सकारात्मक मागलाई सरकारले स्वागत गर्छ । तर, उहाँको माग हेर्दा पवित्र देखिए पनि त्यस्तो छैन । जनताबाट निर्वाचित संस्थालाई चुनौती दिएर जुन किसिमले निरन्तर माग राखेर अनश्न बस्ने काम भइरहेको छ । एउटा व्यक्तिले अनशनका नाममा लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित सांसद र जनताको प्रतिनिधि रहेको संसद्लाई चुनौती दिने कुरा स्वाभाविक विषय होइन । प्रक्रिया र पद्धतिबाट हुन लागेका कामलाई अनशन बसेर चुनौती दिने, संसद्लाई नै बन्धक बनाउन खोज्ने कुरा गलत छ । निर्वाचित संस्थालाई नै चुनौती दिने काम उनले गरेका छन् । अब वारपार लाएर जानुपर्छ । कसैको अनशनले संसद् बन्धक बनाइनु हुँदैन । डा. केसीको अनशन र माग हेर्दा पवित्रजस्तो देखिन्छ । तर, उहाँको मागले नेपाली पुँजी विदेश पलायन गराउँछ । यति भन्दा मेडिकल कलेज खोल्न पाइँदैन भन्नु स्वदेशमा होइन, पढ्न विदेश जानुपर्छ भन्नु हो । यसरी नेपाली विद्यार्थीहरू चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जानुपर्दा अर्बौं लगानी विदेशमा हुन्छ । डा. केसी विदेशी चलखेलको प्रवक्ता हुनुभएजस्तो देखिन्छ । नेपाली पुँजी विदेश पलायन गराउने कुराले राष्ट्रहित हुँदैन । डा. केसी राष्ट्रको हितविपरीत काम गरिरहनुभएको छ ।
अहिले एजेन्डाविहीन बनेको कांग्रेस डा. केसीको अनशनलाई एजेन्डा बनाइरहेको छ । एजेन्डाविहीन भएपछि केसीको नाममा राजनीति गर्न खोजिरहेको छ । आफू सत्तामा हुँदा माग सम्बोधन गर्न नपर्ने, बाहिर हुँदा त्यही माग बोक्नुपर्ने कांग्रेसको द्वैध चरित्र देखिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले संशोधित ढंगले विधेयक ल्याउन नपाउने पनि हुन्छ ? लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढेका कुरालाई स्विकार्न नसक्नु लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु हो । कांग्रेसमा अहिले छटपटी छ । कम्युनिष्टको दुईतिहाइको सरकारले परिवर्तन गर्ने भयो, सिन्डिकेट तोड्ने भयो, ब्रह्मलुटको अन्त्य गर्ने भयो भनेर कांग्रेस तर्सिएको छ । त्यसैले अहिले सरकारविरुद्ध उनीहरू स्यालहुइँया मच्चाइरहेका छन् । यसको कुनै तुक छैन । सक्दा सहमति, सहमति नहुँदा संसदीय व्यवस्थामा विषय बहुमतका आधारमा निर्णयमा पुग्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबैले स्विकार्नुपर्छ । सरकार लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढ्दा कसैले त्यसलाई चुनौती दिँदैमा सरकार पछाडि हट्दैन, अघि बढ्छ ।